कोरोना महासाथ आणि अनाथ बालकांचे प्रश्न

वास्तविक पाहता या प्रश्नाची सुरवात ‘अनाथ’ कुणाला म्हणावे इथून होते. समाजात ज्या बालकाचे आई-वडील दोन्हीही हयात नाहीत, त्यांना ‘अनाथ’ असे संबोधले जाते. तसे पाहता ही व्याख्या अपूर्ण आहे. आई- वडील हयात नसणे इथून तर त्या बालकाच्या आयुष्यातील प्रश्नांना सुरुवात होते, परंतु आप्त, नातेवाईक, राहायला जागा (घर), जमीन अथवा इतर कोणतीही संपत्ती नसून किंवा असून सुद्धा अशा बालकांना अनाथ  म्हणूनच आयुष्य काढावे लागते. आयुष्याच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांवर संघर्षाला तोंड द्यावे लागते किंबहुना प्रसंगी शिक्षण, नोकरी अतिशय कष्टाने मिळवलेल्या अनाथ बालकांना  समाजात प्रतिष्ठेसाठी सुद्धा संघर्ष करावा लागतो आणि हा संघर्ष आयुष्यभर करत त्यांना जीवन व्यतीत करावे लागते.

अनाथ मुले आणि कुटुंब व्यवस्था

भारतीय समाज व्यवस्थेत कुटुंब व्यवस्थेला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. आधुनिक काळातही यात यत्किंचितही बदल झालेला नाही त्यामुळे जन्म घेतलेल्या कुठल्याही व्यक्तीला कुटुंबाचा आधार मिळणे अत्यंत अत्यावश्यक बाब बनून जाते. जिथे रक्ताच्या नातेसंबंध बरोबर भावनिक संबंधांना पण आकार मिळतो परंतु वस्तुस्थिती अतिशय वेगळी आहे. कोणत्या ना कोणत्या कारणामुळे कुटुंबातील एक सदस्य मरण पावला किंवा बेपत्ता झाला (आई किंवा वडील) तर त्या कुटुंबामध्ये अनेक प्रश्न तयार होतात. मिळकतीचे ठोस असे साधन नसले तर कुटुंबातील हयात असलेल्या सदस्याला दुसऱ्या सदस्यांचाही भर उचलावा लागतो. त्याच्या भूमिकेत जाऊन प्रसंगी मुलांशी संवाद साधावा लागतो आणि हे करणं प्रत्येक वेळी शक्य होईलच असे नाही. त्यामुळे एकल पालकत्व असलेली मुलं अशा विचित्र परिस्थितीचे बळी ठरतात.

भारतीय पुरुषप्रधान सामाजिक संस्कृती कुटुंब व्यवस्थेचा भक्कम घटक असल्याने जर महिला एकल पालकत्व असेल तर असंख्य प्रश्न समोर उभे राहतात. काही वेळा हयात असलेले एकल पालकत्वही कालांतराने निघून गेल्यानंतर आयुष्यातील अतिशय भेदक अशा समस्यांचा सामना अनाथ बालकांना करावा लागतो आणि हे जर अज्ञानपणाचे वय असेल तर त्याचा परिणाम उर्वरित आयुष्यावरती होऊन जातो. अशावेळी आजी, आजोबा, आत्या, चुलते-चुलती, मामा-मामी आणि जवळचे नातेवाईक यांचा आधार असणे आवश्यक असते. परंतु अनाथ मुलांचा संगोपनाचा भार उचलणे त्यांच्या ठायी अशक्य बाब असते. कारण अशा मुलांच्या मानसिक आणि शारीरिक आरोग्याची काळजी घेणे हे क्रमप्राप्त बनून जाते आणि ती जबाबदारी आप्त किंवा नातेवाईक अगदी सहजगत्या टाळून जातात.  ज्यांना आपल्याच कुटुंबातील अनाथांचा सांभाळ करणे आर्थिक दृष्ट्या शक्य असते ते देखील सोयीस्करपणे कानाडोळा करतात. परंतु त्या बालकांच्या वाटेला आलेल्या दुःखांचा स्वीकार न करता त्यांच्या संपत्ती (जमीन घर इतर मालमत्ता) या सर्वावर कुणीही न सांगता किंवा मागता जबादारी घ्यायला तयार होतात.

