सीतारामन यांच्या पॅकेजमध्ये शेतकरी व मनरेगाला ठेंगा

प्रधानमंत्री किसान योजनेंतर्गत प्रत्येक शेतकर्याच्या बँक खात्यात एप्रिल अखेर २ हजार रु. पडतील असे सीतारामन यांनी सांगितले. पण ही काही नवी बाब नाही आणि सरकार ही काही नवी मदत करत नाही. कारण प्रधानमंत्री किसान योजनेंतर्गत शेतकर्यांच्या हातात असाही मदतीचा पाचवा हप्ता पडणार होता.

सध्याच्या घडीला बहुसंख्य शेतकर्यांना प्रधानमंत्री किसान योजनेचा चौथा हप्ता मिळालेला नाही. सरकारने जाहीर केलेली मदत ही अतिरिक्त आहे का हेही स्पष्ट केलेले नाही. ते सरकारने करण्याची गरज आहे.

कृषी मंत्रालयाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार देशात १४.५ कोटी शेतकरी प्रधानमंत्री किसान योजनेचे लाभार्थी आहेत. पण देशातील राज्यांनी आजपर्यंत ९.८९ कोटी लाभार्थी शेतकर्यांची यादी केंद्राला पाठवलेली आहे. आणि यातील ९.२२ कोटी शेतकर्यांच्या माहितीची तपासणी झालेली आहे.

पीएम किसान योजनेंतर्गत ८.८२ कोटी शेतकर्यांना मदतीचा पहिला हप्ता देण्यात आला आहे. तर ७.८२ कोटी शेतकर्यांना दुसरा व तिसरा हप्ता मिळालेला आहे. केवळ ३.४१ कोटी शेतकर्यांना मदतीचा चौथा हप्ता मिळालेला आहे व पाचवा हप्ता आता एप्रिल महिन्यात मिळणे अपेक्षित आहे.

यावरून स्पष्ट होतेय की, मोठ्या प्रमाणावर शेतकर्यांना आर्थिक मदत मिळालेली नाही आणि सीतारामन म्हणतात ८.७ कोटी शेतकर्याना प्रत्येकी २००० रु. मिळतील. याचा एक अर्थ असा की ९.८९ कोटी शेतकर्यांची नोंद झालेली आहे. पण या नोंदीतल्या सर्व शेतकर्यांना आर्थिक मदत मिळणार नाही.

रब्बी हंगामाचे काय?

देशात लॉक डाऊन असल्याने शेतकर्यांनी पिकवलेले उत्पादन या वेळी  खरेदी केले जाईल का? या प्रश्नाचे उत्तर सीतारामन यांनी दिलेले नाही आणि सरकारने धान्य खरेदीसाठी छोटी केंद्रे सुरू करण्याविषयीही आर्थिक तरतुदीबाबतही मौन बाळगले आहे.  लॉक डाऊन असल्याने व गर्दी टाळायची असल्याने खरेदी केंद्रात धान्य विक्री केल्यास मोठी झुंबड उसळण्याची भीती आहे व त्याने कोरोना संक्रमणाचा धोका आहे.

अशा वेळी मोजकेच पर्याय उरतात. गाव, खेडी स्तरांवर खरेदी केंद्रे उघडली जावीत व त्यासाठी केंद्राला वेगळे बजेट मांडावे लागेल. पण अर्थमंत्र्यांनी याबाबतही काहीही स्पष्ट केलेले नाही. शिवाय ज्या उत्पादनांचे दर खाली घसरतील त्यांच्याबाबत सरकारचे काय धोरण आहे, हेही स्पष्ट झालेले नाही.

द वायरने एक रिपोर्ट प्रसिद्ध केला होता, त्यात पिकांना योग्य दर देण्याच्या दोन योजनांचे बजेट केंद्राने वाढवून द्यावे अशी विनंती कृषी मंत्रालयाने अर्थ खात्याला केली होती. पण त्या मागणीला अर्थ खात्याने धुडकावून लावले, म्हटले होते.

