करोनाच्या लढाईत चमकलेले मुख्यमंत्री

भारतीय घटनेला अभिप्रेत असलेलं संघराज्य म्हणजे काय आहे याची खरी प्रचिती कोरोनाच्या या संकट काळात येताना दिसतेय. कोरोनाच्या या संकटाची चाहूल ओळखून त्यावर तातडीनं निर्णय घेण्यात अनेक राज्यं सरकारं अग्रभागी राहिलेली आहेत. कोरोनाच्या या लढाईचं नेतृत्व भारतात खऱ्या अर्थानं ठिकठिकाणचे सक्षम मुख्यमंत्रीच करताना दिसतायेत. केरळमध्ये पिनराई विजयन, महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरे, दिल्लीत अरविंद केजरीवाल, राजस्थानमध्ये अशोक गहलोत, पंजाबमध्ये कॅप्टन अमरिंदर, कर्नाटकात येडीयुरप्पा, ओडिशात नवीन पटनाईक, छत्तीसगढमध्ये भूपेश बघेल या सर्वच मुख्यमंत्र्यांनी ही अभूतपूर्व परिस्थिती हाताळताना आपल्या नेतृत्व कौशल्यतेची चुणूक दाखवली आहे.

या मुख्यमंत्र्यांच्या व्यक्तिमत्वातही विविधता आहे. इथे गहलोतांसारखे मुरब्बी आहेत, तर उद्धव ठाकरेंसारखे नवखेही आहेत. केजरीवालांसारखे प्रशासकीय सेवेतून आलेले आहेत, तर कॅप्टन अमरिंदर सिंह यांच्यासारखे लष्करात सेवा केलेलेही आहेत. ज्यांच्या पक्षाची विचारधारा कालबाह्य झाली आहे असा काहींचा समज आहे ते पिनराई विजयनही यात आहेत, तर विदेशातून शिकून आलेले, आपल्या राज्याची भाषाही ज्यांना स्वच्छपणे बोलता येत नाही ते नवीनबाबूही आहेत. ही विविधताच आपल्या देशाची ताकद आहे. कोरोनाचं हे संकट अभूतपूर्व आहे, अशा अदृश्य शक्तीशी कसं लढायचं याचा पूर्वानुभव कुणाकडेच नाही. पण तरीही आपापल्या राज्यात या सर्वच मुख्यमंत्र्यांनी परिस्थिती व्यवस्थित हाताळलेली आहे. अनेक आदर्श असे निर्णयही घेतलेले आहेत.

सुरुवात अर्थातच केरळपासून करूयात. देशात कोरोनाचा पहिला रुग्ण केरळमध्येच सापडला. सुरुवातीच्या अनेक आठवड्यात केरळ हे देशातल्या कोरोना रुग्णांच्या यादीत नंबर दोनवर होतं. पण आज केरळमधली स्थिती बरीच नियंत्रणात आहे. देशाचा आकडा ९ हजाराच्या आसपास पोहचलेला असताना केरळमध्ये रुग्णांची संख्या ३७४ इतकी आहे. रविवारी (१२ एप्रिल) तर दिवसभरात केरळमध्ये नव्यानं सापडलेल्या रुग्णांची संख्या अवघी दोन इतकी होती. त्यामुळे कोरोना वाढीचा ग्राफ त्यांनी जवळपास भुईसपाट केल्याचं यातून दिसतंय. शिवाय देशात सर्वात आधी आपल्या जनतेसाठी आर्थिक पॅकेज जाहीर करणारं राज्य म्हणजे केरळ. तब्बल २० हजार कोटी रु.चं पॅकेज केरळच्या मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलं. एका राज्यानं एवढं मोठं पॅकेज जाहीर केल्यानं त्याच्या वास्तवतेबद्दल काहींनी शंकाही घेतल्या. पण तळागाळातल्या सर्व घटकांचा विचार करणारं हे पॅकेज होतं. शिवाय अशा संकटात राजकीय संस्कृती कशी असली पाहिजे याचा धडाही केरळनं घालून दिला. कारण तिथे मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षाचे नेते सुरुवातीपासूनच एकत्र पत्रकार परिषदा घेताना दिसले. २०१८मध्ये निपाह व्हायरसची लागणही देशात केरळमध्येच झाली होती. पिनराई विजयनच त्यावेळी मुख्यमंत्री होते.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी प्रशासन चालवणं पूर्णपणे नवीन होतं. अवघ्या ४ महिन्यांपूर्वी त्यांनी महाराष्ट्रासारख्या महत्त्वाच्या राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. पण ज्या धीरोदात्तपणे त्यांनी राज्यात निर्णय घेतले, ज्या संयमानं परिस्थिती हाताळली ते कौतुकास्पद आहे. देशात लॉकडाऊन जाहीर होण्याच्या आधीच महाराष्ट्रात हा निर्णय जाहीर झाला होता. मुंबईसारख्या आर्थिक घडामोडींचं सर्वात मोठं केंद्र असलेलं शहर बंद करताना त्यांनी कुठलंही पॅनिक होऊ दिलं नाही. टप्प्याटप्यानं सेवा बंद केल्या. सुरुवातीच्या काळात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि आरोग्यमंत्री जवळपास रोज जनतेशी संवाद साधत होते. या अभूतपूर्व संकटाला सामोरं जाण्यासाठी जनतेला विश्वासात घेत होते. जिथं आपल्याला माहिती नाही तिथे पत्रकार परिषदेत अधिकाऱ्यांची मदत घेण्यातही त्यांना संकोच नव्हता. मंत्रिमंडळ म्हणजे टीमवर्क आहे, त्यामुळे आपल्या मंत्र्यांनाही त्यांनी आवश्यक तिथे जबाबदारीसाठी पुढे येऊ दिलं. सगळं काही मीच करतोय, माझ्याच चेहऱ्यावर हे सरकार आहे असा आविर्भाव त्यांच्यात नव्हता.