हे सगळे न कळत्या वयात घडल्यामुळे अनाथ बालकांना काहीही हालचाल करता येत नाही. कुठलीच सरकारी अथवा खाजगी यंत्रणा या सगळ्याची नोंद किंवा दखल घेत नाही त्यामुळे सज्ञान झाल्यानंतरही अशा बालकांच्या वाटायला स्व-अधिकाराची संपत्ती मिळवण्यासाठी अधिकचा तीव्र संघर्ष करावा लागतो आणि आई-वडील गेल्यानंतर प्रसंगी अस्तित्वात असलेले कुटुंबच त्याच्या अस्तित्वाचे शिकारी बनतात. अर्थात याला काही  सन्माननीय कुटुंबे अपवाद आहेत परंतु मोठ्या प्रमाणावर अनाथ बालकांची कुटुंब व्यवस्थेतील सद्यस्थिती अशाच स्वरूपाची आहे. अनाथ असलेल्या बालकांपैकी मुलींच्या वाट्याला आलेली वेदना तर हा समाज ऐकूही शकणार नाही. कुटुंब म्हणून मिळणाऱ्या प्रेम, माया, आपुलकी, जवळीकता, प्रसंगातील व्यवहारी शहाणपण, आरोग्याची देखभाल अशा सर्व माणूस म्हणून जडणघडण होणाऱ्या गोष्टीना त्यांना मुकावं लागते. असं नकोस असणार अनाथपण सक्तीने मिळालेल्या मुलाची त्यामुळे आयुष्यभर प्रचंड होरपळ होते.

