कोरोनाशी लढू, पण या राजकीय व्हायरसचं काय?

कोरोनाशी लढू, पण या राजकीय व्हायरसचं काय?

महाराष्ट्रानं इतकी वर्षे परप्रांतीयांना आसरा दिला, पण ज्यांना आपल्याच लोकांना सांभाळता आलं नाही, त्यांच्या पोटापाण्याचे उद्योग उभारता आले नाहीत, ते यूपीचे मुख्यमंत्री महाराष्ट्रावरच सावत्र आईची वागणूक दिल्याचा आरोप करतात. कोरोना काळामुळे अनेक व्यवहार ठप्प झाले असले तरी गलिच्छ राजकारणाची मात्र कुठे वानवा नाही, ते याही काळात अखंडपणे सुरू आहे.

देश कोरोनासारख्या संकटात आहे, त्यामुळे आपले राजकीय पक्ष काही काळ राजकारण बाजूला ठेवतील आणि या संकटाशी एकत्रितपणे मानवतेच्या भूमिकेतून मुकाबला करतील ही आशा फोल ठरली आहे. महाराष्ट्रातून ट्रेन पाठवण्यावरून राज्य आणि केंद्र सरकारनं एकमेकांवर आरोप केले. त्यानंतर रेल्वेनं अगदी खुलेपणानं महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना डिवचलं. पुढच्या एक तासात यादी द्या, उद्याच १२५ ट्रेन पाठवतो अशी जाहीर आव्हानाची भाषा केली. तिकडे उत्तर प्रदेशमध्ये प्रियंका गांधींना मजुरांसाठी १ हजार बसेस पाठवायच्या होत्या, त्यावर उत्तर प्रदेश सरकारनं ती मान्य केल्याचं नाटक केलं आणि नंतर एकापाठोपाठ एक कुरापती काढून त्या बसेस वापरल्याच नाहीत.

काँग्रेसला कोंडीत पकडण्यात भाजप तरबेज झालीही असेल, पण या सगळ्या खेळात आपण मजुरांवरच सूड उगवतोय, या खेळात त्यांचे हाल होतायत याचंही भान राजकारण्यांना राहिलं नाही. महाराष्ट्रानं इतकी वर्षे परप्रांतीयांना आसरा दिला, पण ज्यांना आपल्याच लोकांना सांभाळता आलं नाही, त्यांच्या पोटापाण्याचे उद्योग उभारता आले नाहीत, ते यूपीचे मुख्यमंत्री महाराष्ट्रावरच सावत्र आईची वागणूक दिल्याचा आरोप करतात. कोरोना काळामुळे अनेक व्यवहार ठप्प झाले असले तरी गलिच्छ राजकारणाची मात्र कुठे वानवा नाही, ते याही काळात अखंडपणे सुरू आहे.

सुरुवात करूयात यूपीच्या घटनेपासून. बसेस पाठवण्यावरून काँग्रेस आणि भाजपमध्ये जो काही राजकीय ड्रामा झाला, तो खरंच शरमेनं मान खाली घालायला लावणारा आहे. अशा संकटातही राजकीय कुरघोड्या करण्यातच आनंद वाटावा ही विकृती आहे. या राजकारणाची सुरुवात कुणी केली यावर चर्चा होत राहील, पण ज्या वेळेला हजारो मजुरांना आपल्या गावी जाण्यासाठी कुठलं साधन उपलब्ध नाही तेव्हा त्यावर उपाय शोधण्यापेक्षा या अशा राजकारणात वेळ घालवावा ही डोक्यात तिडीक आणणारी गोष्ट आहे. एकीकडे हे मजूर पायी चालत, रेल्वे ट्रॅकवरून जीव धोक्यात घालत, कधी रात्रीच्या अंधारात यमुना नदी पार करत घरी पोहचतायत, तर दुसरीकडे त्यांच्यासाठी पाठवलेल्या गेलेल्या १ हजार बसेस मात्र उत्तर प्रदेश सीमेवर दोन दिवस उभ्या राहून रिकाम्या परत पाठवाव्या लागल्या.

