मंदिरापासून किती दिवस दूर पळणार काँग्रेस?

देशात ५ राफेल विमानांच्या आगमनांचा अभूतपूर्व उत्सव साजरा झाल्यानंतर आता दुसऱ्या उत्सवाची तयारीही तितक्याच जोरात सुरू आहे. ५ ऑगस्टला पंतप्रधानांच्याच हस्ते अयोध्येत राममंदिर भूमीपूजनाचा हा कार्यक्रम पार पडतोय.

२०१४ ला पंतप्रधान झाल्यानंतर मोदींनी देशातल्या अनेक मंदिरांना भेटी दिल्या. केदारनाथ, वाराणसीला तर ते एकापेक्षा जास्त वेळा जाऊन आलेत. पण अयोध्येला त्यांची पंतप्रधान म्हणून ही पहिलीच भेट. इतर अनेक मंदिरांना भेटी देत असताना अयोध्या मात्र त्यांनी कटाक्षानं टाळल होतं. आता थेट संकल्पपूर्तीसाठीच ते अयोध्येत येत आहेत.

सुप्रीम कोर्टानं मागच्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये मंदिराच्या बाजूनं निकाल दिला, त्यानंतर मोदी सरकारला भाजपच्या अजेंड्यावर असलेला आणखी एक विषय मार्गी लावण्याची संधी मिळाली. कलम ३७०, तिहेरी तलाक, नवं शैक्षणिक धोरण हे विषय दुसऱ्या टर्मच्या साधारण वर्षभरातच मोदी सरकारनं तडीस नेले आणि आता न्यायालयीन गुंता सोडवल्यानंतर राम मंदिरही त्याच मार्गावर आहे.

नोव्हेंबरमध्ये सुप्रीम कोर्टाचा निकाल आल्यानंतर मार्च महिन्यातच रामनवमीच्या मुहूर्तावर हे काम सुरू होईल अशी चर्चा होती. पण कोरोना संकटामुळे हे काम लांबणीवर पडलं. जास्त काळ हे काम थांबवू शकत नाही, २०२४च्या निवडणुकीआधी कदाचित उत्तर प्रदेश निवडणुकांच्याही आधी मंदिराच्या कामाचं भरीव चित्र जनतेसमोर न्यायचं लक्ष्य मनात आहे. त्यामुळेच कोरोनाचा वाढता धोका असतानाही अयोध्येत मात्र थेट पंतप्रधानांच्या हस्ते भूमीपूजनाचा हा कार्यक्रम पार पडतोय.

केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या लॉकडाऊनसाठी ज्या गाईडलाईन्स लागू आहेत त्यानुसार धार्मिक, सामाजिक कार्यक्रमासाठी इतक्या लोकांना एकत्र यायची परवानगी नाही. पण तरीही बिनदिक्कतपणे हा कार्यक्रम कसा पार पडतोय हा बेसिक प्रश्न विचारण्याची सोय नाही. अर्थात, थेट पंतप्रधानच अशा काळात या कार्यक्रमाला प्राधान्य देणार असतील तर काय बोलायचं? भूमीपूजन साधेपणानं करून नंतर या मंदिराच्या निर्मितीचं क्रेडिट घेण्याचे अनेक क्षण त्यांना उपलब्ध झाले असते. पण कोरोनाच्या एका दिवसातल्या वाढीत जेव्हा आपण जगात प्रथम क्रमांकावर पोहचतोय, त्याचवेळी आपण मंदिराच्या भूमीपूजनात व्यग्र झालेले आहोत. कोरोना आहे म्हणून मंदिराचं काम थांबवाच असंही नाही, पण किमान भूमीपूजनाचा जो अट्टाहास, त्यासाठी जो झगमगाट आणि सगळी गर्दी एकत्र केली जातेय ते तरी नक्कीच टाळता आलं असतं.