संक्रमणावस्था आणि अनाथपण –

वयाच्या विशिष्ठ टप्यांवर वाढ होत असताना साहजिक एक व्यक्ती म्हणून असंख्य प्रश्नांनी मनात घालमेल होत असते. अशा अनाथ बालकांना या प्रश्नाचे उत्तर घर नावाच्या चौकटीतून पहिल्यांदा मिळत असतात परंतु ते अस्तित्वातच नसल्याने शाळा, महाविद्यालय मित्रपरिवार यातून ती मिळवावी लागतात. परंतु जर योग्य असे उत्तर नाही मिळाले तर काही वेळा प्रसंगातून आयुष्याला कलाटणी मिळते मग अशावेळी अनाथ बालके  चांगल्या किंवा वाईट अशा दोन्ही अनुभवाचे बळी ठरतात त्यातही वाईट अनुभवाचे जास्त बळी ठरतात. अनाथ बालकांच्या आयुष्याच्या वाटेला शिक्षण येईलच असे नाही कारण त्या वयात शिक्षण का घ्यावं याच तितकास गांभीर्य माहीत नसतं आणि प्रसंगी मार्ग दाखवणारेही नसतात त्यातून कायमच अज्ञानपण आणि अनर्थ वाटायला येतात. जिल्हा किंवा तालुका पातळीवर असलेल्या एखाद्या वसतिगृहात दाखल होण्याची संधी मिळाली तर काही सुखद तर बहुतांश दुःखद प्रसंग वाट्याला ठरलेले असतात. कारण अशा ठिकाणी अभ्यास आणि खेळ याव्यतिरिक्त हवा असलेला संवाद, मोकळीकता, खेळीमेळीचे वातावरण हे तिथे असलेल्या शिस्तीवरती अवलंबून असते आणि ती सरकारी धोरणांनी ठरवली जाते. अशावेळी बालके आपली सुखदुःखे कुणाला न सांगता दिवस काढतात त्यांच्यापुढे पर्याय उरत नाही. आपण आपली एखादी खासगी बाब सार्वजनिकरित्या  बोलावी का? बोलावी तर ती कुणाला सांगावे? ती बाब कोण समजून घेईल? अशा अनेक प्रश्नांना त्यांनी वेढलं जात. ही दुःखे उरात बाळगून अभ्यास आणि स्पर्धा या दोहोंमध्ये उत्तम कामगिरी करणं अवघड बनून जात. शिक्षण संपल्यानंतर काय करावं? कुठे जावे? कुणाचा आधार घ्यावा अशा अनेक समस्यांना तोंड देत उभं राहावं लागत. आणि अशा वेळी अनाथ बालके मार्गही चुकतात. त्यांना परत सरळ मार्गावर आणणारे कुणीच भेटत नाही. समाजाच्या आणि सरकारच्या लेखी हा प्रश्नही असत नाही. आपल्याला कोणी गांभीर्याने घेत नाही ही बाब बालवयात आणि पौगंडावस्थेत अनाथ बालकाच्या मनावर कळत नकळत ठसली जाते आणि त्यातून भयानक अशा स्वरूपाच्या प्रश्नांचा/ समस्यांचा  जन्म होतो. शिक्षणाची संधी मिळाली तर कुठे प्रवेश घ्यावा? तिथंपर्यंत कसे पोहचावे? फीचे पैसे, अचानपणे येणारा शैक्षणिक खर्च, शैक्षणिक आयुष्यातील इतर प्रश्न या वर उपाय काढणं अनाथ बालकांना अवघड बनून जाते. अशावेळी सामाजिक इतर माहिती आणि सुविधांचा अनाथ मुलांना अभावानेच वापर करायला मिळतो. अशा प्रसंगातून सावरत सावरत मुलांना जगण्याचा आधार शोधावं लागतो. प्रसंगी मिळेल ते काम करून जीवन उभ करावं लागत. कधी हॉटेलमध्ये वेटर, कुणाच्या लग्नाकार्यामध्ये जेवण वाढायला, गवंडीकाम, खत वाहने, गॅरेज काम, मातीकाम, वीटभट्टी, कचरा गोळा करणे अशा स्वरूपाची असंख्य कमी वयात कामे करावी  लागतात आणि त्यातून बाहेर काढणार कुणीच नसत . कायदा असूनही त्याची ‘प्रभावी अंमलबजावणी’ हा नुसता सरकारी शब्दच बनून राहतो. अशावेळी अनाथ मुली तर अनेक सामाजिक व्यभिचाराच्या बळी ठरतात. शिक्षणातील प्रगती असूनही संधी आणि सामाजिक अनास्था  यामुळे त्यांचं संपूर्ण आयुष्य उध्वस्त होते. अनाथ मुलांच्या व्यक्तिगत  आयुष्यात अनेक टप्प्यांवर जसे की नोकरी त्याचबरोबर लग्न अशा समाजातील उचित अवस्था प्राप्त करून देणाऱ्या संधी नाहीशा होतात. जगावंसं वाटणार प्रतिष्ठित आयुष्य नाकारावे लागत त्यामुळे यांचं कारण जस वाट्याला आलेले अनाथपण तसेच समाजाचा उच्च-नीच हा भेदभाव करणारा दृष्टिकोन हा ही आहे.

शासनाचे धोरण आणि अनाथांचे प्रश्न –

साधारणपणे कुठलीही शासन व्यवस्था ही लोकांच्या कल्याणकारी हिताकरिता बांधील असते तिच्या प्रत्येक धोरणातून त्याचे प्रतिबिंब उमटणे अत्यावश्यक असते. अनाथ बालकांच्या प्रश्नाबाबत इतिहास पाहता शासन नावाच्या व्यवस्थेने अजूनही या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहिलेलं आढळत नाही. कारण सामाजिक भांडवलाचे बळ ज्याच्याकडे जास्त त्याची सत्ता, हे सूत्र अस्तित्वात आलेले दिसते. अशावेळी वंचित उपेक्षित समुदायाच्या प्रश्नाप्रमाणे ज्यांना कसलाच आवाज नाही त्याच्या प्रश्नांची गांभीर्याने दखल कोण घेणार? हा सवाल उपस्थित होतो.

