काँग्रेसवरची टीका अज्ञान मुलक, अवास्तव व पूर्वग्रह दूषित

महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुका होऊन दोन आठवड्याहून अधिक दिवस झाले तरी अजूनही महाराष्ट्र स्थिर व कार्यक्षम सरकार स्थापन होऊ शकले नाही. राष्ट्रपती राजवटीचा अंमल सुरू झाल्यामुळे ते केव्हा होईल हे सांगणे अवघड आहे. या काळात विविध राजकीय पक्ष आपआपल्या ताकदीनुसार व व्यवहार्यतेनुसार एकत्र येऊन सरकार स्थापन करण्याचा उद्योग करतील. ते सरकार जेव्हा होईल तेव्हा होईल. पण या विषयीच्या सार्वजनिक चर्चेत मूळ मुद्दे बाजूलाच राहतात आणि वरवरच्या मुद्द्यांवर पोकळ युक्तिवाद व वादविवाद चालू राहतात.

या विधानसभेच्या निवडणुका २ मुख्य आघाड्यांमध्ये लढविल्या गेल्या. गेली ५ वर्षे सत्तेत असलेली भाजप व शिवसेना यांची युती आणि विरोधात असलेला काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस यांची आघाडी. निवडणुकीचा निकाल हाती आल्यानंतर सत्तारूढ भाजप-शिवसेना युतीला बहुमत मिळाल्याचे दिसून आले. काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीला मतदारांनी अपेक्षेपेक्षा फारच कमी प्रतिसाद दिला.

राजकीय तर्क व स्थिर सरकारची आवश्यकता या आधारे खरे म्हणजे सत्तारूढ युतीचे सरकार पुन्हा सत्तेवर येणे आवश्यक होते. तेच लोकशाही संकेतांच्या दृष्टीने योग्य ठरले असते तथापि तसे घडले नाही, कारण निकालाच्या दिवशी संध्याकाळी निकाल स्पष्ट झाल्यानंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सत्ता स्थापनेसाठी ‘आमचे सर्व  पर्याय खुले आहेत’ असे विधान केले. युती झाली असली तरी सत्तावाटपाच्या संदर्भात भाजपा व शिवसेना यांच्यातल्या मतभेदांचा हा परिणाम होता. तो लोकसभा निवडणुकांपासून चालू होता. पण भाजपाचे अध्यक्ष व गृहमंत्री अमित शहा यांनी तो वाद दडपण्याचा प्रयत्न केला.

वस्तुतः या दोन पक्षातील मतभेदांशी त्यांना मतदान करणाऱ्या सामान्य मतदारांचा काहीही संबंध नव्हता. त्यांच्या विवेकबुद्धीला स्मरून त्यांनी मतदान केले होते. पण या दोन पक्षांनी या जनादेशाची जराही फिकीर न करता, किंबहुना त्याचा अनादर करीत आपली भांडणे चालूच ठेवली. परिणामी निकालानंतर फार तर ४ दिवसात स्थापन होऊ शकणारे सरकार तब्बल १५ दिवस अस्तित्वात येऊ शकले नाही.

संघ स्वयंसेवक असलेले महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांचीही भूमिका या प्रकरणात संदिग्ध होती. तब्बल १५ दिवस हातावर हात ठेवून बसलेल्या राज्यपालांनी अखेर भाजप-शिवसेना या निवडणूक पूर्व युतीला सरकार स्थापनेचे आमंत्रण देण्याऐवजी सर्वात मोठा  म्हणून आपल्या भाजपला आमंत्रण दिले. हे त्यांचे कृत्य सरकारिया आयोगाच्या शिफारशी तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचे विविध निकाल यांच्या विरोधात होते.

घटनेने राज्यपालांना दिलेल्या अनियंत्रित विशेषःधिकारांचा हा गैरवापर होता. भाजपच्या अन्य राज्यांच्या राज्यपालांनी या आधी असा औचित्यभंग केला आहे. त्याचीच री महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी ओढली. एकदा सर्वात मोठा पक्ष हा निकष ठरवला की, त्याच निकषावर त्यांनी १,२,३ या क्रमाने पक्षांना आमंत्रित केले. पण त्यातही पक्षपात केला. आपल्या लाडक्या भाजपला ३ दिवसांची मुदत दिली. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांना मात्र २४ तासांचीच मुदत दिली.

काँग्रेसविषयी संघ-भाजप यांच्या द्वेष व सूड भावनेला अनुसरून त्या पक्षाला त्यांनी बोलावलेच नाही. वस्तुतः सर्वात मोठ्या युतीला अपयश आल्यानंतर त्यांनी दुसऱ्या निवडणूकपूर्व आघाडीला म्हणजेच काँग्रेस आघाडीला एकत्र बोलवायला पाहिजे होते. पण त्यांनी तसे न करता आणखी एक औचित्यभंग केला.

हा सर्व घटनाक्रम लक्षात न घेता भाजपाला सत्तेतून बाहेर ठेवण्याची आयती चालून आलेली संधी काँग्रेसने वाया घालवली अशी चर्चा काही सुबुद्ध, सुशिक्षित मध्यमवर्गीयांनी चालू केली. यात गृहीत असे होते की, शिवसेनेच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन करण्यास राष्ट्रवादी तयार असून काँग्रेसच त्यात खोडा घालीत आहे. ते किती गैरसमजावर आधारित होते हे १२ नोव्हेंबर २०१९ ला दोन्ही पक्षांच्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत स्पष्ट झाले.

मुळात काँग्रेस हा स्वतःची अशी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही व लोककल्याणकारी विचारसरणी असलेला सर्वात जुना अखिल भारतीय पक्ष आहे. तो अशा प्रसंगी प्रतिक्षिप्त क्रिया करू शकत नाही. आपल्या विचारसरणीच्या बरोबर उलट इतिहास असणाऱ्या कुठल्याही पक्षाबरोबर तो एकत्र नांदू शकत नाही. त्यामुळे या विषयावर काँग्रेस/राष्ट्रवादी यांच्यात तपशीलवार चर्चा आवश्यक होती व आहे.

शिवाय काँग्रेसच्या या वर्तनाचे अन्य राज्यात व महाराष्ट्रात होणाऱ्या परिणामांचा विचार देखील आवश्यक होता. शिवाय सत्तेसाठी एकत्र येण्याविषयीचा प्रस्ताव शिवसेनेने प्रथम ११ नोव्हेंबरला काँग्रेसकडे सुचविला असे त्या पक्षाच्या प्रमुखांनी स्वतः पत्रकार परिषदेत सांगितले आहे. ११ तारखेला प्रस्ताव आल्यानंतर काँग्रेसने तो लगेच मंजूर करून सत्तेत सहभागी व्हायला पाहिजे होते असे समजणे हा शुद्ध बालिशपणा झाला. शिवाय राष्ट्रवादीने देखील तो प्रस्ताव ताबडतोबीने मान्य केला नव्हता. वर उल्लेखिलेल्या पत्रकार परिषदेत ‘हिंदुत्व ही आमची विचारधारा आहे’ असे शिवसेनेकडून स्पष्टपणे सांगण्यात आले. त्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस अशा पक्षाबरोबर सत्तेत कसा बसू शकतो?

ही सर्व पार्श्वभूमी विसरून महाराष्ट्रात सरकार स्थापन न होण्याला कॉंग्रेसच कारणीभूत आहे अशी अस्थानी टीका काँग्रेसवर होत आहे. ती अज्ञान मुलक, अवास्तव व पूर्वग्रह दूषित आहे.