कोरोना लढाः मोदी सरकारचा महाराष्ट्राशी दुजाभाव

कोरोना लढाः मोदी सरकारचा महाराष्ट्राशी दुजाभाव

७ जून रोजी पंतप्रधानांनी देशाला संबोधित केले. केंद्राचे लसीकरण धोरण चुकले, हे खरे तर त्यांनी मान्य करायला हवे होते. मात्र, त्यांनी लसखरेदीतील गोंधळाबाबत राज्य सरकारांवर दोषारोप करून स्वतःची प्रतिमा उजळण्याचा प्रयत्न केला.

महाराष्ट्र हे देशातील सर्वाधिक कोरोना बाधित रुग्णसंख्या असलेले राज्य आणि या कोरोना लढ्यात केंद्रातील सरकारकडून वेळोवेळी सावत्रपणासारखी वागणूक मिळूनदेखील आपले राज्य सक्षमपणे या महासाथीचा सामना करत आहे.

मार्च २०२० मध्ये, महाराष्ट्रात कोरोना चा पहिला रुग्ण पुण्यात सापडला. स्थानिक प्रशासनाने तत्काळ खबरदारी घेत पुणे शहरातील शाळा तसेच इतर सार्वजनिक ठिकाणी निर्बंध घातले. या दरम्यान, राज्यात नव्याने स्थापन झालेल्या महाविकास आघाडी सरकारचे पहिलेच अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होते. २०२०-२१ वर्षाचा अर्थसंकल्प सभागृहात मांडला होता. मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी समयसूचकता दाखवत अधिवेशनाचा कालावधी एक आठवड्याने कमी केला.

११ मार्च २०२० रोजी जागतिक आरोग्य संघटनेने कोरोना ला वैश्विक महासाथ म्हणून जाहीर केले. परंतु, पुढच्याच महिन्यात, १३ एप्रिल रोजी, केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने “कोरोना  काही फार गंभीर आजार नाही,” असे जाहीरपणे प्रतिपादन केले होते. केंद्र सरकार सुरुवातीपासूनच कोरोना  आजार हाताळण्याबाबत फारसे गंभीर नव्हते हेच यातून दिसत होते.

या नंतर आठवडाभरातच जनता कर्फ्यू लावला आणि २३ मार्च २० रोजी कोणतीही पूर्वसूचना न देता पंतप्रधान मोदींनी देशव्यापी लॉकडाउन घोषित केला. त्याच दिवशी केंद्रीय गृहमंत्रालयाने राष्ट्रीय आपत्ती निवारण कायदा देशभर लागू केला आणि कोरोना  महासाथीबाबत प्रत्येक धोरणाचे नियंत्रण केंद्र सरकारकडे एकवटले. त्यानुसार कोरोना चे टेस्टिंग, उपचार पद्धती, मास्क, पीपीई किट्स अशी वैद्यकीय उपकरणे आणि औषधे या सर्वांवर केंद्राचे नियंत्रण लागू झाले. कोणत्या राज्याला किती प्रमाणात वैद्यकीय उपकरणे द्यायची, या संदर्भात कोणतीही पारदर्शक नियमावली तयार करण्यात आली नाही.

१२ फेब्रुवारी २१ रोजी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने लोकसभेत दिलेल्या एका प्रश्नाच्या उत्तरावरून महाराष्ट्राबाबत कसा दुजाभाव केला गेला, हे आकडेवारीतून सिद्ध होते. एन ९५ मास्क केंद्र सरकारकडून कोणत्या राज्यास किती संख्येने प्राप्त झाले, ते बघू. प्रति एक हजार रुग्णसंख्या महाराष्ट्राला १,५६० प्राप्त झाले. या तुलनेत गुजरातला ९,६२३, मध्य प्रदेशला ३,९१६ आणि कर्नाटक राज्याला १,९४० मास्क केंद्र सरकारने वितरित केले होते. पीपीई किट्स ही कोरोना  हाताळणीसाठी वैद्यकीय क्षेत्राची मूलभूत गरज आहे.  हे किट्स केंद्राने कसे वितरित केले ते पाहू. प्रति हजार रुग्णसंख्या महाराष्ट्रात राज्याला केंद्र सरकारकडून ७२३ पीपीई किट्स मिळाले. हाच आकडा गुजरातसाठी ४,९५१, आणि उत्तर प्रदेशाकरिता २,४४६ आहे. व्हेंटीलेटर या जीवरक्षक उपकरणाच्या वितरणातदेखील महाराष्ट्राबाबत फरक करण्यात आला. प्रति हजार रुग्णसंख्या गुजरातमध्ये १३ तर, उत्तर प्रदेशात ७ व्हेंटीलेटर देण्यात आले. या उलट महाराष्ट्रात आणि केरळ राज्यात रुग्णसंख्या जास्त असतानादेखील या राज्यांना अनुक्रमे दोन आणि एक व्हेंटीलेटर प्रति हजार रूणांच्या मागे देण्यात आले.

