‘बिल्कीस बानोंना २ आठवड्यात आर्थिक मदत द्या’

नवी दिल्ली : २००२च्या गुजरात दंगलीत सामूहिक बलात्काराची बळी ठरलेल्या बिल्कीस बानो यांना गुजरात सरकारने ५० लाख रुपये आर्थिक मदत, नोकरी व राहण्यास घर येत्या दोन आठवड्यात द्यावे, असे आदेश अखेर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.

२३ एप्रिलला सर्वोच्च न्यायालयाने बिल्कीस बानो यांना आर्थिक मदत, नोकरी, राहण्यास घर देण्याचे आदेश दिले होते. पण पाच महिने उलटूनही बानो यांना कोणतीही मदत न दिल्याने नाराज झालेल्या सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखालील पीठाने हा निर्णय देताना बिल्कीस बानो यांना आजपर्यंत नुकसानभरपाई, घर व नोकरी का दिली नाही अशी विचारणाही गुजरात सरकारला केली.

यावर सरकारतर्फे बाजू मांडणाऱ्या तुषार मेहता यांनी बानो यांना लगेचच मदत केली जाईल असे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केले.

या पूर्वी गुजरात सरकारने बिल्किस बानो यांना नुकसान भरपाईच्या म्हणून ५ लाख रुपये देण्याचा प्रस्ताव दिला होता. मात्र २३ एप्रिल रोजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायाधीश दीपक गुप्ता आणि संजीव खन्ना यांच्या पीठाने ही रक्कम १० पट वाढवून ५० लाख रु. केली होती.
गोध्रा दंगलीदरम्यान अहमदाबादच्या रंधिकपूर येथे १७ जणांनी बिल्किस बानो यांच्या कुटुंबावर हल्ला केला होता. त्या वेळी बिल्किस बानो यांच्यावर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला. त्यावेळी बिल्किस बानो ५ महिन्यांच्या गरोदर होत्या. दंगलखोरांनी बानो यांच्या २ वर्षाच्या मुलीला ठारही मारले होते. त्याचबरोबर बानो यांच्या कुटुंबातील १४ व्यक्तींचा दंगलीत मृत्यू झाला होता.