काँग्रेस गंभीर आहे का?

लक्ष्यवेधी आणि लक्ष्यभेदी : वायर मराठी

दिल्ली काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष आणि नवी दिल्ली लोकसभा मतदारसंघातील काँग्रेसचे उमेदवार अजय माकन दोन दिवसांपूर्वी म्हणाले की ‘काँग्रेस आणि आम आदमी पक्षाची (आप) आघाडी झाली असती, तर दिल्लीतील सर्वच्या सर्व म्हणजे सात जागांवर आघाडीला मोठ्या फरकाने विजय मिळाला असता.’ दिल्लीमधील लोकसभेची निवडणूक १२ मे रोजी होणार आहे. दिल्लीमध्ये आम आदमी पक्षाचे भरभक्कम सरकार आहे. तरीही मतविभाजन होऊ नये म्हणून ‘आप’ने, विरोधी काँग्रेसला दोन महिन्यांपूर्वीच केवळ दिल्लीच नव्हे, तर हरियाणा आणि पंजाबमध्ये आघाडी करण्याचा प्रस्ताव होता. ज्यांच्यामुळे दिल्लीचे आणि केंद्रातील काँग्रेसचे सरकार गेले अशा राष्ट्रकुल स्पर्धेत ठरलेल्या शीला दीक्षित यांच्या आग्रहाखातर काँग्रेसने ‘आप’चा प्रस्ताव नाकारला. दिल्लीमध्ये ‘आप’ने खूप काम केले आहे. विशेषतः शिक्षणाच्या बाबतीत तर ‘आप’ची ख्याती सर्वदूर पसरली आहे. मोहल्ला पातळीवरील प्रभावाच्या  जोरावर ‘आप’, लोकसभेच्या निवडणुकीला सामोरे जात आहे. काँग्रेस ३ तर ‘आप’ ४ जागा लढवेल असा प्रस्ताव होता. दिल्ली काँग्रेसमधील एका गटाला, आघाडी करावी, असे वाटत असतानाही, केवळ शीला दीक्षित यांच्या आग्रहाखातर आघाडी झाली नाही अशी कुजबूज आहे. आता दोन्ही पक्ष सात जागांसाठी एकमेकांशी टक्कर देतील ज्यामुळे मतविभाजन अटळ आहे.

कारणे वेगवेगळी आणि काहीही असोत पण सद्य परिस्थिती शिल्लक राहते ती कॉंग्रेसच्या दुसर्‍या पक्षांशी हातमिळवणी न करता मांडलेल्या स्वतंत्र चुलीची !

उत्तर प्रदेशमध्ये काँग्रेसची ताकद नगण्य आहे. समाजवादी आणि बहुजन समाज पक्षामध्ये आघाडी झाली तेव्हा त्यांनी काँग्रेसला फक्त २ जागा  देऊन आघाडीमध्ये येण्याचे आवाहन केले होते. महाआघाडीमध्ये जागा अतिशय कमी मिळत असल्याने, काँग्रेसने आघाडीमध्ये जाण्याचे टाळले. केवळ आणि केवळ मतविभाजन झाल्यानेच २०१४ मध्ये उत्तर प्रदेशात भाजपला फायदा झाला होता. पोटनिवडणुकांत ‘सपा’, काँग्रेस आणि ‘बसपा’ एकत्र आल्यानंतर २०१८ मध्ये, गोरखपूर, फुलपूर आणि कैराना अशा सर्व जागा आघाडीने जिंकल्याची वस्तुस्थिती असूनही, आज काँग्रेसने ७० जागांवर स्वतःचे उमेदवार उभे केले आहेत.

प्रियांका गांधी यांनी खुद्द स्वतः वाराणसी मतदारसंघामधून नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात लढायला तयार असल्याचे माध्यमांना संगितले होते. पण अखेर आयत्यावेळी प्रियांका यांना रिंगणात न उतरविता, अजय राय यांना उमेदवारी देण्यात आली. एक प्रकारे काँग्रेसने पळपुटेपणाच केला. २०१४ मध्ये अरविंद केजरिवाल यांनी मोदी यांना तगडी लढत दिली होती. यावेळी प्रियांका लढल्या असत्या, तर कदाचित एक आशावादी चित्र पहायला मिळाले असते. वाराणसीमध्ये ‘काशी विश्वनाथ कॅरीडॉर’च्या योजनेसाठी सुरू असलेल्या पडझडीमुळे मोठा असंतोष खदखदतो आहेच. त्याचा फायदा झाला असता. अटीतटीच्या लढतीसाठी मोदी मतदारसंघातल्या प्रचारात अडकून पडले असते. मोदी यांच्याविरोधात काँग्रेसमधील मोठे नेते स्वतः लढण्यास तयार असल्याचा संदेश त्यातून गेला असता आणि काँग्रेस भाजपविरोधात गंभीर असल्याचे दिसले असते. राहुल गांधी अमेठी आणि वायनाड अशा दोन मतदारसंघातून निवडणूक लढवीत आहेत. दोनही ठिकाणी त्यांचा विजय निश्चित मानला जात आहे. प्रियांका यांचा वाराणसीमध्ये पराभव झाला असता, तरी त्या पुढे अमेठी मतदारसंघातून पोटनिवडणूक लढल्या असत्या आणि संसदेमध्ये गेल्याच असत्या. पण काँग्रेस सर्व ताकदीने उतरल्याचा संदेश गेला असता, ही संधी कॉंग्रेसने घालवली आहे.

