कोरोना आणि तृतीयपंथी समुदाय

कोरोना विषाणूची वाढती संख्या पाहता देश लॉकडाऊनकडे जात आहे.  राज्यात ३१ मार्च पर्यंत लॉकडाऊन असल्याचे सरकारने सांगितले.  आता केंद्र सरकारने काल १४ एप्रिल२०२०  पर्यंत संपूर्ण देश लॉकडाऊन केला आहे. अजूनही परिस्थिती आटोक्यात आली नाही तर हा लॉकडाऊन अजून वाढू शकतो.    जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवढा सुरळीत राहील हे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे, तरीही रोजचे चित्र वेगळेच समोर येत आहे. अमेरिका, ब्रिटन  इटली, स्पेन, चीन, जर्मनी या देशातील स्थिती पाहता भारतातील स्थिती अशी होऊ नये यासाठी लोकांनी घरी राहणे हाच योग्य उपाय सध्या सातत्याने दिसतोय आणि सरकारही हेच सांगत आहे.  घरी राहून कोरोनाला हरवू हे जरी खरे असले तरी समाजातील एक मोठा वर्ग अशा परिस्थितीत जीवन जगत आहे की, त्यांनी दिवसभर काम केले तर संध्याकाळी दोन घास अन्न मिळू  शकते.  यात असंघटित क्षेत्रातील सर्वच लोकांचा सहभाग आहे.  या सोबतच प्रश्न येतो तो तृतीयपंथी समुदायाचा आणि रस्त्यावर राहणार्‍या बेघर लोकांचा.

कोरोनाचा थाळी नाद झाल्यानंतर काल मा. पंतप्रधानांनी देश लॉकडाऊन करत १५००० कोटीची आर्थिक तरतूद जाहीर केली आहे. ही तरतूद व्यवस्थेसाठी आहे.  कोरोनाचे गंभीर परिणाम पाहता अमेरिका, ब्रिटनने आपल्या देशातील नागरिकांच्या उत्पन्नाची तजवीज करण्यासाठी आर्थिक पॅकेज जाहीर करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू केले आहेत. असे कोणतेही पॅकेज भारतात दिसत नाहीये.  कॉर्पोरेट कंपन्यांना सरकार आवाहन करत आहे की, त्यांनी कामगारांचे वेतन कपात करू नये.  ७०% घरेलू कामगार स्त्रियांना सुट्टी देण्यात आली आहे.  त्याच्या वेतनाचे काय? त्याची सामाजिक सुरक्षा काय? यावर केंद्र आणि राज्य सरकारचे मौन आहे.

तृतीयपंथी समुदायाच्या बाबतीत पाहिले तर काल संपूर्ण देश लॉकडाऊन झाल्यानंतर खायचं काय हा प्रश्न या समुदायासमोर उभा राहिला आहे.  बहुतांश तृतीयपंथी समुदायाचे उदरनिर्वाहाचे साधन हे बाजार मागणेच आहे.  बाजार मागून घरी गेल्याशिवाय दूसरा पर्याय नाही.  मुळातच बेघर म्हणून जगत असतांना जिथे राहण्यासाठी शाश्वत छप्परच नाही तिथे जीवनमानाचा प्रश्न आणि जगण्याची लढाई अजून तीव्र असते.  या समुदायातील काही प्रतीनिधीनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आवाहन केले आहे.  हे आवाहन व्यक्तीगत पातळीवरचे आहे. याला समाजाची आणि सरकारची साथ मिळणे अपेक्षित आहे. भारताच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये सुमारे ९५ टक्के कर्मचारी वर्ग हा असंघटित क्षेत्रात काम करतो तर सुमारे ५० टक्क्याहून अधिक वर्ग हा स्वयंरोजगारीत आहे. तृतीयपंथी समुदाय बाजार मागण्याचे जे काम करतो ते स्वयंरोजगारीत येत नाही.  तुमच्या-आमच्या आणि सरकारच्या भाषेत याला भीक मागणेच म्हटले जाते.  पण.. भीक मागण्याची कारणे, त्याचे मूळ,  शिक्षण, रोजगाराच्या संधीचा अभाव आणि सगळ्यात महत्वाचे आम्ही जसे आहोत तसे आम्हाला स्वीकारणार की नाही अशा स्थितीत हा समुदाय रोज जीवन जगत आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून वृत्तपत्र, टीव्हीवरील बातम्या पहिल्या तर अर्थ व्यवस्था किती मोठ्या प्रमाणात कोसळत आहे हे आपण पाहतोच आहे.  जगभरातील अर्थतज्ञाना कोरोनामुळे मंदावलेले अर्थचक्र थांबणार आहे असे वाटते.  भारतात आधीच आर्थिकमंदी, वाढती बेकारी, बुडालेले छोटे व्यावसायिक, नोटबंदी आणि जीएसटीने कोलमडलेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेवर प्रचंड ताण येईल.

