कोरोना संकटात अमित शहांच्या राजकीय आरोळ्या

कोरोना संकटात अमित शहांच्या राजकीय आरोळ्या

देशव्यापी लॉकडाऊन जाहीर झाल्यापासून देशाचे गृहमंत्री अमित शहा नेमके आहेत कुठे असा प्रश्न अनेकांना पडला होता. ते या संपूर्ण काळात कुठेच समोर आले नाहीत. या संकटकाळात जनतेला विश्वास देणारं एखादं वाक्य, सरकारच्या उपाययोजनांची माहिती असं काहीच देण्यासाठी ते टीव्हीवर आले नाहीत. ते अचानक अवतरले ते राजकीय सभांमधेच.

पश्चिम बंगालच्या दुर्गम भागातल्या एका वाडीवस्तीवरचा एक फोटो…त्या फोटोत बांबूच्या झाडाला टांगलेला एक एलईडी टीव्ही दिसतोय…खाली ज्यांच्या अंगावर धड कपडेही नाहीयेत अशी चारपाच लहान मुलं ती बसली आहेत. दोन तरुणांच्या एकमेकांशी गप्पा चालल्याचं या फोटोत दिसतं. पण ते टीव्हीकडे पाठ करून बसले आहेत. एक मध्यमवयीन माणूस या टीव्हीकडे कुतूहलमिश्रित नजरेनं पाहतोय. टीव्हीवर भाजपच्या जनसंवाद रॅलीचं थेट प्रक्षेपण सुरू आहे आणि बांबूच्या झाडातच सगळीकडे खोचलेले भाजपचे झेंडेही दिसत आहेत. भाजपमध्ये मोदी-शहांच्या युगात नेमकं कुठल्या प्राधान्याचे राजकारण चालतं हे स्पष्ट करणारं हे चित्र आहे. निवडणुकीच्या तयारीसाठी जनतेशी संवाद साधायला हा पक्ष देशाच्या कानाकोपऱ्यात पोहचतो, मात्र ज्यावेळी शेकडो किलोमीटर पायपीट करणारे मजूर रस्त्यावर दिसत होते, तेव्हा मात्र कुठे चिटपाखरु दिसत नाही. देशात जेव्हा व्हेंटिलेटरची गरज आहे, तेव्हा हे लोक वाड्यावस्त्यांवर एलईडी घेऊन जाण्यात मग्न आहेत. निवडणुका हेच ध्येय, निवडणुका हेच साधन, सगळं काही निवडणुकासांठी.

गेल्या महिन्यात मोदी सरकारच्या दुसऱ्या टर्मला एक वर्ष पूर्ण झालं. कोरोनाच्या संकटातही न थांबता हे सेलिब्रेशन कसं करायचं यासाठी शोधलेला हा पर्याय. जनसंवाद रॅली असं नाव देत त्या माध्यमातून देशातल्या जनतेशी व्हर्चुअल रॅलीमधून संवाद साधण्यासाठी भाजपनं या कार्यक्रमाची आखणी केली. या सभा राजकीय नाहीत असं सांगितलं असलं तरी त्यातून प्रचार मात्र निवडणुकीचाच झाला. या रॅलीजची सुरुवात बिहारपासून झाली, जिथे वर्षाअखेरीस निवडणुका अपेक्षित आहेत.

बिहारमध्ये नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वातल्या जेडीयू-भाजप आघाडीला दोन तृतीयांश बहुमतानं विजयी करा याच घोषणेनं अमित शहांनी या सभेचा शेवट केला. बंगालमध्येही तेच. ममतादीदी, कोरोना एक्स्प्रेसमधूनच तुमची पाठवणी होईल असं सांगत त्यांनी भाजपचे पश्चिम बंगालमधले इरादे स्पष्ट केले. बंगालमधल्या या रॅलीसाठी ७५ हजार एलईडी टीव्ही, १५ हजार मोठ्या एलईडी स्क्रीन्स पक्षानं लावल्याचाही आरोप होतोय. या प्रचाराच्या सरंजामी थाटावर शेकडो रुपये खर्च होऊ शकतात. पण अनेक अर्थतज्ज्ञांनी या संकटाच्या काळात गरीबांना रोख मदतीची गरज असल्याचं सांगूनही ते करायला मोदी सरकार बिलकुल तयार नाही.

