४२ टक्के स्थलांतरीत मजुरांच्या घरात अन्नधान्याची वानवा

नवी दिल्ली : कोरोना विषाणू संसर्ग देशभर पसरल्यानंतर पुकारण्यात आलेल्या देशव्यापी लॉकडाऊनमुळे लाखो स्थलांतरित मजुरांची दैना उडाली होती. आता लॉकडाऊनला दोन आठवडे पुरे होत असून ४२ टक्के स्थलांतरितांच्या घरी अन्नाचा कण नसल्याचा धक्कादायक अहवाल ‘जन सहस’ या बिगर सरकारी स्वयंसेवी संघटनेने ३,१९६ मजुरांची माहिती घेतल्यानंतर प्रसिद्ध केला आहे.

या संस्थेने या मजुरांशी टेलिफोनद्वारे संपर्क साधला असून हा लॉकडाऊन २१ दिवसांपेक्षा अधिक काळ लांबल्यास यातील ६६ टक्के मजूर आपले घर चालवू शकणार नाहीत, अशी परिस्थिती आहे. जेव्हा लॉकडाऊन पुकारण्यात आला त्यानंतर सुमारे एक तृतीयांश स्थलांतरित मजूर शहरात फसले असून त्यांना अन्नपाण्याविना राहावे लागत आहे, अनेकांचे जवळचे पैसे संपले आहेत. जे स्थलांतरित आपल्या घरी दरमजल करत पोहोचले आहेत तेही अन्नधान्याच्या पुरवठा संपत असल्याने हवालदिल झाले आहेत.

या मजुरांमधील ३१ टक्के मजुरांनी त्यांच्यावर कर्ज असून आता लॉकडाऊनमुळे रोजगार गेल्यामुळे कर्ज कसे फेडायची याची चिंता सतावत असल्याची माहिती दिली. कारण बर्याच मजुरांनी कर्ज स्थानिक सावकाराकडून घेतले आहे त्यांचे व्याजदर अधिक आहेत. बँकांच्या तुलनेत सावकारांकडून घेतलेल्या कर्जाचे प्रमाण तिप्पट आहे. ७९ टक्के मजुरांनी भविष्यात आपण हे कर्जच फेडू शकणार असल्याचे सांगितले. तर ५० टक्के मजुरांनी आपण वेळेत कर्ज न फेडल्यास सावकारांच्या गुंडांकडून मारहाण होईल अशी भीती व्यक्त केली आहे.

२४ मार्च २०२० रोजी केंद्र सरकारने एका आदेशाद्वारे स्थलांतरित मजुरांच्या खात्यात राज्य सरकारकडून पैसे जमा होतील अशी घोषणा केली होती. पण या सर्वेक्षणात असे आढळले की ९४ टक्के स्थलांतरित मजुरांकडे त्यांची श्रमिक ओळखपत्रे नाहीत, त्यामुळे राज्य सरकारांची ३२ हजार कोटी रु.ची मदत अद्याप या स्थलांतरित मजुरांच्या खात्यात जमा झालेली नाही.

या सर्वेनुसार बहुसंख्य स्थलांतरित मजुरांना सध्याच्या परिस्थितीत किराणा माल साहित्य व बँक खात्यात सरकारी मदत हवी आहे. ८३ टक्के मजुरांना आपल्याला परत काम मिळणार नाही याची चिंता आहे असेही या सर्वेक्षणात दिसून आले. ५५ टक्के मजुरांना दिवसा २०० ते ४०० रुपये मिळतात, त्यावर घरातील चार लोकांची गुजराण होते. तर ३९ टक्के मजुरांची दिवसाची कमाई ४०० ते ६०० रु. इतकी आहे.

याचा थोडक्यात अर्थ असा की, अधिकांश स्थलांतरित मजुरांना किमान वेतनही मिळत नाही.

२०११च्या जनगणनेनुसार भारतातील ३७ टक्के म्हणजे ४५ कोटी लोकसंख्या ही स्थलांतरित मजुरांची आहे.

हा सर्वे जन साहसने गेल्या महिन्यात २७ मार्च ते २९ मार्च दरम्यान केला होता.

मूळ लेख