दोष असूनही पर्याय म्हणून मतदार काँग्रेसकडेच पाहतात

अनेक राजकीय पक्षांना भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्ष आता शेवटच्या घटका मोजत आहे असे वाटत असले तरी भारतीय जनता पक्ष आणि हिंदुत्ववादी उजव्या शक्तींनीं मात्र काँग्रेसचे महत्त्व ओळखले आहे.

या शक्ती काँग्रेस पक्ष, त्याची प्रतिके, त्याचा प्रशासनाचा इतिहास या सर्वांवर जी सतत आणि अनेकदा बेताल हल्ले चढवत असतात याचे कारणच हे, की अजूनही एकट्याने किंवा धर्मनिरपेक्ष आघाडीच्या नेतृत्वपदी राहून, राष्ट्रीय पातळीवरच काँग्रेसच त्यांना संभाव्य पर्याय म्हणून उभा राहू शकतो हे त्यांनी ओळखले आहे.

भाजपबरोबर सरकार न बनवलेला काँग्रेस हा एकमेव पक्ष आहे ही वस्तुस्थिती लक्षात घ्या; बाकी जवळजवळ सर्वांनी ते केले आहे. हा केवळ एक योगायोग नाही;हे एक ऐतिहासिक तथ्य आहे, की काँग्रेस आणि हिंदुत्ववादी उजव्या शक्तींचे विचारप्रवाहात्मकआधार आणि त्यांचा इतिहास हे पूर्णपणे एकमेकांच्या विरोधी आहेत, हे त्यांनाही स्पष्टपणे माहित आहे. आधुनिक राजकीय भारताचा बहुतांश इतिहास या दोन परस्परविरोधी विचारप्रवाहांनीच व्यापलेला आहे.जरी निवडणुकांमधील अपरिहार्यता म्हणून काँग्रेस अनेकदा हिंदुत्ववाद्यांची नक्कल करत असते असे तिच्यावर अनेकदा आरोप होत असले, आणि काही वेळा ते खरेही असले, तरीही!

स्थूल-इतिहासामध्ये एक महत्त्वाचे तथ्य असे आहे, की अलिकडच्या काळात हा जुनामहान पक्ष राष्ट्रीय पातळीवर फारसा महत्त्वाचा राहिलेला नाही असे वाटत असले तरीही, हिंदुत्ववादी उजव्या शक्तींचा प्रमुख विरोधक काँग्रेस पक्षच आहे याची भारतातील जनतेला, तिच्या अव्यक्त सामूहिक अचेतन मनामध्ये जाणीव आहे.

भारतीय गणतंत्राच्या जीवनात मागच्या वर्षात काय घडामोडी झाल्या हे पाहिले तरी हे लक्षात येते. संघटनात्मक दृष्टीने पाहिले तर काँग्रेस पक्ष अत्यंत विस्कळित झाला आहे. वेळोवेळी तो आपल्या विचारप्रवाहापासून भरकटलेलाही दिसतो. आणि हे खेदजनक आहे. पण तरीही जेव्हा मतदारांना पर्याय हवासा वाटतो, तेव्हा मतदार पुन्हा पुन्हा त्याच्याकडेच येतात. मागच्या वर्ष दोन वर्षात भाजपने जी राज्या गमावली, त्यापैकी तीन महत्त्वाची राज्ये काँग्रेसकडे गेली. इतर दोनमध्ये काँग्रेस युतीमध्ये आहे. आणि हे सगळे अशा काळात झाले, जेव्हा अनेक राजकीय निरीक्षक काँग्रेससाठी श्रद्धांजलीचे संदेश लिहिण्यात मग्न होते.

आपण ज्याला भारत म्हणतो त्या वैविध्यपूर्ण देशाच्या जटिल सामाजिक ताण्याबाण्याची बहुविधता संकटात आलेली असताना तिला पुन्हा स्थैर्य देण्यासाठी काँग्रेसवरच विश्वास टाकला जाऊ शकतो, तिची संस्कृती आणि इतिहास – आणि तिचे सर्व दोष – हेच एक ठोस आधार आणि गुरुत्वमध्य पुरवू शकतात असा मतदारांचा एक मोठा हिस्सा अजूनही मानतो, असा निष्कर्ष यातून काढता येतो. अनेक राजकीय निरीक्षकांनी अनेकदा असेही नमूद केले आहे, की एक चळवळ म्हणून काँग्रेसने नेहमीच ज्यांचा कधीही परस्परांशी मेळ बसू शकत नाही अशा अनेक परस्परविरोधी सामाजिक घटकांना आपल्यामध्ये सामावून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. काँग्रेसमध्ये दिसणारे दोष हे या समावेशकतेच्या इतिहासाचे पैलू आहेत.

