कोरोना संकटाचे गांभीर्य नेतृत्वाला होते का?

कोरोना विषाणूमुळे जगावर आणि देशावर आलेल्या मोठ्या संकटाला तोंड देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला संबोधित करताना २१ दिवसाच्या (१४ एप्रिल २०२० पर्यंत) च्या लॉकडाउन ची घोषणा केली. मोदी यांनी २०१४ ला सत्तेवर येण्यापूर्वी ‘TEAM INDIA’ म्हणून सर्वांनी ‘सबका साथ, सबका विकास’ या भावनेने काम करण्याची कल्पना व्यक्त केली होती. मात्र गेली ६ वर्ष मोदी सरकारचे काम ‘DIVIDE INDIA’ आणि ‘RULE INDIA’ या ब्रिटीश प्रणित ‘फोडा आणि राज्य करा’ या मंत्रावर आधारित राहिले आहे. कोरोना हे मानवी जीवनावरचे एक महाभयानक संकट सध्या जगभर घोंगावत आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने कोरोनाला यापूर्वीच जागतिक महासाथ घोषित केले आहे. संयुक्त राष्ट्र संघटनेने यास दुसऱ्या महायुद्धानंतर जगावर ओढवलेले सर्वात मोठे संकट मानले आहे.

भारतात या संसर्गजन्य विषाणूचा प्रवेश आणि प्रसार चीन, युरोप आणि अमेरिका यांच्या तुलनेत उशीरा आणि संथ झालेला आहे. मात्र जागतिक आरोग्य संघटना आणि वैद्यकीय क्षेत्रातील अभ्यासकांच्या मते, भारतासारख्या १३७ कोटी इतक्या प्रचंड आणि अधिक घनतेच्या लोकसंख्या असलेल्या देशात, हा संसर्गजन्य रोग खूपच भीषण संकट आणि मानवी आपत्तीस कारण ठरू शकतो. भारतातील या संसर्गाचा सध्या दुसरा टप्पा सुरू असून, हा संसर्ग कोणत्याही परिस्थितीत तिसऱ्या आणि चौथ्या टप्यात प्रवेश करू नये यासाठी शासन आणि प्रशासन व्यवस्थेचे शर्थीने प्रयत्न सुरू आहेत. भारत जागतिक आरोग्य निर्देशांकमध्ये १४४ व्या स्थानावर आहे. जगातील अत्यंत विकसित आणि उत्तम आरोग्य सुविधा असणाऱ्या देशातील यंत्रणांना सुद्धा या महाभयंकर साथीला रोखण्यात अपयश आले आहे. अशावेळी भारतात ही साथ वेळीच रोखणे हे शासन नेतृत्व आणि सर्वसामान्य जनता यांचे सारखेच कर्तव्य आहे. ही साथ आटोक्यात आणताना हे दोन्ही घटक पुरेसे गंभीर आहेत का?

भारतात कोरोनाचा पहिला संसर्गजन्य रुग्ण ३० जानेवारीला केरळमध्ये आढळून आला होता. ही भीषणता लक्षात येताच केरळ सरकारने राज्य आपदा घोषित करून हा संसर्ग इतरत्र पसरणार नाही यावर लक्ष केंद्रित केले होते. मात्र याच काळात केंद्र सरकारचे नेतृत्व दिल्ली विधानसभा निवडणुक जिंकण्यासाठी सर्व प्रयत्न करतानाच समाजात हिंदू-मुस्लिम यांच्यात ध्रुवीकरण व्हावे म्हणून केंद्र सरकारमधील मंत्री “देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को” सारख्या घोषणा देत प्रचार करीत होते. तर या भीषण संकटाची जाणीव काही तज्ज्ञ देत असताना पंतप्रधान देशातील प्रमुख विरोधी नेत्यास संसदेत ट्यूबलाईट म्हणून हिणवत होते. जो १२ फेब्रुवारी पासूनच कोरोनाच्या संकटाबाबत देशाला आणि सरकारला सावध करीत होता. जेव्हा कोरोना चीनमध्ये वाढत होता तेव्हा भारत सरकार ट्रम्पच्या स्वागतासाठी काम करत होते आणि त्याचे गुणगान गात होते. जेव्हा कोरोना चीनमध्ये हाहाकार माजवत होता तेव्हा शाहीनबागमधील व देशभर शांततेत चाललेले आंदोलन उधळून लावण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत होते. याच दरम्यान दिल्लीत हिंदू-मुस्लिम दंगल होऊन ५३ जण ठार झाले. दिल्लीत दंगल पेटली असता पंतप्रधान आणि गृहमंत्री यांना हे तांडव थांबावे असे वाटतच नव्हते.

