करोना. विकलांग समाजावर रोगाचा हल्ला

करोना संकटानं सारं जग हादरलय. सारं जग आपापल्या अर्थव्यवस्था तपासून पाहू लागलं आहे. अमेरिका आणि युरोपीय देश मानत होते की त्यांचं उत्तम चाललंय. चीनही तसंच मानत होता. आपापल्या अर्थव्यस्था उत्तम आहेत आणि आपापले अर्थविचार एकदम फिट आहेत असं ते सर्व मानत होते. करोना व्हायरसनं त्या सर्वांचे तीन तेरा वाजवलेत. त्यांच्या अर्थव्यवस्था संकट सहन करण्यास लायक नव्हत्या हे त्यांच्या लक्षात आलंय.

करोना संकट उभं रहायच्या वर्षभर आधी अमेरिकेत सुमारे १.२ कोटी माणसांना पुरेसं वेतन वा उत्पन्न मिळत नव्हतं. म्हणजे असं की जे काही उत्पन्न त्याना मिळत होतं त्यात त्यांचं भागत नव्हतं. त्यांच्याकडं आरोग्य विमा नाही, आठवड्याचा चेक हाती आला की दुसऱ्या दिवशी पैसे संपत होते. ही माणसं जेमतेम तगून होती. सामान्य भाषेत या लोकांचं वर्णन गरीब, गरीबीरेषेच्या इंचभर इकडे तिकडे घुटमळणारी माणसं असं करता येईल. ही माणसं सामान्यतः कॉलेजचं शिक्षण न घेतलेली आहेत. म्हणजे कॉलेजचं शिक्षण घेणं त्यांना परवडलेलं नाही. अमेरिकेत शिक्षण महाग झालंय, सामान्य माणसाच्या आवाक्याबाहेर गेलंय. या माणसांत काळे आहेत आणि गोरेही आहेत.

३२ कोटी अमेरिकन जनतेमधे जेमतेम तगणारी माणस सव्वा कोटी असणं हे प्रमाणाच्या हिशोबात सुमारे पाच टक्के होतात. टक्के सोडा पण सव्वा कोटी माणसं म्हणजे फार होतं.

या माणसांच्या फूटभर अंतरावर आहेत आणखी कोटभर माणसं. नेमकी किती आहेत त्याचा आकडा सापडत नाही. त्यात येतात हाय स्कूल डिग्रीपर्यंत शिक्षण घेतलेली माणसं. त्यांचं सरासरी वेतन गेल्या काही काळात १५ टक्क्यानं घसरलंय. काही वेळानं ही मंडळी गरीबांच्या घोळक्यात सामिल होतील. त्यानंतर येतात बीए पर्यंत शिक्षण घेतलेली माणसं. त्याना  नोकऱ्या आहेत पण त्यांच्या वेतनात आरोग्य विमा नाही आणि निवृत्ती वेतनाची तरतूद नाही. अशी सगळी मिळून किती माणसं होतील? एक अंदाज आहे की ती १५ टक्क्याच्या आसपास असतील. म्हणजे साताठ कोटी होतात.

या माणसांचं जगणं अगदीच प्रत्येक दिवस कसाबसा पार पाडणं असं. कोरोनासारख्या संकटाला तोंड द्यायची कुवत त्यांच्यात नाही. करोना कशाला, त्याच्या ऐंशी पट क्षीण संकटालाही तोंड देण्याची क्षमता त्यांच्यात नाही.

हा मजकूर लिहीत असताना अमेरिकेत ३३ लाख लोकांनी आपलं नाव बेकारांच्या यादीत नोंदवलंय, त्यांच्या नोकऱ्या गेल्यात. गेल्या पन्नास वर्षातला हा सर्वात मोठ्ठा आकडा आहे. पुढल्या काही आठवड्यात हा आकडा वाढणार आहे. करोनानं दिलेल्या आव्हानाला तोंड देण्यासाठी अमेरिकन सरकारनं २ लाख कोटी डॉलर ओतले आहेत. आणखी २ लाख कोटी डॉलर ओतले तरी कमी पडतील अशी स्थिती आहे.