देशव्यापी लॉकडाऊन जाहीर झाल्यापासून मुळात केंद्रातले अनेक मंत्री गायब होते. अमित शहा तर नेमके आहेत कुठे असा प्रश्न अनेकांना पडला होता. एकतर लॉकडाऊनची अंमलबजावणी हे त्यांच्या गृहखात्याचं काम. पण या संपूर्ण काळात ते कुठेच समोर आले नाहीत. या संकटकाळात जनतेला विश्वास देणारं एखादं वाक्य, सरकारच्या उपाययोजनांची माहिती असं काहीच देण्यासाठी ते टीव्हीवर आले नाहीत. ते अचानक अवतरले ते अशा राजकीय सभांमधेच. कोरोनाचं हे प्राणघातक संकट अभूतपूर्व आहे. अशा संकटात तरी किमान राजकीय हेवेदावे बाजूला ठेवून काम होईल, काही काळासाठी फायद्यातोट्याची गणितं बाजूला ठेवण्याचं भान आपले राजकीय पक्ष दाखवतील अशी आशा होती. पण हे सगळं फोल ठरलं. देश कोरोनामुक्त तर सोडाच, पण किमान कोरोना वाढीचा दर कमी होण्यापर्यंतही वाट पाहायची यांची तयारी नाही. त्याआधीच सगळा राजकीय कोलाहल सुरू झालाय.

अमित शहांनी तर एका सभेत राहुल गांधींनी कोरोना रोखण्यासाठी काहीही केलेलं नाही असा आरोप केला. ही अशी विधानं केली जाणे हे भाजपचे विशिष्ट प्रचारतंत्र आहे. स्वतःची जबाबदारी दुसर्यावर सोडायची व त्यालाच दोषी धरायचे असे अनेक प्रयत्न गेल्या सहा वर्षात भाजपकडून सातत्याने केले जात आहे. देशाची एकहाती सत्ता सलग दुसऱ्यांदा सांभाळणारे, देशात निम्म्यापेक्षा अधिक राज्यांमध्ये सत्ता असणारे जर आपण काय केलं हे सांगण्याऐवजी राहुल गांधींनी काय केलं हा प्रश्न उपस्थित करत असतील तर कठीण आहे. ज्या संकटाचा मुकाबला विरोधकांना विश्वासात घेऊन करायचा तिथे निवडणुकीच्या आखाड्यातली भाषा सुरू झालीय.

प्रश्न केवळ राजकीय सभांचाही नाही. राज्यसभा निवडणुकांच्या निमित्तानं जे सुरू आहे ते राजकारणही किळसवाणं. या संकटाच्या काळात तरी किमान नैतिकता दाखवत हे प्रकार टाळायला हवे होते. महाराष्ट्रात विधान परिषदेच्या ९ जागांसाठी निवडणुका मागच्या महिन्यात जाहीर झाल्या, त्यावेळी त्या बिनविरोध करण्याचं शहाणपण दाखवलं गेलं. भाजपला त्यावेळी चौथा उमेदवार निवडून आणण्यासाठी काही मतं कमी पडत होती. पण ही निवडणूक बिनविरोधच करण्याबाबत सत्ताधाऱ्यांवर एक नैतिक दडपण होतं. त्यामुळे दुसरा उमेदवार काँग्रेसला मागे घ्यावा लागला. निवडणूक बिनविरोध झाली.

पण हेच चित्र सध्या राज्यसभेच्या निवडणुकांसाठी मात्र दिसत नाही. मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या तीनही राज्यांमधे या निवडणुकीवरून धुमशान सुरू आहे. गुजरात, राजस्थान या दोन्ही राज्यांमध्ये काँग्रेसला आपल्या आमदारांना रिसॉर्टमध्ये ठेवण्याची वेळ आलीय. आमदारांची पळवापळवी, रिसॉर्ट पॉलिटिक्स, पैशांचा घोडेबाजार हे सगळं राजकारण बिनबोभाट सुरू आहे. कोरोनासारख्या संकटातही हे असलं राजकारण करणाऱ्यांना कशाचीच शरम वाटत नाही.

मुळात राज्यसभा हे ज्येष्ठांचं सभागृह. इथे काहीसं प्रगल्भ, संयमी, शिष्टाचाराचं राजकारण अभिप्रेत आहे. राज्यसभेच्या निवडणुकीसाठी घोडेबाजार मागच्या सरकारांच्या काळातही झाला आहेच. पण मोदी-शहा सत्तेत आल्यानंतर या अपवादाचं रुपांतर जणू नियमात झालं आहे.