हे सगळं प्रकरण नेमकं काय आहे हे समजून घ्यायचं असेल तर आधी घटनाक्रम जरा तपशीलवार समजून घ्यावा लागेल. बऱ्याच प्रतीक्षेनंतर १ मे रोजी अखेर रेल्वेनं मजुरांच्या वाहतुकीसाठी श्रमिक स्पेशल ट्रेन सुरू केल्या. पण त्यानंतरही रस्त्यावरून पायी चालत जाणाऱ्यांची गर्दी आटली नव्हती. १६ मे रोजी काँग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी यांनी उत्तर प्रदेश सरकारला या मजुरांच्या वाहतुकीसाठी १ हजार बसेस पाठवण्याची परवानगी मागितली. दोन दिवस त्यावर काही प्रतिसाद नव्हता. प्रियंका गांधी यांच्या यूपीतल्या कार्यकर्त्यांना मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून भेटीसाठी वेळही मिळत नसल्याचा काँग्रेसचा दावा आहे. त्यानंतर १८ मे रोजी दिल्लीतल्या गाझियाबादमध्ये गावी जाण्यासाठी आसुसलेल्या मजुरांचा प्रचंड जनसागर उसळला. बसच्या रजिस्ट्रेशनसाठी ही सगळी झुंबड होती. कोरोनाच्या संकटकाळात अशा गर्दीची दृश्यं ही अंगावर काटा आणणारी होती. त्यावरून पुन्हा यूपी सरकारच्या नियोजनावर टीका सुरू झाली.

त्याच दिवशी अचानक मग उत्तर प्रदेशचे अतिरिक्त सचिव अवनीश अवस्थी यांचं प्रियंका गांधींच्या कार्यालयाला पत्र आलं, की तुमची मागणी मान्य आहे. बसेस यादी तातडीनं पाठवा. त्यावर प्रियंका गांधी यांच्या कार्यालयाकडून पुढच्या काही तासांमध्येच बसेसची यादी त्यांना पाठवण्यात आली. त्याच दिवशी रात्री ११ वाजून ४ मिनिटांनी याच सचिवांनी आदेश दिला की, उद्या सकाळी १० वाजेपर्यंत बसेस लखनऊमध्ये हजर करा. आधी त्यांची चाचणी होईल आणि मग नंतर त्या वाहतुकीसाठी पाठवू. त्यावर काँग्रेसकडून उत्तर देण्यात आलं की इतके लोक अडकलेले असताना रिकाम्या बसेस लखनऊपर्यंत पाठवणं ही असंवेदनशीलता ठरेल. तुम्ही सीमेवरूनच वाहतुकीची परवानगी द्यावी. त्यावर सचिवांनी पुन्हा उत्तर दिलं की, ठीक आहे नोएडा किंवा गाझियाबादमध्ये या बसेस येऊ द्या. २४ तासांत तब्बल ९ वेळा असा पत्रव्यवहार झाला. पण त्यानंतरही प्रत्यक्षात या बसेसमध्ये मजूर मात्र बसूच शकले नाहीत. कारण परवानगीचं पत्र हे केवळ बहाणा होतं आणि त्यापाठीमागे वेगळचं राजकारण दडलेलं होतं.

प्रियंका गांधी यांच्या कार्यालयातून जी यादी आली, त्यातल्या बसेस कशा आरटीओ रजिस्ट्रेशननुसार जुनाट आहेत, काही नियमानुसार रस्त्यावर उतरायला योग्य आहेत यावर भाजपनं मोठं संशोधन केलं. १००० पैकी केवळ ८७९ बसच पात्र आहेत, बाकीच्या अपात्र आहेत. इतर काही ठिकाणी तर रिक्षा-तीन चाकींचे नंबर असल्याचाही आरोप त्यांनी केला. बरं त्यात दुसरा मुद्दा असा होता की, आग्रा राजस्थान सीमेपासून जवळ आहे. त्यामुळे राजस्थान सरकारकडूनही अनेक बसेस काँग्रेसनं आयोजित केल्या होत्या. १८ तारखेला परवानगीचं पत्र आल्यानंतरही पुढचे दोन दिवस यावरून जोरदार राजकारण रंगलं. केवळ आरोप प्रत्यारोप होत राहिले. राजस्थान सीमेवर ४ ते ५ किलोमीटर लांबपर्यंत या बसेसची रांग लागलेली होती. पण त्या बसेस यूपीच्या हद्दीत काही प्रवेश करू शकल्या नाहीत.

