पहिला हल्ला झाला तो मुंबईतील फिल्म इंडस्ट्रीवर. २०१५ मध्ये कैलाश विजयवर्गीय यांनी शाहरुख खानविरोधात ट्विट केले आणि त्यानंतर त्यावेळी खासदार असलेले योगी आदित्यनाथ यांनी शाहरुखची तुलना हफीझ सईदसोबत केली. यावर चाहत्यांनी व अन्य काही लोकांनी जोरदार विरोध केल्यामुळे भाजपाने या दोन्ही टिप्पण्यांपासून हात झटकले पण पुढे काय होणार आहे याची ती झलक होती.
स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर जवाहरलाल नेहरू आणि अन्य नेत्यांनी भारतातील वैविध्य कायम साजरे केले आणि नेहमीच सेक्युलॅरिझमचीच भाषा केली. काही संस्थांनी ही भाषा खऱ्या अर्थाने आचरणात आणली. संरक्षण दले, फिल्म इंडस्ट्री, रेल्वे आणि क्रिकेट ही अशा संस्थांची काही उदाहरणे. या सर्वांनी, विविधतेने नटलेल्या भारतभूमीला, एकत्र बांधून ठेवले. या संस्था सेक्युलॅरिझमचे प्रतीक झाल्या. ट्रेनमध्ये तुमच्या बाजूच्या सीटवर कोण असेल हे तुम्हाला माहीत नसते आणि एखाद्या फिल्मच्या युनिटमध्ये सर्व पार्श्वभूमीतील लोक असतात. हिंदीतील मसाला चित्रपट अत्यंत ढोबळपणे का होईना पण सेक्युलर भारताचे गोडवे गातात आणि त्यातील मुस्लिम नायक हिंदू नायिकेसोबत सहज रोमान्स करू शकतो. काळोख्या प्रेक्षागृहात कोणाच्या डोक्यातही हे येत नाही; सगळेजण बरोबर हुर्यो करतात, टाळ्या वाजवतात, हसतात आणि रडतातही. त्याचप्रमाणे संरक्षण दलेही विविधतेतील एकतेचे चमकदार उदाहरण आहेत. सैनिक खांद्याला खांदा लावून लढतात आणि प्रत्येक सण प्रेमाने व आदराने साजरा करतात, ही दीर्घकाळाची परंपरा आहे.
कोत्या, कट्टर हिंदुत्ववादी मानसिकतेच्या दृष्टीने हे सर्व शापासारखे आहे. त्यांच्या दृष्टीने भारतातील चुकीच्या गोष्टींचे हे प्रतिबिंब आहे. मुस्लिम आणि हिंदू एकत्र काम करत आहेत? एकत्र खेळत आहेत? हिंदू इफ्तारमध्ये सहभागी होत आहेत आणि मुस्लिम दिवाळी साजरी करत आहेत? हे सगळे थांबले पाहिजे, किंवा उद्ध्वस्तच केले पाहिजे. विध्वंस हा हिंदुत्ववादी योद्ध्यांसाठी सामान्य बाब आहे.
यांचा पहिला हल्ला झाला तो मुंबईतील फिल्म इंडस्ट्रीवर. २०१५ मध्ये कैलाश विजयवर्गीय यांनी शाहरुख खानविरोधात ट्विट केले आणि त्यानंतर त्यावेळी खासदार असलेले योगी आदित्यनाथ यांनी शाहरुखची तुलना हफीझ सईदसोबत केली. यावर चाहत्यांनी व अन्य काही लोकांनी जोरदार विरोध केल्यामुळे भाजपाने या दोन्ही टिप्पण्यांपासून हात झटकले पण पुढे काय होणार आहे याची ती झलक होती.
फिल्म इंडस्ट्रीतील अनेक जण आता टोकाचे राष्ट्रवादी चित्रपट करत आहेत, यापैकी बहुतेक चित्रपट सत्ताधारी पक्षाच्या विचारधारेच्या जवळ जाणारे असतात. मुस्लिमांचे वाईट चित्रण करण्यासाठी हे चित्रपट इतिहासाचा विपर्यास करण्यास मागेपुढे पाहत नाहीत. भगवा झेंडा उत्साहात फडकावला जात आहे, देवदेवतांना आवाहन केले जात आहे आणि हिंदू राष्ट्रवाद केंद्रस्थानी आणला जात आहे.
