काँग्रेसमध्ये तरुण नेतृत्वाला स्थान नाही?

डिसेंबर २०१८मध्ये झालेल्या मध्य प्रदेश विधानसभा निवडणुकांत काँग्रेसला बहुमत मिळाल्यानंतर मध्य प्रदेशात कमलनाथ की ज्योतिरादित्य हा पेच हायकमांडला सोडवायचा होता. प्रियंका गांधी तेव्हा अधिकृतपणे राजकारणात आल्या नव्हत्या. पण ज्योतिरादित्य यांची समजूत काढण्यासाठी तेव्हा त्यांनीही पुढाकार घेतला होता. कुठल्याही पदावर नसताना प्रियंका यांनी ही बातचीत करावी यातच ज्योतिरादित्य यांचं काँग्रेसमधलं महत्त्व, त्यांचे गांधी घराण्याशी असलेले संबंध स्पष्ट होतात.

ज्योतिरादित्य शिंदे सातत्यानं राहुल गांधींच्या उजव्या हातासारखे वावरायचे, संसदेतली पत्रकार परिषद असो की पक्षाचा इतर कुठला कार्यक्रम. ज्योतिरादित्य यांची जागा नेहमी राहुल गांधींच्या शेजारीच. ‘राहुल ब्रिगेड’ म्हणून ज्यांचा काँग्रेसमध्ये उल्लेख व्हायचा, त्या यादीची सुरुवातच ज्योतिरादित्य यांच्या नावानं व्हायची. काँग्रेसचं भविष्यातलं नेतृत्व म्हणून त्यांच्याकडे पाहिलं जायचं. पण तेच ज्योतिरादित्य आता राहुल गांधींची साथ सोडून भाजपच्या गोटात सामील झाले आहेत. या संपूर्ण घडामोडींमुळे राहुल गांधींच्या नेतृत्वावर, काँग्रेस पक्षाच्या कार्यशैलीवर अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. विशेषत: काँग्रेसमध्ये तरुण नेतृत्वाला वाव मिळत नाही. तरुणांची या पक्षात कुचंबणा होते, या मुद्द्यांवर अनेकांनी भर दिला.

ज्योतिरादित्य शिंदे यांचं सध्याचं वय आहे ४९ वर्षे. देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले तेव्हा त्यांचं वय होतं ४४. ज्योतिरादित्य यांना मुख्यमंत्रिपद नाकारणं आणि ७२ वर्षांच्या कमलनाथ यांच्याकडे ते सोपवणं याचा अर्थ काँग्रेस पक्षात तरुणांना संधी नाही, असं वरकरणी वाटू शकतं. पण या निष्कर्षाप्रत येण्याआधी १८ वर्षांच्या कारकि‍र्दीत ज्योतिरादित्य यांना पक्षानं काय काय दिलं याची यादी काँग्रेस प्रवक्ते पवन खेरा यांनी दिली होती. तीसुद्धा पाहायला हवी.

पवन खेरांनी म्हटलं, “१८ वर्षात ज्योतिरादित्य यांना काँग्रेसनं ८ प्रमोशन्स दिली. लोकसभेचं तिकीट, २००७ मध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळात राज्यमंत्री म्हणून समावेश, २०१२ मध्ये स्वतंत्र प्रभार, २०१३ आणि २०१८ सालच्या मध्य प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत प्रचार समितीचे प्रमुख, लोकसभेत २०१४मध्ये पक्षाचे मुख्य प्रतोद, काँग्रेस वर्किंग कमिटीचे सदस्य आणि नंतर उत्तर प्रदेशचे महासचिव म्हणून प्रियंका गांधींसोबत जबाबदारी.”

