निरागसता उध्वस्त होण्याआधी..

छत्तीसगडमधील जामलो मकडम ही १२ वर्षाची मुलगी. आईवडिलांसोबत तीन दिवस पायी चालत काही अंतरावर घर राहिले असतांना रस्त्यात कोसळली आणि तिचा मृत्यू झाला. छत्तीसगडमधून तेलंगाणा येथे मिरचीच्या शेतात काम करणारी ही बाल कामगार. जामलोच्या मरणाने देशात बालमजुरीचे लॉकडाऊन पूर्वीचे  जळजळीत वास्तव लॉकडाऊननंतर आणखी किती भयानक असू शकते हे समोर आले.

जगाने शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे स्वीकारली. यातील ८.७ क्रमांकाच्या उद्दिष्टानुसार वर्ष २०३० पर्यंत जगातून बाल कामगार प्रथेचे उच्चाटन करण्यासाठी सर्व राष्ट्र  बांधील  आहेत. यासाठी वर्ष २०१७ मध्ये जागतिक स्तरावर बाल कामगारांची स्थिती दर्शविणारा अहवाल मांडण्यात आला. या अहवालानुसार जगात १५२ दशलक्ष बालकामगार असल्याचे म्हटले आहे तर यातील ७० दशलक्ष बालके हे धोकादायक स्थितीत कामाला जुंपले जातात.

जागतिक विभागानुसार आफ्रिकमध्ये १९.६%, अमेरिकेमध्ये ५.३%, अरब राष्ट्र २.९%, आशिया आणि पॅसिफिक ७.४%, युरोप आणि मध्य आशिया देशांमध्ये ४.१% इतके बाल कामगारांचे प्रमाण आहे. वयोगट, लिंग आणि कामाचे स्वरूप याबद्दल वर्गीकरण पाहता ४८ टक्के  ५-११ वर्ष,  २८ टक्के १२-१४ वर्ष,  २४ टक्के १५-१७ वर्ष इतके आहे. मुलामुलींचे प्रमाण पाहता ५८% म्हणजे ८८ दशलक्ष मुले तर ४२ टक्के ६४ दशलक्ष मुली असे प्रमाण आहे. कामाचे स्वरूप पाहता शेतीशी संबंधित कामात ७०% बालके, कारखान्यात काम करणारे ११.९% तर १७.२१% बालके हे विविध प्रकारच्या सेवा क्षेत्रात काम करणारे आहेत. एसडीजीनंतर गेल्या १६ वर्षात बाल कामगारांचे प्रमाण आणि धोकादायक स्थितीत काम करणार्‍या बाल कामगाराचे जागतिक स्तरावरील चित्र पाहिले तर बाल कामगारांचे प्रमाण कमी झालेले दिसून येते.

शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे गाठण्यासाठी प्रयत्न होत असले तरी कोरोनामुळे असंघटित क्षेत्रातील लोकांचे जगण्याचे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. अचानक झालेल्या लॉकडाऊनमुळे सगळे कामधंदे ठप्प झाले आहेत. गरिबांपुढे एक वेळेचे अन्न कसे मिळवायचे हा पेच समोर आ वासून उभा आहे. याचा सर्वाधिक परिणाम या देशातील बालकांना भोगावा लागणार आहे. जगण्याचा संघर्ष करण्यासाठी कोरोनानंतर मुले शाळेत कमी आणि काम करतांना जास्त दिसून येतील. आपले घर चालविण्याची जबाबदारी, पोटाची भूक भागविण्याची जबाबदारी पोस्ट लॉकडाऊननंतर मुलाच्या खांद्यावर मोठ्या प्रमाणात टाकली जाईल. मुलींना जबाबदारी आणि ओझं समजून पुन्हा त्यांच्या बालविवाहाचे प्रमाण वाढणार.  पोट भरण्यासाठी अशी गरीब कुटुंबाच्या कुटुंब कामाच्या शोधात दिसून येतील. लहान मुलांना पैसा कमी पण काम जास्त करून घेता येईल म्हणून लहान मुलांना कामावर ठेवले जाईल. या संदर्भात आपल्याकडे बाल कामगार प्रतिबंध कायदा आहे. पण यात वर्ष २०१६ मध्ये केलेल्या बदलामुळे प्रतिबंध कसा करायचा हा मुद्दा आहे.