या संकटकाळात उद्धव ठाकरेंनी दाखवलेल्या नेतृत्व कुशलतेचा सर्वोच्च क्षण कुठला असेल तर तबलिगी जमातच्या प्रकरणावरुन सोशल मीडियावर सुरु असलेल्या विखारी प्रचारावर त्यांनी दिलेला कडक इशारा. ‘कोरोनाचा सामना करत असताना अफवांचा अजून एक व्हायरस समोर आला आहे. दुहीचा हा व्हायरस पसरवणाऱ्यांना सोडणार नाही,’ अशा शब्दांत त्यांनी इशारा दिला. शिवसेनेच्या मुख्यमंत्र्यांनी अशा विषयावर इतकी ठाम भूमिका घेऊन सुनवावं याचा अनेकांना सुखद धक्का बसला. खरंतर ही वेळ राजकारण करण्याची, व्होट बँकेचं गणित करण्याची नाही याचं भान असल्यानंच उद्धव ठाकरे असं बोलू शकले. तबलिगी जमातच्या प्रकरणानंतर ज्या पद्धतीनं देशात वातावरण तयार करण्यात आलं होतं, त्यात अनेकांना हीच सेनेला कॉर्नर करायची वेळ असं वाटू लागलं होतं. पण उद्धव ठाकरेंच्या या कणखर शब्दांनी महाराष्ट्र वेळीच सावरला.

ज्या पक्षानं राजकारणात वेळोवेळी हिंदुत्ववादी भूमिका घेतली, त्या पक्षाच्या नेत्यानं एका अभूतपूर्व संकटात सर्वसमावेशक भूमिका काय असते हे दाखवणं हा नियतीचा अनोखा न्यायच म्हणावा लागेल. या संपूर्ण काळात ज्या पद्धतीनं उद्धव ठाकरेंनी जनतेशी संवाद साधला, त्यातली भाषाही अनेकांची मनं जिंकून गेली. त्यांच्या संबोधनात सराईतपणा नसला तरी त्यातला आपलेपणा अनेकांना भावला. शिवाय शिवसेना हा मुळातच कार्यकर्त्यांचा पक्ष. मुंबईत अनेक वर्षे वास्तव्य केलेल्या कुठल्याही माणसाला शिवसेनेची शाखा म्हणजे काय असते याचा प्रत्यय आला असेल. तुम्ही कुठल्याही विचारधारेचे असलात तरी छोट्यामोठ्या अडचणींना ही शाखाच तुमच्या मदतीला धावून येते हा अनेकांचा अनुभव.

शिवसेनेच्या याच शाखा संस्कृतीची व्यापक आवृत्ती उद्धव ठाकरेंच्या रुपानं या संपूर्ण काळात जाणवली असं म्हटलं तर ती अतिशयोक्ती ठरणार नाही. आजच्या घडीलाही देशातल्या सर्वाधिक केसेस या महाराष्ट्रात आहेत. पण या आकड्यांवरून उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत नाही. कारण प्रत्येक राज्यातली भौगोलिक, सामाजिक परिस्थिती वेगळी आहे. त्यानुसारच तिथल्या आव्हानांचा स्तर कमी जास्त होतो. मुंबईसारख्या प्रचंड दाटीवाटी असलेल्या शहरात, आशियातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी असलेल्या शहरात सोशल डिस्टन्सिंग हेच कवच असलेला आजार रोखणं हे भलंमोठं चँलेज आहे याचीही जाण ठेवावी लागेल.