जेव्हा कोरोना हा अमेरिकेत आणि इतर देशात प्रवेश करत होता आणि थैमान माजवत होता तेव्हा आपण सावध न होता विमानतळांवर खबरदारी घेतली नाही. भारतात या काळात सुमारे १४,९०,००० नागरिक आले. यातूनच भारतात कोरोनाचा प्रवेश झाला. जेव्हा कोरोना इटली आणि इराणमध्ये आपले पाय पसरवत होता, संपूर्ण जगाला आपल्या विळख्यात घेत होता तेव्हा भाजपप्रणित मोदी सरकारचा अग्रक्रम मध्य प्रदेशातील काँग्रेस सरकार पाडण्याचा आणि राज्यसभा निवडणुकीत आपले उमेदवार निवडून आणण्यासाठी विरोधी पक्षाचे आमदार फोडण्यावर होता. या काळात देश कोरोनावर लस शोधत असताना मोदी भक्तसंप्रदाय देशभर गोमूत्र पार्टी साजरी करीत होता. याच सत्ताधारी नेतृत्वाच्या आणि त्यातून शासकीय गाफीलपणाचा फायदा घेत कोरोना भारतात वेगाने पसरू लागला आहे. ज्यावेळी हे संकट जगभर गडद होऊ लागले, त्यावेळी केंद्र आणि राज्य सरकारे आपल्या साखर झोपेतून खडबडून जागी झाली. तोपर्यंत कोरोनाने भारतातील संक्रमित लोकांचा आकडा ३०० पर्यंत गेला होता. यातील बहुतांश संक्रमण हे या काळात १४,९०,००० परदेशातून आलेल्यात होते.

पण कोणत्याही अत्यंत महत्वपूर्ण विषयावर तज्ज्ञांचा सल्ला ऐकणे, हे मोदींचा मुळी स्वभावगुणच नाही. नोटबंदी किंवा जीएसटीसारख्या आर्थिक संवेदनशील विषयावर अर्थतज्ज्ञांचा सल्ला न ऐकता ‘हॉवर्ड विरुद्ध हार्डवर्क’ असा अर्थतज्ज्ञांचा उपहास करत आपले राजकीय घोडे त्यांनी दामटले होते.

जगात कोरोनाची सुरवात चीनमध्ये डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात तर भारतात ३० जानेवारीला झाली. त्याचे गांभीर्य १५ मार्चला म्हणजे जवळपास ४५ दिवसानंतर पंतप्रधानांना जाणवले. त्यानंतर परदेशी विमानवाहतूक बंद करणे. परदेशातून जे लोक परत आले त्यांची तपासणी करणे, कोरोनाबाधितांचे विलगीकरण करणे वगैरे उपचार सुरू आहे. पण १९  मार्चपर्यंत भारतातून वेंटिलेटर आणि सर्जिकल मास्कची परदेशात मोठ्या प्रमाणावर निर्यात होत होती. या संभाव्य जागतिक संकटाच्या काळात या अत्यावश्यक वैद्यकीय सुविधा मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन करण्याबाबत केंद्र सरकारचे कोणतेच धोरण समोर आले नाही. ज्याने संकटातील अर्थव्यवस्थेला चालना मिळाली असती. या वैद्यकीय सुविधा व संसाधने निर्यात न करता देशात त्याचा पुरेसा साठा करण्यास या क्षेत्रातील जाणकार सूचवत होते.

केरळ, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब आणि तेलंगण या राज्यात सुरवातीला कोरोनाचे जास्त रुग्ण आढळून आले. तेथील राज्य सरकारे आपल्या परीने परिस्थिती आटोक्यात आणत होती. ही सर्व राज्य सरकारे विरोधी पक्षाची असल्याने केंद्र सरकार त्यांना सुरवातीला पुरेसे सहकार्य करीत नव्हते असे त्या राज्यातील सरकारचे म्हणणे आहे. जगभरात १५ मार्चनंतर कोरोनाचा संसर्ग खूपच झपाट्याने होऊ लागला त्याचवेळी भारतातील राज्य सरकारे आणि जनता सावध होऊ लागली.

सामाजिक एकांतवाद (सोशल डिस्टन्सिंग) हा एकमेव उपाय हा संसर्ग फैलावू नये यासाठी उपयुक्त आहे हे जगभरातील प्रगत आणि जेथे या आजाराचा संसर्ग अधिक आहे तेथील अनुभवाने सिद्ध झाले आहे.

