मोदींचे उथळ भाषण व जमिनीवरील वास्तव

नवी दिल्ली : गेल्या १९ मार्चला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोरोना विषाणू संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर देशाला टीव्हीवरून संबोधित केले. आपल्या नाटकीय भाषणात मोदींनी भारतीय जनतेला कोरोनापासून वाचवण्यासाठी काय उपाययोजना कराव्यात, या साथीला किती प्रमाणात गंभीरतेने घ्यावे व त्याच्यासाठी प्रत्येक नागरिकाने स्वत: म्हणून काय खबरदारी घ्यावी, यावर संवाद साधला.

पण या भाषणातून जनतेला ज्याची अपेक्षा होती तसे काही मिळाले नाही. या विषाणूशी लढताना एक दिशा हवी होती, ती या भाषणात आढळून आली नाही. त्यामुळे जेव्हा हे भाषण संपले तेव्हा त्याच्याविरोधात तीव्र प्रतिक्रिया समाज माध्यमात उमटल्या. केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांनी आपल्या राज्यात या विषाणूच्या प्रसाराला रोखण्यासाठी जी भरभक्कम आर्थिक तरतूद केली, जी सक्षम आरोग्य व्यवस्था तयार केली त्या प्रयत्नांशी मोदींच्या भाषणाची तुलना झाली.

मोदी आपल्या पूर्ण भाषणात जनतेच्या मदतीची अपेक्षा करत होते. त्यांच्या भाषणात कोरोनाची चाचणी, त्यावरचे उपाय, कोरोना पीडितांना कसे शोधायचे याबाबत सरकारचे काय प्रयत्न आहेत, त्यासंदर्भात सरकारने  काय योजना बनवल्या आहेत, याचा उल्लेख नव्हता.

‘वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन’ने कोरोनाग्रस्ताचे विलगीकरण हे सर्वात महत्त्वाचे ठरवले आहे. भारत या साथीच्या तिसऱ्या टप्प्यात येत असल्याचा धोका भारतीय आयुर्विज्ञान संशोधन परिषदेने (आयसीएमआर) व्यक्त केला आहे. पण मोदींनी हे आपल्या भाषणात सांगितले नाही. त्यांनी सरकारची म्हणून काय जबाबदारी आहे, याचाही उल्लेख केला नाही.

मोदींच्या भाषणात महत्त्वाचे दोन मुद्दे होते एक म्हणजे रविवारी २२ मार्चला सकाळी ७ ते रात्री ९ पर्यंत ‘जनता कर्फ्यू’ पाळण्याचा. आणि दुसरा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘कोविड-१९ इकॉनॉमिक रिस्पॉन्स टास्क फोर्स’ स्थापन झाल्याचा.

भारतात कोरोनाचे आता ३००च्या जवळपास रुग्ण सापडल्याची माहिती आहे. मात्र देशात सर्वत्र कोरोनाची साथ पसरलेली नाही, असाच सरकारचा दावा आहे.

‘आयसीएमआर’नुसार कोरोनाची लागण परदेशातून आलेल्या व्यक्तींमुळे आहे व नंतर ती संक्रमणाने वाढली आहे. पण आता काही विशेषज्ञ व आरोग्य संस्थांशी निगडित असलेल्या जाणकारांच्या नुसार भारत हा कोरोना बाधितांची आकडेवारी उघड करत नसल्याने मोठ्या प्रमाणावर चाचण्या घेतल्या जात नाहीत. परिणामी कोरोनाचा संसर्ग ही देशातही सर्वात मोठी साथ ठरण्याची भीती आहे.

काही दिवसांपूर्वी ‘द वायर’मध्ये वैज्ञानिक लेखिका प्रियंका पुल्ला यांनी ‘आजार शब्दांच्या खेळाचा’ हा लेख लिहिला होता, त्यात त्यांनी भारतात कोरोनाची साथ कोणत्या गोष्टींमुळे पसरू शकते याच्या शक्यता व्यक्त केल्या होत्या.

एवढे भयंकर आव्हान डोळ्यापुढे दिसत असूनही मोदींच्या भाषणात त्या गांभीर्याचा लवलेश नव्हता किंवा त्या मुद्द्यांना त्यांनी स्पर्शही केला नाही.

भारतात सध्या केंद्रीय आरोग्य खाते, भारतीय आयुर्विज्ञान संशोधन परिषद, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र हे ‘कोविड-१९’वर काम करत आहेत. या तीनही संस्थांमधील समन्वय हा फारसा समाधानकारक नाही. अफवांचे निरसन व रोगाची माहिती देण्यामध्ये या तिघांचे काम जोरकस दिसत नाहीत. अनेक आरोग्य तज्ज्ञांचे मत आहे की, अधिकाधिक लोकांच्या चाचण्या केल्याशिवाय या साथीची व्याप्ती लक्षात येणार नाही. भारतीय आयुर्विज्ञान संशोधन परिषद ही ‘कोविड-१९’ची प्रकरणे व्यवस्थित हाताळत नसल्याबद्दलही आता प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

भारतीय आयुर्विज्ञान संशोधन परिषदेच्या चाचणीत दोन प्रकारच्या संशयित रुग्णांची तपासणी केली जात आहे. एक म्हणजे सरकारने जारी केलेल्या १४ देशांच्या यादीनुसार जे भारतीय नागरिक या देशातून भारतात आले आहेत, त्यांची विमानतळावर चाचणी घेऊन त्यांना पहिले विलगीकरणात ठेवले जाते. नंतर त्यांच्यामध्ये कोरोना विषाणू सापडल्यास ते सॅम्पल आयसीएमआरच्या रिसर्च डायग्नॉस्टिक लॅबमध्ये पाठवले जातात. या व्यतिरिक्त कोरोनाबाधित रुग्णाच्या संपर्कात जे कोणी येतील त्यांचे विलगीकरण केले जाते, नंतर त्यांच्यात रोगाची लक्षणे दिसल्यास त्यांची चाचणी केली जाते, त्याच्याशिवाय अन्य कोणाचीही चाचणी घेतली जात नाही. दुसरे म्हणजे येत्या काही दिवसांत जे परदेशात गेलेले नाहीत किंवा परदेशातून आलेल्यांच्या संपर्कात जे आले नाहीत, त्यांच्या तपासण्या करण्यावर भर आहे.

ज्या संशयितांना श्वसनाचा गंभीर त्रास होत असेल तर या प्रकारच्या चाचणीसाठी देशातल्या ५२ प्रयोगशाळांमध्ये दर आठवड्याला २० सॅम्पल पाठवले जातात. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनच्या नुसार अशा रुग्णांना ‘एसएआरआय’बाधित मानले जाते. म्हणजे असे रुग्ण ज्यांना गेल्या १० दिवसांपासून ताप येत असेल किंवा त्यांना खोकल्याचा त्रास होत असेल अशांना रुग्णालयात तत्पर दाखल केले पाहिजे, असे . वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन सांगते.

१७ मार्चला आयसीएमआरमधील एक संशोधक निवेदिता गुप्ता यांनी सांगितले की, ‘जे रुग्ण एसएआरआय बाधित आहेत याची खात्री झाल्यास अन्य कारणांमुळे रुग्णांमध्ये श्वसनाचा किंवा खोकल्याचा त्रास सुरूच राहिल्यास त्याचे सॅम्पल ‘कोविड-१९’ साठी घेतले जातात. सध्या ८२६ सॅम्पल हे निगेटिव्ह आले आहेत, त्यावर सरकार कोरोना विषाणूंची साथ देशभर पसरली नाही, असा दावा करत आहे.

पण एसएआरआय चाचण्यांच्या संदर्भातही काही मतमतांतरे आहेत. दिल्लीस्थित ‘ट्रान्सलेशन हेल्स सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी इन्स्टिट्यूट’ या संस्थेतील सूक्ष्मजीवाणू तज्ज्ञ व संस्थेचे कार्यकारी अध्यक्ष गगनदीप कंग याच्या म्हणण्यानुसार एसएआरआय चाचण्या घेऊन चालणार नाही. कारण एखाद्या भागात १०० हून अधिक एसएआरआयची प्रकरणे असतील व त्यातील रँडम अशी २० प्रकरणे तपासली असतील तर उरलेल्यात कोविड-१९ असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

सध्या अशी परिस्थिती आहे की, लखनौतील किंग जॉर्ज मेडिकल युनिव्हर्सिटीमधील प्रयोग शाळेत दर आठवड्याला २० हून अधिक सॅम्पल येत आहेत. पण केरळमधील तिरुवनंतपूरमच्या सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयात एका आठवड्यात २० सॅम्पलही येत नाहीत. शिमोगातील इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्समध्ये तर एक सुद्धा एसएआरआयचे सॅम्पल आलेले नाही.

आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे ज्या रुग्णांना इन्फ्लुएंजा आहे त्यांची कोविड-१९ची चाचणी केली जात आहे की नाही हे स्पष्ट होत नाही. जर अशा रुग्णांची माहिती मिळाल्यास कोरोना साथीचे देशव्यापी चित्र स्पष्ट होईल.

वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनने इन्फ्लुएंजाची काही लक्षणे सांगितली आहेत. त्या नुसार जर एखाद्याला ताप व खोकल्याचा त्रास होत असेल तर त्याला रुग्णालयात दाखल करण्याची गरज नसते.

या सगळ्या गोंधळात बंगळुरुतील नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ अँड न्यूरोसायन्समध्ये कोविड-१९च्या चाचण्या घेण्यास अद्याप सुरूवात झालेली नाही. या संस्थेतील न्यूरॉलॉजिस्ट रवी वसंथपुरम यांनी सांगितले की, आमच्या प्रयोगशाळेत चाचण्या घेण्यास सुरवात करा अशा सूचना सरकारकडून आलेल्या नाहीत.

आयसीएमआरने आजही स्पष्ट केलेले नाही की ते प्रयोगशाळांची संख्या का वाढवत नाही. त्याचे एक कारण काही अधिकारी असे सांगतात की, कोरोनाची साथ मोठ्या प्रमाणात पसरलेली नाही असे सरकारचे मत आहे.

पण या संदर्भात आयसीएमआरमधील एक साथरोग तज्ज्ञ रमन गंगाखेडकर यांनी एनडीटीव्हीला या गुंत्याचे वेगळे कारण सांगितले. त्यांनी सांगितले की, भारतात जर अधिक लोकांची चाचणी केल्यास अधिक पॉझिटिव्ह रुग्ण सापडतील व या सर्वांचे विलगीकरण करणे सरकारपुढे अशक्यप्राय होऊन जाईल.

एकूणात आयसीएमआरचे प्रश्न वेगळे आहेत व सरकारच्या प्रयत्नांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहेत.

नरेंद्र मोदी यांच्या भाषणात या समस्यांचा साधा उल्लेखही नव्हता.

मूळ लेख