राजस्थानमधल्या भिलवाडा मॉडेलची तर संपूर्ण देशभरात चर्चा सुरू आहे. सुरुवातीच्या काळात ज्या ठिकाणी कोरोनाचा उद्रेक झाला त्यात भिलवाडा शहर होतं. दोनच दिवसांच्या अंतरात इथल्या कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्णांची संख्या १ वरून २४ वर गेली होती. त्यामुळे कम्युनिटी प्रादुर्भावानंच इथल्या आव्हानाची सुरुवात झाली होती. पण गेल्या १० दिवसांपासून भिलवाडामध्ये एकही नवा रुग्ण सापडलेला नाही. राजस्थान लॉकडाऊन करण्याच्या दोन दिवस आधीच भिलवाडा जिल्हा पूर्णपणे लॉकडाऊन करण्यात आला. या संपूर्ण अंमलबजावणीत जितकं कौतुक प्रशासनाचं आहे तितकंच कौतुक विकेंद्रीकरणात विश्वास ठेवणाऱ्या, निर्णय स्वातंत्र्य देणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांचंही आहे.

पंजाबमध्ये तर एनआरआयची संख्या सर्वात मोठी संख्या. तब्बल ९० हजार एनआरआय या काळात पंजाबमध्ये परत आलेत. आधीच कोरोनाच्या या काळात विदेशातून आलेल्या लोकांवर सर्वाधिक संशयानं पाहिलं जातंय. त्यांच्याच माध्यमातून अनेक ठिकाणी संसर्ग पसरल्याची उदाहरणं आहेत. हे बघता पंजाबमध्ये इतक्या मोठ्या संख्येनं आलेल्या एनआरआयमुळे आलेला ताण असूनही कॅप्टन अमरिंदर यांनी स्थिती नियंत्रणात ठेवण्यात यश मिळवलं आहे. छत्तीसगढमध्ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी राज्यात पहिला रुग्ण सापडल्यानंतर लगेचच लॉकडाऊनच्या अंमलबजावणीला सुरुवात केली. ओडिशालाही फेणी वादळासारख्या संकटाला यशस्वीपणे रोखण्याचा अनुभव गाठीशी होता, त्यामुळेच कोरोनाला पहिल्यापासून नवीन पटनाईक यांनी गांभीर्यानं घेतलं. दिल्लीमध्ये सुरुवातीला स्थिती नियंत्रणात होती पण नंतर तबलिगी प्रकरणानं ही संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली. पण केजरीवाल यांनी टेस्टिंगच्या बाबतीत दक्षिण कोरियाचा आदर्श घेत वेगवान टेस्टिंगचं लक्ष्य ठेवलं आहे. शिवाय ई-पास सारख्या अनेक योजनांची तातडीनं अंलबजावणी करून त्यांनी जीवनावश्यक सेवा पुरवणाऱ्यांचे हाल होणार नाहीत याची तातडीनं काळजी घेतली. कर्नाटकात येडीयुरप्पांनीही स्थिती नियंत्रणात ठेवली. या संकटाच्या काळात त्यांनीही या साथीला देशात धार्मिक रंग देऊ पाहणाऱ्यांना खडे बोल सुनावले. मुस्लिमांच्या विरोधात या स्थितीत कुणी एक शब्दही काढू नये. काही घटनांमुळे जर कुणी संपूर्ण मुस्लीम समाजाला जबाबदार ठरवत असेल तर हे खपवून घेणार नाही. त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी मी एका क्षणाचाही विचार करणार नाही. अशा स्पष्ट शब्दांत त्यांनी इशारा देणं हे कौतुकास्पदच.

कोरोनाच्या या संकटाचा कुठलाही पूर्वानुभूव जगाला नाही. अशा संकटात अनेक भलीभली राष्ट्रं आपल्या गाफीलपणाची फळं भोगतायत. अनेकांना हे संकट किती गडद आहे याचा अंदाज लावता आला नाही. ही सगळी पार्श्वभूमी लक्षात घेतली तर उलट आपल्या राज्यांनी दाखवलेली समज अधिक योग्य आहे. हे संकट अजून पूर्णपणे टळलेलं नाहीय. अजून बरीच परीक्षा बाकी आहे. पण किमान योग्य मार्गावर आहोत याचा धडा या राज्यांनी घालून दिला आहे. सध्या देशात एकचालकानुवर्ती कार्यशैलीचा बोलबाला असताना, एक नेता म्हणजेच जणू भारत असं चित्र रंगवण्याचा प्रयत्न होत असताना देशाच्या वेगवेगळ्या भागातून अशी सक्षम नेतृत्वाची बेटं तयार होणं हे सुखावहच चित्र आहे. Divide powers for good and safe government असं संघराज्य पद्धतीच्या समर्थनार्थ म्हटलं जातं. ते किती योग्य आहे याचाच प्रत्यय निमित्तानं येतोय.

प्रशांत कदम, हे ‘एबीपी माझा’ या वृत्तवाहिनीचे दिल्लीस्थित पत्रकार आहेत.