जगभरातले सर्व वित्तीय बाजार कोसळत आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण भारतातील जे ज्या लोकांनी रोजगारासाठी मुंबई, पुणे, दिल्ली सारख्या शहरांची वाट धरली तेही आपल्या गावी परतत आहेत.  यामुळे बेकारीचे संकट अजून दाट होत आहे.  तृतीयपंथी समुदायासाठी घरी परतण्याचाही मार्ग लागू होत नाही.  मुलगा म्हणून जन्माच्या वेळी मिळालेली ओळख मागे सोडून बाई म्हणून जगताना समाजात स्वीकारली जात नाही.  आजही अनेक तृतीयपंथी जरी कधी स्वत:च्या घरी गेले तर पेहराव बदलून जातात.  त्याशिवाय त्यांना घरात स्वीकारले जात नाही.  ही आपल्या समाजाची मानसिकता आहे. आज मुंबई पुण्यात देशभरातील अनेक तृतीयपंथी व्यक्ती  जीवन जगत आहे. रोजगाराची साधने नाहीत.  बाजार मागितल्याशिवाय जगता येत नाही.  ह्या समुदायाने ह्या कोरोनाच्या महामारीचा कसा सामना करायचा.

राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणतात त्याप्रमाणे संकट गंभीर पण सरकार खंबीर.  संपूर्ण देश या संकटाशी लढतोय.  केरळ, महाराष्ट्र, दिल्ली या तीन राज्यांचं काम दखल घेण्यासारखं आहे. ज्या दिवशी पंतप्रधान या संकटाच्या कुठल्याही आर्थिक बाबीला स्पर्श न करता केवळ जनता कर्फ्यू आणि थाळीनादाचं आवाहन करत होते, त्याच दिवशी केरळच्या मुख्यमंत्र्यांनी राज्यात कोरोनाशी लढण्यासाठी २० हजार कोटी रुपयांचं पॅकेज जाहीर केलं. अशा संकटाच्या काळात सर्व घटकांचा विचार करणं म्हणजे काय असतं हे या पॅकेजच्या तरतुदी पाहिल्यावर लक्षात येतं.

दारिद्र्यरेषेखालील लोकांना अन्न मिळावं इथपासून ते हॉस्पिटलमध्ये काम करणा-या लोकांना गरजेच्या गोष्टी उपलब्ध करण्यापर्यंत अनेक गोष्टींचा यात उल्लेख होता. देशात असे पाऊल पहिल्यांदा हे केरळ राज्यानं  उचललं आहे.  कोरोनाच्या पार्श्व्भुमीवर सरकारने विशेष आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे.  राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना आणि शासनाच्या अन्य आरोग्य सुविधात तृतीयपंथी समुदायाला सुविधा दिल्या पाहिजेत. राज्य सरकारने नुकतेच तृतीयपंथी कल्याण मंडळा करिता पाच कोटीची आर्थिक तरतूद केली आहे.  हे मंडळ तात्काळ कार्यान्वित करून तृतीयपंथी समुदायासाठी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर नियोजन केले पाहिजे.  आताच्या परिस्थितीत सुरक्षित निवारा आणि अन्नाची सोय तातडीने करणे गरजेचे आहे.