कोरोना – मृत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना ५० लाख

मुंबई शहरात कोरोना बाधित रुग्णांची संख्या वाढत असताना व शहरातल्या संपूर्ण आरोग्य व्यवस्थेवर ताण पडत असताना कोरोनाविरोधाच्या लढाईत आपल्याकडील सर्व क्षमतेने उतरलेल्या मुंबई महापालिकेच्या एखाद्या कर्मचार्याचा कर्तव्यावर असताना मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबियांना ५० लाख रु.ची आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. महापालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांनी सोमवारी या योजनेची घोषणा केली. या योजनेचा कालावधी १ मार्च २०२० ते ३० सप्टेंबर २०२० असा असेल आणि एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर महापालिका कर्मचार्यांना आर्थिक मदत देणारी मुंबई महापालिका ही देशातील पहिली महापालिका ठरली आहे.

ही ५० लाख रु.ची आर्थिक मदत महापालिकेच्या निधीमधून देण्यात येईल व ती लागू करण्यात आल्याचे मुंबई महापालिका प्रशासनाने सोमवारी सांगितले.

या योजनेची वैशिष्ट्ये
कोविड १९ च्या अनुषंगाने सर्वेक्षण, शोध, माग काढणे, प्रतिबंध, चाचणी, उपचार व मदत कार्ये या कार्यवाहीशी संबंधित कर्तव्यावर कार्यरत महानगरपालिकेतील विविध प्रवर्गातील कामगार/कर्मचारी आणि महानगरपालिकेने कंत्राटी कामगार, बाह्य स्त्रोतांद्वारे घेतलेले रोजंदारी/तदर्थ/मानसेवी कर्मचारी यांचा कोविड १९ संबंधित कर्तव्य बजावताना, कोविड १९ मुळे मृत्यू झाल्यास अशा प्रकरणांमध्ये ५० लाख रुपयांचे सानुग्रह सहाय्य लागू असेल.

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेत, कोविड १९ शी सामना करणारे आरोग्य कर्मचारी यांचा विमा योजनेत यापूर्वीच समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे असे कर्मचारी वगळून इतरांसाठी हे सानुग्रह सहाय्य योजना लागू असेल.

मदतीसाठीचे निकष

संबंधित कामगार, कर्मचारी हे रुग्णालयात दाखल होण्यापूर्वी किंवा मृत्यूच्या दिनांकापूर्वी १४ दिवसांच्या कालावधीमध्ये कर्तव्यावर हजर असणे आवश्यक असेल. ज्या प्रकरणांमध्ये कोविडची चाचणी झालेली नसेल किंवा चुकीच्या निगेटिव्ह अहवालाची शक्यता वाटत असेल, त्या प्रकरणांमध्ये महानगरपालिकेची सर्व अधिष्ठातांची समिती सर्व पडताळणी करून अंतिम निर्णय घेईल.

संबंधित कामगार, कर्मचारी यांचा मृत्यू झाल्यानंतर, त्यांच्या वारसांना विविध दस्ताऐवजांसह अर्ज करावा लागेल. अर्जासोबत मृत कामगार, कर्मचारी यांचे ओळखपत्र, दावा कर्त्याचा ओळख पुरावा, मृत व दावाकर्ता यांच्यातील नातेसंबंधांचा पुरावा यांची प्रमाणित प्रत, कोविड १९ ची चाचणी पॉझिटिव्ह असल्याचा प्रयोगशाळेचा अहवालाची प्रमाणित प्रत, चाचणी झाली नसल्यास किंवा चाचणी चुकीचा निगेटिव्ह असल्याची शक्यता असल्यास त्या प्रकरणांमध्ये अधिष्ठाता समितीचा अहवाल, संबंधित रुग्णालयाचा मृत सारांश, मृत्यू प्रमाणपत्राची मूळ प्रत आदी सादर करावे लागतील.

कंत्राटी, बाह्य स्रोतांद्वारे, रोजंदारी, तदर्थ, मानसेवी तत्त्वावर कार्यरत कर्मचारी, कामगार यांच्या प्रकरणांमध्ये संबंधित खातेप्रमुखाचे प्रमाणपत्र आवश्यक असेल. सामाजिक संस्था/ठेकेदार यांच्यामार्फत नियुक्ती झाली असल्यास त्या कामाच्या अनुषंगाने महापालिकेकडे जमा केलेली वर्कमॅन कॉम्पेनसेशन पॉलिसी, संस्था नोंदणी प्रमाणपत्र, ईएसआय योजना आदींची प्रमाणित प्रत द्यावी लागेल.

दावेदाराने अर्जासह आवश्यक ती सर्व कागदपत्रं संबंधित खात्याकडे सादर केल्यानंतर या अर्जाची पडताळणी करण्यात येईल. संबंधित खात्याने दावा तयार करुन तो प्रमुख कर्मचारी अधिकारी कार्यालयाकडे सादर केला जाईल. प्रमुख कर्मचारी अधिकारी खात्यामार्फत त्याची छाननी करून ते प्रकरण प्रमुख लेखापाल (वित्त) खात्याकडे अधिदानासाठी देण्यात येईल.
ही योजना १ मार्च २०२० ते ३० सप्टेंबर २०२० कालावधीसाठी योजना लागू असणार आहे,