बालकामगार (प्रतिबंध आणि नियमन) कायदा १९८६ मध्ये सुधारणा करणार्‍या  विधेयकावर देशभरातील बाल हक्क कार्यकर्ते, सामाजिक संस्था, नोबेल विजेते कैलाश सत्यार्थी यांच्यासारखे अनेक सदस्यांचा या विधेयकातील तरतुदींना असलेला विरोध मोडून काढत सरकारने हा कायदा राज्यसभेच्या आणि लोकसभेच्या पटलावर मंजूर करून घेतला. बालमजुरीला प्रतिबंध करणारा, याप्रथेचे नियमन करणारा असा कायदा तर केला गेला, परंतु त्यातून बालमजुरीलाच प्रोत्साहन कसे मिळेल अशी तरतूद या कायद्यात केली गेली. ती म्हणजे  १४ वर्षांखालील मुलांना कोणत्याही उद्योग-व्यवसायात काम करण्यास मनाई, या मुलांना कामावर ठेवणे हा दखलपात्र गुन्हा, त्यासाठी सहा महिने ते दोन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास वा २० ते ५० हजार रु.पर्यंत दंड असे या कायद्याचे स्वरूप आहे. याशिवाय १४ ते १८ वयोगटातील मुलांनाही या कायद्याच्या कक्षेत आणण्यात आले आहे. मुलांना शाळेच्या वेळेव्यतिरिक्तच्या काळात घरच्या व्यवसाय-उद्योगात काम करण्यास मात्र या कायद्याने परवानगी दिली आहे. हे सर्व पाहता या कायद्यात विरोध करावे असे काय आहे असा प्रश्न तेव्हापासून तसाच आहे.

सध्याच्या परिस्थितीत यामध्ये अजून भरच पडली आहे. औरंगाबाद शहराच्या चाइल्ड लाइन सल्लागार समिती सदस्य म्हणून काम करत असताना ज्या ज्या ठिकाणी बालकामगार आहेत म्हणून केसेस नोंद झाल्या यातील बहुतांश मालकांनी हा मुलगा माझा आहे, नातेवाईक आहे असेही उत्तर दिली. जेव्हा मुलांसोबत बोलून सगळी माहिती घेतली जात तेव्हा ही मूल कामासाठी राजस्थान, बिहारमधून आणलेली असायची. दिवसाचे १२-१४ तास काम करून घेतले जात असल्याचे समोर येत होते. त्याच्या कमाईचे एकूण उचल ही त्याच्या पालकांनी गावी घेतलेली असायची. म्हणजे ही मुले केवळ बाल कामगार नाहीत  तर वेठबिगार बालकामगार (Bonded child labour ) म्हणून आणलेली असायची.

नेमकी हीच गोम मुलांना घरातील उद्योगांत काम करू देण्याच्या तरतुदीत आहे. वस्तुत: सुधारित कायद्यात याचा खास उल्लेख असण्याचे काही कारणच नव्हते. तरीही तो केला, याचे कारण फक्त केवळ घरकामापुरतेच मर्यादित नाही. विड्या वळणे, पापड लाटणे, बिंदी-बांगड्या-अगरबत्त्या तयार करणे, मालाचे पॅकिंग करणे, मिठाईचे बॉक्स तयार करणे अशा विविध घरगुती उद्योगांचा त्यात समावेश आहे. ही कामे घरगुती पातळीवर कंत्राटाने दिली जातात आणि मुलांना त्या कामी जुंपले जाते हे येथील सामाजिक वास्तव आहे.

