देशातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, श्रमिक आणि कष्टकरी वर्गाची आपण या युद्धसदृश्य परिस्थितीत झालेली अक्षम्य परवड आणि ससेहोलपट थांबवू शकलेलो नाही.
कोरोना या संसर्गजन्य रोगाशी आज अख्खे जग लढते आहे. ते एक प्रकारचे युद्धच आहे. यात हा रोग पसरू न देणे, जास्तीत जास्त लोकांना वाचवणे, अतिशय तत्पर टेस्टिंग आणि योग्य उपचार पद्धतीचा शोध घेणे, मेडिकल सुविधा देणार्‍यांना या रोगाची लागण होणार नाही याची काळजी घेणे अशा अनेक आघाड्यांवर आपल्याला लढायचे आहे.
जेव्हा एखादी युद्धसदृश्य स्थिती येते तेव्हा अपेक्षित असते ती अतिशय गतिमान म्हणजेच परिस्थितीनुरूप बदलणारी योग्य निर्णय प्रणाली आणि कार्य तत्पर अंमलबजावणी. ज्यामुळे वरील सगळ्या आघाड्यांवर आपण उत्तम लढा देऊन शेवटी हा रोग पूर्णपणे आटोक्यात ठेवू शकतो जोपर्यंत योग्य उपचार पद्धत, औषधोपचार आणि लस तयार होत नाही तोपर्यंत.
मात्र इथेच खरी मेख आहे कारण लॉकडाऊनच्या काळात आणि नंतर सगळे व्यवसाय, उद्योगधंदे, व्यापार उदीम सुरू होईपर्यंत बराच मोठा कालावधी लागू शकतो. त्यामुळेच या सगळ्या काळात केंद्र सरकार, राज्य सरकारे आणि एक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था म्हणून आपली कसोटी आहे.
गेले पाच आठवड्याहून अधिक काळ लोटला लॉकडाऊन होऊन. एक स्थिर सरकार असणारा देश म्हणून, एक उत्तम कल्याणकारी राज्य व्यवस्था म्हणून आपण या कसोटीवर खरे उतरलो का असा प्रश्न विचारला तर दुर्दैवाने उत्तर नाही असे आहे.
याचे कारण आहे आपल्या देशातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, श्रमिक आणि कष्टकरी वर्गाची आपण या युद्धसदृश्य परिस्थितीत झालेली अक्षम्य परवड आणि ससेहोलपट थांबवू शकलेलो नाही.
कोरोंना नामक एका विषाणूच्या संकटाला टाळण्या किंवा आटोक्यात ठेवण्यासाठी २४ मार्चला लॉकडाऊन जाहीर झाला तेव्हा या निर्णयामुळे देशातील विविध राज्यात, गावात काम करणार्‍या असंघटित क्षेत्रातील कोट्यवधी कामगार, मजूर आणि त्यांच्या कुटुंबियांना स्थलांतरीत व्हावे लागेल याची पुसटशी कल्पना प्रशासनाला नसावी असे खेदाने म्हणावे लागते आहे.
२५ मार्चपासून कामगार, मजूर यांचे तांडेच्या तांडे पायी शेकडो किंवा हजारो मैल चालत जाऊ लागले आणि सारा देश ही दृश्ये टीव्हीवर पाहून हादरला. अनेक मजूर किंवा कामगार यांच्या जवळ छोटीशी एअरबॅग, त्यांची अगदी लहान किंवा शाळकरी मुले आणि बायकोकडे लहानशी पिशवी असे सगळे कुटुंब चालत निघालेले दिसले. ध्यास एकच घरी पोचायचे, कसेही करून. काही मजूर, कामगार एकटेच निघाले होते ज्यांची कुटुंबं गावाकडे होती. लहान लहान मुलं मुली काहीही खायला प्यायला मिळाले नाही, त्यांचे चेहरे म्लान झाले होते, तरीही चेहर्‍यावर हसू. कुणीही कामगार, मजूर त्रस्त, त्रासलेला दिसत नव्हता जरी परिस्थिती वाईट होती तरीही.