बसेस चालू होत नाहीत म्हटल्यावर काँग्रेसनं ठिय्या आंदोलन केलं, ज्यात यूपीच्या प्रदेश अध्यक्षांना अटक करण्यात आली. किमान ज्या बसेस पात्र आहेत, त्यांना तरी जाण्याची परवानगी द्या अशी विनवणी काँग्रेसने केली. पण तेही झालं नाही. अखेर प्रियका गांधी यांनी २० मे रोजी एक पत्रकार परिषद घेऊन यूपी सरकारला शेवटची विनंती केली. तुम्हाला बसेसवर भाजपचे फोटो बॅनर लावायचे असतील तर ते लावा, पण बस मजुरांसाठी वापरा असा हल्लाबोल त्यांनी केला. यूपी सरकार काही यानं बधणार नव्हतंच. कारण काय करायचं हे आधीच ठरलेलं होतं. त्यामुळे अखेर या बसेस रिकाम्या घेऊन जाण्याची वेळ काँग्रेसवर आली. किमान काही मजुरांचे हाल वाचले असते, पण कुरघोडीच्या राजकारणानं ते काही होऊ दिलं नाही. या बसेस राजस्थान सीमेवर साडेचार पाच किलोमीटर रांगेत उभ्या आहेत, आणि शेजारी रस्त्यावरून मजूर चालत निघालेत असं विरोधाभासाचं चित्रही पाहायला मिळालं. कुठल्या बसेस किती फिट आहेत, याचं परीक्षण भिंग लावून जे भाजपनं केलं, तशाच पद्धतीचं परीक्षण ते त्यांच्या निवडणूक रॅलीवेळी करतात का हा प्रश्न आहे. उत्तर प्रदेश सरकारच्या बसेस पडून आहेत, आणि काँग्रेसनं राजस्थानच्या बसेस आणल्या की त्याबद्दल मात्र जळफळाट का?  देशात २५ मार्चला लॉकडाऊन जाहीर झाला, त्यानंतर पुढचे ५० दिवस मजुरांचा प्रश्न सोडवू शकलो नाही याबद्दल खरंतर सर्वच सरकारांनी त्यांची माफी मागायला हवी. पण या मजुरांना त्यांच्या अवस्थेवर सोडून त्यात पुन्हा राजकारणाचे खेल चालू राहतात हे दुर्दैवच आहे.

तोच प्रकार रेल्वेमंत्र्यांकडूनही सुरू आहे. १४ मे रोजी जेव्हा लॉकडाऊनचा पहिला टप्पा संपायचा होता त्याच्या आधीपासून महाराष्ट्रासह अनेक राज्य सरकारं केंद्राकडे विनंती करत होती की लॉकडाऊन अधिक काळ चालणार असेल तर मजुरांच्या वाहतुकीची व्यवस्था व्हायला हवी. त्यांच्यासाठी स्पेशल ट्रेन सोडल्या पाहिजेत. तेव्हा ४० दिवस तर रेल्वे शांत बसली होती. नेमकं काय करायचं हे यांना कळत नव्हतं आणि आता मात्र महाराष्ट्र सरकारला १ तासांची डेडलाईन देतायत. ट्रेन कुठून सुटणार, ट्रेननुसार प्रवाशांची यादी, मेडिकल सर्टिफिकेट या सगळ्याची यादी रेल्वेला एक तासांमध्ये हवी होती. त्यासाठी खुलेपणानं एखाद्या मुख्यमंत्र्यांना असं चॅलेंज करत तिखट हल्लाबोल करण्यात आला. मजुरांची सोय करण्यापेक्षा यात राजकीय स्कोअर करण्याचाच प्रयत्न यात अधिक होता. राज्य आणि केंद्र सरकारमध्ये असे संघर्ष याआधीही होत आलेत. पण संघराज्य पद्धतीत याचा समतोल टिकवण्याचं भान, शहाणपण हे केंद्रानं इतक्या बालिशपणे कधी सोडलेलं आठवत नाही. राज्यांना विश्वासात घेऊन काम करण्याऐवजी जर ट्विटरवर टवाळक्या हेच रेल्वमंत्र्यांचं काम असेल तर मग या पदासाठी पीयुष गोयलच का, इतरही अनेकजण हे काम पार पाडू शकतील.

कोरोना हे सगळ्या जगावर कोसळलेलं संकट आहे. हे संकट इतकं गंभीर आहे की आपण आपल्या जीवनशैलीतल्या अनेक गोष्टींचा विचार अंतर्मुख होऊन करण्याची वेळ आलीय. राजकारणही त्याला अपवाद नाही. मात्र दुर्दैवानं ती संवेदनशीलता आजच्या घडीला या राजकीय व्यवस्थेत दिसत नाहीय. त्यामुळेच एकवेळ आपण कोरोनाच्या विषाणूशी यशस्वी मात करू, पण हा राजकीय विषाणू मात्र स्थायी स्वरुपानंच आपल्या व्यवस्थेत घुसला आहे.

प्रशांत कदम, एबीपी माझा या वृत्तवाहिनीचे दिल्ली प्रतिनिधी आहेत.

COMMENTS