मुंबईः राज्यात राजकीय व सामाजिक आंदोलनातील ज्या गुन्ह्यांमध्ये ३१ डिसेंबर २०२१पर्यंत दोषारोपपत्र दाखल झाले आहेत असे खटले मागे घेण्याची कार्यवाही करण्य
मुंबईः राज्यात राजकीय व सामाजिक आंदोलनातील ज्या गुन्ह्यांमध्ये ३१ डिसेंबर २०२१पर्यंत दोषारोपपत्र दाखल झाले आहेत असे खटले मागे घेण्याची कार्यवाही करण्यास बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
राजकीय व सामाजिक आंदोलनातील खटल्याबाबत कार्यवाही करण्यासाठी पोलीस आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली क्षेत्रिय समिती गठित करण्यास व समितीने त्यावर प्रकरणपरत्वे निर्णय घेण्यास मान्यता देण्यात आली. राजकीय व सामाजिक आंदोलनामुळे उद्भवलेल्या गुन्ह्यांशी संबंधित खटले मागे घेण्यासाठी अशा घटनेत जीवित हानी झालेली नसावी, अशा घटनेत खाजगी व सार्वजनिक मालमत्तेचे ५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान झालेले नसावे. या अटी कायम ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली.
ही कार्यवाही करताना सर्वोच्च न्यायालयाने रिट याचिका (दिवाणी क्र.699/2016-अश्विनीकुमार उपाध्याय विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया व इतर) मध्ये दिलेल्या निर्देशानुसार ज्या खटल्यांमध्ये विद्यमान व माजी खासदार व आमदार यांचा समावेश आहे असे खटले मा. उच्च न्यायालयाच्या संमतीशिवाय मागे घेता येणार नाहीत.
विद्यार्थी, तरुणांवरचे कोरोनाविषयक खटलेही मागे
कोरोना काळात प्रतिबंधात्मक आदेशांचे उल्लंघन केल्यामुळे विद्यार्थी व तरुणांवर दाखल केलेले खटलेही सरकारने मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत या निर्णयाला मान्यता देण्यात आली.
राज्यात कोरोना काळात २१ मार्च २०२० ते ३१ मार्च २०२२ या कालावधीत भादंवि कलम १८८ अन्वये, भादंवि कलम १८८ सह साथरोग प्रतिबंध / आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यान्वये, भादंवि कलम १८८ सह २६९ किंवा २७० किंवा २७१ सह साथरोग प्रतिबंध/आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांन्वये, भादंवि कलम १८८ सह महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, कलम ३७ सह १३५ अशा कलमान्वये विद्यार्थी, सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांवर खटले दाखल झाले आहेत. त्यामुळे त्यांना नोकरीच्या ठिकाणी, पासपोर्ट व इतर ठिकाणी चारित्र्य पडताळणीच्या वेळेस अनेक अडचणी येत आहेत. याचा विचार करून हे खटले मागे घेण्यासाठी शासनाने राजकीय व सामाजिक आंदोलनातील खटले मागे घेण्याकरिता जिल्हाधिकारी आणि पोलीस आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित केलेल्या क्षेत्रिय समितीला कार्यवाही करण्यास मान्यता देण्यात आली.
तथापि, ही कार्यवाही करताना ज्यामध्ये सरकारी नोकर व फ्रंट लाईन वर्कर यांच्यावर हल्ले झालेले नसावेत आणि ज्यामध्ये खाजगी व सार्वजनिक मालमत्तेचे ५० हजार रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान झालेले नसावे. या अटी विचारात घेतल्या जाव्यात अशीही मान्यता देण्यात आली आहे.
COMMENTS