बंद पडलेल्या उद्योगांना नोकर टिकवण्यासाठी सरकार आणि बँका मदत देणार आहेत. बेकार असोत की नसोत, प्रत्येक अमेरिकन कुटुंबाला काही एक ठरावीक रक्कम अमेरिकन सरकार पुरवणार आहे. औषधोपचार इत्यादीसाठी करावा लागणारा खर्च वेगळाच.

कोणत्याही कारणानं माणसं उध्वस्थ झाली की उद्योग आणि अर्थव्यवस्था कोसळते. माणसं जपावी लागतात, कोणतीही किंमत मोजून. आर्थिक विषमता हे समाजाच्या रोगट अवस्थेचं एक गमक असतं. अमेरिकेत आणि सधन युरोपात विषमता वाढत होती, साधनहीन आणि अपुरी साधनं असणाऱ्या माणसांची संख्या आणि प्रमाण वाढत होतं. पिकेटी इत्यादी अर्थज्ञ गेली दहाएक वर्ष या विषमतेकडं निर्देश करत होते. ऑक्युपाय वॉल स्ट्रीट या चळवळीनं अमेरिकेतल्या विषमतेकडं लक्ष वेधलं होतं. अमेरिकेतली शिक्षण आणि आरोग्य व्यवस्था रोगट आहे, तोकडी आहे, अपुरी आहे. या बद्दल बर्नी सँडर्स आणि त्यांच्यासारखे काही लोक गेली किमान २० वर्षं कंठशोष करत आहेत. त्यांना वेड्यात काढलं जातंय, त्यांची थट्टा होतेय आणि आताशा त्यांचा द्वेष केला जातोय.

अमेरिकन राज्यव्यवस्थेनं आणि राजकीय पक्षांनी या स्थितीकडं दुर्लक्ष केलं. करोना संकटामुळं अर्थविचाराचं अपुरेपण उघड झालं.

युरोपियन युनियननं सन २०३० सालच्या युरोपसाठी अर्थव्यवस्था उभारण्याचं ठरवलं व त्याचा एक मसुदा नुकताच प्रसिद्ध केला. युरोपला समृद्ध व्हायचं असेल तर विषमता संपवावी लागेल, अर्थव्यवस्थेबाहेर ढकलली गेलेल्या लोकांची व्यवस्था करावी लागेल असं युरोपीय युनियननं या मसुद्यात म्हटलंय.

भारताचं तर विचारायलाच नको. गरीबीरेषेखाली आणि त्या रेषेला चिकटून असलेली प्रजा सहज चाळीसेक टक्के असेल. गरीब नसलेल्या महानगरातल्या  निम्न मध्यम वर्गीय लोकांची अवस्था गरीबांसारखीच होऊ घातलीय. भारतात आरोग्य आणि शिक्षण व्यवस्थेची बोंब आहे. दोन्ही बाबतीत माणसं वाऱ्यावर सोडण्यात आलेली आहेत. साधं शिक्षण आणि साधं आरोग्यही माणसाला दुरापास्त झालं आहे, दोन्ही ठिकाणी लूट चाललीय, प्रचंड अनास्था आहे.

अमेरिकेची अर्थव्यवस्था खूप मोठी होती तरीही आतून पोखरलेली होती. भारताची अर्थव्यवस्था मोठी नाही आणि आतून पोखरलेली आहे. जेमतेम तरलेल्या भारताला संकट जड जाणार आहे. कसं तरी करून आपल्याला या संकटातून बाहेर यावंच लागेल.

