काँग्रेसला संरचनात्मक दुरुस्त्यांची गरज

२०१९च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेसची कामगिरी अगदीच सुमार झाली. त्यात काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांचा त्यांच्याच मतदारसंघात- अमेठीतील पराभव पक्षाला भारी पडला. काँग्रेसचा असा दारुण पराभव पाहून राहुल गांधी यांनी आपला काँग्रेस अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. तो परत मागे घेण्यास ते नकार देत आहे. तर काँग्रेस कार्यकारिणी समिती त्यांचा राजीनामा घेण्यास तयार नसल्याने एकूण संभ्रम तयार झाला आहे.

घराणेशाही ही केवळ काँग्रेसमध्ये नसून ती भाजपमध्येही आहे. पण काँग्रेस पक्षावर तो एकाच घराण्याचा मालकी पक्ष असल्याचा आरोप केला जातो. या पक्षाची धुरा गांधी घराण्यातील पाचव्या पिढीकडे आली आहे आणि भाजपने हा मुद्दा नुकत्याच संपलेल्या लोकसभा निवडणुकीत तरुणांवर विशेषत: असा तरुण ज्याला नेहरु-गांधी घराण्याच्या वारशाबद्दल त्यांच्या इतिहासाबद्दल फारशी माहिती नाही, याच्या मनावर बिंबवला व यश अभूतपूर्व मिळवले.

एकूणात काँग्रेसपुढे प्रश्न आहेत. हा पक्ष नेहरु-गांधी घराण्याशिवाय जगू शकतो का? की गांधी घराण्यामुळे हा पक्ष तगू शकतो?

काँग्रेसच्या पराभवाबद्दल बरीच कारणीमीमांसा झाली आहे पण हा पक्ष स्वत:मध्ये संजीवनी आणू शकतो वा हा पक्ष गांधी घराण्याला सोबत घेऊन वा त्यांना वगळून पुनरुज्जीवित होऊ शकतो, या मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष झालेले दिसते.

हा मार्ग तसा दीर्घपल्ल्याचा आहे. इंदिरा गांधी यांची निर्घृण हत्या झाल्यानंतर या पक्षाला स्वत:च्या संरचनेत बदल करण्याची, घराणेशाहीपासून मुक्त करण्याची चांगली संधी मिळाली होती. त्यावेळी पक्षात शीर्षस्थानी सत्तेत विभागणी व खालच्या स्तरावर अधिकारांची पुनर्रचना झाली असती तर कदाचित काँग्रेसवर आता संघटनात्मक पातळीवर जे प्रश्न निर्माण झाले आहेत ते झाले नसते. पण तसे काही झाले नाही. राजीव गांधींनी पक्षाची सूत्रे घेतली पण त्यांनाही संघटनेच्या संरचनेत काही सुधारणा करता आल्या नाहीत.

९०च्या दशकांत नरसिंहराव व सीताराम केसरी हे दोन अध्यक्ष गांधी घराणेतर अध्यक्ष म्हणून निवडून आले. १९९८मध्ये पक्षाने सोनिया गांधी यांना अध्यक्ष म्हणून आणले व पुन्हा गांधी घराण्याकडे सूत्रे दिली. त्यावेळी पक्षाने स्वत:ची देशव्यापी ताकद लक्षात घेऊन स्वत:चे सामूहिक नेतृत्व पणास लावून त्यावर विश्वास ठेवून नेतृत्व निवडले असते तर आज जो हिंदू बहुसंख्याकवादाचा फटका पक्षाला बसला आहे तो बसला नसता.

पक्षात सत्तेची विभागणी हवी

आता पक्ष म्हणजे काँग्रेस कार्यकारिणी गांधी घराण्याला पक्षापासून दूर ठेवून पक्षातून लोकशाही नेतृत्व उभे करू शकते. काँग्रेसवर गांधी घराण्याचा जो रिमोट कंट्रोल आहे तो काढून घेऊ शकते. ही रचना पक्षाला दोन दृष्टीकोनातून कामी येऊ शकते. एकीकडे ते गांधी घराण्याचे नाव घेऊ शकतात व दुसरीकडे पक्षात सत्ताधिकाराची विभागणी करू शकतात. अशाने पक्षात जी चापलुसगिरीची, भाटगिरीची परंपरा आहे ती थांबेल व गांधी घराण्याकडे बोट दाखवण्याची जी पद्धत आहे ती थांबेल. पक्ष कार्यकारिणीने पक्षात वर्षानुवर्षे जे ढुढ्‌ढाचार्य म्हणून बसले आहेत, जे निवडणूक जिंकू शकत नाहीत, अशा नेत्यांना पक्षाबाहेर बसवण्याची नितांत गरज आहे.