गहू, तांदूळ, ज्वारी, बाजरी, मका यांच्या व्यतिरिक्त अन्य कृषी उत्पादने उदा. डाळी यांची आधारभूत किंमत ठरवणे, त्यांची खरेदी व साठा संदर्भातील बाजार हस्तक्षेप योजना व प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना (पीएम-आशा) यांच्या बजेटमध्ये सरकारने यावेळी मोठ्या प्रमाणावर कपात केली आहे.

आरटीआयद्वारे मिळालेल्या माहितीनुसार २०२०-२१ या वित्तीय वर्षांत एमआयएस-पीएसएस योजनांचे बजेट ३ हजार कोटी रु.ने वाढवून १४,३३७ कोटी रु. निश्चित करावे अशी मागणी कृषी मंत्रालयाने केली होती.  तसेच २०१९-२० साठी या योजनांचे बजेट ८३०१.५५ कोटी रु.ने वाढवून देण्याची शिफारस करण्यात आली होती पण सरकारने तीही फेटाळली होती.

या वित्तीय वर्षांत (२०२०-२१) अर्थ खात्याने एमआयएस-पीएसएस योजनांचे बजेट २ हजार कोटी व पीएम-आशाचे बजेट केवळ ५०० कोटी रु. ठेवले. तर एमआयएस, पीएसएससाठी या वित्तीय वर्षांत २०१०.२० कोटी रु. बजेट मंजूर करण्यात आले आहे.

ही तरतूद मागील बजेटच्या तुलनेत खूप कमी आहे. २०१९-२०मध्ये एमआयएस-पीएसएससाठी ३ हजार कोटी व पीएम-आशासाठी १५०० कोटी मंजूर करण्यात आले आहेत.

महत्त्वाची बाब अशी की पीएम किसान योजनेचे बजेट ७५ हजार कोटी रु. आहे, यातील काही रक्कम खर्च झाली नसल्याचे कृषी खात्याने अर्थखात्याला एका बैठकीत सांगितले होते व शिल्लक रक्कम योग्य योजनांवर खर्च केली जावी अशी शिफारस केली होती. या शिफारशींकडे अर्थ खात्याने साफ दुर्लक्ष केले होते.

या घडीला खरेदी संदर्भात सरकारने कोणतीही घोषणा केलेली नाही. आणि कृषी मंत्रालयाच्या आकडेवारी पाहता यंदा गहू, जव, हरभरा, मसूर व मोहरीचे बंपर उत्पादन अपेक्षित आहे.

या संदर्भात स्वराज इंडियाचे अध्यक्ष योगेंद्र यादव म्हणतात, ज्या शेतकर्यांनी क्रेडिट कार्डवर आधारित कर्ज घेतले आहे व कर्ज फेडण्यास विलंब झाल्याने त्यांचे व्याज वाढत चालले आहे, त्यांना कर्ज वा व्याज माफी देण्याबाबत अर्थ खात्याने काहीच स्पष्ट केलेले नाही.

मनरेगा मजूरांच्या हाती निराशा

अर्थमंत्र्यांनी गरीब कल्याण योजनेंतर्गत मनरेगा मजूरांच्या मजुरीत २० रुपयांची वाढ केली आहे. सध्या त्यांना १८२ रु. मिळत आहेत ते २०२ रुपये होतील पण यात नवे असे काही नाही. कारण मनरेगा कायद्यांतर्गत सरकार दरवर्षी मनरेगा मजूरी दराबाबत दुरुस्त्या करत असते. गेल्या २३ मार्चलाच ग्रामीण विकास खात्याने एक अधिसूचना जारी केली आहे आणि अनेक राज्यांनी मनरेगाचे सूचवलेले दर निर्मला सीतारामन यांनी जाहीर केलेल्या दरापेक्षा अधिक आहेत.

मूळ लेख