पोलिस धमकावणीनंतर सरकारची ट्विटरला समज

नवी दिल्लीः काँग्रेस टूलकिटच्या वादग्रस्त प्रकरणानंतर केंद्र सरकार व ट्विटरदरम्यान तणाव निर्माण झाला होता. गुरुवारी या वादावर पहिल्यांदा ट्विटरने आपली भूमिका स्पष्ट करत नव्या नियमावलीमुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला होणारा धोका व पोलिसांकडून धमकावण्याच्या पद्धतीवर चिंता व्यक्त केली. आम्ही भारतातील कायद्यांचे पालन करण्याचा प्रयत्न करू, भारतातील ट्विटर ग्राहकांच्या प्रती आमची सेवा व सहकार्य चालूच राहील असे ट्विटरने स्पष्ट केले. कोरोना महासाथीच्या काळात आमच्या माध्यमातून सार्वजनिक पातळीवर चर्चा झाली. भारताच्या कायद्यांचे पालन करण्याचा आमचा प्रयत्न असेल पण जसे जगभर आम्ही आमच्या पारदर्शकता नियमांचे पालन करतो व आमची सेवा उत्तम देण्याचा प्रयत्न करतो, तशी ती कायम ठेवू. त्याच बरोबर ग्राहकांचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य व गोपनीयता हा आमच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मुद्दा असल्याचे ट्विटरने स्पष्ट केले.

ट्विटरच्या या प्रतिक्रियेवरून केंद्र सरकारने तातडीने ट्विटरवर आपली भूमिका स्पष्ट करताना ट्विटरने मूळ मुद्द्याच्या अलिकडे न भरकटता देशातील कायद्याचे पालन करावे अशी समज दिली. ट्विटरने भारताची बदनामी करणे थांबवावे, या कंपनीचे मूळ अमेरिकेत आहे त्यांचा सरकारशी विधायक संवाद होण्याची शक्यता कमी आहे. ट्विटरने जगातील मोठी लोकशाही असलेल्या देशाला स्वतःची नियमावली सांगू नये, अशी प्रतिक्रिया केंद्राने दिली आहे.

ट्विटरने, भारतात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासंदर्भात झालेल्या काही घटनांमुळे आपले कर्मचारी चिंतित असल्याचेही स्पष्ट केले. नव्या आयटी नियमांच्या दृष्टिकोनातून पोलिसांकडून सुरू असलेल्या धमकावण्याच्या रणनीतीबद्दल आम्हाला चिंता वाटत असल्याचे सांगताना ट्विटरने भारत सरकारशी चर्चा पुढे सुरू राहील असे सांगितले. आम्हाला सहकार्य अपेक्षित आहे, जनतेच्या हिताचे संवर्धन व पालन करण्याची जबाबदारी आपणा सर्वांची असल्याचे ट्विटरने म्हटले आहे.

काही दिवसांपूर्वी काँग्रेसच्या टुलकिटवरून ट्विटरने भाजपचे प्रवक्ते संबित पात्रा यांना समज दिली होती, त्यानंतर सरकार व पोलिसांच्या रडारवर ट्विटर असून दिल्ली पोलिसांनी दोन दिवसांपूर्वी ट्विटरच्या कार्यालयात जाऊन चौकशी करण्याचा प्रयत्न केला.

बुधवारी केंद्र सरकारने फेसबुक, ट्विटर, व्हॉट्स अप या सोशल मीडियावरची आपली नवी नियमावली लागू करण्याचे घोषित केले होते. पण केंद्राचे हे नियम ग्राहकांच्या खासगीपणा, गोपनीयतेवर हल्ला असल्याची तक्रार व्हॉट्सअपने दिल्ली उच्च न्यायालयात केली. त्यानंतर गुरुवारी ट्विटरने दिल्ली पोलिसांच्या धमकावण्याच्या पद्धतीवर आक्षेप घेतला.

सरकारची नवी डिजिटल नियमावली नेमकी काय आहे?

गेल्या फेब्रुवारी महिन्यात ट्विटर, फेसबुकसारखा सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्मसाठी (नेटफ्लिक्स, अमेझॉन प्राइम सारखे-ओटीटी प्लॅटफॉर्म) मोदी सरकारने नवी नियमावली जाहीर केली होती. माहिती तंत्रज्ञान कायदा २०२१ (मध्यस्थांसाठी व डिजिटल मीडियासाठी आचारसंहिता) मध्ये दुरुस्त्या करत ही नवी नियमावली या दशकातील माहिती-तंत्रज्ञानावर अंकुश ठेवणारी आहे. ही नवी नियमावली २०११ साली बनलेल्या माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील अनेक दुरुस्त्यांना समाविष्ट करणारी असल्याने सोशल मीडियावर प्रसिद्ध होणारा मजकूर अथवा व्हीडिओ कायद्याचा भंग करणारा असेल तर तो संबंधित कंपन्यांना न्यायालयाने वा सरकारने नोटीसीद्वारे दिलेल्या कालावधीच्या आत लगेचच हटवावा लागणारी आहे.

या नव्या नियमावलींमध्ये या माध्यमांवर लैंगिक साहित्य (ज्यात एखाद्या व्यक्तीचे लैंगिक अवयव दिसणे, एखाद्या दृश्यात नग्नता किंवा अर्धनग्नता दिसणे किंवा मूळ प्रतिमेत बदल वा विद्रुपीकरण करणे) दिसून आल्यास ते संबंधित मध्यस्थांना २४ तासांत हटवावा लागेल, अशी महत्त्वाची तरतूद करण्यात आली आहे.