कार्यकारिणीचा कालोत्तर ऱ्हास

काँग्रेस कार्यकारिणी समिती ही प्रत्येक अध्यक्षाच्या कार्यकाळात वेगळ्या स्वरुपाची होती. जवाहरलाल नेहरु यांच्या काळात पक्षात लोकशाही होती, अनेक दिग्गज नेतेही होते. या नेत्यांचे नेहरुंशीही मतभेद होते. पण १९६७नंतर इंदिरा गांधी व सिंडिकेट यांनी कार्यकारिणीची ताकद कमी केली. १९७१च्या विजयानंतर इंदिरा गांधी यांच्याकडे पक्षाची सर्व सूत्रे आली. विविध राज्यात प्रदेश काँग्रेसही इंदिरा गांधी यांच्या ताब्यात आल्या. त्यामुळे पक्षात हायकमांड संस्कृती तयार झाली. आता ही संस्कृती व कार्यकारिणीची एकूणच देशातील रचना बदलण्याची वेळ आली आहे.

अधिकारांची विभागणी

सध्या हा पक्ष अधिकारांची विभागणी नसल्याने गोंधळलेला आहे. पक्षात खालून वर संवादाचा पूल नाही. पूर्वी हा संवाद असल्याने प्रदेश अध्यक्षाच्या निवडणुका होताना सामान्य स्तरावरचा कार्यकर्ता त्या निवडणूक प्रक्रियेशी जोडला जायचा. त्यामुळे पक्षाची यंत्रणा मजबूत होती. आणीबाणीच्या काळात हे सर्व उध्वस्त झाले. पंतप्रधानाच्या हातात पक्षाची सर्व पातळीवरची सूत्रे गेली. अगदी काँग्रेस कार्यकारिणी समितीपासून संसदेतील पक्ष समिती, कॅबिनेट मंत्री असा हा प्रकार होता. एका अर्थाने पक्षाची रचना पिरॅमिडसारखी झाली.

ही रचनाच आज पक्षाच्या दारुण पराभवाला जबाबदार आहे.

१९७२ नंतर पक्षात विविध भागातील प्रतिनिधित्वाची परंपरा लयास जाऊ लागली. पक्षातील निवडणुका थांबल्या व थेट नेमणुका होऊ लागल्या. एकेकाळी काँग्रेसचा गड समजल्या जाणाऱ्या उत्तर प्रदेशातील सुमारे ८ हजाराहून अधिक सहकारी सोसायट्यांमध्ये १९७७ पासून एकदाही निवडणूका झालेल्या नाहीत. वास्तविक सहकारी सोसायट्या या विधानसभा मतदारसंघाशी जोडलेल्या असतात. ती रचना संपुष्टात आली.

१९७७मध्ये पक्षाचा दारुण पराभव झाल्यानंतर प्रदेश, जिल्हा स्तरावर निवडणुका घेणे बंद झाले. इंदिरा गांधी यांचे चिरंजीव संजय गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली यूथ काँग्रेस हा त्यांनाच मानणाऱ्यांचा अड्‌डा बनला.

१९७० ते १९८० दरम्यान इंदिरा गांधी यांच्या हाती पक्षाची सर्व सूत्रे आल्यानंतर त्यांनी अनेक प्रभावशाली नेत्यांचे पत्ते कट केले. आपल्या मुलाला आपला वारसदार करण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नाने हा पक्ष त्या घराण्याच्या ताब्यात गेला.
२०००सालानंतर राहुल गांधी यांनी काँग्रेसमध्ये पुनरुज्जीवन करण्यासाठी काही प्रयत्न हाती घेतले. त्यांनी निवडणुका घेण्यास सुरवात केली त्याचे यश मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगडमधील विजयातून दिसून येते. पण या प्रयत्नांचा वेग अतिशय संथ आहे. अजूनही पक्ष निवडणुकांपेक्षा गटातटाच्या राजकारणावर अवलंबून आहे.

आज काँग्रेसचा देशात कोणत्याही राज्यात गेल्यास जो निवडणूक हाताळू शकतो किंवा जिंकू शकतो असा स्वत:चा मतदार असलेला एखाद दुसराच नेता दिसून येतो. स्वातंत्र्योत्तर काळात काँग्रेसकडे यशवंतराव चव्हाण, कामराज, बी. सी. रॉय असे दिग्गज नेते होते. पण इंदिरा गांधींच्या काळात त्यांच्या राजकीय हस्तक्षेपाने काँग्रेसचे राज्यपातळीवरील नेतृत्व संपुष्टात येत गेले.

