लॉकडाऊनमध्ये पारंपरिक मच्छिमार उपाशीच

लॉकडाऊनमध्ये पारंपरिक मच्छिमार उपाशीच

सागरी किनारे असलेल्या राज्यात मासेमारी सुरू झाली असे चित्र जरी दिसत असले तरी यात ‘पारंपरिक मच्छिमार उपाशी आणि पर्ससीन नेट फिशिंग आणि एलईडी फिशिंगवाले तुपाशी’ अशीच अवस्था पुन्हा एकदा झाली आहे.

कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी देशात पुकारलेला लॉकडाऊन ३ मेपर्यंत वाढवला आहे.  आधीच्या लॉकडाऊनमध्ये सरकारी आदेशानुसार मासेमारी पूर्णपणे बंद असतांनाही, पर्ससिन नेट फिशिंग आणि एलईडी फिशिंग सुरूच होती. कोरोनाच्या संकटावर मात करण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने एक लाख ७० हजार कोटी रुपयांची ‘पंतप्रधान गरीब कल्याण योजना’ घोषित केली. यात मच्छिमारांसाठी कोणताही उल्लेख केला गेला नाही. यासाठी देशभरातील सागरी किनारे असलेल्या राज्यांनी नॅशनल फिश वर्कर संघटना, महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समिती, विकास अध्ययन केंद्र अशा अनेक संस्था संघटनानी केंद्र आणि राज्य सरकारला मच्छिमार कुटुंबासाठी सानुग्रह अनुदान जाहीर करण्याची मागणी केली होती. यावर सरकारकडून अजून कोणतेही अनुदान मच्छिमार कुटुंबासाठी जाहीर झालेले नाही.

मात्र नंतर केंद्र सरकारने परिपत्रक जाहीर करून देशातील मासेमारी व्यवसायावरील सगळे निर्बंध शिथिल करत मासेमारी व्यवसाय सुरू करण्याची अनुमती दिली. यानुसार सागरी किनारे असलेल्या राज्यात मासेमारी सुरू झाली असे चित्र जरी दिसत असले तरी यात ‘पारंपरिक मच्छिमार उपाशी आणि पर्ससीन नेट फिशिंग आणि एलईडी फिशिंगवाले तुपाशी’ अशीच अवस्था पुन्हा एकदा झाली आहे.

यंदा सागरी वादळामुळे मासळी हंगाम हातचा गेला असतांना सागरी राज्यांना पर्यटन व्यवसाय हे एक उपजीविकेचे साधन होते.  पण कोरोनामुळे पर्यटन व्यवसायही हातचा निघून गेला आहे.  आता १५ दिवसांनी मे महिन्याची सुरवात होऊन पुढचे चार महिने पावसाळ्याचे महिने म्हणून मासेमारी बंद होईल. त्यामुळे हेच १५ दिवस मच्छिमारांना आणि मासेमारी विक्रीच्या व्यवसायात असलेल्या स्त्रियांसाठी उपजीविकेचे साधन आहे. सरकारने मासेमारी व्यवसायावरील निर्बंध हटवले असे वाटतं असले तरी यात एलईडीच्या व हायस्पीड ट्रोलर्सच्या घुसखोरीमुळे पारंपरिक, श्रमिक मच्छिमारांच्या जाळ्यातील मासे हिसकावून घेतले जात असल्यामुळे या व्यवसायावर अवलंबून असणारी देशभरातील मच्छिमार कुटुंबे या दृष्टचक्रात ओढली जात आहे.