शिवाय मध्य प्रदेश, राजस्थान या दोन्ही राज्यांत काँग्रेसचं सरकार बहुमतानं आलं असतं तर कदाचित ज्योतिरादित्य, सचिन पायलट या युवा नेत्यांना

नाकारल्याचा आरोप काँग्रेसवर थेटपणे करता आला असता. पण या दोन्ही राज्यांत सरकार अगदी काठावरचं होतं. त्यामुळे ज्येष्ठांना डावलून चालणार नव्हतं. तारेवरची कसरत असल्यानं पक्षानं अनुभवाला अधिक प्राधान्य दिलं. शिवाय सचिन पायलट यांच्याप्रमाणेच ज्योतिरादित्य यांनाही उपमुख्यमंत्रिपदाची ऑफर पक्षानं दिलीच होती. पण त्यांनी ती स्वत:हून नाकारली. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांचा पराभव झाला, तो झाला नसता तर सध्या काँग्रेसकडे नेत्यांची इतकी वानवा आहे, की विरोधी पक्षनेतेपदही कदाचित त्यांना मिळालं असतं.

शरद पवार, ममता बॅनर्जी, जगनमोहन रेड्डी हे दिग्गज देखील काँग्रेसकडून मिळत असलेल्या वागणुकीला कंटाळून पक्षातून बाहेर पडले होते. पण त्यांनी स्वत:चा पक्ष स्थापन केला. ज्योतिरादित्य यांनी मात्र तो मार्ग अवलंबला नाही. ते थेट भाजपमध्ये गेले. हे सगळं काही राज्यसभेच्या एका जागेसाठी मुळीच झालेलं नाही. मध्य प्रदेशात कमलनाथ, दिग्विजय सिंह यांची एकजूट झाली होती. या दोघांकडून दुय्यम वागणूक मिळत असल्यानं ज्योतिरादित्य यांची घुसमट होत असल्याचा आरोप त्यांचे कार्यकर्ते करतात. ज्योतिरादित्य हे मध्य प्रदेशात आपलं नेतृत्व स्थापित करू पाहत होते. काँग्रेसमध्ये आपल्याला योग्य सन्मान मिळाला नाही, या पक्षात राहून आपण लोकांची सेवा करू शकत नाही, असं त्यांचं म्हणणं आहे. पण मुळात हेच ज्योतिरादित्य लोकसभेचा स्वत:चा परंपरागत मतदारसंघ वाचवू शकले नाहीत. लोकसभा निवडणुकीत आपल्या मतदारसंघातलं मतदान संपल्यानंतर पुढच्या टप्प्यापर्यंत न थांबता मुलाच्या पदवीदान समारंभाचं कारण देऊन विदेशात गेले होते. उत्तर प्रदेशात तर त्यांना प्रियंका गांधींबरोबर जबाबदारी देण्यात आली होती. पण पराभवानंतर पाय रोवून न थांबता त्यांनी या प्रभारीपदाचा थेट राजीनामा देऊन टाकला. म्हणजे ज्या पक्षात राहून त्यांनी पक्षाची कार्यशैली बदलणं अपेक्षित होतं, त्याच पक्षाला सोडचिठ्ठी दिल्यानंतर ते या कार्यशैलीवर तोंडसुख घेत आहेत.