वय वर्ष १ ते १८ हे आपल्याकडे सरकारी व्यवस्थेने ठरवलेले बालक म्हणून वय आहे. अर्थात त्यानंतर मताचा मौल्यवान असा अधिकार त्याला प्राप्त होतो. विवाहाचे वयही १८ वर्षांपुढील आहे म्हणजे एकप्रकारे जीवन म्हणून सज्ञान पण हे १८ वर्षांपुढील ठरवले आहे. अनाथ बालकांना या १८ वर्षात ते ज्या अवस्थेतून जातात त्याची दखल घेणारे मुळातच कमी लोक असतात. अशा वेळी अनाथ बालके जेव्हा कोणतेही आधार नसताना या वयातून पडतात तेव्हा अनेक प्रश्न बाहेर घेऊन पडतात. कारण कोणतेही सरकारी दाखले, आधार कार्ड, जातीचा पुरावा, पॅन कार्ड, बँकेचे मधील खाते, ओळखीचा पुरावा, रेशन कार्ड, काही वेळा तर आई आणि वडील यांचे मृत्यूचे उतारे इतर सरकारी कागदपत्रे हे मिळवण्यासाठी त्यांना जीवाचा आटापिटा करावा लागतो. सरकारी व्यवस्था अशा अनाथ बालकांकडे म्हणाव्या तितक्या संवेदनशीलपणे पाहत नाही त्यामुळे वारंवार मनस्ताप सहन करावा लागतो आणि तो अनाथ बालकांच्या समस्येमध्ये भर घालणारा असतो.

बालनिरीक्षणगृहांमध्ये असणाऱ्या प्राथमिक सोयी सुविधा याची योग्य अशी दाखल घेतली जात नाही. त्यासाठी बहुतांश वेळा यंत्रणा केवळ कागदी घोडे नाचवत आणि दिखावा करण्यात व्यस्त होऊन जाते. ही बाब वास्तविक पाहता मानवाधिकाराचे उल्लंघन  करणारी आहे परंतु याकडे कानाडोळा केला जातो.

एकंदरीच सर्वच नाहीत परंतु काही सरकारी धोरणाची अनाथ बालकांच्या बाबतीमध्ये पुनर्रचना करणे गरजेचे आहे जसे की

१) अनाथ बालकांचे जिल्हानिहाय/तालुका निहाय वार्षिक सर्वेक्षण.

२) अनाथ बालकांच्या कुटुंब आणि संपत्तीची सविस्तर माहिती आणि योग्य नोंद.

३) सरकारी कागदपत्रांचा योग्य आणि वेळेवर पाठपुरवठा (स्थिती निहाय).

४) मानसिक आणि शारीरिक आरोग्याची काळजी घेणारी तत्पर यंत्रणा.

५) अनाथ बालकांच्या योग्य व्यक्ती म्हणून जडण घडण होण्यासाठी समता, स्वातंत्र्य, बंधुभाव आणि न्याय यावर आधारित संस्थात्मक वातावरण.

६) बालनिरीक्षण गृहातून बाहेर पडल्यानंतर येणाऱ्या समस्यांचा सामना करण्यासाठी आवश्यक त्या सरकारी उपाययोजना (उदाः घर, जमीन खरेदी, कर्ज घेणे, सामाजिक अन्याय न होण्याची खबरदारी, उच्चशिक्षणासाठी सहकार्य )

७) शिक्षण आणि नोकरी तसेच सरकारी योजना यामध्ये प्राधान्यक्रम.

८) अनाथ बालकांचे प्रश्न शासनस्तरावर योग्य पद्धतीने मांडण्यासाठी  म्हणून योग्य असे प्रमाणात जिल्हा आणि राज्य स्तरावर प्रतिनिधित्व.