मुंबईतील जोगेश्वरी पूर्वेमधील अनेक भागात आजही मुली घरात बसून मिठाईचे बॉक्स सील / चिकटवण्याचे काम करतात. सकाळी पालक त्याच्या कामासाठी बाहेर पडले की, साधारण ११ ते संध्याकाळी ७.०० वाजेपर्यंत मुली कामात असतात. १००० बॉक्स तयार झाले की त्याचे १०० ते १५० रुपये दिवसाचे मिळतात. यातून खासगी कंत्राटदारांचा आणि व्यावसायिकांचा फायदाच होत  आणि मूल दिवस दिवस कामाला जुंपले जातात. ही रक्कम दिवसभराच्या कामाची नसून तुम्ही किती बॉक्स चिकटवले यानुसार पैसा मिळत असतो. असे अनेक प्रकारे काम करणारे बालकामगार आपल्या आजूबाजूला दिसतात.

भारतात जवळपास १०.१ दशलक्ष बाल कामगार आहेत. २०११च्या जनगणनेनुसार ४.५ दशलक्ष मुली तर ५.६ दशलक्ष मुलांचं प्रमाण आहे. देशातील बालकामगारांची संख्या अधिक असलेल्या पहिल्या पाच राज्यात उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्र हे राज्य आहेत. या लॉकडाऊनने मुलांच्या जीवनात अजून अडचणीच निर्माण केल्या आहेत. मध्यप्रदेशमधील मेंढपाळ कुटुंब देवासमध्ये परत येत असताना रस्त्यातच एक बैल अर्ध्या किमतीत विकला. दुसऱ्या बैलासोबत बैलगाडी ओढण्यासाठी १५ वर्षांचा मुलगा मनोज स्वत: बैलासारखा जुंपला.  सध्या उन्हाळ्याचे दिवस आहे.  कडक ऊन आहे.  अशा तापलेल्या रस्त्यावर मनोजच्या खांद्यावरील हे ओझे मजूर आणि गरजूंची स्थिती दर्शवत आहे.  भविष्यात बालकांना अजून कोणत्या प्रकारच्या कामात जुंपले जाईल याचा विचार केला तरी परिस्थिती भयावहच दिसते.

आजही अनेक मोठ्या शहरांमध्ये घरकाम करण्यासाठी मुलींना ठेवले जाते.  त्याच्याकडून घरातील सगळ्या प्रकारे काम करून घेतले जाते. यातील काही मुली लैंगिक शोषणाला बळी जातात. देशातील प्रत्येक मुलाला सुरक्षित वातावरणामध्ये मोकळेपणाने जगण्याचा, विकासाची प्रत्येक संधी मिळण्याचा अधिकार आहे. बालमजुरीचे प्रमाण कमी झालं असलं तरीही ते समूळ नष्ट झालेलं नाही. लहान मुलांच्या संरक्षणासाठी असलेले अनेक कायदेही नेमकं हेच सांगतात. वास्तव मात्र विदारक आहे. लॉकडाऊननंतर हे वास्तव अजून विदारक असेल.  देशातील मोठ्या समजल्या जाणार्‍या राज्यात मुलांना विकण्याचं, बालमजूर म्हणून राबवण्याचं प्रमाण मोठं आहे. येणार्‍या काळात यात वाढ होईल. म्हणून पोस्ट लॉकडाऊन  मुलांचं बालपण उद्ध्वस्त होणार नाही यासाठी या दाहक प्रश्नांकडे गांभीर्य पूर्वक पाहावे लागणार आहे.

जगातील बहुतांश देशांनी ILO’s Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182),  ILO’s Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) आणि बालहक्क संहिता १९८९ यावर स्वाक्षरी करून मान्यता दिली आहे, याची अंमबलजवणी होणे गरजेचे आहे.  आयसीपीएस, चाईल्डलाईन, महिला व बालविकास, कामगार आयुक्तालय, पोलिस प्रशासन, बालहक्क आयोग, बालकल्याण समित्या आणि बालहक्क क्षेत्रातील काम करणार्‍या संस्थांना एकत्रितपणे सजग होऊन काम करावे लागणार आहे.