कोरोना  नियंत्रणात लस हेच सर्वात प्रभावी अस्त्र आहे, हे एव्हाना सिद्ध झाले आहे. केंद्र सरकारने गाजावाजा करत १६ जानेवारी २१ रोजी लसीकरण मोहीम सुरू केली. या मोहिमेची आकडेवारी पाहिली असता ध्यानात येईल की, रुग्णसंख्या किंवा लोकसंख्येच्या प्रमाणात महाराष्ट्राला लसपुरवठा करण्यात आलेला नाही. औषधे, वैद्यकीय उपकरणे किंवा लस या सर्वच बाबतीत गुजरात राज्याला प्राधान्य देण्यात आले आहे. गुजरात आमचा शेजारी आहे, महाराष्ट्राचे एक भावंडच आहे, हे खरे असले तरी आणि केंद्र सरकारला स्वेच्छाधिकार (discretionary power) असले, तरीही कोरोना  आपत्तीच्या काळात दोन भावंडांपैकी एकाला झुकते माप देत दुसर्‍याविषयी असा भेदभाव करणे, याला काय म्हणायचे? आईबापांना ही वागणूक शोभत नाही. हे नैतिक दृष्ट्या चुकीचे आहेच. केंद्राने दोन राज्यांपैकी एकाला जवळ करून दुसर्‍याला डावलणे हे अक्षम्य ठरावे असे दुर्लक्ष (criminal negligence) आहे, असेच खेदाने म्हणावे लागेल.

७ जून रोजी पंतप्रधानांनी देशाला संबोधित केले. केंद्राचे लसीकरण धोरण चुकले, हे खरे तर त्यांनी मान्य करायला हवे होते. मात्र, त्यांनी लसखरेदीतील गोंधळाबाबत राज्य सरकारांवर दोषारोप करून स्वतःची प्रतिमा उजळण्याचा प्रयत्न केला. जगातील कोणत्याही देशात राज्य सरकार, स्थानिक प्रशासन किंवा खाजगी कंपन्यांना लसखरेदीसाठी तेथील मध्यवर्ती सरकारने परवानगी दिलेली नाही. कारण या संस्था जागतिक व्यापार संघटनेचा भाग नसतात आणि भविष्यात काही वाद उद्भवल्यास त्याचे दायित्व कोण घेणार, हा प्रश्न असतो. लशीसारखी जीवनावश्यक बाब तीन-चार वेगवेगळ्या किंमतींना, चढया नफ्याने विकणारा भारत हा एकमेव देश. आणि त्याला केवळ केंद्र सरकारचे धोरण जबाबदार आहे, जे आता बदलले जात आहे.

कोरोना  काळात, विशेषतः दुसऱ्या लाटेत आपल्याला वैद्यकीय उपकरणे, औषधे, प्राणवायू यांचा गंभीर तुटवडा जाणवला. जगभरातील अनेक देशांनी तातडीने भारताला मोठ्या प्रमाणात मदत पाठवली. ही मदत राज्याराज्यात कशा प्रकारे वितरीत केली गेली? त्यासाठी धोरण काय होते? विदेशातून आलेली वैद्यकीय उपकरणे राज्यांना वाटप करताना कोणते निकष लावले गेले? वैद्यकीय क्षेत्रात healthcare rationing हा एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि तितकाच संवेदनशील विषय आहे. आरोग्यसेवा पुरेशी नसताना किंवा औषधांचा तुटवडा असताना कोणत्या रुग्णाला प्राधान्य द्यायचे, या बाबतीत काही मूलभूत तत्वे आहेत. उदा Saving life की saving life years या बाबतीत अनेक तज्ज्ञांची भिन्न मते आहेत. कोरोना  महासाथ आणि केंद्र सरकारचा धोरणअभाव यामुळे या तत्वांवर ना चर्चा, ना सल्लामसलत झाली. वास्तविक, यावर साधक-बाधक चर्चा करून केंद्रीय स्तरावर आणि राज्याराज्यांत  नियमावली तयार होणे, ही काळाची गरज आहे.

एकीकडे, केंद्र सरकार महाराष्ट्रासोबत दुजाभाव करत असताना महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, आरोग्यमंत्री जनतेला विश्वासात घेऊन माहिती देत होते. राज्यात सर्व काही आलबेल आहे, कोरोना  अगदी नियंत्रणात आहे, अशा वल्गना किंवा बाष्कळ विधाने महाराष्ट्रातील कोणत्याही राजकीय नेत्यांनी केली नाहीत. अवैज्ञानिक उपचारपद्धती किंवा भोंदू औषधांना राजकीय व्यासपीठ दिले नाही. कोरोना  रुग्णांच्या आकडेवारीची लपवाछपवी केली नाही.  उलट, कोरोना  रुग्णसंख्या वाढत आहे आणि ऑक्सिजनची कमतरता भासल्यास हवाई दलाचा वापर करून राज्याला ऑक्सिजन पुरवावा लागेल, अशी मागणी सर्वात आधी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी केली होती. कोरोना  असो किंवा लॉकडाउन, सर्व घटकांशी चर्चा आणि विचारविनिमय करूनच महाराष्ट्रात पारदर्शीपणे निर्णय घेतले जात आहेत, हे जनतेने पाहिले.

कोरोना  संकट टळलेले नाही. या संकटाचा मुकाबला केंद्र आणि सगळ्या राज्य शासनांनी एकत्र येऊन करणे गरजेचे आहे. केंद्र सरकारने पुढाकार घेऊन सर्व राज्यातील मुख्यमंत्री किंवा आरोग्यमंत्री यांची सुकाणू समिती नेमून समन्वयाने निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. अनेक राज्यांच्या आर्थिक आणि आरोग्य संसाधनांवर प्रचंड ताण आलेला आहे. उत्तरेकडील राज्यांत आरोग्यव्यवस्था कोलमडून पडली आहे.असे असताना, केंद्र सरकारने वैद्यकीय तसेच आर्थिक मदतीचे वितरण एक सुयोग्य नियमावली ठरवून करणे आवश्यक आहे. कर्त्या कुटुंबप्रमुखाने असेच वागायचे असते.

डॉ नीलम गोर्‍हे, महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या उपसभापती आहेत.

COMMENTS