अशा पद्धतीने सरकारी धोरणांनी कालपरत्वे बदल स्वीकारून बदल अंगीकारणे गरजेचे आहे अनाथ बालकांच्या प्रश्नाला कोविड-१९ च्या काळात अतिशय गंभीर स्वरूप प्राप्त झाले आहे परंतु हा प्रश्न त्या बालकांपुढे पुढचे किमान २० वर्ष तरी असणार आहे हा कालावधी खूपच मोठा आहे, त्यासाठी सार्वजनिक देखभालीची अंतिम व्यवस्था म्हणून शासनाने जाणीवपूर्वक जबाबदारी आणि धोरण निश्चिती करायला हवी.

महाराष्ट्र शासनाने २०१८ साली शिक्षण व नोकरीमध्ये समांतर १% आरक्षण अनाथ बालकासाठी दिले आहे परंतु आजही अशी अनाथ बालके आहेत जी अतिशय कष्टाने आणि जिद्दीने शिक्षण पूर्ण करून सुद्धा आरक्षण नियमामधील असलेल्या जाचक अटीमुळे या आरक्षणाचा लाभ घेऊ शकत नाहीत, त्याची गंभीर दखल त्यांच्या आयुष्यातील उमेदीची वय निघून न जाण्यापूर्वी घ्यायला  हवी.

अनाथ बालकांसाठी कार्य करू इच्छिणाऱ्या खासगी संस्था आणि त्यांची कार्यपद्धतीसुद्धा काटकोरपणे तपासणे गरजेचे आहे. काही संस्था मुलांच्या भवितव्यासाठी अडीअडचणींचा सामना करत प्रामाणिकपणे कार्य पार पाडत असतात. अशा वेळी शासन म्हणून त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहणे गरजेचे आहे. वसतिगृहांतर्गत असलेल्या सोयी सुविधांसाठी तातडीने निधी उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. राज्यपातळीवर  मुख्यमंत्री सहायता निधीप्रमाणे एक कायमस्वरूपी अस्तित्वात असायला हवा असा ‘अनाथ बालक  सहायता निधी’ ताबडतोब उभा करणे गरजेचे आहे आणि भारतीय प्रशासकीय सेवेतील एक अधिकाऱ्याकडे त्याची जबाबदारी निश्चित करायला हवी.

महिला व बालविकास हा विभाग अनाथ मुलांच्या विकासाठी कटिबद्ध आहे तथापि विभागांतर्गत अनाथ बालकांसाठी एक स्वतंत्र मंडळ आणि इतर विभागाबरोबर (मदत व पुनर्वसन, उच्च व तंत्रशिक्षण, समाजकल्याण, अर्थ-उद्योग व कौशल्य विकास) जोडून घ्यायला हवे. आणि प्रत्येक विभागाबरोबर समन्वय अधिकारी (वर्ग १ किंवा २चा ) कार्यरत असायला हवेत.

शासन सामूहिक यंत्रणेच्या जोरावर या मुलांचे जीवन सुरळीत पार पाडण्याकरिता आवश्यक ती सर्व जबाबदारी पार पडू शकते आणि या महामारीच्या काळात त्याचे महत्त्व अधिक प्रमाणात अधोरेखित झाले आहे.

केंद्राचे नवे धोरण

कोरोना महासाथीची परिस्थिती पाहता नुकतीच केंद्र सरकारने अनाथ बालकांच्या हितासाठी काही घोषणा केल्या आहेत ज्यामध्ये अशा १) बालकांचा शैक्षणिक खर्च मोफत करणे, २) त्यांना बिनव्याजी शैक्षणिक कर्ज देणे, ३)१८ वर्षानंतर दरमहा ठराविक रक्कम देणे, ४) ५ लाख रु. पर्यंतचा मोफत आरोग्य विमा काढणे.  अशा बाबींचा समावेश आहे. त्या निश्चित स्वागतार्ह आहेत. पीएम केअर्स फंडाचा हा एक प्रकारे सदुपयोग म्हणावा लागेल. त्याने अनाथ बालकांच्या शैक्षणिक जीवनातील अडचणी काही प्रमाणात सुटण्यासाठी मदत होईल. सक्षम अंमलबजावणीच्या आधारे या योजेनचे उद्दिष्ट सरकारला गाठता येईल परंतु ज्या बालकांचे आईवडील हयात नाहीत आणि ज्यांचे वय २३ वर्षाखालील आहे अशा मुलांचा विचारही सरकारने या निमित्ताने करायला हवा. त्यासाठी अनाथ बालकांचे सर्वेक्षण (कोरोना पूर्व तसेच कोरोना काळातील) योग्य त्या निकषांच्या आधारे सरकारकडून युद्धपातळीवर केले जाणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर या योजनांची अंमलबजावणी त्वरित करण्यासाठी स्थानिक पातळीवर योग्य त्या प्रमाणात सरकारी यंत्रणाही उभी करणे अत्यावश्यक आहे.

