नॅशनल हेराल्डच्या मुंबईतल्या मालमत्तेवर ईडीची टाच

मुंबई : आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी ईडीने काँग्रेस पक्षाच्या असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल)ची सुमारे १६ कोटी ३८ लाख रु.ची मालमत्ता ताब्यात घेण्याचे ठरवले आहे. त्यासंदर्भात ईडीने एजेएलचे संचालक व काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते मोतीलाल व्होरा व हरयाणाचे माजी मुख्यमंत्री भूपिंदर हुड्डा यांना नोटीस पाठवली आहे.

मुंबईतील वांद्रे पूर्व भागातील एका ९ मजली इमारतींमध्ये एजेएलचा एक मजला आहे. या कंपनीवर गांधी घराणे व काँग्रेसच्या अन्य काही नेत्यांचे नियंत्रण असून या कंपनीमार्फत नॅशनल हेराल्ड हे दैनिक प्रकाशित होत असते. ईडीने जो भाग ताब्यात घेण्याचे सांगितले आहे त्याचे क्षेत्रफळ १५ हजार चौरस मीटर आहे.

ईडीच्या मते या इमारतीच्या निर्मितीमध्ये गुन्हेगारी मार्गातून आर्थिक गुंतवणूक केली असून आरोपींनी दिल्लीतील पंचकुला येथील एजेएलला गैरमार्गाने मिळालेला भूखंड शहरातील बहादुर शहा जफर मार्गावरील सिंडिकेट बँकेकडे तारण ठेवून त्यातून कर्ज घेतले आहे. या कर्जातून आलेल्या रकमेतून वांद्रेस्थित इमारत बांधण्यात आली आहे.

ईडीच्या आरोपपत्रात हरियाणाचे माजी मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा व मोतीलाल व्होरा यांची प्रमुख आरोपी म्हणून नाव असून त्यांचीही चौकशी केली जाणार आहे.

या अगोदर ईडीने पंचकुला येथील जमीन ताब्यात घेतली आहे व त्या संदर्भात हुडा व व्होरा यांचे जाबजबाबही घेतले आहेत.

नॅशनल हेराल्डची पार्श्वभूमी

१९३८मध्ये पं. जवाहरलाल नेहरू यांनी नॅशनल हेराल्ड वर्तमानपत्राची स्थापना केली होती. या वर्तमानपत्राची मालकी असोसिएटेड जर्नल लिमिटेड यांच्याकडे ठेवण्यात आली होती.

स्वातंत्र्यानंतर १९५६ मध्ये एजेएल ही कंपनी अव्यावसायिक म्हणून स्थापन झाली. तर २००८मध्ये एजेएलने ९० कोटी रु.चे कर्ज झाले म्हणून आपली सर्व प्रकाशने बंद करण्याचा निर्णय घेतला.

त्यानंतर काँग्रेस पक्षातील काही सदस्यांनी यंग इंडिया प्राय. लिमिटेड अशी एक नवी अव्यावसायिक कंपनी स्थापन केली. या कंपनीमध्ये काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल व्होरा, सुमन दुबे, ऑस्कर फर्नांडिस, सॅम पित्रोदा यांना संचालक म्हणून नेमण्यात आले. या कंपनीचे ७६ टक्के समभाग सोनिया गांधी यांच्याकडे तर उर्वरित २४ टक्के समभाग अन्य संचालकांकडे देण्यात आले.

मूळ बातमी