महाराष्ट्रात प्रकाश आंबेडकर यांनी ‘वंचित बहुजन विकास आघाडी’ स्थापन केली आणि ‘एमआयएम’ बरोबर आघाडी करून निवडणूक लढविली. निवडणुकीपूर्वी वंचित बहुजन आणि काँग्रेसमध्ये बोलणी चालल्याची बातमी अधून मधून यायची. पण त्यात चर्चा सफल होत नसल्याच्याच बातम्या जास्त आल्या. प्रकाश आंबेडकर यांनी २२ जागा मागितल्याने आघाडी शक्य नसल्याचे काँग्रेसकडून सांगण्यात आले. शेवटी आघाडी न झाल्याने सगळे वेगवेगळे लढले.

राजकारणामध्ये सर्वकाळ सारखीच परिस्थिती नसते. काँग्रेसला २०१४ मध्ये महाराष्ट्रात फक्त २ जागा मिळाल्या होत्या. मग प्रकाश आंबेडकर यांच्याबरोबर जास्तीत जास्त जुळवून घेऊन मतविभाजन टाळता आले नसते का? सांगली, सोलापूर, अकोला, औरंगाबाद या ठिकाणी दलित आणि मुस्लीम मतदार जास्त असल्याने या जागा जिंकणे सोपे झाले असते. मुंबईतही प्रक्षा आंबेडकर यांची ताकद असल्याचे भीमा-कोरेगाव आंदोलनामध्ये दिसून आले आहे. त्याचा फायदा झाला असता. म्हणूनच तर निवडणुकीच्या तोंडावर, रामदास आठवले यांनी पुन्हा एकदा रिपब्लिकन ऐक्याचा राग आळवला. जर वेगळी विचारधारा असणारा राज ठाकरे यांचा पक्ष भाजपच्या विरोधात मैदानात उतरतो, तर प्रकाश आंबेडकर यांची धर्मनिरपेक्ष विचारधारा, तर काँग्रेसच्या जवळचीच होती ना! पण आघाडीविषयी काँग्रेस गंभीर आहे, असे दिसले नाही.

नरेंद्र दाभोलकर, गोविंद पानसरे, गौरी लंकेश यांच्या हत्यांच्या संदर्भात ‘सनातन’ संस्थेवर आरोप होत आहेत. नाला सोपारा येथील स्फोटके सापडल्याच्या प्रकरणात वैभव राउत याला अटक झाल्यानंतर त्याच्या समर्थनार्थ मोर्चा काढल्याचा आरोप असणाऱ्या नवीन बांदिवडेकर यांना काँग्रेसने सिंधुदुर्ग मतदारसंघांमध्ये उमेदवारी दिली. अशा हिंदुत्ववादी संस्थेशी संबंधित असणाऱ्या व्यक्तीला काँग्रेसने तिकीट देणे योग्य नाही; तसेच हे काँग्रेसच्या विचारधारेला शोभणारे नाही, असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जितेंद्र आव्हाड उघडपणे म्हणाले होते. पण काँग्रेसने उमेदवारी बदलली नाही. धर्मांध शक्तींच्या विरोधात लढण्यासाठी कटिबध्द्ध असल्याच्या काँग्रेसच्या दाव्यामध्ये किती तथ्य आहे, हेही या निमित्ताने पुढे आले.

अहमदनगर लोकसभा मतदारसंघामध्ये काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या मुलाने सुजय विखे यांनी काँग्रेसला रामराम ठोकून भाजपमधून लोकसभा निवडणूक लढवली. राधाकृष्ण विखे यांनी त्याचा उघडपणे प्रचार केला. त्याच्या व्हिडीओ क्लिप उपलब्ध आहेत. पण काँग्रेसने त्यांना पदावरून काढले नाही. राधाकृष्ण विखे यांनाच काँग्रेसची दया आल्याने, त्यांनी निवडणुकीपूर्वी राजीनामा दिला. पण या सगळ्यात काँग्रेसने मतदारांमध्ये संभ्रम निर्माण केला. काँग्रेसचेच लोक भाजपबरोबर असल्याचा संदेश गेला.

भारतीय जनता पक्षाच्या विरोधात मोठी आघाडी करण्याचे ठरले, तेंव्हा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष त्यामध्ये असणार असल्याचे चित्र होतेच. गेल्या दोन वर्षात महाराष्ट्रात मार्क्सवादी पक्षाने शेतकऱ्यांची मोठी आंदोलने घडविली, ज्याचा काँग्रेसलाही फायदा झालाच आहे. पण ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर काँग्रेसने मार्क्सवादी पक्षाला एकही जागा सोडण्यास नकार दिला. परिणामी महाराष्ट्रात दिंडोरी, शिर्डी आणि परभणी अशा तीन ठिकाणी मार्क्सवादी पक्षांचे उमेदवार लढत आहेत. परिणाम मतविभाजन अटळ आहे.

जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील घटनांपासून राहुल गांधी हे मार्क्सवादी पक्षाचे सरचिटणीस सीताराम येचुरी यांच्याबरोबर दिसत होते. पण अखेर राहुल गांधी यांनी कोणतेही तार्किक कारण न देता केरळमध्ये वायनाड येथून उमेदवारी जाहीर केली. केरळमध्ये काँग्रेसप्रणीत आघाडी आणि मार्क्सवादी प्रणीत आघाडी एकमेकांच्या विरोधात वर्षानुवर्षे लढतात. पण आता भाजप डोके वर काढू लागला आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने कारवाया सुरु केल्या आहेत. शबरीमाला आंदोलनामध्येही काँग्रेसने मार्क्सवादीसरकारच्या विरोधात भूमिका घेऊन भाजपला एकप्रकारे मदतच केली.

ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर काँग्रेसच्या प्रवक्त्या प्रियांका चतुर्वेदी यांनी पक्ष सोडला आणि चक्क शिवसेनेमध्ये प्रवेश केला. चतुर्वेदी यांना त्रास देणाऱ्यांना काँग्रेसने पुन्हा पक्षात घेतल्याचा त्यांचा आरोप होता. ज्याकडे काँग्रेसच्या वरिष्ठांनी लक्ष दिलेच नाही आणि निवडणुकीच्या तोंडावर त्यांनी पक्ष सोडल्याने, जनतेमध्ये काँग्रेसच्या विरोधात संदेश गेला.

महाराष्ट्रामध्ये राज ठाकरे यांनी सभांचा सपाटा सुरु केल्यापासून तर काँग्रेसने मान टाकल्याचे चित्र होते. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे छगन भुजबळ, धनंजय मुडे, अजित पवार यांची फौज काम करीत असताना, काँग्रेस  मात्र सुस्त झाल्याचे चित्र होते.

उदाहरणे स्पष्ट आहेत. खूप विश्लेषण करण्याचीही गरज नाही. काँग्रेसला अजूनही अनेक वर्षे सत्ता उपभोगल्याचा दंभ आहे. सुंभ जळाला, तरी अजून पीळ सुटत नाही. राष्ट्रीय पक्ष असला, तरी अखिल भारतीय स्तरावर सगळ्या ठिकाणी आणि सगळ्या स्तरावर आता काँग्रेसचे अस्तित्त्व नाही, ही वस्तुस्थिती अजूनही काँग्रेसचे धुरीण मान्य करीत नाहीत असे दिसते. प्रत्येक राज्यामधील स्थिती वेगवेगळी आहे. राजस्थान, पंजाब, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड अशी काहीच राज्ये वगळता काँग्रेस मजबूत स्थितीमध्ये नाही.

काँग्रेसचे राजकारण आता प्रचलित नाणे नसल्याने नव्या आघाडी आणि पक्षांची गरज आहे, असे वारे असतानाही अनेक धर्मनिरपेक्ष आणि डाव्या-लोकशाही पक्षांनी सध्याची परिस्थिती पाहता काँग्रेसला बरोबर घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यासाठी अनेक पक्षांनी काँग्रेसबरोबर बोलणीही केली, पण काँग्रेस पुढे येऊन चर्चा, समझोता करण्यास तयार नाही. काँग्रेस आपल्या गतवैभवात अजूनही रममाण असल्याचे चित्र आहे.

कर्नाटकमध्ये काँग्रेसने कमी जागा असणाऱ्या जनता दलाला सत्तेची सूत्रे देऊन, जो शहाणपणा दाखवला, तो इतर ठिकाणी या लोकसभा निवडणुकीमध्ये दिसलेला नाही. प्रत्येक राज्यामध्ये परिस्थिती वेगवेगळी आहे, याचा विचार करून प्रादेशिक पक्षांच्या बरोबर आघाडी करून, दुय्यम स्थान स्वीकारणे गरजेचे होते. कार्यकर्त्यांची इच्छा म्हणून बड्या घरातील पोकळ वासे, काँग्रेस किती दिवस मोजणार आहे?

एका बाजूला धर्मांध आणि जातीयवादी उजव्या शक्तींच्या विरोधात एकत्र येण्याची गरज निर्माण झाली असतानाच, प्रत्यक्ष मतदारसंघांमध्ये मात्र अनेक ठिकाणी काँग्रेसने तिरंगी लढत होऊ नाही याची काळजी केलेली दिसली नाही. दलित, मुस्लीम आणि धर्मनिरपेक्ष मतांमध्ये विभाजन होईल. त्यामुळे प्रश्न असा आहे, की काँग्रेस खरेच गंभीर आहे का?

नितीन ब्रह्मे ‘द वायर मराठी’चे समन्वयक असून, त्यांनी मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांमध्ये राजकारण, स्थानिक प्रश्न आणि पर्यावरण क्षेत्रामध्ये शोध पत्रकारिता केली आहे.