….अन्यथा गरीबी-भूकबळीचे संकट

कोरोना विषाणूचे वाढते संक्रमण रोखण्यासाठी लॉकडाऊनची व्याप्ती ३ मे पर्यंत केली आहे. पण ही मर्यादा वाढवल्याने स्थलांतरित मजुरांच्या दैनंदिन समस्यांमध्ये अधिक भर पडली असून लाखो मजुरांना अन्नधान्याचा पुरवठा केला नाही व त्यांच्या समस्यांचा तोडगा काढला नाही तर देशात गरीबी व भूकबळीचे मोठे संकट येऊ शकते, अशी भीती दोन प्रख्यात अर्थतज्ज्ञ व नोबेल पुरस्कार विजेते अमर्त्य सेन, अभिजीत बॅनर्जी व रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी व्यक्त केली आहे.

या तिघांनी इंडियन एक्स्प्रेसमध्ये एक लेख लिहिला असून या लेखात केंद्र सरकारने सध्याच्या घडीला अत्यंत सावधपणे आर्थिक निधी खर्च करण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन केले आहे. या खर्चासंदर्भात चुका केल्यास गरजूंना रेशनवर धान्य मिळणार नाही व त्याने भूकबळींची संख्या वाढेल अशी भीती व्यक्त केली आहे. भारतामध्ये रेशन कार्ड नसलेल्या लोकांची संख्या प्रचंड आहे तसेच रेशन कार्ड अद्याप न मिळालेल्यांचीही संख्या अधिक आहे. सरकारने रेशन कार्ड धारकांना मोफत अन्नधान्य मिळेल असे जाहीर केले आहे, पण ज्यांच्याकडे रेशन कार्ड नाही ते सरकारच्या मदतीस वंचित राहतील अशी भीती या तिघा अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.

गरजूंच्या खात्यांमध्ये पैसे जाणे गरजेचे आहे, ते अन्य लोकांच्या खात्यात, दलालांच्या खिशात गेल्यास प्रश्न अधिक बिकट होतील. सध्या लॉकडाऊनची मर्यादा वाढवल्याने रोजंदारीची कामे बंद झाली आहेत, रोजगार नष्ट झाला आहे, अशा परिस्थितीत लोकांकडचे पैसे संपत जातील व रेशनवर त्यांना धान्यही मिळणार नाही. सध्याच्या रेशन वितरण व्यवस्थेत अनेक समस्या आहेत. त्याचा फटका कोट्यवधी गरजूंना बसू शकतो. याने परिस्थिती हाताबाहेर जाऊन लॉकडाउनचे उल्लंघन करून लोक रस्त्यावर येतील. या भूकेकंगाल लोकांकडे गमवण्यासारखे काहीच नाही, असे या तिघांचे म्हणणे आहे.

आपल्या देशाकडे सुमारे ७.७ कोटी टन अन्नधान्य पडून आहे हे धान्य बफर स्टॉकच्या तुलनेत तीनपट अधिक आहे. येत्या काही दिवसांत रबी पिकांची खरेदी सुरू झाल्यानंतर पुन्हा अन्नधान्याचा साठा निर्माण होत जाईल. अशावेळी आपतकालिन व्यवस्थेत सध्याचा अन्नधान्याचा साठा गरजूंसाठी खुला करण्याची गरज आहे, त्याला विलंब करणे यात शहाणपणा नाही. सरकारने प्रत्येक गरजूला पाच किलो धान्य मोफत देण्याची घोषणा केली आहे, ती योग्य असली तरी पुरेशी नाही. कारण जेव्हा लॉकडाउन संपेल तेव्हा अर्थव्यवस्थेला गती मिळण्यासाठी काही काळ जावा लागेल, असेही या तिघा तज्ज्ञांचे मत आहे.

देशातला मोठा गरीब वर्ग हा सार्वजनिक वितरण प्रणालीच्या बाहेर आहे. उदाहरण घ्यायचे तर झारखंड राज्यात सात लाख अर्ज रेशन कार्डासाठी प्रलंबित आहे. त्याशिवाय अनेक अर्ज सत्यता पडताळणीच्या प्रक्रियेत आहेत. हे प्रश्न लक्षात घेता सर्व गरजूंना तात्पुरती रेशन कार्ड देऊन त्यांना रेशनवरचे धान्य देण्याची गरज आहे, यासाठी किमान सहा महिने लागतील पण त्याने गरजूंपर्यंत धान्य पोहचेल असे या तिघांनी म्हटले आहे.

मूळ लेख