भारत सरकारनं करोनातून सुटका करण्यासाठी उपाय योजना जाहीर केल्या आहेत. गरजू माणसांकडं काही पैसे आणि काही अन्नधान्य पोचवण्याच्या योजना जाहीर झाल्या आहेत. काल पर्यंत देशात आलबेल आहे असंच सांगणाऱ्या सरकारला आज युद्धपातळीवर गरजूंना मदत करावी लागत आहे. देशातली आरोग्य व्यवस्था अगदीच तोकडी आहे हे सर्वांच्या लक्षात आलंय. करोना झालाय हे शोधण्यासाठी आवश्यक व्यवस्थाही अगदीच तोकडी आहे आणि तो झालेल्या माणसांची संख्या फार झाल्याचं कळलं तर त्यांना उपचार करण्याची व्यवस्थाही तोकडी आहे. नरेंद्र मोदी जागे होऊन भाषणाचे डोस पाजू लागायच्या बरंच आधी केरळातली यंत्रणा कामाला लागली होती. खेड्यापाड्यापर्यंत पसरलेल्या लोकांपर्यंत अन्नधान्य पोचू लागलं होतं.

आधी साथ आटोक्यात आणावी लागेल. माणसं वाचवावी लागतील. सरकारची लडखडती पावलं धीटपणानं पडतील यासाठी सरकारला मदत करावी लागेल. सरकारनंही आपला जावडेकरी मठ्ठपणा आणि आदित्यनाथी आडमुठेपणा दूर ठेवून विचार करणाऱ्या माणसांचं ऐकलं पाहिजे. ते घडेल अशी अपेक्षा बाळगूया.

संकटाच्या मुळाशी आहे भारतीय समाजाचं आणि अर्थव्यवस्थेचं पोखरलेलंपण. अमेरिका आणि युरोपातले देश असोत की भारत, समाज जणू कोलमडण्याची वाट पहात होता.

भारताचं पोखरेलेलंपण कमी करण्याचा प्रयत्न स्वातंत्र्यानंतर झाला. तो किती यशस्वी झाला यावर वाद होणं शक्य आहे. एक गोष्ट नक्की की जेवढं जमायला हवं होतं तेवढं जमलं नाही. काँग्रेसच्या सरकारांना जमलं नाही, जीडीपीनं दोन आकडी वाढ पार पाडल्यानंतरही जमलं नाही. नंतर दोन वेळा काँग्रेसमधून इतर पक्षांत गेलेल्या लोकांची सरकारं आली. नंतर भाजपच्या नेतृत्वाखाली (काँग्रेसी परंपरेतलीच) दोन सरकारं आली. पोखरेलंपण काही गेलं नाही.

२०१४ साली निखळ भाजपचं सरकार आलं. आधीच्या सर्व सरकारांप्रमाणंच याही सरकारनं आर्थिक विकासाच्या घोषणा केल्या. सबका साथ आणि सबका विकास अशी घोषणा भाजपनं दिली. आधीच्या कार्यक्रमात पावडर कुंकू बदल करून भाजप सरकारनं राज्य चालवण्याचा प्रयत्न केला. नोटबदल आणि सदोष जीएसटी या प्रचंड घातकी घोडचुका या सरकारनं केल्या आणि विनाकारणच अर्थव्यवस्था गाळात घातली. आता  करोनाच्या संकटाला तोंड देण्याची वेळ या सरकारवर आलीय. समाजही पोखरलेला, अशक्त आणि सत्ताधारी पक्षही असमर्थ. आर्थिक अडाणीपण हा भाजपचा मुख्य दोष आहे. त्यामुळं करोना संकटाला तोंड देताना या सरकारला त्रास होतोय.

दोनेक महिन्यांनतर संकट टळेल पण समाजाची अवस्था आणखी बिकट झालेली असेल. फार कठीण स्थितीला तोंड द्यावं लागणार आहे. जगाचीच अर्थव्यवस्था कोलमडलेली असल्यानं आपल्या मदतीला कोणी येईल असं दिसत नाही.

अर्थव्यवस्थेचा मुळातून विचार करावा लागेल.

तो विचार करण्याची क्षमता नसेल त्यांना हाकलून द्यावं लागेल. तो विचार करू शकणारी माणसं शोधावी लागतील.

निळू दामले लेखक आणि पत्रकार आहेत.

मूळ लेख