२०१७ साली गुजरातमधील राज्यसभेची निवडणूक ही या सगळ्याचं कळस होती. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अहमद पटेल यांना पाडण्यासाठी तेव्हा भाजपनं शर्थीचे प्रयत्न केले. तेव्हाही काँग्रेसच्या ६ आमदारांनी राजीनामे दिले होते. आत्ता लॉकडाऊनमधेही हे फोडाफोडीचं राजकारण थांबलेलं नाही. गेल्या दोन आठवड्यात गुजरातमध्ये काँग्रेसच्या ८ आमदारांनी राजीनामे दिले आहेत. काँग्रेसला आपल्या दोन जागा जिंकण्यासाठी ६८ मतांची गरज आहे. पण आता त्यांच्याकडे आमदार उरले आहेत ६५. मध्य प्रदेशातही ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्या भाजप प्रवेशानं समीकरणं बदलली आहेत. तीनपैकी दोन जागा भाजपच्या निवडून येतात. तर राजस्थानमधेही एक अतिरिक्त उमेदवार देऊन भाजपनं काँग्रेसच्या गोटात खळबळ उडवली आहे. राजस्थानमधेही काँग्रेसला आपले आमदार रिसॉर्टमध्ये ठेवण्याची वेळ आली आहे.

मुळात हे सगळं कशासाठी चालू आहे, तर लोकसभेपाठोपाठ राज्यसभेतही बहुमताचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी. लोकसभेत भाजपचं एकहाती बहुमत असल्यानं तिथं हवे ते कायदे मंजूर करता येत आहेतच. राज्यसभेतही भाजप हाच सर्वात मोठा पक्ष आहे. भाजपचे ७५ तर दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या काँग्रेसचे ३९ खासदार आहेत. आता २४ जागांची निवडणूक झाल्यानंतर भाजपचे ११ तर काँग्रेसचे ५ खासदार वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भाजपचं संख्याबळ ८६ तर काँग्रेसचं ४४ वर पोहचेल. २०१४ नंतर देशात ‘काँग्रेसमुक्त भारत’चा नारा देत अनेक राज्यं खालसा करण्याचा धडाका भाजपनं लावला होता. त्यामुळे राज्यसभेत नसलेलं बहुमत भाजपनं कमावलं. पण डिसेंबर २०१८ मध्ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ या राज्यांमध्ये चांगली कामगिरी केल्यानं काँग्रेसच्या राज्यसभेतल्या किमान काही जागा टिकून राहण्याची आशा निर्माण झाली.

अर्थात, कलम ३७०, नागरिकत्व कायदा या सारखे अनेक विषय राज्यसभेत बहुमत नसतानाही भाजपनं मार्गी लावले. लोकसभेपाठोपाठ राज्यसभाही पूर्ण काबीज करण्याचा चंग भाजपनं बांधला आहे. तशी राजकीय महत्त्वाकांक्षा असण्यात काही गैरही नाही. पण हे सहजासहजी न होता, त्यात बरीच कपट कारस्थानं सुरू आहेत. आणि हे सगळं रुटीनच आहे हे भासवण्याचा प्रयत्न होतोय. कोरोनाच्या काळातही हा विचार बाजूला ठेवावासा वाटत नाही ही त्यातली आणखी वाईट गोष्ट.

राजकीय सभा असतील किंवा राज्यसभेच्या निवडणुकीतली ही कटकारस्थानं…भाजपच्या संकल्पाची ताकद ही मुळात अशाच कामांसाठी खर्च होतेय. वाड्यावस्त्यांवर ७० हजार टीव्ही स्क्रीन लावण्यापर्यंत यंत्रणा राबू शकते. पण पायी चालणाऱ्या मजुरांना मदतीचा हात देताना कुणी दिसलं नाही. लॉकडाऊनच्या संपूर्ण काळात गायब असणारे मंत्री अचानक राजकीय सभा गाजवायलाच उतरले आहेत. त्यामुळे या सरकारला नागरिक दिसतच नाहीत, त्यांना दिसतात ते फक्त मतदार असंच म्हणण्याची वेळ आलीय. वर्षाचे ३६५ दिवस, दिवसाचे २४ तास जर हा निवडणूक ज्वरच अंगात राहत असेल तर हे काही चांगलं लक्षण नाही. कोरोनाचं संकट मानवजातीला काही चिंतन करायला भाग पाडेल, आपली जीवनशैली बदलायला भाग पाडेल असं वाटलं होतं. पण बहुधा राजकारण्यांसाठी हे काही लागू नसावं.

प्रशांत कदम, हे एबीपी माझा या वृत्तवाहिनीचे दिल्लीस्थित प्रतिनिधी आहेत.

COMMENTS