गेल्या काही दशकात शीला दीक्षित, दिग्विजय सिंह, अमरिंदर सिंग असे नेतृत्व उभे झाले होते. पण यूपीए सरकारच्या काळात पक्षाने राहुल गांधी यांना आव्हान नको म्हणून तरुण नेत्यांची फळी जन्मास येऊ दिली नाही. जे तरुण नेते आहेत उदा. मध्य प्रदेशातून ज्योतिरादित्य शिंदे, राजस्थानमधून सचिन पायलट, अशांकडे पक्षाचे नेतृत्व दिले नाही.

एकंदरीत काँग्रेसला तरुण नेते घडवावे लागतील जे यापुढे पक्षाला पुढे नेऊ शकतील. गेल्या आठवड्यात तेलंगणा राज्यात काँग्रेसचे १८ पैकी १२ आमदार तेलंगणा राष्ट्र समिती पक्षाकडे गेले त्याचे एक कारण म्हणजे या आमदारांना आता मंत्रिपदे व सत्ता हवी आहे. त्याचबरोबर पक्षाच्या केंद्रीय नेतृत्वाचा राज्याशी संवाद नसल्याचेही हे द्योतक आहे.

उत्तर प्रदेशात काँग्रेसने घराणेशाहीचा आरोप होत असतानाही प्रियंका गांधी यांना प्रचारात उतरवले पण त्याचा पक्षाला फायदा झाला नाही. उद्या प्रियंका गांधी या उ. प्रदेशाच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या दावेदार म्हणून काँग्रेस त्यांना पुढे आणण्याचा प्रयत्न करेल पण त्याचवेळी पक्ष अन्य तरुण नेतृत्वाला पुढे आणणार नसेल तर या प्रयत्नांना फार यश मिळेल असे वाटत नाही.

पुनर्रचनेवर भर

सध्याच्या घडीला काँग्रेसला पक्षाच्या पुनर्रचनेवर भर द्यावा लागेल. निवडणुकांच्या अगोदर सामान्य मतदाराला जोडून घेणे, त्याच्याशी संवाद साधणे असे प्रयत्न त्यांना करावे लागतील. स्वातंत्र्य चळवळीत हा पक्ष एक जनचळवळ होती. आता पक्षाला स्वत:च्या कार्यकर्त्यांचे संघटन बांधावे लागेल. जाळे तयार करावे लागेल. भाजपची स्वत: कार्यकर्त्यांची फळी आहे. तेथे ‘पन्ना प्रमुख’ म्हणजे बूथ मजबूत करणारा कार्यकर्ता तयार आहे. काँग्रेसने जिल्हा-तालुका पातळीवरील पक्ष नेतृत्वाला स्वायत्तता व अधिकार दिले पाहिजेत. सध्या राजस्थान, मध्य प्रदेश व हरयाणात लोकसभा निवडणुकातील निराशजनक कामगिरीमुळे पक्षांतील मतभेद चव्हाट्यावर आले आहेत आणि त्यावर कुणाचा अंकुश राहिलेला नाही, अशाने पक्षाची प्रतिमा डागाळू शकते.

एकूणात पक्षाच्या रचनेत बदल केल्यास पक्षामध्ये जिवंतपणा येऊ शकतो. राहुल गांधी यांच्यापुढे हा पक्ष सोडून जाण्याचा पर्याय आहे किंवा हा पक्ष एका घराण्याची मालकीचा न राहता तो लोकशाहीवादी पक्ष कसा करता येईल यासाठी त्यांना कसून प्रयत्न करावे लागतील.

हे सर्व सोपे नाही. एका मोठ्या शस्त्रक्रियेची गरज आहे. ती न केल्यास पक्ष टिकण्याची शक्यता मावळत जाईल व देशाचे फार मोठे नुकसान होईल. जिवंत लोकशाहीसाठी खंबीर असा विरोधी पक्ष असावा लागतो. भारतासारख्या देशात जिथे एकाधिकारशाही व हिंदु बहुसंख्याकवाद फोफावत आहे अशावेळी प्रबळ विरोधी पक्षाची गरज आहे.

काँग्रेसने अनेक मन्वंतरे पाहिली आहेत त्यांनी आपल्यात सुधारणाही केल्या होत्या. या घडीला त्यांनी तसे प्रयत्न केल्यास या पक्षाला उभारी येईल.

सुधा पै, जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या माजी प्राध्यापिका आहेत.