करोना महासाथीचे पडसाद जगभरातील बाजारपेठांवर आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेवर उमटले. त्याचबरोबरीने करोनाभोवती एक नवीन प्रकारचे आंतरराष्ट्रीय राजकारण आकार घेऊ लागले.
प्रथमत: चीनमधील वूहान प्रांतात आढळलेल्या आणि मग तेथून जगभर पसरलेल्या नव्या संसर्गजन्य विषाणूमुळे होणाऱ्या COVID-19 या श्वसनसंस्थेच्या आजाराने हजारो लोक मृत्युमुखी पडले आहेत. लाखो लोक अजूनही आजारी आहे आणि या विषाणूंशी झगडत आहेत. हा रोग असाध्य नसला तरी अजूनही आज या रोगावर प्रभावी तोडगा नाही किंवा उपायकारक लस नाही.
जगातील सर्व बाधित आणि बचावलेले देश या संक्रमणापासून अधिकाधिक लोकांना वाचवण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न करत आहेत. आशिया, युरोप आणि अमेरिका खंडातील देशांनी तर युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू केले असून या प्रयत्नांचा परिपाक म्हणून लोक आता घरात बसून काम करत आहेत. प्रवास आणि दळणवळणाच्या सेवांमध्ये कपात करण्यात आली असून अनेक शहरांत त्या पूर्णपणे बंद आहेत. शासनाने लोकांना सक्तीने घरी बसविले असून प्रतिबंधात्मक लॉकडाऊन लागू केल्याचे चित्र आता महत्त्वाच्या सर्व बाधित देशांमध्ये पाहायला मिळते.
या विषाणूच्या असण्याने एखादी व्यक्ती दगावेलच असे नाही. सशक्त व्यक्ती स्वबळावर या विषाणूंवर मातही करेल, पण मधल्या काळात अशा व्यक्तीच्या संपर्कात येण्यानेही इतरांना संसर्ग होऊच शकतो. नव्याने संसर्ग होणारी व्यक्ती सक्षम असेलच असे नाही. तसेच लहान मुले आणि वृद्ध या आजारास जास्त सहज बळी पडू शकतात. हा रोग १४ दिवसांनी आपली खरी तीव्रता दाखवू शकतो. या सर्व गोष्टींमुळे हा आजार थोड्या वेगळ्या अर्थाने अभूतपूर्व ठरतो. पण या आजाराचे स्वरूप आणि ही लक्षणे नीट कळेपर्यंत मानवी संपर्कातून तो चीनमध्ये आणि चीनमधून इतर देशांमध्ये वेगाने पसरला.
करोना विषाणूमुळे जगभर उभे ठाकलेले संकट हे आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या परिभाषेत मानवी सुरक्षेला असलेले ‘अपारंपरिक आव्हान’ आहे. करोनाचे विषाणू देशांच्या सीमांचा किंवा नागरिकत्वाचा विचार करत नाहीत. ते फक्त कमकुवत प्रतिकारशक्ती असलेल्या व्यक्तीला ग्रासतात. या महासाथीचे पडसाद साहजिकच जगभरातील बाजारपेठांवर आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेवर उमटले. त्याचबरोबरीने करोनाभोवती एक नवीन प्रकारचे आंतरराष्ट्रीय राजकारण आकार घेऊ लागले. या राजकारणाबाबत काही निरीक्षणे प्रकर्षाने नमूद करावीत अशी आहेत.
पहिले म्हणजे, आंतरराष्ट्रीय सीमांना पुन्हा प्राप्त झालेले महत्त्व.