चित्रपटकर्ते सहसा त्यांच्या काळात असलेले प्रवाह व सामाजिक बदल उचलतात, पण अर्थकारणाचे स्थान महत्त्वाचे असते. विचारसरणींची भूमिका असते आणि तेव्हा जो कोणी राजकीय सत्ताधारी असेल त्याला खूश करणे नेहमीच चांगले असते. हिंदुत्वाचे संदेश मोठ्या लोकसंख्येपर्यंत पोहोचवण्याची सिनेमाची क्षमता बघता, तो नेहमीच भगव्या आघाडीच्या लक्ष्यस्थानी राहणार आहे.
निर्माते व दिग्दर्शकांना त्यांना हवे तसे चित्रपट करण्याचा हक्क आहे आणि अगदी ‘द कश्मीर फाइल्स’सारखा प्रचारपट करण्याचाही हक्क त्यांनी आहे, पण त्याचा वाईट परिणाम इतरांवर होतो, विशेषत: धोका पत्करण्यास तयार नसलेल्या मोठ्या चित्रपटकर्त्यांवर तर होतोच होतो. अमर अकबर अँथनी या चित्रपटाचा रिमेक होण्याची सध्या शक्यता नाही. अर्थात चित्रपट उद्योगात स्वतंत्रपणे विचार करणाऱ्या लोकांची कमतरता नाही, त्यामुळे त्या सगळ्यांना एका माळेत ओवण्यासाठी वेळ लागेल.
याउलट लष्कर मात्र एक शिस्तबद्ध संस्था आहे, येथे सर्वांना आदेशांचे पालन करण्याचे प्रशिक्षण असते. लष्कर ही संस्था राज्यघटनेची संरक्षक आहे पण सरकारचे नियंत्रणही लष्करावर आहेच, कारण, अखेरीस सरकार कर्मचाऱ्यांना वेतन व निवृत्तीवेतन देते. याचा अर्थ ही संस्था तुलनेने सहजपणे ताब्यात घेतली जाऊ शकते. सर्वोच्च हुद्दयांवरील अधिकारी ठाम राहिले नाहीत, तर लष्कर सरकारच्या हातातील बाहुले होणे खूपच सोपे आहे.
लष्कराद्वारे जम्मू-काश्मीरमधील दोडा येथे आयोजित करण्यात आलेल्या इफ्तार कार्यक्रमाबाबतचे ट्विट रहस्यमयरित्या डिलीट केले जाण्यामागे हेच कारण असू शकते. लष्करातर्फे करण्यात आलेल्या ट्विटमध्ये #secularism हा ‘घातक’ हॅशटॅग वापरण्यात आला होता. नीच मनोवृत्तीच्या लोकांचे लक्ष यामुळेच वेधले गेले असावे.
जहाल हिंदुत्ववादी टीव्ही वाहिनी चालवणाऱ्या अशाच एका नीच मनोवृत्तीच्या माणसाने जेव्हा लष्करातर्फे घेण्यात आलेल्या इफ्तारबद्दल ट्विट केले, तेव्हा स्थानिक संरक्षण पीआरओने या ट्रोलिंगकडे दुर्लक्ष करण्याऐवजी ट्विटच डिलीट केले. कदाचित पीआरओला तसे करण्याचा आदेश मिळाला असेल किंवा आपण पटकन हालचाल केली नाही, तर आपल्याला धोका आहे असे त्याला वाटले असेल. काहीही असले तरी हा दु:खद प्रकार आपल्याला सध्याच्या भारताच्या स्थितीविषयी बरेच काही सांगतो. सध्या वाहू लागलेल्या विषारी वाऱ्यांच्या तडाख्यातून लष्करासारखी संस्थाही दूर राहू शकत नाही हे यातून कळते.