२०१४पासून काँग्रेसच्या अनेक नेत्यांना भाजपनं प्रवेश दिला. त्याची यादी लांबलचक आहे. पण त्यातल्या कुणालाही नंतर एखाद्या महत्त्वाच्या पदावर ठेवलेलं नाही. हरियाणामध्ये चौधरी वीरेंद्र सिंह, उत्तर प्रदेशात जगदंबिका पाल, रीटा बहुगुणा अशी अनेक उदाहरणं आहेत. लांब कशाला महाराष्ट्रातही विखे-राणेंवरून त्याचा अंदाज येऊ शकेलच. केंद्रातलं मंत्रिपद ही काही ज्योतिरादित्य यांची महत्त्वाकांक्षा नाही, ज्यासाठी त्यांनी रातोरात आपल्या विचारसरणीला गुंडाळून इतका मोठा निर्णय घ्यावा. त्यांचा खरा रस हा मध्य प्रदेशचे नेते बनण्यातच आहे. पण हे स्वातंत्र्य भाजप त्यांना देणार का? कारण तिथे शिवराज सिंह चौहान यांच्याशिवाय नरोत्तम मिश्रा, कैलाश विजय वर्गीय यांच्यासह अनेकजण आधीच रांगेत आहेत. शिवाय सध्या मध्य प्रदेशातलं सरकार पाडणं हाच ज्योतिरादित्य यांचा भाजपसाठी सर्वात मोठा उपयोग आहे. लोकसभा निवडणुकीआधी भाजपनं तीन राज्यं गमावली, नंतर महाराष्ट्रात झटका बसला, हरियाणा कसंबसं वाचलं, झारखंड हातातून गेलं, दिल्लीत तर पानिपतच झालं. या सगळ्या मालिकेला ब्रेक लावण्यासाठी आता मध्य प्रदेशातील ‘ऑपरेशन कमळ’ राबवण्यात येतंय. शिवाय ज्योतिरादित्य हे स्वत: इनव्हेस्टमेंट बँकर आहेत. त्यामुळे पक्षबदल करायचाच असेल तर त्यासाठी आपल्याला सर्वाधिक भाव भाजप जेव्हा अडचणीत असेल तेव्हाच मिळेल हे त्यांनी ओळखलं असावं.

काँग्रेसमध्ये ‘तरुण तुर्क विरुद्ध म्हातारे अर्क’ असा संघर्ष आहेच. देशाच्या कारभारात अनेक नावीन्यपूर्ण बदलांना सहजपणे स्वीकारणारा हा पक्ष स्वत:च्या कार्यशैलीबाबत मात्र अद्याप जुनाट विचारांना कवटाळून बसलेला वाटतो. देशात आधुनिक संस्थांची उभारणी करणं, कॉम्प्युटरचं महत्त्व वेळीच ओळखून त्याबाबत धोरणं आखणं, उदारीकरणाचं धाडसी पाऊल टाकणं असे अनेक महत्त्वाच्या टप्प्यावरचे बदल या पक्षानं देशाचा कारभार करताना करून दाखवले आहेत. पण पक्षाचं चित्र डोळ्यासमोर येतं तेव्हा त्यातला तरुणाईचा आवाज हरवल्यासारखं का वाटतं? राहुल आणि प्रियंका हे खरंतर वयानं मोदींपेक्षा २० वर्षांनी लहान आहेत. पण तरीही तरुणाईवर गारूड मोदींचं का होतं? नव्या पिढीची भाषा अजूनही या पक्षानं आत्मसात केली नसल्याचंच हे लक्षण म्हणावं लागेल.

घराणेशाहीनं चालणारा पक्ष ही ओळख पुसून टाकण्यात अपयश आणि गांधी घराण्याशिवाय पक्ष ही कल्पनाही करू शकणार नाही अशी स्थिती निर्माण करून या पक्षानं स्वत:ला पंगू करून टाकलं आहे. भाजपच्या तुलनेत काँग्रेस हा ज्येष्ठ-तरुणांचा उत्तम बॅलन्स असलेला पक्ष आहे. एका बाजूल चिदंबरम, कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा, शशी थरुर अशी जुनी जाणती मंडळी तर दुसरीकडे सचिन पायलट, रणदीप सुरजेवाला, जितेंद्र सिंह, सुष्मिता सिंह अशी तरुण फळीही पक्षात आहे. पण यात सचिन पायलट वगळता इतर कोणी मास लीडर नाहीत. आणि एखाद्याला मास लीडर म्हणून जास्त महत्त्व मिळायला लागलं तर ते उलट खुपल्यासारखं वाटून त्यांना खड्यासारखं दूर केलं जातं. आंध्र प्रदेशात वायएसआर रेड्डी यांच्यासारख्या लोकनेत्याच्या जाण्यानंतर जगनमोहन यांना जी वागणूक पक्षानं दिली ते याचं उत्तम उदाहरण ठरावं.