जागतिकीकरणाच्या काळात नव-उदारमतवादी विचारांना वेग प्राप्त होऊन देश-देशांमधील हद्दी आणि सीमा बऱ्याच अंशी पुसट झाल्या होत्या. नव-उदारमतवादी विचाराला अपेक्षित व्यक्ती-वस्तू आणि वित्त यांच्या खुल्या वहनासाठी हटवण्यात आलेल्या अडथळ्यांमुळे आणि शिथिल करण्यात आलेल्या निर्बंधांमुळे पश्चिमेच्या देशांमध्ये या विषाणूचा प्रसार अधिक सहज झाला हा युक्तिवाद आता करता येईलच. पण त्याहीपेक्षा रंजक गोष्ट म्हणजे, जगभरातील देशांना या रोगाचे गांभीर्य लक्षात येताच त्यांनी ज्या प्रतिबंधात्मक कारवाया केल्या त्यात मुख्यत्त्वे सीमा सुरक्षित करणे, त्यासाठी त्यांवर नियंत्रण मिळवणे या उपाययोजनेचा समावेश होता. हवाई किंवा समुद्री मार्गाने परदेशांतून येऊ घातलेल्या प्रवाशांचा ओघ कमी करण्याकडेही देशांनी लक्ष दिले. अगदी युरोपीय संघातील सदस्य देशांनीही उशिराने का होईना, पण या दिशेने वाटचाल केली. शेंगेन एरियातील देशांना आकस्मिक कारणांसाठी आपल्या इच्छेविरुद्ध सीमांचे महत्त्व मान्य करावे लागले.
दुसरे, देशांचे वाढते स्वावलंबित्त्व आणि खुंटलेले आंतरराष्ट्रीय सहकार्य.
सर्वच देश करोनाला सुरक्षेवरील एक संकट म्हणून पाहत आहेत. असे असले तरी त्यांच्या पाहण्यात करोना अजूनही एक सामायिक हितशत्रू नाही. इतर देशांवर किंवा बाह्य आंतरराष्ट्रीय संघटनेवर विसंबून राहण्यापेक्षा देशांतील सरकारे आणि प्रशासनयंत्रणा आपापल्या पातळीवर या असामान्य अपारंपरिक समस्येशी दोन हात करू पाहत आहेत. याला वास्तववादी दृष्टीकोनातून ‘सेल्फ-हेल्प प्रिन्सिपल’ किंवा साधारणपणे ‘स्वावलम्बनाचे तत्त्व’ म्हणता येईल.
याला एकमेव अपवाद म्हणजे भारताने गेल्या आठवड्यात सार्क देशांच्या प्रतिनिधींसोबत विडियो-कॉन्फरन्सिंगद्वारे घेतलेली बैठक. सार्क देशांनी सामुहिकरीत्या करोनाशी लढण्यासाठी एक फंड तयार करावा हा भारताने मांडलेला प्रस्ताव या बैठकीत मान्य केला गेला. याशिवाय बांगलादेशच्या शेख हसीना यांनी सार्वजनिक आरोग्याच्या क्षेत्रात काम करणारी प्रादेशिक संस्था ढाका येथे स्थापन व्हावी असे प्रतिपादन केले. मालदीव आणि श्रीलंकेच्या अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणावर पर्यटनावर अवलंबून असून करोनाच्या संसर्गामुळे या देशांच्या पर्यटनावर विपरीत परिणाम झाल्याची खंत या देशांच्या नेत्यांनी व्यक्त केली. या बैठकीचे फलित काय असेल हे येणारा काळच सांगेल. पण भारताच्या निमंत्रणाला सर्व देशांनी प्रतिसाद दिला. सहा वर्षांनी सार्कचे सदस्य संकटकाळी विडियो-कॉन्फरन्सिंगद्वारे भेटले. यातून आपल्या कक्षा रुंदावत भारताने निदान दक्षिण आशियाई क्षेत्रात नव्या प्रकारच्या राजनयाचा पायंडा पडला असे म्हणता येईल. येत्या काळात जी-२० परिषदही विडियो-कॉन्फरन्सिंगद्वारे घ्यावी या भारताच्या प्रस्तावात संवाद चालू ठेवण्याची आणि संकटकाळीही एकत्रित काम करण्याची इच्छाशक्ती दिसते.
तिसरे निरीक्षण – नवउदारमतवादी व्यवस्थेचा ढळता तोल आणि आर्थिकदृष्ट्या उदारमतवादी पक्षांची प्रासंगिक धोरणे.
