विधायक राष्ट्रवादाची हाक

विधायक राष्ट्रवादाची हाक

सरसंघचालक मोहन भागवतांना जरी देशाच्या आर्थिक परिस्थितीवर चर्चा नको असली तरी विधायक राष्ट्रवादी भूमिकेनुसार चर्चा ही प्रामुख्याने देशाच्या आर्थिक परिस्थितीवरच असायला हवी. ती होताना दिसत नाही.

दसरा मेळाव्याच्या आपल्या भाषणात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रमुख मोहन भागवत यांनी देशाच्या (ढासळलेल्या) आर्थिक परिस्थितीबद्दल उगीचच जास्त चर्चा होत आहे अशी खंत व्यक्त केली आहे. सरसंघचालकांच्या विधानात आश्चर्य वाटण्यासारखे काही नाही. कोणत्याही सत्ताधारी पक्षाला त्यांना अडचणीत आणणाऱ्या प्रश्नावर लोकांनी चर्चा करू नये असेच वाटत असते. तसेच ते संघालाही वाटते. शिवाय वातावरण निवडणुकांचे आहे. खरे तर राज्याच्या निवडणुकीच्या वेळी सर्व चर्चा ही राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीवर असायला हवी. अर्थव्यवस्थेवरील मंदीचे सावट, शेतकऱ्यांची हलाखीची परिस्थिती, बेरोजगारी यावर ही चर्चा केंद्रित असायला हवी. लोक चिकित्सकपणे विचार तर करणार नाहीत ना अशी चिंता, असुरक्षितता मोहन भागवतांच्या भाषणात ठायी ठायी जाणवते. मग ती झुंडबळीच्या मुद्यावर असो की देशाच्या सध्या चालू असलेल्या आर्थिक घसरणीबद्दल असो. झुंडबळीच्या प्रश्नावर ती असुरक्षितता फारच उघडपणे जाणवते. ही अशी मानसिक असुरक्षितता हा त्यांच्या सांस्कृतिक राष्ट्रवादाचा अपरिहार्य भाग आहे.

सांस्कृतिक राष्ट्रवाद सदैव शत्रूच्या शोधात असतो. देशाबाहेरच्या किंवा देशातील. आत्मपरीक्षण, आत्मटीका ही या शत्रूकेंद्री राष्ट्रवादाला मानवणारी गोष्ट नाही. याउलट विधायक राष्ट्रवाद अशा चिंतनाचे स्वागत करतो. झुंडबळी देशाला लांच्छनास्पद आहेत अशी स्वच्छ भूमिका असा राष्ट्रवाद घेतो. झुंडबळी हा शब्द स्वकीय संस्कृतीतून आला आहे की परकीय संस्कृतीतून असली फालतू चर्चा विधायक राष्ट्रवाद करत नाही. झुंडबळी घेणारे स्वकीय आहेत हे ओळखून या कृतीमागे असलेल्या राजकीय विचारसरणीवर हा विधायक राष्ट्रवाद थेट हल्ला चढवतो कारण हा राष्ट्रवाद घटनेतील व्यक्तीस्वातंत्र्याच्या मूल्याला आपल्या विचारसरणीत सर्वोच्च स्थान देतो.

तेव्हा मोहन भागवतांना जरी देशाच्या आर्थिक परिस्थितीवर चर्चा नको असली तरी विधायक राष्ट्रवादी भूमिकेनुसार चर्चा ही प्रामुख्याने देशाच्या आर्थिक परिस्थितीवरच असायला हवी.

आज होत असलेली अर्थव्यवस्थेची घसरण ही दोन कारणांमुळे आहे यावर सर्वांचे एकमत आहे. ती म्हणजे मंदावलेली गुंतवणूक आणि त्याचा होत असलेला रोजगारनिर्मितीवरील परिणाम आणि दुसरे कारण म्हणजे देशातील वस्तू आणि सेवा यांच्या मागणीत झालेली घट. यातील पहिल्या मुद्यावर बरीच चर्चा होताना दिसते. आणि सरकारनेदेखील काही धोरणात्मक पावले टाकलेली दिसतात. उदाहरणार्थ उद्योगांना पतपुरवठा स्वस्तात व्हावा म्हणून रिझर्व्ह बँक व्याजाचे दर कमी करत आहे. आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे भारतीय कंपन्यांना त्यांच्या जगातील इतर स्पर्धकांशी स्पर्धा करणे सोपे जावे यासाठी सरकारने त्यांच्यावरील करात मोठी सवलत दिली आहे. आणि या सवलतीपोटी सरकार दरवर्षी एक लाख पंचेचाळीस हजार कोटी रुपयांवर पाणी सोडणार आहे. पण अर्थव्यवस्थेच्या घसरणीमागील दुसऱ्या महत्त्वाच्या (कदाचित सर्वात महत्त्वाच्या) कारणाकडे मात्र सरकारचे दुर्लक्ष आहे. आणि ते कारण म्हणजे अर्थव्यवस्थेतील कोसळलेली मागणी. याचे कारण लोकांच्या क्रयशक्तीत मोठी घट झालेली दिसते. वास्तविकरीत्या अनेक अभ्यास आपल्यासमोर हा दुसरा मुद्दा ठळकपणे आणत आहेत. पण दुर्दैवाने त्याची हवी तितकी चर्चा दिसत नाही. आणि याचा परिणाम म्हणून सरकारकडे असलेली मर्यादित संसाधने वापरण्याचा अग्रक्रम कोणता असला पाहिजे याचीही चर्चा राजकीय चर्चाविश्वात होताना दिसत नाही.