समाजाची भूमिका

भारतीय समाजाचे स्वरूप हे एकजिनसी नाही. भेदभावाच्या मुळावरती घाव घातल्याशिवाय समाजातील काही प्रश्न कायमचे नष्ट होणे अतिशय अवघड आहे. त्याचप्रमाणे अनाथ बालकांच्या बाबतीत त्यांच्या भवितव्य आणि जीवनप्रश्नाचे गांभीर्य लक्षात घेता  समाजानेही आपली निश्चित अशी जबाबदारी लक्षात घ्यायला हवी. अनाथ मुलांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन सर्वप्रथम बदलायला हवा अनाथ बालकांकडे आजही ‘संस्कार नसलेली’, ‘व्यभिचारपणा करणारी’ अशा नजरेने पाहणे बंद करायला हवे. हा दृष्टिकोन कायमचा बदलायला हवा. अचानकपणे सक्तीने लादलेल्या परिस्थितीचे ते बळी असतात त्यांनाही प्रेम, करुणा, वात्सल्य, ममता,  व्यवहारी शहाणपण याची गरज असते. जगण्यातील मुक्तता इतर कुणाही सारखाच त्यांचाही नैसर्गिक अधिकार आहे आणि  समाज म्हणून आपण हा अधिकार कायम जबाबदारीने जोपासायला हवा याच सामूहिक भान जपणे गरजेचे आहे.

कुटुंबातील/नातेवाईकांत अशा मुलाच्या जीवनातील कुठल्याही प्रश्नांकडे अतिशय संवेदनशील पद्धतीने पाहणे समाज म्हणून एक महत्त्वाचे कर्तव्य आहे. कुठल्याही प्रसंगांमध्ये किंवा परिस्थितीमध्ये त्यांना भेदभाव आणि संकटांचा सामना करावा लागू नये अशा पद्धतीने समाजाने काळजी घेणे व  वाटचाल करणे गरजेचे आहे.

समाजातील अनाथ बालकांच्या कल्याणाकरिता झटणाऱ्या संस्था, मंडळे, व्यक्ती आणि इतर घटक यांना जेवढे म्हणून सहकार्य उभे करता येईल ते करणे गरजेचे आहे त्यासाठी तत्परतेने शासनाच्या पाठीशी उभे राहणे सुद्धा तितकेच महत्त्वाचे आहे. समाजातील अशा मुलाची संख्या जेवढी जास्त तेवढी जबाबदारीही जास्त, त्यासाठी सातत्याने कार्यतत्पर राहणे हे समाजाच्या अंगवळणी पडणे गरजेचे आहे. पैशाच्या स्वरूपातील मदत बरोबरच, माणूस म्हणून उभे करण्यासाठी हवी असलेली इतर संसाधने उपलब्ध करून देणे अत्यंत गरजेचे आहे. ही सामूहिक जबाबदारी समाजाने लक्षात घ्यायला हवी. अब्राहम लिंकनने हेडमास्तरांना लिहिलेल्या पत्रातल्या प्रमाणे, “ही अनाथ बालक म्हणजे भलतेच गोड छोकरे आहेत.” ही भावना कायम जपायला हवी.

मयूर जीवन कांबळे, सध्या मुंबई येथील टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्स येथे डेव्हलपमेंट स्टडीज या विषयात शिक्षण/संशोधन करीत आहेत.