जगभरातल्या नेत्यांनी आणि शासनसंस्थांनी ज्याप्रकारे करोनाच्या प्रादुर्भावाला तोंड दिले त्यात एकप्रकारचे साम्य दिसून येते. जगातील अनेक उदारमतवादी लोकशाही देशांमध्ये आज जतनवादी – आर्थिकदृष्ट्या उजव्या विचारांचे पक्ष सत्तेत आहेत. उदाहरणादाखल, अमेरिकेत कॉंग्रेसमधील वरिष्ठ सभागृहात – सिनेटमध्ये रिपब्लिकन पक्षाचा वरचष्मा आहे. अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डॉनल्ड ट्रम्पसुद्धा रिपब्लिकन पक्षाचे आहेत. हा पक्ष अमेरिकेतील दोन पक्षांतील उजवा पक्ष मानला जातो. दुसरीकडे युनायटेड किंग्डममध्ये बोरिस जॉन्सन कॉन्झर्वेटिव्ह पक्षाचे (हुजूर पक्षाचे) पंतप्रधान आहेत. हे दोन्ही पक्ष आणि त्यांचे नेतृत्त्व कायमच शासनाने अर्थव्यवस्थेत किमान हस्तक्षेप करावा या भूमिकेचे राहिले आहेत. पण गेल्या काही दिवसांचा घटनाक्रम पाहता दोन्ही देशांतील परिस्थिती काहीशी वेगळीच दिसते.
युनायटेड किंग्डमचा संदर्भ द्यायचा झाला तर तीन मुद्द्यांच्या मदतीने हुजूर पक्षाची नवी धोरणे स्पष्ट करता येतील.
- करोनाचा संसर्ग टाळण्यासाठी लोकांना बाहेर पडण्याविरुद्ध सक्त सूचना केलेली असताना घरी बसून काम करणे ही गोष्ट सर्व स्तरांतील कामगारांना लागू होणारी नाही. विशेषत: ज्यांचे पोट हातावर चालते अशा लोकांसाठी ‘वर्क फ्रॉम होम’ म्हणजे त्यांच्या पोटावर पाय होय. ज्यांचे मासिक उत्पन्न २५०० पौंडांपेक्षा कमी आहे अशा सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी युनायटेड किंग्डम मध्ये करोनाव्हायरस जॉब रिटेंशन स्कीम एक मार्च पासून लागू करण्याचा प्रस्ताव युनायटेड किंग्डमच्या सध्याच्या वित्तमंत्र्यांनी विधिमंडळात मांडला. थोडक्यात अशा या गटात पडणाऱ्या लोकांना कामासाठी जाता न येण्याने त्यांचे होणारे नुकसान एकत्रितपणे सोसण्याचा मार्ग हुजूर पक्षाने प्रशस्त केला.
- त्याचबरोबर काही ठराविक काळासाठी ब्रिटीश उद्योजकांना बिनव्याजी कर्ज देण्याची योजनाही चान्सलर रीषी सुनाक यांनी आपल्या भाषणाद्वारे मांडली.
- भविष्यात देशांतर्गत नॅशनल हेल्थ सर्विसला बळ देण्यासाठी युकेत येणाऱ्या परकीय प्रवाश्यांकडून वाढीव दराने व्हिसासाठी पैसे घ्यावेत ही संकल्पनासुद्धा मांडली गेली.
याचाच दुसरा दाखला म्हणजे अमेरिकेत डॉनल्ड ट्रम्प यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रशासनाने मांडलेले बेल-आउट. या मदतनिधीचे नेमके स्वरूप अजून स्पष्ट झाले नसले तरी प्रशासन लोकांना चेकद्वारे नियमित काळाने (बहुदा आठवड्यातून एकदा) पैसे पुरवेल हे मात्र स्पष्ट आहे.