चीनच्या आक्रमकपणामुळे सीमेवर वाढतं टेन्शन, कोरोनामुळे सरकारपुढचे वाढते प्रश्न या सगळ्यातून मोदींच्या इमेजची मुस्कटदाबी होतेय असं वाटत असतानाच पुन्हा एकदा पुरुषार्थ दाखवण्यासाठी मंदिराच्या गर्जना सुरू झाल्यासारखं दिसतंय.

मागच्या आठवड्यात ५ राफेल विमानं भारतात आल्यावर उत्साहाचा अतिरेक पाहायला मिळाला. विमानाचा शोधच जणू या दिवशी लागला आहे, असं वातावरण देशात होतं. पाच विमानं आल्यांतर देशवासीयांना इतका आनंद होतो तर मग ३६ ऐवजी १२६ विमानं आल्यानंतर किती झाला असता? केवळ विमानं येतायत, त्याऐवजी जर त्याचं तंत्रज्ञानही फ्रान्सवरून भारतात आलं असतं तर ते किती छान झालं असतं?

एकीकडे ‘आत्मनिर्भर भारता’च्या गर्जना करायच्या आणि दुसरीकडे विदेशी बनावटीची नुसती विमानं खरेदी करण्यावर टाळ्या पिटत राहायच्या या विरोधाभासाला काय म्हणायचं?  असे सगळे प्रश्न या उन्मादी वातावरणात हरवून गेले. पाच राफेल विमानं देशात आल्याबरोबर आता चीनची आपल्यासमोर काय बिशाद अशा थाटातच वार्तांकनं केली गेली. ‘राम राम राफेल’ या मथळ्याखाली काहींनी या कृतीला एक विशिष्ट धार्मिक रंग देण्याचाही प्रयत्न केला. पण मुळात ही विमानं फ्रान्समधून आणणाऱ्या पथकाचा प्रमुख पायलट हा हिलाल अहमद नावाचा एक काश्मिरी तरुण होता ही बाब असा ट्विस्ट देणाऱ्यांच्या गावीही नसावी. राफेलचं हे अतिरेकी वार्तांकन जर ट्रेलर मानलं तर राम मंदिराचं भूमीपूजन हा तर अख्खा शोच असणार आहे.

मंदिराच्या भूमीपूजनाचा हा कार्यक्रम १७५ निमंत्रितांच्या उपस्थितीत होणार आहे. यावेळी व्यासपीठावर केवळच पाचच लोक असतील. ज्यात पंतप्रधान मोदी, उत्तर प्रदेशच्या राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सरसंघचालक मोहन भागवत आणि राम मंदिर ट्रस्टचे अध्यक्ष महंत नृत्यगोपाल दास यांचा समावेश असेल. कार्यक्रमाला अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी यांना आमंत्रण असणार का याची खूप चर्चा सुरू होती. पण या दोनही नेत्यांना आमंत्रण नसेल. वयाचा विचार करता काही आमंत्रणं सहमतीनं टाळल्याचं पत्रकार परिषदेत राम मंदिर ट्रस्टचे सचिव चंपतराय यांनी सांगितलं. पण मोदींच्या कार्यशैलीला जवळून ओळखणाऱ्यांना यात फारसं आश्चर्य वाटलं नसणार.

शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना निमंत्रण असणार का याचीही उत्सुकता होती. पण बाहेरच्या कुठल्याच मुख्यमंत्र्यांना आमंत्रण नाही हा निकष लावल्यानं हा प्रश्नही आपोआप सुटला.

कुठलंही आंदोलन हे प्रश्न तडीस लागेपर्यंतच चर्चेत असतं. जनतेमध्ये त्याबद्दलच्या भावना या अधिक तीव्र असतात. त्यामुळेच भाजपला संसदेत २ वरुन ३०२ वर पोहचवणारं हे आंदोलन आता संकल्पपूर्तीच्या म्हणजे एका अर्थानं समाप्तीच्या दिशेनं असताना ते पुढे कसं हाताळलं जातंय याचीही उत्सुकता असेल.