मोदी सरकारला याचे गांभीर्य ध्यानात येताच त्यांनी १९ मार्चला देशाला या संसर्गजन्य साथीबद्दल प्रथम संबोधित केले. मोदी यांची संकटसमयी एखादी समस्या गळ्यापर्यंत येत नाही तोपर्यंत शांत राहायचे आणि शेवटी या समस्येवर बॉलीवूड चित्रपटातील नायकाप्रमाणे प्रविष्ट व्हायचे आणि त्या समस्येच्या निराकरणाचे श्रेय घ्यायचे अशी आजपर्यंतची कार्यशैली राहिली आहे. संकटसमयी निर्माण झालेले भय, तयार झालेला द्वेष याचा चपखल वापर आपल्या प्रतिमा वृद्धीसाठी अशारीतीने करणे हे मोदींच्यासाठी नवे नाही. नेतृत्वाचा मोदींचा हा गुण हिटलरच्या कार्यशैलीशी मिळताजुळता आहे. यासाठी हिटलरचे धोरण असे की सामान्य जनता समस्येने इतकी त्रासलेली, भयभीत झालेली असावी की त्यांनी त्यावेळी आपण या संकटातून वाचणे हेच महत्त्वाचे आहे असे समजावे आणि अशाप्रसंगी जर अंतिम क्षणी जर आपण जनतेस मदत केली तर ती आपली अंकित राहते आणि आपले गुणगानही गाते. आपल्या पहिल्या संबोधनात मोदीनी लोकांना कोरोनाबद्दल सावध करताना त्यास गांभीर्याने घेण्याचे जनतेला आव्हान केले. सोबतच त्यांनी रविवार २२ मार्च रोजी जनता कर्फ्यूची हाक दिली व जनतेला या दिवशी हा कर्फ्यू सकाळी ७ ते रात्री ९ पर्यंत पालन करण्याचे व यादिवशी सायंकाळी ५ वाजता कोरोना व्हायरसवर उपचार करणारे डॉक्टर, नर्स, पोलीस, साफसफाई कर्मचारी यांच्याप्रती आदर व्यक्त करण्यासाठी आपापल्या घराच्या बाल्कनीत येऊन टाळ्या वाजवून, थाळी वाजवून किंवा घंटी वाजवून आपला त्यांच्या सेवेप्रती आदर व्यक्त करावा, असे जनतेला आव्हान केले. मोदींनी केलेल्या या आव्हानाला जनतेने तसेच विरोधी पक्षातील नेत्यांनीही उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. या दिवशी देशभर अभूतपूर्व शांततेत जनता कर्फ्यू यशस्वी झाला. काही ठिकाणी सायंकाळी पाच वाजता ज्या पद्धतीने डॉक्टर, नर्स, पोलीस, साफसफाई कर्मचारी यांच्याप्रती आदर व्यक्त करण्यासाठी आपापल्या घराच्या बाल्कनीत येऊन टाळ्या वाजवून, थाळी वाजवून किंवा घंटी वाजवून अतिरंजितपणे व मिरवणूकीनेही हा आदर व्यक्त करण्याच्या चांगल्या कल्पनेला मोदीप्रेमी भक्तसंप्रदायाने उत्सवाचे स्वरूप आणून देऊन त्याचे गांभीर्य नष्ट केले. गर्दी करतानाच हा संसर्ग गर्दीमुळे होतो याचे भानही त्यांना राहिले नाही. अधिक प्रादुर्भाव असणाऱ्या राज्यांनी आपल्या परीने लॉकडाऊन व तत्सम उपाय प्रादुर्भाव असणाऱ्या भागात यापूर्वीच केले होते. मोदींनी परत २४ मार्चला देशाला संबोधित केले. आपले देशाला केलेले संबोधन अधिकाधिक लोकापर्यंत कसे जाईल याची मोदी कायम काळजी घेत असतात ता त्यांनी यावेळीही घेतली. आपल्या संबोधनात मोदींनी वरीलप्रमाणे देशात २१ दिवसांच्या म्हणजेच १४ एप्रिल पर्यंतच्या लॉकडाउनची घोषणा केली. यावेळी मोदींनी विस्ताराने कोरोना संसर्गाचा धोका जनतेपुढे कथन केला. जनतेला सहकार्य करण्याचे आव्हान करताना संयम पाळण्याचे आणि सुरक्षित राहण्याचे आव्हान केले. सरकारमधील काही लोक सुरवातीपासून जागरूकपणे परिस्थिती हाताळत होते. यामुळे जनतेपर्यंत स्वच्छतेचे आणि सोशल डिस्टन्सिंगचे महत्व समाज माध्यम व इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून सातत्याने पोचत होते. या सर्व काळात केंद्रातील आरोग्य मंत्री असणारे डॉ. हर्षवर्धन ज्यांनी या मोहिमेचे नेतृत्व करावे अशी अपेक्षा होती ते अभावानेच समोर येत राहिले. या नाजूक काळात ७ मार्चपर्यंत आरोग्य आपल्या राजकीय अजेंड्यानुसार विरोधकांवर दोषारोप करीत होते.