ब्रिटीश वित्तमंत्र्याचे अंदाजपत्रक आणि अमेरिकन प्रशासनाचा प्रस्ताव दोन कारणांसाठी महत्त्वाचे ठरतात. एक म्हणजे हुजूर पक्षाने आणि अमेरिकेत रिपब्लिकन पक्षाने सरकारचा खर्च आणि जबाबदाऱ्या वाढवणे हे त्यांची विचारधारा लक्षात घेता अनपेक्षित होते. दुसरे म्हणजे आर्थिकदृष्ट्या लोकांना – त्यातही सर्वांत कमकुवत परिस्थितीतील कामगारांना सरकारने आर्थिक सुरक्षा थेट एका योजनेमार्फत प्रदान करणे या गोष्टी सैद्धांतिक पातळीवर उजवेपणाच्या किंवा किमान अभिजात उदारमतवादाच्या चौकटीत बसणाऱ्या नाहीत. पण विविध देशातील उजवे पक्ष अशाप्रकारचे धोरण निदान संकटकाळात अवलंबत असल्याचे निदर्शनास येते.
समुद्री आणि हवाई मार्गाने येणाऱ्या व्यक्तींवर भारताने अगदी सुरुवातीपासूनच लक्ष ठेवले. करोनाबद्दल चीनमधून बातम्या येऊ लागताच त्याला अत्यंत गांभीर्याने घेणाऱ्या देशांमध्ये भारत होता. भारताने विविध देशांतील आपली नागरिकांना सुखरूप परत आणले. म्हणून चीन, इराण आणि इटली सारख्या देशांतून भारतीय परत येऊ शकले. बाधित लोकांना विशेष देखरेखीखाली ठेवले. त्यानंतर भारताने काही काळासाठी जिथे करोनाची मोठ्या प्रमाणावर बाधा झाली आहे अशा देशांतून येणाऱ्या लोकांना प्रवासी व्हिसा देणे काही काळासाठी पूर्णपणे थांबवले आहे.
करोनाशी झुंजताना भारत सरकारने आतापर्यंत अवलंबलेला मार्ग इतर उदारमतवादी लोकशाही देशांपेक्षा थोडा वेगळा आहे. याचे दोन दाखल्यासह स्पष्टीकरण देता येईल. भारत सरकारने करोनाच्या प्रादुर्भावादरम्यान हाती घेतलेल्या उपक्रमांबाबत बोलताना पंतप्रधान मोदींनी COVID-19 इकनॉमिक रिस्पॉंन्स टास्क फोर्सचे गठन करणार असल्याचे जाहीर केले. या संकटकाळात उद्भवणाऱ्या आर्थिक संकटांना सामोरे जाण्यासाठी काय उपाययोजना व्हावी याबाबत निर्णय घेण्यासाठी वित्तमंत्र्यांच्या नेतृत्त्वाखाली या समितीचे गठन होईल. नुकत्याच आलेल्या वृत्तानुसार पंतप्रधानांनी भारतातील फार्मसुटीकल कंपन्यांना युद्धपातळीवर उपचाराचे किट्स, औषधे आणि उपकरणे बनविण्यासाठी आवाहन केले. या अत्यावश्यक (लाईफसेव्हिंग) औषधांच्या उत्पादनासाठी आणि पुरवठ्यासाठी भारत सरकारने तातडीने १४००० कोटी रुपये मंजूर केले.
भारतीय जनता पार्टीसारख्या उजव्या धाटणीच्या पक्षाचे सरकारही इतर देशांतील उजव्या पक्षांप्रमाणेच संकटकाळात लोकांना सुरक्षित ठेवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर खर्च करण्यास तयार आहे. मात्र ट्रंप किंवा बोरिस जॉन्सनच्या शासनाने लॉकडाऊनमुळे आर्थिकदृष्ट्या होरपळू शकणाऱ्या लोकांना जसा दिलासा दिला तसा अजून भारत सरकारने दिलेला नाही. किंबहुना भारतच काय पण युरोप किंवा अमेरिकेतील आर्थिक दिलासा हा लवकरच करोनाचे संकट आटोक्यात येईल या गृहीतकावर अवलंबून आहे. या आर्थिक संरक्षणाच्याही मर्यादा आहेत. दुर्दैवाने जर हे संकट आटोक्यात आले नाही तर त्या मर्यादा अधिक स्पष्ट होतील. भारतासारख्या मोठ्या देशात अशा प्रकारचा आर्थिक आधार देणे कितपत शक्य आहे हासुद्धा शांतपणे विचार करायचा विषय आहे.