पुन्हा आधार सापडला

काही वर्षांच्या दिशाहीनतेनंतर काँग्रेसला पुन्हा आपला आधार सापडला आहे असे वाटते. लोकांबरोबरचे नाते हा काँग्रेसच्या राजकीय अस्तित्वाचा जुना आणि विश्वसनीय पाया आहे. उजव्या शक्ती वैचारिक पातळीवर त्याला विविध प्रकारे जाळ्यात अडकवण्याचा प्रयत्न करत असतात, पण आता त्याला या कोड्यातून धैर्याने बाहेर पडण्याचा मार्ग सापडलेला दिसतो. उदा. देवळात जाणे ही सर्वसामान्य धर्मनिरपेक्ष हिंदू व्यक्तीसाठी नित्याची गोष्ट आहे, मात्र तथाकथित लव्ह-जिहादच्या विरोधातील हिंसा, ठरवून झुंडीने केलेल्या हत्या, गोरक्षणाच्या नावाखाली हिंसक दंगे करणे, आंतरधर्मीय लग्नांवर आणि खाण्यापिण्याच्या, वेषभूषेच्या सवयींवर केले जाणारे सांस्कृति हल्ले ही मात्र हिंदूंची नव्हे तर उजव्या, धर्मांध शक्तींची कृत्ये आहेत असे ते आता स्पष्टपणे म्हणत आहेत.

आता त्यांनी अधिक धाडसाने रोखठोकपणे हेही सांगितले पाहिजे की सर्वात भयानक “तुष्टीकरणाचे” राजकारण काँग्रेसने नव्हेत तर हिंदुत्ववाद्यांनीच केले आहे. नेहरूंनी पूर्वीच सांगितले होते, लोकशाहीमध्ये अल्पसंख्यांक धर्माच्या आधारे ज्या मागण्या करतात त्या उपजीविका सुधारणे आणि सामाजिक न्याय यांच्यासाठी असतात, परंतु बहुसंख्यांकांचे तुष्टीकरण मात्र फासीवादाकडेच घेऊन जाते. अल्पसंख्यांक, त्यांचा गट कितीही मोठा असला तरीही, शासन ताब्यात घेऊ शकत नाहीत.

त्याचप्रमाणे, आपली धोरणे आणि प्रशासनामध्ये शेवटच्या माणसाला केंद्रस्थानी ठेवणारी पुरोगामी चळवळ म्हणून काँग्रेसच्या ज्या स्मृती आहेत त्यामधून दिसून येणारी त्यांची एकंदर कल्याणकारी राज्याची कल्पनाप्रणालीही पुन्हा एकदा त्यांच्या शब्दांमध्ये जागा मिळवू लागली आहे. हे नोंद घेण्यासारखे आहे, की औद्योगिक वर्गातील अनेक महत्त्वाच्या व्यक्तींचा सध्याच्या सत्तेमुळे भ्रमनिरास झाला आहे आणि ते हे व्यक्तही करत आहेत. सध्याचे सत्ताधारी ठोस आर्थिक आणि सामाजिक उद्दिष्टांसाठी उत्पादन क्षेत्राचे पोषण करण्याच्या बाबतीत पूर्ण अपयशी ठरले आहेत, व हे क्षेत्र दमनकारी नोकरशाही आदेश आणि भयकारी राजकीय दबावांच्या ताब्यात गेले आहे.

सत्ताधाऱ्यांच्या अनेक अतिरेकांना विरोध करण्यासाठी रोजच्या रोज अनेक तरुण काँग्रेस कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरत आहेत ही समाधानाची बाब आहे. जनतेच्या न्याय्य चिंतांकडे आणि व्यवस्थात्मक औचित्याकडे अशा प्रकारे सतत लक्ष पुरवले तरच प्रामाणिकपणे धर्मनिरपेक्ष असलेल्या पक्षाचे राजकीय भविष्य गुणवत्तेच्या बाबतीत समृद्ध होऊ शकेल.

त्या संदर्भात, अलिकडेच राजधानीमध्ये रामलीला मैदानावर काँग्रेसने आयोजित केलेली सार्वजनिक सभा नमूद करण्यायोग्य आहे. उपस्थिती – दोन लाखांपेक्षा जास्त लोक सभेला आले होते – आणि उत्साह या दोन्ही बाबतीत. विशेषतः तिथे झालेल्या कोणत्याही भाषणामध्ये आजच्या काळातील विचारप्रवाहात्मक समस्यांच्या बाबतीत संदिग्धता नव्हती. योग्य शब्दात प्रत्येकाने आपला दृष्टिकोन मांडला, जे पक्षाच्या पूर्वीच्या आत्मविश्वासपूर्ण दिवसांची आठवण करून देणारे होते.

कदाचित आता इतर धर्मनिरपेक्ष गटांनाही समजू लागले आहे, की काँग्रेसला मृत पाहण्याची इच्छा करण्याऐवजी जिथे जिथे उजव्या शक्तींचा सामना करावा लागतो, तिथे काँग्रेसच्या बरोबर राहणे आणि तिचे भविष्य मजबूत करणे ही काळाची गरज आहे. जेव्हा गणतंत्राचे स्वतःचेच भविष्य अंधारात आहे, तेव्हा काँग्रेस आणि इतर सहाय्यक धर्मनिरपेक्ष शक्तींना ही नवीन दिशा मिळणे चांगले आहे. या नवीन एकत्रित शक्तींची ताकद अलिकडच्या काळात भाजपला अनेक निवडणुकांमध्ये जो पराभव पत्करावा लागला आहे त्यावरून सिद्ध होत आहे.

अलिकडच्या काळातील आपला अनुभव सुचवतो, की ज्यांनाहे गणतंत्र टिकावे असे वाटते, त्यांनी भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसलाही दीर्घायुष्य चिंतले पाहिजे. तिची पापे जी काही असतील ती असोत, पण तिची घटनात्मक राजवटीच्या प्रति असलेली बांधिलकी ठाम आहे. हेही लक्षात घेतले पाहिजे, की १९७५ मध्ये लागू करण्यात आलेली आणीबाणीसुद्धा त्यावेळच्या घटनात्मक तरतुदीनुसारच होती (सुदैवाने ती तरतूद नंतर काढून टाकण्यात आली).

त्याच्या उलट, मागच्या सहा वर्षात जी राजवट दिसून आली आहे ती कितीतरी बाबतीत घटनेच्या संपूर्णपणे विरोधात जाणारी आहे, आणि तिचा रोजचा कारभारच मनमानी पद्धतीचा आहे. मग ते शासनाच्या वेगवेगळ्या संस्थांच्या कामकाजाच्या बाबतीत असो, किंवा मुक्त अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याची गळचेपी असो, शांतपणे एकत्र येऊन निषेध नोंदवण्याचा अधिकार असो, किंवा सरकारी धोरणांचा सामाजिक आणि वैचारिक विरोध असो.

काँग्रेसने गणराज्याच्या प्रति असलेले आपले उत्तरदायित्व पुन्हा स्वीकारले पाहिजे असे ज्यांना वाटते त्यांनी काँग्रेसच्या संघटनात्मक समस्यांबद्दल बाहेरून उपदेश करण्याऐवजी ते काम पक्षाच्या कार्यकर्त्यांवरच सोडले पाहिजे. मात्र नागरिक म्हणून आपण हे म्हणू शकतो, की ही कामे पक्षाने पारदर्शी आणि लोकशाही पद्धतीने पार पाडावीत, जसे की निर्णय घेताना त्यांनी त्यांच्या तळागाळातल्या सदस्यांकडून त्याबाबत अनुमोदन घेतले पाहिजे.

काँग्रेसने हे लक्षात घेतले पाहिजे, की राहुल गांधी यांनी अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर सात महिन्यांनीही त्यांनी खुल्या पद्धतीच्या संघटनात्मक निवडणुका घेतलेल्या नाहीत यातून लोकशाही संस्कृती दिसून येत नाही. पक्षाचे हितचिंतकांना पक्षामध्ये अंतर्गत मताधिकार प्रणाली असावी असे वाटते, ज्यातून सर्वोच्च नेतृत्वाचा निर्णय घेतला जाईल.

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे भारताच्या वैविध्यपूर्ण राजकीय पटलाच्या पूर्ण विपरित असलेल्या सध्याच्या एकाधिकारशाहीपासून गणराज्याला बाहेर काढण्याच्या मोठ्या कार्यक्रमामध्ये भागीदार म्हणून प्रादेशिक राजकीय शक्तींना बहुलतावादी अवकाश बहाल करणारे राजकारण काँग्रेसने आता करत राहिले पाहिजे.

बद्री रैना, हे दिल्ली विद्यापीठात शिक्षक होते.

मूळ लेख