२४ मार्चपासून ते आजता गायत चालणारे स्थलांतर हे स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील फार मोठे आणि दीर्घ काळ सुरू असलेले स्थलांतर आहे. या पूर्वी असे स्थलांतर हे फाळणीच्या वेळी झाले होते. मात्र या स्थलांतरचा कालावधी आता अजूनही सुरू असलेल्या स्थळांनातरापेक्षा नक्कीच कमी होता.
लॉकडाऊनला आता सव्वा महिना होऊन गेला तरी पायी जाणारे तांडे अजूनही दिसतात आहेत. मात्र, अजूनही रोज मजूर आणि कामगार यांच्या पायपिटीची, चालून चालून पायाला झालेल्या जखमा, त्यांना न मिळू शकणार्‍या मदतीच्या अनेक बातम्या आपण बघत आहोत. गेल्या आठवड्यापासून अनेक राज्यांनी बसेस आणि ट्रेन्स सोडल्या तरीही अजूनही कुठे सात महिन्यांची गर्भारशी बाई दिवसरात्र चालत जातांनाच्या किंवा दोन गरोदर महिलांनी रस्त्यावर मुलाला जन्म दिल्याच्या किंवा अडीचशे मैल चालता चालता आपला प्राण गमावलेल्या एका बारा वर्षाच्या मुलीची किंवा सायकलवर मैलोगणती प्रवास करून जीव गमावलेल्या मजुराच्या हृदयद्रावक बातम्या आपण पाहिल्या. उपाशीपोटी हजारो मैल प्रवास करायचा मानस घेऊन सायकलवर निघालेले तरुण पाहिले. अगदी १७ दिवसांचे तान्हुले घेऊन चालत निघालेले कुटुंब आपण पाहिले. त्यांच्यापाशी न खायची- प्यायची सोय होती न पैसे. पोलिस हटकतात म्हणून रेल्वेच्या रुळांवर थकून भाकून झोपलेल्या १६ कामगारांना जीव गमवावा लागल्याची औरंगाबाद-जालनाजवळची अतिशय करुण आणि धक्कादायक बातमी आपण पाहिली तेव्हा आपले अनेकांचे डोळे पाणावले. ८०० किलोमीटरचा स्कूटरचा प्रवास करून आपल्या लेकाला घरी परत आणणार्‍या शूर महिलांची, आवंढा गिळायला लावणारी खरीखुरी कथाही आपण पाहिली.
या सगळ्यांसाठी सरकारने १लाख ७० हजार कोटी रु.ची मदत जाहीर केली त्यात प्रामुख्याने गहू, तांदूळ आणि इतर जीवनावश्यक गोष्टींचा पुरवठा तीन महिने करू असे जाहीर केले. त्यात अगदी थोडीशीच म्हणजे रुपये दोन हजार अशी आर्थिक मदत देणार असल्याचे म्हटले होते. तीही अनेकांना मिळू शकली नाही कारण पीडीएस (Public Distribution System ) मधील दुकाने आणि अधिकारी वर्गाला अधिसूचना व्यवस्थितपणे देण्यात आल्या नव्हत्या त्यामुळे या मदतीची योजना राबवताना त्यांच्याकडे सुस्पष्ट आदेशच नव्हते.
या सगळ्या गोंधळात देखील, अनेक राज्य सरकारांनी त्यातला त्यात अन्न-धन्य पुरवठा केला. मजूर, कामगार यांच्यासाठी तात्पुरती राहण्याची सोय केली.
मात्र, अनेक मजूर, कामगार आणि कष्टकरी वर्गातील या स्थलांतरीत माणसांना विचारले असता, त्यांनी मदत मिळत नाही किंवा पुरेशी नाही तसेच वेळेवर मिळत नसल्याचे सांगितले. काहींना असंख्य अडचणीशी सामना करावा लागला. जसे रेशन कार्ड नसणे किंवा बीपीएल कार्ड नसणे. पुढे अनेकांना मदत मिळत असल्याच्या बातम्या आल्या.
मात्र १ मे पासून ट्रेन आणि बसेस यांची व्यवस्था अनेक राज्य करणार आहेत या बातमीमुळे पुन्हा हजारोंच्या संख्येने अनेक मजुरांचे ‘घर वापसी’साठी प्रयत्न सुरू केले. त्यात हजारोंची सोय झाली मात्र हजारो अजूनही चालतात आहेत किंवा बस किंवा ट्रेन मिळेल याच्या आशेत आहेत.
आता, देशात अजूनही लॉकडाऊन आहे. त्यामुळे, छोटी छोटी हॉटेल्स, खाद्य पदार्थांच्या गाड्या, छोट्या टपर्‍या नाहीत. त्यामुळे पायी किंवा बस किंवा ट्रेनने निघालेल्या प्रवाशांना वाटेत काही खायला मिळू शकेल ही शक्यता दुरापास्त आहे. ट्रेनमधून जाणार्‍यांना अनेक ठिकाणी जेवण दिले गेले. त्यात अनेक सेवाभावी संस्थांनी मदतीचा हात पुढे केला.
कोरोनाच्या या काळात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असणारे अनेक घटक समोर आले जसे बांधकाम क्षेत्रातील मजूर, ऊस तोडणी कामगार, सिने क्षेत्रात काम करणारे कामगार, ऑनलाइन ऑर्डर दिलेल्या वस्तू किंवा पार्सल्स पोचवणारे, कुरिअर पोचवणारे इत्यादी.
आता या सगळ्या परिस्थितीचे विश्लेषण केले असता अनेक कळीचे मुद्दे घ्यानात येतात. जसे की, स्थलांतरीत होणार्‍यांचा हा कष्टकरी वर्ग आहे. हातावर पोट असणारा वर्ग आहे. तसेच हा आर्थिक संकट आल्यास सर्वात प्रथम भरडला जाणारा आहे. दुसरा कळीचा प्रश्न निर्माण होतो तो म्हणजे केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांचे काम आपत्कालीन परिस्थितीत काय असते. तिसरे असे की आपल्या देशातील प्रशासन व्यवस्था तिने केंद्र आणि राज्य सरकारांनी दिलेल्या आदेशांची नीट अंमलबजावणी कशी करावी.
पहिल्या मुद्द्याची तीन विलक्षण वैशिष्ट्ये कोरोनाच्या ग्रहणात निरीक्षणास आली. ती म्हणजे हे सगळे मजूर, कामगार हे गरीब असले तरी त्यांना कष्टाचा पैसा हवा आहे आणि त्यांच्यात प्रचंड सोशिकता आहे. परिस्थिती कितीही विपरीत असली तरी न घाबरता, न ओरड करता ते मार्ग शोधतात. अनेक बातम्या आल्या की २४ मार्चनंतर मजल दरमजल करत घरी पोचलेले कामगार यांनी वाटत कुठे काम कर, चार पैसे कमवून स्वत:च्या जेवणाची राहण्याची सोय केली.
दुसरे दोन मुद्दे मात्र फारच गुंतागुंतीचे आहेत आणि एकमेकांशी निगडीत आहेत. कामगार, कष्टकरी वर्गासाठी ही विपरीत परिस्थिती केवळ या तीन गटांतील म्हणजेच केंद्र व राज्य सरकार आणि संपूर्ण प्रशासन व्यवस्था यांच्यात एकवाक्यता, सामंजस्य, योग्य संवाद आणि उत्कृष्ट अंमलबजावणीचा अभाव यामुळे तयार झाली आहे.
बहुतांश असंघटित क्षेत्रांतील मजुरांच्या, कामगारांच्या ससेहोलपटीला वरील तीन घटकांचे नियोजनबद्ध कामाच्या अभाव जबाबदार आहेच, मात्र केंद्र सरकारने केवळ मनरेगा या उत्तम शासकीय योजनेवर वर अवलंबून असणारी व्यवस्था या कष्टकरी, श्रमिक वर्गासाठी राबवली आहे (जी मुळात यूपीए सरकारने आणली होती). या योजनेद्वारा वर्षाला किमान १०० दिवसांचा रोजगार मिळण्याची खात्री आहे. मात्र लॉकडाऊनमुळे शेती व्यतिरिक्त सगळी कामे बंद पडली आणि या व्यवस्थेतून रोजगार निर्मितीला या काळापुरती खीळ बसली. त्यामुळे मनरेगातील रोजगाराने आता नीचांक गाठला आहे.
चलनबंदीमुळे आधीच मध्यम आणि लघु उद्योगांना (MSME) जबर फटका बसला होता. हे सेक्टर भारतात सगळ्यात जास्त म्हणजे १२ कोटीहून अधिक लोकांना रोजगार पुरवू शकतो. मात्र या क्षेत्राची अवस्था फार चांगली नाही. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे सरकारने या क्षेत्राकडे विशेष लक्ष दिले नाही, नवीन योजना आणल्या नाहीत आणि सुधारणाही केल्या नाहीत. त्यामुळे हे क्षेत्र म्हणावे तसे सक्षम राहिले नाही. त्यात आता कोरोनाचे भीषण संकट उभे राहिले आहे.
काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी सरकारला पत्र लिहून कळवले होते की गरीब, मजूर, कामगार आणि कष्टकरी वर्गातील सगळ्यांना रुपये ७,५०० तातडीने द्या ज्यामुळे त्यांना जगण्यासाठी संघर्ष करावा लागणार नाही. नोबेल पुरस्कृत अर्थतज्ज्ञ अभिजीत बँनर्जी यांनी देखील गरीबांना तातडीने अर्थपुरवठा करा अशी सूचना केली होती. अनेक अर्थतज्ज्ञांनी सांगितले की जीडीपीच्या २ टक्के भाग हा दुर्बल घटकांसाठी वापरावा. मात्र सरकारने या सूचना पूर्णपणे मनावर घेतल्या नाहीत. त्यांनी फक्त २००० रुपयेच दुर्बल घटकांना द्यायचे ठरवले. ही मदत मिळण्यासाठी रेशनकार्ड किंवा बीपीएल कार्ड किंवा तत्सम कागदपत्रे लागतात. ते नसतील तर मग ही मदत मिळणे अवघड असते. या तांत्रिक अडचणींमुळे मात्र अनेक वंचित राहिले.
अनेक अर्थतज्ज्ञांनी आणखी एका गंभीर विषयाकडे सरकारचे लक्ष वेधले. ते म्हणजे कोरोंनामुळे नव्हे तर आर्थिक मदत न मिळाल्यामुळे भूकबळी होऊ शकतात आणि तो आकडा फार मोठा होऊ शकतो. पण यावर सरकारचे वागणे म्हणजे “पण लक्षात कोण घेतो” असे दिसते आहे, दुर्देवाने.
स्थलांतरीत मजुरांची, श्रमिकांची ही सगळी परवड पाहून काँग्रेसच्या २०१९च्या जाहीरनाम्यातील न्याय या आर्थिक सबलीकरणाच्या योजनेची प्रकर्षाने आठवण झाली. ही आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना न्यूनतम उत्पन्न देणारी अतिशय सशक्त योजना आहे. या योजनेद्वारे देशातील ५ कोटी गरीबांना वर्षाकाठी ७२,०००रुपये म्हणजेच दरमहा ६,०००रुपये खात्यात देण्याची तरतूद होती. आता हा ६,००० रूपयांचा जादुई आकडा कुठून बरे आला? तर रंगराजन कमिटीनुसार ग्रामीण आणि शहरी भागातील अनुक्रमे ४,८६० रूपये उत्पन्न असणारे तसेच ७,०३५ रुपयांचे उत्पन्न असणारी पाच माणसांची कुटुंबे दारिद्र्य रेषेच्या खाली येतात. तसेच बहुतांश गरीब कुटुंबांचे दरमहा उत्पन्न साधारणपणे ६,००० रुपये असते असेही मानले जाते. वरील निकष घेऊनच न्याय या क्रांतिकारी आर्थिक सबळीकरणाची योजना तयार केली गेली तेही जगातील अर्थतज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसार. भाजप हा पक्ष आणि त्यांची आयटी सेल यांनी मात्र या योजनेची फार खिल्ली उडवली, तो भाग अलाहिदा. मात्र, आता असे प्रकर्षाने जाणवते आहे की न्याय योजना भाजप सरकारने काँग्रेसला मोठ्या मनाने श्रेय देऊन राबविली असती तर या असंघटित क्षेत्रातील मजूर, कामगार यांना स्वत:च्या जीवावर उदार होऊन, उपाशीपोटी असे स्थलांतर करण्याची वेळ आली नसती.
खासदार राहुल गांधी यांनी तर न्याय योजना राबवा म्हणजे स्थलांतरीत असंघटित क्षेत्रातील लोकांचे हाल वाचतील, असे कळकळीने सांगितले तरीही हे सरकार या कल्याणकारी, उपयुक्त आर्थिक सबळीकरणाच्या योजनेकडे न गांभीर्याने पाहत आहे ना त्याचा विचार करत आहे. गेल्या शुक्रवारच्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी आता सुचवले आहे की भारतातील कमीतकमी ५० टक्के गरीबांच्या हातात पैसे तातडीने द्या. त्यासाठी ६५,००० कोटी रुपयांची सोय ताबडतोब करून गरीबांच्या खात्यात भरा.
आता एक प्रश्न हा आहे की सरकार ना तज्ज्ञांचे ऐकत आहे ना विरोधी पक्षनेत्यांनी केलेल्या कल्याणकारी योजना आणि सूचनांकडे लक्ष देते आहे. आणि स्थलांतरीत मजूर, कामगार यांच्या हाल अपेष्टा कमी करण्यासाठी किंवा दूर करण्यासाठी कुठलीच ठोस पावले उचलत आहेत ना कुठल्या उपाय योजना करत आहे. कोरोंनाचा हा भयंकर संकटकाळ हा राजकारण करण्याचा नसून तातडीने पावले उचलण्याचा, गरीबांपर्यंत आर्थिक मदत विलंब न करता पोचावण्यचा आहे.
विकासावर सगळा भर आणि भिस्त ठेवणारे हे सरकार आज मात्र माजी अमेरिकन अध्यक्ष रुझ्व्हेल्ट यांच्या विकासाच्या निकषावर अगदीच तोकडे पडले आहे. रुझ्व्हेल्ट म्हणाले होते की “विकासाची खरी परीक्षा ज्यांच्याकडे सुबत्ता आहे त्यांची सुबत्ता वाढवण्यात नसून ज्यांच्याकडे फारसे काहीच नाही, त्यांचे योगक्षेम व्यवस्थित चालेल इतकी मदत करणे यात आहे”.
असे असले तरीही सरकारचे धूळफेकीचे अर्थकारण आणि स्वत:ची टिमकी वाजवणे अजूनही जोरात सुरूच आहे. आता याला काय म्हणावे? आरती प्रभू यांच्या कवितेतील ओळी सरकारच्या या अशा वर्तनाचे अगदी तंतोतंत वर्णन करणार्‍या आहेत.
जीवनाशी घेती पैजा घोकून घोकून
म्हणती हे वेडे पीर तरी आम्ही राजे
ज्या मजूर, कामगारांची सोय राज्य सरकारे तसेच मदत करणार्‍या संस्था यांच्याकडून झाली ते थांबले. मात्र दुर्दैवाने, ज्यांना फारसे तग धरण्यासारखे मिळाले नाही त्यांनी शेकडो-हजारो मैल चालायचा निर्णय स्वत:च्या जीवावर उदार होऊन घेतला. आता ट्रेन्स आणि बसेसची सोय केली असली तरी अनेकांचे हाल काही संपण्याची शक्यता नसल्याने त्यांनीही चालत जाण्याचा दुष्कर मार्ग निवडला आणि त्यांचा तो जीवघेणा प्रवास गेले ५ आठवड्याहून अधिक काळ आपण बघ्याच्या भूमिकेतून बघत आहोत कारण आपण ना सरकार आहोत ना नोकरशाहीचा एक भाग आहोत.
आपल्या या कष्टकरी बांधवांनी मात्र त्यांचा कणा अगदी ताठ आहे, ते जरी आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल असतील तरी ते परिस्थिती दोन हात करणारे आहेत आणि अस्तित्वासाठी कुणावरही अवलंबून न राहता स्वत: खंबीरपणे स्वत:चा मार्ग शोधणारे आहेत, हे काहीही न बोलता, कुठलाही त्रागा न करता, आरडाओरडा न करता दाखवून दिले. त्यांना भीक नको आणि सहानुभूती तर नकोच नको हे त्यांनी दाखवून दिले. हक्क असला तरीही तो मागण्यासाठी त्यांच्याकडे सध्या वेळ नाही. त्यांनी त्यांचे उत्तम शील, धैर्य, विपरीत परिस्थितीत न हारता लढा देण्याचं मनोबल आणि सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे सरकारवरही न अवलंबून राहण्याचा त्यांच निर्णय आणि एका अर्थाने शहाणपण यासाठी त्यांना नुसता सलामच नाही तर त्रिवार कुर्निसात कारण कोरोंनाच्या संकटकाळी हे डॉक्टर्स, नर्सेस हे देवदूत असतील तर कोरोंना योद्ध्ये आपले हे कष्टकरी बांधव आहेत.
स्थलांतराची समस्या गंभीर आहे. आता गावाकडे गेलेले कामगार कधी कामावर परतणार हे आज कुणीही सांगू शकत नाही. स्थलांतरीत मजूर, कामगार यांना पुरेसे अन्नधान्य आणि थोडाफार हातखर्चाला पैसा हा मिळू शकणार आहे हे की नाही याची खात्री देता येत नाही. जेव्हा त्यांना परतायचे असेल तेव्हा त्यांच्याकडे येण्यासाठी पुरेसे पैसे असतील का? हातावर पोट असणारे हे आपल्या देशाचे नागरिक यांना मात्र त्यांच्या घरी पोचवण्यासाठी देखील त्यांच्याकडून पैसे घेणारी, त्यावर उलटसुलट राजकारण करणारी आणि मग कशीतरी सोय करणारी आपली निष्ठुर व्यवस्था. ती त्यांच्या परतीची नीट व्यवस्था करेल ही अपेक्षाच चूक आहे. एकंदरीत अशी गंभीर परिस्थिती असताना स्थलांतरीत खरोखरीच एका कल्याणकारी व्यवस्थेचा भाग आहेत की नाही असा जीवघेणा प्रश्न पडतो. तसेच, प्रशासन ते सुशासन यांच्यातील दरी कधी मिटेल का हाही एक छळणारा प्रश्न आहेच.
बाकी मजूर, कामगार आणि कष्टकरी वर्गावर तर सगळ्या देशाची भिस्त आहे. असे असले तरीही, त्यांच्यासाठी कोरोंनाच्या संकटकाळी व्यवस्थित अर्थसहाय्य, त्यांच्या अन्न, वस्त्र आणि निवार्‍याची सोय हे खरे तर प्रामुख्याने आणि तातडीने व्हायला हवे होते. पण सरकारने मात्र प्राधान्य वेगळया गोष्टीना दिले त्यामुळे आपल्याच देशातील दुर्बल घटकांवर अशी भयावह आणि माणुसकीला काळिमा फासणारी परिस्थिती ओढावली. मुळात, समता आणि न्याय या हक्कांची गल्लत होता नये. मात्र असे झाले नाही तर कळीचा मुद्दा हा आहे, की सरकारचे उत्तरदायित्व नक्की काय आहे?
शेवटी, “न्याय म्हणजे सद्सद्विवेक बुद्धी, जी वैयक्तिक नसून पूर्ण मानवजातीची आहे”, हे सांगणार्‍या अलेक्झांडर सोलत्झेनित्सिनच्या या प्रखर सत्याने निदान अखंड मानवजातीची सद्सद्विवेक बुद्धी पुन्हा जागृत होवो.
COMMENTS