ज्या नेत्यांना लोकांमध्ये स्थान आहे अशांना काही देताना असुरक्षिततेची भावनाच वारंवार दिसते. ज्योतिरादित्य प्रकरणाच्या दरम्यानच कर्नाटकात डी.के. शिवकुमार यांना काँग्रेसनं प्रदेशाध्यक्ष म्हणून नेमलं. खरंतर हे उशीरा आलेलं शहाणपणच म्हणावं. कारण येडीयुरप्पांचं सरकार सत्तेत आणण्यासाठी भाजपनं ज्या काही खेळ्या केल्या त्या सगळ्या अंगावर घेण्याचं काम डी.के. शिवकुमार यांनी केलं होतं. त्यामुळे या बहुप्रतिक्षित निर्णयाला यानिमित्तानं मुहूर्त मिळाला असंच म्हणावं लागेल. महाराष्ट्रात राज्यसभेच्या जागेसाठी राजीव सातव यांची निवड हाही त्याबाबतीत तरुण नेतृत्वाला वाव देणारा निर्णय. या एका जागेसाठी महाराष्ट्रातले अनेक दिग्गज रिंगणात होते. मुकूल वासनिक, सुशीलकुमार शिंदे यांच्यासह अनेकांची नावं चर्चेच होती. मात्र राहुल गांधींच्या विश्वासामुळे राजीव सातव यांना ४५ व्या वर्षी राज्यसभेवर जाण्याची संधी मिळाली. एरव्ही या वयात काँग्रेसकडून राज्यसभेत संधी मिळणं म्हणजे दुर्मिळच घटना म्हणावी लागेल. सातव यांनी २०१९मध्ये लोकसभेची निवडणूक लढवली नव्हती. सध्या ते गुजरातचे प्रभारी म्हणून काम पाहतात. शेवटच्या क्षणापर्यंत मुकुल वासनिक, राजीव सातव यांच्यात जोरदार चुरस होती. पण अखेर सातव यांचं नाव अंतिम झालं. निर्णय राहुल गांधी घेतायत की सोनिया गांधी यावर ही निवड अवलंबून होती. सातव यांची निवड म्हणजे निर्णय राहुल गांधी यांचा अशी चर्चा काँग्रेसच्या गोटात सुरू होती.

ज्योतिरादित्य हे काँग्रेसचे युवा नेते होते. राहुल गांधींच्या इतक्या नजीकच्या वर्तुळात असूनही त्यांनी भविष्याची वाट न पाहणं, यातून राहुल यांच्या नेतृत्वावर आता त्यांचा विश्वास राहिलेला नाही ही बाब स्पष्ट होते. राहुल गांधींच्या राजकीय हालचालीत सातत्य नाही, एखाद्या संकल्पनेवर ठाम राहून ते दीर्घकाळ काम करताना दिसत नाहीत. हे सगळं खरं असलं तरी ज्योतिरादित्य यांच्या एका उदाहरणावरून काँग्रेसच्या संपूर्ण युवा नेतृत्वालाच न्याय मिळत नाही, किंवा त्यांची कुचंबणा होतेय हा निष्कर्ष काढणंही चुकीचं ठरेल. ज्योतिरादित्य यांच्या भाजपशी जवळीक करण्यात त्यांच्या घराण्याचं राजकारण, त्यांच्या वैयक्तिक महत्वाकांक्षा अशा अनेक घटकांचा समावेश आहे. त्यांच्या काँग्रेस सोडण्याच्या निर्णयानं मध्य प्रदेशातल्या काँग्रेसलाही किती खिंडार पडतं हे लवकरच स्पष्ट होईल. पण विचारधारेच्या लढाईत पाय रोवून उभे राहण्याऐवजी ज्योतिरादित्यांनी तत्कालिक गणितं महत्त्वाची मानली. भविष्यात असे ज्योतिरादित्य निर्माण होऊ नयेत याचीच खबरदारी काँग्रेसच्या नेतृत्वाला घ्यावी लागणार आहे.

प्रशांत कदम, हे ‘एबीपी माझा’ या वृत्तवाहिनीचे दिल्ली प्रतिनिधी आहेत.