इंपिरिकल डेटा तयार करण्यावर सर्वपक्षीय सहमती

इंपिरिकल डेटा तयार करण्यावर सर्वपक्षीय सहमती

मुंबई: ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळण्याच्या दृष्टीने राजकीय मागासलेपण स्पष्ट करणारा इंपिरिकल डेटा लवकरात लवकर तयार करावा, यासंबंधीचे निर्देश राज्य मागास

राष्ट्रीय ई-कॉमर्स धोरण – एक गुंतावळ
ट्रम्प यांच्या जनगणनेच्या योजनेमध्ये डेटाच्या गैरवापराची भीती
आसाममधील एनआरसी डेटा गायब

मुंबई: ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळण्याच्या दृष्टीने राजकीय मागासलेपण स्पष्ट करणारा इंपिरिकल डेटा लवकरात लवकर तयार करावा, यासंबंधीचे निर्देश राज्य मागास वर्ग आयोगास देण्यात यावेत यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत एकमताने सहमती देण्यात आली.

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृहात सर्वपक्षीय बैठक झाली. बैठकीस महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे, बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार, परिवहन मंत्री अॅड.अनिल परब, विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, खासदार इम्तियाज जलील, आमदार नाना पटोले, कपिल पाटील यांच्यासह सर्वपक्षीय नेते सर्वश्री विनायक मेटे, जोगेंद्र कवाडे,  शैलेंद्र कांबळे आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते.

इंपिरिकल डेटा तयार करण्याच्या सूचना राज्‍य मागासवर्ग आयोगाला देण्यात येऊन त्यांना लवकरात लवकर हा डेटा तयार करण्यासंदर्भात निर्देश देण्याबाबत तसेच यासंबंधात महाधिवक्ता यांचे अधिक मार्गदर्शन घेण्यात यावे. आयोगाकडून इंपिरिकल डेटा लवकरात लवकर तयार करण्यात यावा व  हा अहवाल येण्यास  उशीर होत असल्यास अशावेळी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रस्तावित निवडणूका काही कालावधीसाठी पुढे ढकलण्यात याव्यात असेही बैठकीत एकमताने निश्चित करण्यात आले.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: