पण लक्षात कोण घेतो?

‘बंबई मे का बाया’ हे भोजपुरी गीत ‘युट्युब’वर सध्या खूपच गाजत आहे. मनोज वाजपेई यांनी गायलेले व सादर केलेले हे गीत स्थलांतरित मजुरांची व्यथा मांडत आहे. एप्रिल आणि मे महिन्यातील स्थलांतरितांचे लेकरा-बाळांसकट चालत आपल्या घरी पोहोचण्याचे दृश्य पाहून डोळे पाणावले नाहीत असे शक्यच नाही.

कोरोनाचा फैलाव रोखण्यासाठी अचानक ‘लॉकडाऊन’ जाहीर झाल्यावर एकदम गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली. ‘नोटबंदी’मुळे जशी अनौपचारिक क्षेत्रावर अनाठायी बिकट परिस्थिती निर्माण झाली त्याप्रमाणेच टाळेबंदीने झाले. सर्वात जास्त आघात अनौपचारिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या मजुरांच्यावर झाला. या काळात अनेक ‘स्वयंसेवी’ संस्थांनी कोविड संदर्भात योग्य माहिती पोहोचविणे हे काम तर केलेच पण स्थलांतरितांना अन्न, निवारा व प्रवास यांसाठी मोठी मोलाची मदत केली. बहुतेक ठिकाणी प्रशासनाबरोबर राहून मदत केली.

एका खोलीत आठ ते दहा मजूर राहतात, त्यांच्याकडे पैसे नाहीत, अन्न संपले आहे, फोन रिचार्जही करता येत नाही असे फोन एका संस्थेतून दुसऱ्या संस्थेत जायचे. उदा. त्र्यम्बकला झारखंडचे नऊ मजूर अडकलेत. त्यांना अन्न, पैसे आणि परत जाण्याची मदत हवी आहे. तेव्हा नाशिकमधील संस्था व त्यांच्या तालुक्यात काम करणारी संस्था, संस्थांच्या नेटवर्कमधून जोडले जाऊन मदत पोहोचवायची आणि ते घरी सुखरूप पोहोचेपर्यंत संपर्कात राहायचे. अशा पद्धतीने सातत्याने काम चालू होते.

अशाच काही संस्थांनी एकत्र येऊन एक संयुक्त व्यासपीठ तयार केले ज्याला (RCRC- Rapid Rural Community Response to Covid-19) असे म्हटले आहे. या संस्थांच्या समूहाने मे महिन्यात व जुलै महिन्यात ग्रामीण भागातील कुटुंबांचे सर्वेक्षण केले. कोविडमुळे, लॉकडाऊनमुळे, कमाईची संधी गेल्यामुळे, परत घरी जावे लागल्यामुळे त्या कुटुंबांच्यावर कोणते आणि काय परिणाम झाले हे पाहण्याच्या उद्देशाने सर्वेक्षण करण्यात आले.

एकूण ११ राज्यांतील, ८० जिल्ह्यातील, १६९ तालुक्यांतील १७०३२ कुटुंबांचे सर्वेक्षण ४६ संस्थांनी केले. (महाराष्ट्रात ७ जिल्ह्यांतील ९३५ कुटुंबांचे सर्वेक्षण करण्यात आले.) एकूण १७०३२ कुटुंबांच्यापैकी ४१ टक्के कुटुंब आदिवासी, १७ टक्के दलित व ३३ टक्के ओबीसी प्रवर्गातील कुटुंब आहेत. म्हणजेच या सर्वेचा नमुना हा एका विशिष्ट बाजूने झुकलेला आहे, तटस्थ नाही पण जर चालणाऱ्या मजुरांची परिस्थिती समजून घ्यायची तर हा पक्षपात होणार आणि ‘स्वयंसेवी संस्था’ त्यांच्याबरोबर काम करत असल्याने सर्वेक्षणासाठी त्याच कुटुंबांच्यापर्यंत पोहोचणार हे उघड आहे. यांतील ८२ टक्के कुटुंब मुलाखतकार यांनी सांगितलेले मासिक उत्पन्न ५००० पेक्षा कमी आणि ९७ टक्के मुलाखतकरांनी सांगितले की जास्तीत जास्त १०००० महिना मिळतात.

एकूण १७०३२ कुटुंबांच्यापैकी ३१ टक्के घरांत एकतरी स्थलांतर करणारा मजूर आहे. हाच आकडा ओडिशात ५२ टक्के आहे. तर मध्यप्रदेशात ३६ टक्के, बिहार, झारखंड, उत्तरप्रदेश ही राज्ये दोन्हीच्या मध्ये येतात. आसाम आणि महाराष्ट्र राज्यात सर्वांत कमी स्थलांतर करणारी कुटुंबे आहेत असे दिसते. अपेक्षेप्रमाणे यांत आदिवासी मजूर सर्वांत जास्त आहेत आणि त्याच्या खालोखाल ओबीसी. महत्त्वाचे आकडे ज्यामुळे त्यांची पायपीट काही प्रमाणात समजेल ती अशी-

९७ टक्के म्हणतात की ते जास्तीत जास्त १०,००० महिना कमावतात. याचीही फोड केली तर ४४ टक्के २५०० पेक्षा कमी, ३६ टक्के २५०१ ते ५००० कमावतात. यांतील बहुतांश हे अंगमेहनतीचे काम, असंघटित मजूर म्हणून काम करत आहेत. नियमितपणे काम मिळण्याची शाश्वती नाही. अर्थातच ते गाव सोडून जेथे जाऊन राहतात तेथे त्यांना, त्यांच्या कुटुंबाला आंगणवाडी, शाळा, आरोग्यसेवा, रेशन अशा सरकारी योजनांचा फायदा मिळत नाही. असे असूनही १ टक्का परत गेलेले मजूर आहेत आणि ६९ टक्के म्हणतात परत जावे लागेल, जायचे आहेच. इतरांना वाटते गावीच एखादा छोटा उद्योग-धंदा करता आला तर चांगले, करण्याची इच्छा आहे असे मांडले. पण ते कसे करावे, नियोजन कसे करावे, भांडवल कोठे मिळेल, भांडवल मिळवण्यासाठी काय करावे लागेल. यांसंबंधींचे नियम वगैरे काय याची मदत लागेल असेही ते म्हणतात.

एप्रिल मेपासून नरेगाच्या मागणीत व कामांत लक्षणीय वाढ झाली. जवळ जवळ अर्धा निधी वापरण्यात आला आहे. असे असूनही एकूण ३१ टक्के कुटुंबांनी मनरेगात सहभाग घेतला असून जेथे जास्त गरज आहे अशा बिहार आणि झारखंडमध्ये मात्र ते १० ते १५ टक्के कुटुंबांचा सहभाग दाखवतात. राज्याची योजना, अमलबजावणी, यंत्रणा जर कमकुवत असेल तर गरज असूनही प्रशासन प्रतिसाद देण्यात अक्षम ठरते याचे हे उदाहरण आहे. अजून महत्त्वाचे म्हणजे स्थलांतरितांच्या पैकी ६० टक्के फक्त लोकांनी मनरेगाचा लाभ घेतला.

ही परिस्थिती समजल्यावर पुढचा प्रश्न अर्थातच त्यांना गावात काय काम व सुविधा मिळते. बहुतेक कुटुंबांतील १-२ व्यक्ती, फक्त पुरुष स्थलांतर करतात. गावात त्यांचे उर्वरित कुटुंब शेतीशी कामात व्यस्त आहेत असेच दिसते. चारातील तीन स्थलांतरित मजूर हे गावाकडे स्वतःची शेतजमीन नाही (यांत दलित जास्त) किंवा गावाकडे कोरडवाहू शेतीतून भागत नाही, अन्य कमावण्याची संधी नाही असे सांगतात. महाराष्ट्रात इतर राज्यातून मजूर येतात हे सर्वज्ञात आहे. तसेच राज्यांतर्गत स्थलांतरही आहे हे लक्षात घ्यायला हवे. हे महाराष्ट्रातील कोरडवाहू, फक्त खरीप हंगाम करू शकणाऱ्या छोट्या शेतकऱ्यांचे आहे. हे समजून घेणे खूपच महत्त्वाचे आहे. नरेगा जर व्यवस्थित राबवली गेली तर कोरडवाहू शेतीत सुधारणा होते आणि खरीप शिवायच्या काळात नाईलाजाने स्थलांतर करावे लागू नये अशी मजुरी कमावण्याची संधीही निर्माण होते.

या नमुना सर्वेक्षणातील कुटुंबांपैकी ६३ टक्के महिलांकडे जनधन खाते आहे आणि त्यांतील ५५ टक्के महिलांना तीन वेळा ५०० रुपये मिळाले. महाराष्ट्रातही ४५ टक्के महिलांनी सांगितले की पूर्ण तीन वेळा मिळालेले नाहीत. आपल्या या एकूण कुटुंबांतील ४२ टक्के कुटुंबाना ‘किसान सन्मान’च्या निकषाप्रमाणे लाभ मिळायला हवा असे असताना त्यांतील ५९ टक्के कुटुंबांना जास्तीचे २००० मिळणार असे घोषित केलेले मिळाले. आंगणवाडी चालू नाही, मध्यान्ह भोजन पोहोचत नाही ही परिस्थिती दिसते.

गावातील परिस्थिती वाईट आहे म्हणून फक्त तगण्यासाठी लोकांना गाव सोडून शहराच्या परिघावर येऊन राहावे लागते. 

या कठीण काळात सरकारने रेशन देण्याचे ठरवले पण ते पूर्ण फक्त अर्ध्या कुटुंबांपर्यंत पोहोचले आहे. मार्चपासून एकदाही मोफत रेशन न मिळालेले महाराष्ट्रात ११ टक्के आहेत. याचाच परिणाम आपल्याला थेट दिसतो. जेव्हा ४० टक्के आदिवासी, ४३ टक्के दलित, ४० टक्के ओबीसी, २९ टक्के जनरल प्रवर्गातील कुटुंबे अन्न कमी पडत आहे आणि खाणे कमी करावे लागले असे सांगतात. हे सांगतानाच्या त्यांच्या शब्दांतील आणि डोळ्यांतील वेदना कोणतेच सर्वेक्षण टिपू शकत नाही.

सध्या कृषिसंबंधीतील नवीन कायद्यांची खूप चर्चा आहे. त्या अनुषंगाने हमी भावाचीही चर्चा आहे, पण या अभ्यासातील तीनातील दोन शेतकरी कुटुंबांना हमीभाव म्हणजे काय हे माहीतच नव्हते. गुजरात व मध्यप्रदेश वगळता इतर राज्यांत रब्बीतील मालाची खरेदी प्रशासनाकडून झालेली नव्हती. महाराष्ट्र, गुजरात राज्यातील शेतकरी खुल्या बाजारातून खरीपासाठी बियाणे नेतात, छत्तीसगढसारख्या राज्यात घरचेच बियाणे वापरले जाते. खत खरेदी करायचे ठरवले तर खाजगी कर्ज वा घरची जनावरे विकून घेणार असे म्हटले. तर काहींनी पेरणीच कमी करू असे म्हटले. यांतील ७१ टक्के शेतकऱ्यांकडे ‘किसान क्रेडिट कार्ड’ नाही. बहुतांश शेतकऱ्यांना २५००० मिळाले तरी पुरे असे म्हणत असताना गुजरातच्या शेतकऱ्यांनी एक लाखापेक्षा जास्त पीक कर्ज लागेल असे नमूद केले आहे.

मागील तीन महिन्यांत घर खर्चासाठी कर्ज घ्यावे लागले असे १६ टक्के कुटुंबांनी सांगितले आणि एकूण दिसत असलेल्या परिस्थितीमुळे यांत आदिवासी व दलित कुटुंब जास्त प्रमाणात आहेत याचे आश्चर्य नाही.

अन्नधान्य खरेदीसाठी, शेतीसाठी, औषधांसाठी हातात पैसे नाहीत असे सांगत असताना यामुळे मुलांच्या शिक्षणावरही दुष्परिणाम होतो आहे असे दिसले.

संसदेत सरकारने सांगितले की ‘लॉकडाऊन’च्या काळात किती स्थलांतरितांचे मृत्यू झाले ही आकडेवारी नाही. तापच मोजला नाही तर इलाज देण्याचा प्रश्न नाही. परंतु या अभ्यासातील १७०३२ कुटुंबांच्यापैकी २१२ कुटुंबांनी या काळात घरी मृत्यूची असे सांगितले. हे १ टक्के आहे पण महाराष्ट्रातील कुटुंबांत ही ३ टक्के एवढे आहे. मृत्यूची कारणे देताना उपचारासाठी पैसे नव्हते, उपचारासाठी नेणे शक्य नव्हते कारण सर्व बंद. सरकारी दवाखान्यात कोरोना आणि खाजगी दवाखाने बंद, काही ठिकाणी त्यांना दवाखान्यात घ्यायलाच मनाई केली गेली, कोवीड असेल तर या भीतीपोटी काही गेले नाहीत.

या सगळ्याचा परिणाम मानसिक आरोग्यावर झाला नाही तर नवलच. म्हणून तेही समजून घेण्याचा प्रयत्न केला. भीती वाटते का, चिंता वाटते का, चिडचिड होते का, कोणी फक्त गप्प बसून आहे, बोलत नाही, झोप लागत नाही. अशा प्रश्नांतून समजून घेण्याचा प्रयत्न केला. यामध्ये सर्वांनाच कमी-अधिक प्रमाणात ही लक्षणे दिसली. पुरुषांच्या तुलनेत महिलांना अधिक आणि इतरांच्या तुलनेत स्थलांतरित जे कष्टाने परत पोहोचले त्यांच्यामध्ये अधिक आढळून आली. याचे दूरगामी परिणाम काय असतील हा विचारही चिंता वाढवणारा आहे.

अनेक पद्धतीने सर्वच आकडेवारीतून परिस्थिती किती विदारक आहे हे स्पष्ट होते आणि याला भ्रष्टाचार जबाबदार आहे, त्या त्या राज्यांतील राजकारणी वा प्रशासन जबाबदार आहे असे म्हणून आपण बाजूला होऊ शकत नाही. या परिस्थितीप्रति आपल्या संवेदनशीलता काय? हा विषय राजकीय पटलावर महत्त्वाचा का ठरत नाही? या कोरडवाहू शेतकऱ्यांची, नाईलाजाने स्थलांतर करणाऱ्या मजुरांची परिस्थिती बदलली पाहिजे असा सरकार वा प्रशासनावर दबाव का नाही? भ्रष्टाचार वा अकार्यक्षमता जशी काही प्रमाणात जबाबदार आहे त्याहून जास्त ज्यांना दिसतेय, कळतेय, समजतेय ते सरकारांना काय प्रश्न विचारतात हा कळीचा मुद्दा आहे. मागील काही दशकांत ग्रामीण गरिबी कमी झाली हे खरे आहे. पण या काळातील उणे विकास दर आणि कोरोना हे दुष्काळात तेरावा महिना असे झाले आहेत. या काळात रेशन, ५०० रुपये तीन महिने अशा काही मलमाच्या पट्ट्या देणार की त्यापलीकडे काही मूलभूत विचार आणि धोरण पुढे येणार आणि असा विचार वा धोरण करताना त्यांच्याशी व त्यांच्याबरोबर काम करत असणाऱ्यांचा अनुभव मोलाचा आहे हे मान्य करून चर्चेतून उपाय शोधणार? धोरण ठरवण्याची प्रक्रिया, धोरण व त्यावरील कार्यक्रम हे सर्व ताबडतोब व्हावे असे या अभ्यासातून ही व अशी कुटुंबे आपल्याला आव्हान करीत आहेत.

अधिक माहितीसाठी  https://governanceandpolicies.wordpress.com/ येथे क्लिक करा.