भारत सरकार आणि राज्य सरकार यांनी वरीलप्रमाणे या संसर्गाचा मुकाबला करण्यासाठी सुरवातीला गाफिलपणा केला. या काळात या आजारासाठीच्या वैद्यकीय सुविधा आणि पुरक सरकारी यंत्रणा आणि अशासकीय घटक यांना सुसज्ज ठेवता आले असते. पण परिस्थिती अजूनही पूर्णपणे नियंत्रणात आहे. आता देशभर या आजाराच्या धोक्याची आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या आपत्तीची जाणीव झाली आहे. मोदी यांनी व त्यांच्या सरकारने आता खऱ्या अर्थाने TEAM INDIAचे नेतृत्व करायला हवे. या संकटसमयी विरोधकांनी सुद्धा सर्व पद्धतीचे शक्य ते सर्व सहकार्य राजकीय मतभेद विसरून करायला हवे. सरकार, विरोधक आणि सर्व प्रशासन व्यवस्था यांनी आता ‘सब साथ, तो सब सलामत’ हे लक्षात घेऊन मतभेद आणि मनभेद विसरत या मानवी अस्तित्वाला आव्हान देणाऱ्या आपत्तीला सामूहिकरीत्या निष्प्रभ केले पाहिजे. जनतेने या कालखंडात सरकारच्या सूचना आणि निर्देशाचे पालन करणे अत्यावश्यक आहे. भारतीय जनतेला इतक्या संयमाची यापूर्वी इतकी कधीही सवय नव्हती. ज्या पद्धतीने ध्यान शिबिरे आणि विपश्यना सारख्या उपक्रमातून असंख्य लोक १०, १५, २१ दिवस एका जागी ध्यान करतात. तसे या काळातील या सक्तीच्या घरातील विश्रांतीचा सर्वांनी सदुपयोग करावा. वाचन, लेखन, कुटुंबातील सदस्यासह सुरक्षितपणे वेळ घालवून शासनास या संकटसमयी साथ द्यावी.

२२ मार्चला देशभर असणाऱ्या जनता कर्फ्यूचा काही सकारात्मक फायदा पाहायला मिळाला आहे. भारतात दरदिवशी सर्वसाधारणपणे ४१५ लोक रस्ते अपघातात मृत्यू पावतात. भारतात गेल्या ३० वर्षात २२ मार्चला एकही  व्यक्ती रस्ते अपघातात मृत्यु झाल्याची नोंद झाली नाही. या दिवशी गेल्या पाच वर्षातील सर्वात स्वच्छ हवा दिल्लीने अनुभवली. सर्वच प्रमुख शहरातील प्रदूषणाची पातळी कमी झालेली आहे. जीवनातील यशासाठीची या काळातील ही अशी पहिली रेस आहे,  ज्यात आता थांबून विश्रांती घेणारा जिंकणार आहे.  मात्र असे असले तरी या काळात ज्या लोकांचे जीवन रोजच्या कष्टावर अवलंबून आहे त्यांच्यावर विपरीत परिस्थिती ओढवू नये यासाठी सरकार, समाजातील दानशूर व्यक्तींनी पुढे येऊन त्यांना मदतीचा हात द्यायला हवा.

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या १५० व्या जयंती वर्षात आलेल्या या संकटाच्या क्षणी त्यांच्या एका विचाराची आठवण नेतृत्व आणि सामान्य जनता यांनी कायम ठेवावी “आपण या संकट समयी जे निर्णय घेतो किंवा प्रशासकीय धोरण ठरवणारे पाऊल उचलतो त्याचा आपल्या जीवनात पहिले अत्यंत गरीब, असहाय्य, कमजोर आणि कमकुवत व्यक्तीचा चेहरा पाहा त्याला याचा काही फायदा होईल की त्याच्या संकटात भर पडेल हे ध्यानात घेऊन आपले पुढचे पाऊल नेतृत्वाने आणि समाजाने उचलले पाहिजे.”