भारतात सोशल मीडिया हा मोठ्या व्यवसायाचा भाग झाला आहे व त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात आर्थिक उलाढाल होत असल्याने सामान्य भारतीय नागरिकाचे सबलीकरणही होत आहे. पण सोशल मीडियावर ज्या पद्धतीने एखाद्याला त्रास दिला जातो, त्याच्या प्रतिमेवर हल्ला केला जातो, ती कलंकित केली जाते, अशा वेळी सामान्य नागरिकाला त्याच्या तक्रारी मांडण्यासाठी योग्य व्यासपीठाची गरज आहे, असे केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञानमंत्री रवी शंकर प्रसाद यांचे म्हणणे होते.

या संदर्भातले नवे नियम लवकरच जाहीर झाल्यानंतर सोशल मीडियावरील मध्यस्थांना प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी तीन महिन्यांचा वेळ दिला होता. ती मुदत बुधवारी २६ मे रोजी संपली आहे.

मूळ माहिती स्रोत सांगावा

या नव्या मार्गदर्शक तत्वात सोशल मीडियाच्या मध्यस्थांकडून मूळ माहिती स्रोत सांगण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. एखादा आक्षेपार्ह मजकूर पहिला कोणी प्रसृत केला याची माहिती संबंधित कंपन्यांना द्यावी लागणार आहे.

या दुरुस्तीमुळे व्हॉट्स अप व सिग्नल या माध्यमांवरून खोट्या बातम्या, आक्षेपार्ह मजकूर पसरवणारे यांच्यावर देखरेख ठेवता येणार आहे.

ज्या कंपन्या दोन व्यक्तींमधील संभाषण खासगी स्वरुपाचे असल्याने वा ते गोपनीय असल्याने तिसर्या व्यक्तींना त्याची माहिती देत नाहीत, किंवा दोन व्यक्तींमधील संभाषणाबाबत सोशल मीडियांचे स्वतःचे नियम आहेत, ते नियम या कंपन्यांना या दुरुस्तीमुळे मोडीत काढावे लागतील, असे सायबर तज्ज्ञांचे मत आहे. एक प्रकारे सरकारची प्रत्येक व्यक्तीच्या सोशल मीडियातील वावरावर नजर असणार आहे.

सरकारने ही दुरुस्ती करताना देशाची सुरक्षितता, परकीय देशांशी असलेले मैत्रीचे संबंध, देशातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी, हिंसाचार पसरू नये, बलात्कार, लैंगिक अत्याचार, अश्लिल चित्रफिती, चाईल्ड पोर्नोग्राफीला आवर अशा चौकटी आणल्या आहेत.

कंपन्यांनी ३ अधिकारी नेमावेत

सोशल मीडिया कंपन्यांनी सरकारच्या चौकटीत काम करावे पण ग्राहकांच्या तक्रारींचे निरसन करण्यासाठी तीन अधिकारी तेही भारतीय नागरिकच नेमावेत, अशी अट नव्या नियमावलीत घालण्यात आली आहे.

पहिला अधिकारी सोशल मीडियाच्या प्लॅटफॉर्मवर येणार्या माहितीवर लक्ष ठेवेल व कायद्याचे पालन करेल.

दुसरा अधिकारी कायमस्वरुपी कायदा व सुव्यवस्था यंत्रणांच्या संपर्कात राहील.

तिसरा अधिकारी ग्राहकांच्या तक्रारींचे निरसन करण्यासंदर्भात जबाबदार राहील. असे नियम आहेत.

ओटीटी व डिजिटल मीडिया

सरकारने नव्या मार्गदर्शक तत्वात सर्व ओटीटी व डिजिटल मीडियावर आचारसंहितेचे नवे नियम आणले आहेत.

माध्यमांचे स्वातंत्र्य अबाधित राहील पण त्यांच्यावर ती स्वयंजबाबदारी व काही निर्बंध राहतील. स्वयंजबाबदारी म्हणजे जबाबदारीचे स्वातंत्र्य असे माहिती व प्रसारणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी स्पष्ट केले होते.

डिजिटल मीडियाला प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाची पत्रकारितेसंदर्भातील मार्गदर्शक तत्वे, केबल टीव्ही नेटवर्क रेग्युलेशन कायद्याच्या चौकटीत काम करावे लागणार आहे. या पुढे वर्तमान पत्रे, वृत्तवाहिन्या व डिजिटल मीडिया यांच्यासाठी एकच समान तत्वे लागू होतील असे सरकारचे म्हणणे आहे.

प्रसार माध्यमांवर स्वयंनियंत्रण असले तरी अंतिमतः केंद्र सरकारचाही त्यावर अंकुश राहणार आहे. प्रसार माध्यमांच्या स्वयंनियंत्रणातून काही समस्या निर्माण झाल्यास माहिती व प्रसारण खात्याने नेमलेल्या समितीद्वारे तोडगा काढला जात आहे.

वास्तविक डिजिटल मीडियासाठी नवी मार्गदर्शक तत्वे आणताना सरकारने डिजिटल न्यूज प्रकाशकांना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला आहे. राज्यघटनेतील कलम १९ नुसार डिजिटल न्यूज प्रकाशकांवर नियंत्रण आहेच. सध्याच्या प्रचलित कायद्यानुसार प्रकाशक, संपादकांवर बदनामीचे खटले दाखल केले जात असतात, त्यांच्यावर गुन्हे नोंदवले जात आहेतच. आता सरकारची समिती, ज्यामध्ये नोकरशहा नियुक्त केले गेले आहेत त्यांना अधिकार दिलेले आहेत. एक प्रकारे सरकारच त्यावर नियंत्रण ठेवण्याची भीती आहे.

मूळ बातमी