उत्तर प्रदेशच्या निवडणुका २०२२मध्ये आहेत. २०२४मध्ये लोकसभेच्या निवडणुका आहेत. या दोन्ही निवडणुकांचं वेळापत्रक लक्षात घेऊन मंदिराच्या कामाची पूर्तता वेगात व्हावी यावर भर दिला जाईल हे तर उघडच आहे. पण निवडणुकीचा मुद्दा म्हणून तो पुढच्या काळातही तितकाच प्रभावी विषय राहतो का हे देखील पाहावं लागेल. अर्थात, काँग्रेस हा विषय कसं हाताळतं यावरही बरंच काही अवलंबून असेल. कारण अगदीच संकोचून लांब उभं राहणं म्हणजे भाजपला रान मोकळं देणं. शिवाय गुजरात निवडणुकीच्या आसपास राहुल गांधींच्या मंदिरवाऱ्या वाढल्या होत्या, त्यावेळी काँग्रेसच्या ‘सॉफ्ट हिंदुत्वा’ची चर्चा सुरू झाली होती. त्यावेळी सोमनाथच्या मंदिरात राहुल गांधी गेले होते, नंतर मध्य प्रदेशच्या निवडणुकीत त्यांनी उज्जनैच्या महाकाल मंदिरात रुद्राभिषेक केला होता. मोदी आणि राहुल यांच्यातलं एक साम्य म्हणजे २०१४ नंतरची तुलना केली तर दोघेही देशातल्या इतर मंदिरांमध्ये गेले आहेत. पण दोघांनीही अयोध्या टाळलं होतं.

आता मोदी भूमीपूजनासाठी येतायत, कदाचित भविष्यात इतर अनेक कार्यक्रमांसाठीही येतील. पण राहुल गांधींचं काय? राहुल गांधी आणि मुळात काँग्रेस किती दिवस या मुद्द्यापासून दूर पळणार आहे? अयोध्येला तीर्थक्षेत्राचा दर्जा देऊन सुधारणेचा पहिला आराखडा इंदिरा गांधींच्या काळात झाला होता. १९६७मध्ये गो हत्येविरोधात जे आंदोलन झालं होतं, त्यात काँग्रेसचाही सहभाग होता. या गोष्टी आज ऐकताना विश्वासही बसत नाही. काळाच्या ओघात, स्वत:च्या काही भूमिकांनी या पक्षानं स्वत:ला कोपर्‍यात ढकलून घेतलं आहे. आज राष्ट्रवादाच्या कथित संकल्पना जन्माला घालून जणू काही राष्ट्रवादाचा ठेका आपल्याकडेच आहे  अशा थाटात भाजप वावरत असताना काँग्रेसला आज ना उद्या यावर उत्तर शोधावंच लागणार आहे.

गेल्या काही दिवसांत कमलनाथ, छत्तीसगढचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांच्या वक्तव्यात त्याची झलक दिसू लागली आहे. कमलनाथ यांनी एक व्हिडिओ संदेश जाहीर करुन मंदिर निर्मितीच्या कामाचं स्वागत केलं. राजीव गांधींनीच या मंदिराची कुलुपं उघडली होती याचीही आठवण त्यांनी करून दिली. शिवाय भूपेश बघेलही छत्तीसगढमध्ये रामाशी निगडीत स्थानकांचा आपण कसा विकास करतोय हे सांगतायत. मंदिर निर्मितीच्या कामाचं क्रेडिट घेण्यापासून काँग्रेस आता मोदींना कितपत रोखू शकेल हे माहिती नाही. पण किमान पक्षाच्या भूमिकेतला गोंधळ संपतोय का हे पाहावं लागेल.

प्रशांत कदम, हे ‘एबीपी माझा’ या वृत्तवाहिनीची दिल्लीस्थित प्रतिनिधी आहेत.