गेल्या पाच वर्षातील लेबर ब्युरोचा आकडा आपल्याला हे स्पष्टपणे दाखवतो की श्रमिकांच्या वेतनदरातील वाढ कमालीची मंदावली आहे. शेती आणि औद्योगिक क्षेत्राचा विनिमयाच्या शर्ती शेतीक्षेत्राच्या विरोधी गेल्या आहेत. म्हणजे शेतकऱ्यांना त्यांचे उत्पादन त्यांना विकत घ्यायच्या वस्तूंच्या तुलनेत किती तरी कमी दराने विकावा लागत आहे. या सर्वांचा परिणाम म्हणून ग्रामीण भागातील लोकांची क्रयशक्ती घटली आहे आणि म्हणून त्यांची मागणीदेखील घटलेली आहे याचे आश्चर्य वाटायला नको. आणि त्यात भर म्हणून कांद्यासारख्या शेतीमालाच्या निर्यातीवर सरकार निर्दयीपणे निर्यात बंदी लादत आहे.

देश आर्थिक मंदीच्या सावटाखाली असताना ग्रामीण अर्थकारणाला खीळ घालणारा निर्यातबंदीसारखा निर्णय सरकार घेऊ शकते आणि त्याच वेळेस सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात भरीव वाढ करते यातील कमालीची विसंगती आपल्याला अवस्थ करत नाही. या विसंगतीवर टीकेची राळ उठत नाही. ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे. खरे देशाच्या आर्थिक परिस्थितीचा ठोस आणि थेट अंदाज हा राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षणाच्या आकडेवारीमुळे आपल्यासमोर येऊ शकतो. कारण यात देशातील असंघटीत क्षेत्रासकट सर्व क्षेत्रातील लोकांच्या खर्चाची आकडेवारी आपल्यासमोर येते. पण सरकार हा अहवाल मोठा काळ लोटून देखील प्रकाशित करायला तयार नाही. अर्थतज्ज्ञ डॉ. हिमांशु यांच्या अभ्यासानुसार २०१४ ते २०१७-१८ या काळात शहरी भागातील आणि ग्रामीण भागातील जनतेचा प्रतिमाह प्रती व्यक्ती खर्च अनुक्रमे १६ आणि ६० रुपयांनी कमी झाला आहे आणि असे जर असेल तर लोकांची क्रयशक्ती वाढवून त्याचे मागणीत रुपांतर करण्यासाठी सरकार काय करणार आहे, हा प्रश्न महत्त्वाचा ठरतो. जनतेच्या विशेषतः ग्रामीण जनतेच्या हातात थेट पैसा जाईल यासाठी सरकार काय करणार हा प्रश्न आज चर्चाविश्वातील सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न असला पाहिजे. कॉर्पोरेट सेक्टरला सवलती देण्याऐवजी शेतकऱ्यांचे पिकांचे हमी भाव वाढवणे, मनरेगावरील खर्च वाढवणे हा आजच्या मंदीसदृश परिस्थितीवरील जास्त परिणामकारक उपाय नाही का? हे प्रश्न देशापुढील सर्वात महत्त्वाचे आहेत.

सांस्कृतिक राष्ट्रवाद्यांना ही चर्चा नको आहे. त्यांना निवडणूकीतील चर्चादेखील ३७० कलमावर हवी आहे. ३७० रद्द झाल्यामुळे काश्मीरची जनता भावनिक दृष्ट्या जेव्हा केव्हा भारताशी एकरूप होईल तेव्हा आपण ३७० रद्द केल्याचा आनंदोत्सव नकीच साजरा करू. पण आज चर्चा ही केवळ आणि केवळ आर्थिक प्रश्नावरच केंद्रित राहायला हवी. सांस्कृतिक राष्ट्रवादाच्या भावनिक मुद्द्यांनी जर आर्थिक प्रश्न दुर्लक्षिले गेले तर ती या देशातील शेतकरी, शेतमजूर आणि बेरोजगार युवकाची मोठी दिशाभूल आणि हानी ठरेल आणि विधायक राष्ट्रवाद्यांनी ती होवू देता कामा नये.

COMMENTS