तर आता लष्कर भविष्यकाळात असे समारंभ घेणार नाही? आपल्या परंपरा आणि सेक्युलर मूल्यांसाठी दमदारपणे उभे राहण्याऐवजी कातडीबचाऊ पवित्रा लष्कर यापुढेही घेत राहील का? किंवा त्याहून वाईट म्हणजे असे कार्यक्रम लष्कर रडारखाली राहून घेत राहील का?
हा केवळ भाषेचा खेळ नाही. कट्टरतावादी लोक दीर्घकाळापासून हा खेळ खेळत आले आहेत, दीर्घकाळापासून राखलेल्या परंपरा कष्टपूर्वक नाहीशा करत आले आहेत. लक्षात घ्या, भारतातील कॉमेडियन्स कसे गप्प बसले आहेत आणि प्रस्थापितांविरोधातील विनोद किती क्वचित दिसत आहेत. सात वर्षांपूर्वी आदित्यनाथ यांनी शाहरुख खानवर केलेली टिप्पणी विचित्र वाटली होती. आज, ती करणारा उत्तरप्रदेशाचा मुख्यमंत्री आहे आणि शाहरुख खान त्याच्या मुलाच्या अटकेनंतर शांतच झाला आहे. तो कुठे दिसत नाही की त्याचे विधान ऐकू येत नाही. त्याचे सहकारी आणि मित्रही फारसे काही बोलत नाहीत.
संरक्षण पीआरओंनी ज्या चपळाईने ट्विट डिलीट केले ते बघता, सत्ताधारी त्वरेने मुसक्या बांधत आहेत, हे स्पष्ट झाले आहे. एखाद्या कंपनीने सेक्युलर मूल्यांवर आधारित जाहिरात ट्रोल्सच्या ‘भावना दुखावल्या’ म्हणून काढून घेणे एकवेळ समजून घेतले जाऊ शकते, कारण, कंपनीला आपल्या विक्रीवर परिणाम झालेला नको असतो किंवा दुकानांची मोडतोड परवडत नाही. पण लष्करासारख्या संस्थेने त्यांच्या उत्कृष्ट परंपरेवर टीका करणाऱ्या एखाद्या कमेंटला असे बळी का पडावे? लष्करावर कोणत्या प्रकारचा दबाव आणला जात असेल हे यातून कळू शकते.
आता पुढील क्रमांक क्रिकेटचा लागणार आहे का? मुस्लिम क्रिकेटपटूंना संघाबाहेर ठेवण्यासाठी मोहीम चालवली गेली तर? बीसीसीआयचा कर्ताकरविता सध्या केंद्रीय गृहमंत्र्यांचा मुलगा असल्यामुळे, बीसीसीआय सहमती दर्शवेल का?
त्यानंतर सरकारी नोकऱ्यांचा क्रमांक आहे. मुस्लिम समाज कशा प्रकारे ‘जॉब जिहाद’ करत आहे याबद्दल हिंदुत्ववादी पूर्वीच बोलू लागले आहेत. खासगी कंपन्या तर लगेच दबावाला बळी पडतील.
सेक्युलर विचारामुळे हिंदुत्ववाद्यांच्या भावना दुखावतात, कारण, ती त्यांच्या मते गोळा करण्यासाठी चालवल्या जाणाऱ्या धृवीकरणाच्या राजकारणाला प्रतिबंध करणारी तटबंदी आहे. तळागाळात पूर्वी हिंदुत्व फारसे दिसत नव्हते, तेथेही त्याचा आता पद्धतशीर प्रचार सुरू आहे. त्यातूनच आता यासाठी काम करणारे नवीन योद्धे निर्माण होतील. ते ऑनलाइन व ऑफलाइन दोन्ही पद्धतीने प्रचार करतील.
भारताने आत्तापर्यंत तरी या नागव्या कट्टरतेचा प्रतिबंध केला आहे, पण आणखी किती काळ ते शक्य होईल?लष्करासारख्या आदरणीय संस्था गुडघे टेकू शकतात, तर साध्या प्रतिष्ठेवर व मानवतेवर विश्वास ठेवणाऱ्या सामान्य माणसाचे काय?भारताला अनेक वर्षे एकत्र बांधून ठेवणाऱ्या मूल्यांच्या कत्तलीला तो प्रतिबंध करू शकेल?
COMMENTS