लॉकडाऊनमुळे १७-१८ दिवसानंतर सुरू झालेली मासेमारीवर एलईडी व हायस्पीड ट्रोलर्सवाले डल्ला मारत आहे. राज्यात वर्षानुवर्ष येथील मच्छिमारांनी पारंपरिक पद्धतीने म्हणजे रापणीच्या सहाय्याने मासेमारी केली आहे. कालांतराने बिगर यांत्रिकी आणि यांत्रिकी पद्धतीने मासेमारी सुरू केली. यात हायस्पीड ट्रोलर्सची मासेमारी सुरू झाली. शिवाय परप्रांतीयांची घुसखोरी वाढली. याचे रूपांतर संघर्षात होऊ लागले.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मासेमारी व्यवसायाला मोकळीक दिली असली तरी केंद्र व राज्य शासन जोपर्यंत एलईडी दिव्यांच्या साहाय्याने सुरू असलेली बेकायदा पर्ससीन नेट फिशिंग पूर्णत: बंद करत नाही तोपर्यंत पारंपरिक मच्छिमार जगू शकत नाही हे सरकारने समजून घेणे गरजेचे आहे.  क्रियाशील मच्छिमार आणि मत्स्य अभ्यासक महेंद्र पराडकर म्हणतात, ‘कोरोना विषाणूच्या  राष्ट्रीय आपत्तीच्या अगोदरपासूनच गेली दीड वर्ष राज्यातील पारंपरिक मच्छिमारांना मत्स्य दुष्काळाची समस्या भेडसावत आहे. लॉकडाऊनमुळे राहिला साहिला मत्स्य हंगामही हातून निसटला आहे. त्यामुळे जगायचे कसे हा प्रश्न राज्यातील मच्छिमारांसमोर आहे.

बेकायदा एलईडीचा मासेमारी करून मासे घरपोच विक्री करण्याचा व्यवसाय लॉकडाऊनमध्ये सध्या जोरात सुरू आहे. त्यामुळे पारंपरिक मच्छिमार व मासेविक्री करणार्‍या महिलांच्या व्यवसायात अडचणी येत आहेत.  मासळी मार्केटमध्ये कवडीमोल दराने मासे विक्री करावी लागत आहे.

उदाहरण म्हणून पाहिले १००  रूपयाचे मासे ५०-६० रूपयांमध्ये विकावे लागत आहे. जिल्ह्याच्या सीमा बंद आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बंद असल्यामुळे या महिलांना दुसरीकडे मासे  विक्रीसाठी जाता येत नाही.  न्याहरी निवास योजना हा पर्यटन व्यवसायातील रोजगार मिळण्याची संधी असते पण लॉकडाऊनमुळे यावर्षी देशातील मच्छिमार पुरता अडचणीत सापडला आहे. याबद्दल फियान इंटरनॅशनलचे सदस्य सुरेश शेळके यांनी सांगितले की, कोरोनामुळे प्रभावित असलेल्या देशामध्ये मच्छिमार आणि असंघटित क्षेत्रातील सर्वच लोकांची अन्न सुरक्षा धोक्यात आली आहे. अमेरिकेमध्ये मच्छिमारांसाठी ३०० दशलक्ष डॉलरची तरतूद केली आहे. दक्षिण आफ्रिकेमध्येही आर्थिक मदत केली आहे. भारताचा मत्स्य आणि शेतीबाबतचा जीडीपी ५% आहे. यात १% जीडीपी हा मत्स्य व्यवसायातून मिळतो.

गेल्या चार वर्षातील सरकारचे पशुधनासाठीचे अनुदान पाहिले तर २०१५-१६ या वर्षांसाठी ४१६.८० कोटी रु.ची तरतूद केली होती, वर्ष २०१६-१७ मध्ये ४२४.११ कोटी रु.ची तरतूद होती, २०१७-१८ मध्ये यात पुन्हा कपात करून ३३७.५३ कोटी रु. इतकी करण्यात आली. तर वर्ष  २०१८-१९ मध्ये आणखी कपात करून ३१२.८०  कोटी रु.ची तरतूद होती. म्हणजेच एकीकडे सरकारी वार्षिक खर्चात कपात केली जाते दुसरीकडे मासेमारी व्यवसायातील संघर्ष वाढत आहे. पुन्हा भर पडली आहे,  ती कोरोनाची. या परिस्थितीतून केंद्र आणि राज्य सरकारला मोठ्या प्रमाणात देशाची आर्थिक घडी सावरण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे, असे मत सुरेश शेळके यांनी  व्यक्त केले आहे.

देशातील मच्छिमार आणि मासेमारी विक्रीतील महिलांनी केंद्र आणि राज्य सरकारला सानुग्रह अनुदान देण्याची मागणी केली आहे. मुलांना काय  खाऊ घालायचे, जूनमध्ये शाळा सुरू झाल्यावर आमच्या मुलांनी शिकायचे कसे या चिंतेत पारंपरिक मच्छिमार समुदाय आणि मासेमारी विक्रीतील महिला आहेत.

COMMENTS