कोविडमुळे बालविवाहही वाढण्याची भीती

टाळेबंदीमुळे शाळा बंद झाल्याने सर्व मुले/मुली घरी आहेत. यातील अनेक मुलींची शाळा कायमची बंद होण्याची भीती आहे. खासकरून ज्या मुली वसतिगृहांमध्ये राहत होत्या, आणि तिथून आपापल्या घरी परतल्या आहेत, त्यांचे पुन्हा शाळेत जाणे मुश्किल आहे. अनेक कुटुंबांचे उत्पन्न कमी झाले आहे वा संपूर्ण बंद झाले आहे, त्यामुळे पोट भरणे आधी. मुलीच्या शिक्षणाला प्राधान्य एरवीही नसते, असते तरी आता ते शक्य नाही.

भारतात १३,५०० गावांमध्ये शाळाच नाहीत, या गावांमधील मुलामुलींना दुसरीकडे जावे लागते. ७० % हून अधिक मुलांची शाळा २ किमी वा त्याहून अधिक दूर आहे, त्यांना त्यासाठी सार्वजनिक वाहतुकीवर अवलंबून राहावे लागते. बहुतेक बस सेवा बंद आहेत. त्या सुरू होतील तेव्हाही अंतर पाळायच्या दृष्टीने विचार केला तर मुलींना बस पकडून शाळेला जाणे कठीण दिसते. अनेक मुलींना घरातील कोणी पुरुष दुचाकीवरून शाळेत सोडायला जात होते, तेही आता अशक्य होईल असे चित्र आहे. बहुतांश मुलींकडे सायकली नाहीत त्यामुळेही त्यांची शाळा बंद होण्याची भीती आहे.

पुढच्या १ ते ५ वर्षांत एकूण ६-७ कोटी मुली शाळा सोडून घरी बसतील असा अंदाज या क्षेत्रात काम करणाऱ्या एका तज्ज्ञाने व्यक्त केला आहे. सध्या हा एकदा ५ कोटी आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

जर इतक्या मुली घरी बसणार असतील तर त्यांचे लग्न लावून देणे हा पर्याय अनेक घरांमध्ये स्वीकारला जाईल याची सार्थ भीती व्यक्त होत आहे. बालविवाह ही भारतातील मोठी समस्या आहेच आणि ती येत्या काळात अधिक तीव्र होत जाणार आहे. यामागे आर्थिक मंदी हाही मोठा घटक आहे. मुलीची जबाबदारी/ओझे टाळण्यासाठी तिचे लग्न लावून दिलेले बरे, असा विचार अनेक कुटुंबांमध्ये सुरू झालेला आहे, विशेषतः जे स्थलांतरित मजूर आपापल्या गावी परत गेले आहेत, त्यांच्या घरांमध्ये. उत्पन्न काही नाही, मग खाणारे एक तोंड कमी करायचा हा एक सोपा मार्ग त्यांना दिसतो आहे.

UNFPA ने २०२०चा जो State of World Population Report नुकताच सादर केला आहे त्यात हे चित्र अधिक स्पष्ट दिसून येते. भारतात २६.% मुलींची लग्नं १८ वर्षं पूर्ण व्हायच्या आधी लागलेली असतात! म्हणजे चारातल्या एका मुलीचा बालविवाह झालेला असतो. ही आकडेवारी २०१९-२०२० ची आहे, १९१९-१९२०ची वाटत असली तरी! अर्थात हे प्रमाण सर्व राज्यांमधले नाही. पश्चिम बंगाल आणि बिहारमध्ये ते काहीसे जास्त आहे, म्हणजे तिथे पाचातल्या दोन मुलींचा, तर झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि आंध्र प्रदेशात तिनातील एका मुलीचा बालविवाह झालेला असतो.

मुलींचे लवकर लग्न लावून देण्यामागे दारिद्र्य हे सगळ्यात मोठे कारण आहे. तसेच बालविवाहाचे प्रमाण शिक्षणाचा अभाव असलेल्या आणि ग्रामीण भागात अधिक दिसून येते. आजही कित्येक समाजांमध्ये मुलींना मुलग्यांपेक्षा कमी महत्त्व आहे, त्यामुळे त्यांना शाळेत पाठवले जात नाही आणि लवकर लग्न लावून दिले जाते. ज्या घरांमध्ये दारिद्र्य आहे कारण रोजगार नाही, शिक्षण नाही, तिथेही हीच परिस्थिती. या अहवालात असे नमूद केले आहे की मुलींच्या शिक्षणाचे एक वर्ष वाढले, म्हणजे त्यांना आणखी एक वर्ष शिकू दिले तर त्यांचे लग्नाचे वय थोडे तरी पुढे जाते. म्हणजेच मुलींना शिकवण्याचा हाही फायदाच, परंतु तरीही कोट्यवधी मुली आजही शाळेत नाहीत.

या बालविवाहांची दुसरीही काळी बाजू आहे. १८व्या वर्षाआधीच लग्न झालेल्या ३२ % मुलींना घरगुती हिंसाचाराला सामोरे जावे लागते, तर १८व्या वर्षानंतर झालेल्या मुलींमध्ये हे प्रमाण १७% आहे. आंध्र, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र आणि राजस्थान या पाच राज्यांमध्ये केलेल्या सर्वेक्षणातून ही बाब समोर  आली आहे. होय, महाराष्ट्रातही हे प्रमाण मोठे आहे.

बालविवाहांचे प्रमाण गेल्या काही वर्षांत थोडे कमी होत चालले आहे. २००५-०६मध्ये ४७% मुलींचे बालविवाह होत तर २०१५-१६मध्ये ते २६.८%  इतके खाली आले होते. मात्र, या क्षेत्रात अथक काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या परिश्रमांना मिळालेले हे यश कोविडपश्चात निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे काळवंडण्याची मोठी भीती व्यक्त होत आहे. जगभरात पुढच्या दहा वर्षांत टाळले गेले असते असे सुमारे १.३ कोटी बालविवाह प्रत्यक्षात होतील, अशी शक्यता या अहवालात वर्तविली आहे.