छत्तीसगडमध्ये न्याय योजना लागू

नवी दिल्ली :  माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या पुण्यतिथीचे निमित्त साधत छत्तीसगडमधील काँग्रेस सरकारने गुरुवारी ‘राजीव गांधी किसान न्याय योजने’स सुरूवात केली.

या योजनेनुसार राज्यातल्या १ एकर जमीन असलेल्या सुमारे १९ लाख शेतकर्यांच्या बँक खात्यात वर्षाचे १० हजार रु. जमा होणार असून या रकमेचा पहिला १,५०० हजार कोटी रु.चा हप्ता सरकारने मंजूर केला आहे. या संपूर्ण योजनेसाठी सरकारने एकूण ५,७५० कोटी रु. मंजूर केले आहेत.

या योजनेच्या मुहूर्ताला काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे उपस्थित राहिल्या होत्या. त्या म्हणाल्या, या घडीला समाजातल्या तळागाळातल्या घटकाला या योजनेमुळे लाभ मिळून त्यांचे जीवनमान सुधारण्यास मदत होईल. स्वर्गीय राजीव गांधी यांची जी मूल्ये होती त्या पायवाटेवर ही क्रांतिकारी योजना उभी केली आहे.

या वेळी मुख्यमंत्री भूपेश बाघेल म्हणाले, न्याय योजनेचा फायदा राज्यातील ९० टक्के लघु व सीमांत शेतकर्यांना होणार असून या योजनेमुळे आपत्तीच्या काळात कशी मदत दिली जावी, याचा आदर्शपाठ ही योजना देशाला दाखवून देईल.

२०१९च्या लोकसभा निवडणुकांच्या प्रचारात काँग्रेसने देशव्यापी न्याय योजनेची घोषणा केली होती. या योजनेनुसार देशातील गरीबातील गरीब नागरिकाच्या खात्यात वर्षाला ७२ हजार रु. देण्याचे आश्वासन काँग्रेसने दिले होते.

पण छत्तीसगडमध्ये काँग्रेसने सुरू केलेली राजीव गांधी न्याय योजना मूळ योजनेपेक्षा वेगळी आहे. या योजनेत नमूद केलेली वार्षिक ७२ हजार रु.ची रक्कम गरजूंना देण्याऐवजी भात, मका व उसाला जाहीर केलेल्या किमान आधारभूत किंमतीतील फरक शेतकर्यांच्या बँक खात्यात राज्य सरकारकडून दिला जाणार आहे. ही किमान आधारभूत किंमत वा हमी भाव केंद्राने जाहीर केलेल्या दरापेक्षा अधिक असेल. हा फरक प्रती एकर १५ क्विंटल उत्पादन घेणार्या शेतकर्यांना दिला जाणार आहे. उदाहरणार्थ एखाद्या शेतकर्याने त्याच्या शेतातले १५ क्विंटल धान्य विकले असेल तर त्याची एक एकर जमीन आहे, असे गृहित धरून त्याच्या खात्यात थेट वार्षिक १० हजार रु. जमा केले जाणार आहेत.

मूळ बातमी