काँग्रेसच्या ७ लोकसभा सदस्यांचे निलंबन

नवी दिल्ली : लोकसभा सभागृहाचा अवमान व अयोग्य वर्तन केल्याचा ठपका ठेवत काँग्रेसच्या ७ लोकसभा सदस्यांचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापर्यंत निलंबन करण्याचा निर्णय लोकसभा अध्यक्षांनी घेतल्याने गुरुवारी दिल्लीतले राजकीय वातावरण तापलेले दिसले.

गेले तीन दिवस काँग्रेस व विरोधी पक्षाच्या सदस्यांकडून दिल्ली दंगलीवर चर्चा घ्यावी अशी मागणी होती पण सरकारने ही चर्चा ११ व १२ मार्च रोजी होईल असे जाहीर केले होते. त्यावरून संघर्ष वाढत गेला. गुरुवारी सकाळी लोकसभेचे कामकाज सुरू झाल्यानंतर काँग्रेससहीत विरोधी पक्षांनी दिल्ली दंगलीवर चर्चा करावी असा पुन्हा आग्रह धरला व काँग्रेसचे अनेक सदस्य सभापतींच्या जवळ जाऊन सरकारविरोधात घोषणा देत होते. यावेळी पीठासीन सभापती किरीट सोळंकी यांनी गोंधळ घालणारे व घोषणा देणाऱ्या सदस्यांनी आपापल्या आसनावर जाऊन बसावे अशी विनंती केली, या गोंधळात दोन प्रश्नही त्यांनी घेतले. अखेर कामकाजात व्यत्यय येत असल्याचे लक्षात घेतल्यानंतर दुपारी १२ पर्यंत सभागृहाचे कामकाज स्थगित करण्यात आले.

१२ नंतर कामकाज सुरू झाल्यानंतर पुन्हा काँग्रेस व विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी अध्यक्षांच्या आसनाजवळ जाऊन घोषणा देण्यास सुरूवात केली. त्यावेळी पीठासीन सभापती सोळंकी यांनी सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालयाच्या अनुदानावर चर्चा होईल असे सांगितले. त्यावरही विरोधकांचे समाधान झाले नाही व कामकाज दुपारी दोन पर्यंत स्थगित करण्यात आले. दुपारी दोननंतर कामकाज सुरू होताच काँग्रेस, डावे व अन्य विरोधी पक्षांचे सदस्यांनी पीठासीन सभापती सोळंकी यांच्यापुढे जाऊन घोषणाबाजी सुरू केली. या दरम्यान, राजस्थानमधील भाजपचा मित्र पक्ष राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टीचे सदस्य हनुमान बेनीवाल यांनी इटाली कोरोना विषाणूने प्रभावीत असून हा विषाणू काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या घरातून फैलावत आहे का, असे वक्तव्य केले. त्यावर खवळलेल्या काँग्रेस खासदारांनी बेनीवाल यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत सभागृहात गोंधळ घालण्यास सुरूवात केली. काँग्रेसच्या सदस्यांनी पीठासीन सभापतींच्या ताब्यातील कागद घेऊन ते हवेत भिरकावले व कामकाज बंद पाडले.

नंतर काही वेळाने कामकाज सुरू झाल्यानंतर पीठासीन सभापतीची जबाबदारी भाजपच्या खासदार मीनाक्षी लेखी यांच्याकडे आली. त्यांनी सभागृहात प्रत्यक्ष कर कायद्या संदर्भात चर्चा होणार असल्याचे जाहीर केले. यावर काँग्रेससहीत अन्य विरोधी सदस्यांनी विरोध होता. याच गदारोळात संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी काँग्रेस सदस्य गौरव गोगोई, टीएन प्रतापन, डीन कुरियाकोस, राजमोहन उन्नीथन, बैनी बहनान, मणिकम टागोर, गुरजित सिंह औजला यांना निलंबित करावे असा प्रस्ताव सभागृहापुढे ठेवला, त्यावर आवाजी मतदान घेऊन या सदस्यांचे सदस्यत्व अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापर्यंत रद्द करण्यात आले.

काँग्रेसची संतप्त प्रतिक्रिया

दरम्यान पक्षाच्या ७ सदस्यांचे निलंबन झाल्याने संतप्त झालेले काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी हा निर्णय हुकुमशाही प्रवृत्तीचा असून तो सभापतींचा नाही पण सरकारचा असल्याचा आरोप केला. आम्ही अशा हुकुमशाहीपुढे झुकणार नाही, दिल्ली दंगलीचा मुद्दा सातत्याने आम्ही उपस्थित करत राहू. आम्ही दिल्ली दंगलीमुळे देशाची प्रतिमा कलंकित झाल्याचे सांगत आहोत व त्यावर चर्चा हवी आहे पण सरकारला ही चर्चा नको आहे, असे त्यांनी आरोप केले.