आपल्या भाषणात पंतप्रधानांनी कामगारांना कोणत्याही प्रकारचा आर्थिक दिलासा दिला नसला तरी भविष्यात तसे घडायची शक्यता टाळता येणार नाही. सध्या मात्र देशातील उद्योजकांना आपल्या कामगारांच्या हिताचाही विचार करावा असे आवाहन मोदींनी आपल्या भाषणात आवर्जून केले. या भाषणातील काही मुद्द्यांवर विरोधकांनी टीका केली असली तरी या भाषणाद्वारे करोनाला राष्ट्रीय संकट ठरवून त्यापासून सुटण्यासाठी शासनयंत्रणेशी आणि अत्यावश्यक सुविधा पुरावणाऱ्या संस्थांशी सहकार्य करणे हे देशाच्या हिताचे आहे हे मत मोठ्या प्रमाणावर लोकांपर्यंत पोहोचवण्यात नक्कीच मोदी सरकारला यश आले आहे.
करोनाच्या काळात राष्ट्रीय राजकारणात विविध पक्षांमध्ये अभूतपूर्व सहकार्य दिसून येत आहे. राज्यातील सरकारे आणि केंद्र सरकार यांच्यातील समन्वय खऱ्या अर्थाने वाखाणण्याजोगा आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर देश करोनाला सामायिक शत्रू म्हणून पाहू शकले नाहीत मात्र भारतीय संघराज्यातील विविध पक्षांनी आपले मतभेद बाजूला सारून केंद्राकडून घोषित केल्या गेलेल्या जनता कर्फ्युचे समर्थन केले आहे आणि लोकांना बाहेर न पडण्याचे आवाहन केले आहे. यात दिल्लीतील आम आदमी पक्षाचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, महाराष्ट्रातील शिवसेनेचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे पक्षप्रमुख शरद पवार यांचा समावेश होतो.
दुसऱ्या महायुद्धानंतर जगभरात इतक्या मोठ्या प्रमाणात इतक्या सुसूत्रतेने मानवी कृतींचे नियमन कधीच झाले नाही असे विशेषज्ञांचे मत आहे. देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर विविध देश विविध उपाययोजना करत असताना भारताला नक्कीच दक्षिण कोरियासारख्या देशांकडून काहीतरी शिकता येईल. भारताने आजपर्यंत जर १५००० लोकांना तपासले असेल तर साधारणपणे तेवढे लोक दिवसाकाठी तपासून करोनाचा संसर्ग आटोक्यात आणायची किमया दक्षिण कोरियाने करून दाखवली.
आधी करोनाचा झालेला प्रादुर्भाव, त्या आजाराची लक्षणे आणि त्यावर करायच्या उपाययोजना यांच्याबाबत वेळीच चीनने इतर देशांना सावध न केल्यामुळे हा रोग जगभरात पसरण्यास प्रारंभ झाला. करोना हा अमेरिकेने म्हटल्याप्रमाणे ‘चायनीज व्हायरस’ किंवा ‘वूहान व्हायरस’ नसेलही, पण चीनने अवलंबलेले उपाययोजनात्मक धोरण त्या देशातील लोखंडी पडद्यामुळे पारदर्शकतेच्या कसोटीवर खरे उतरत नाही. जर चीनमधून येणारी माहिती गाळीव आणि सोयीस्कर असेल तर ते भारताने अवलंबिण्याचे प्रारूप मुळीच बनू नये.
सध्या भारत ज्याप्रकारे या संकटाला समोरा जात आहे त्यावरून भारत सरकारचा दृष्टीकोन इतर देशांपेक्षा वेगळा असल्याचे स्पष्ट होते. या प्रतिमानाचे यशापयश हे येणारा काळच सांगेल.
COMMENTS