कोविड-१९ : भू-राजकीय संघर्षाचे भय

कोविड-१९ : भू-राजकीय संघर्षाचे भय

कोरोनाच्या लढाईत रशिया-चीन सहकार्य होत असल्याचे दिसून येत आहे. या गटाने युरोपियन युनियन व अटलांटिक गटामधील विसंवादला पुरते जाणून घेतले आहे.

जागतिक आरोग्य संघटनेने नामकरण केलेल्या कोविड-१९ या विषाणूने जगापुढे मोठे आव्हान उभे केले आहे. हे आव्हान अशा वेळेत उभे राहिले आहे की एकीकडे संरक्षकवादी भूमिका घेणारी अमेरिका व अधिक आक्रमक व्यापारनीती व राष्ट्रवादावर आरूढ झालेला चीन यांच्यामध्ये तीव्र संघर्ष उभा राहिला आहे. पण जेव्हा चीनमधील वुहानमधून कोरोना साथीची वृत्ते येऊ लागली तसा या दोघांमधल्या संघर्षातील तीव्रता कमी होऊ लागली.

३१ डिसेंबरला जागतिक आरोग्य संघटनेने चीनमध्ये कोरोनाचा पहिला मृत्यू बळी झाल्याचे मान्य केले. त्यानंतर १३ जानेवारीला थायलंडमध्ये वुहानमधून आलेल्या एका नागरिकाला कोरोनाची बाधा झाल्याचे उघडकीस आले. पुढे तीन दिवसांनी जपानमध्ये कोरोनाचा शिरकाव झाला. २१ जानेवारीला अमेरिकेत वॉशिंग्टन राज्यात कोरोनाचा पहिला रुग्ण आढळला त्यानंतर संपूर्ण वुहान शहर ७६ दिवस लॉकडाऊनमध्ये गेले.

या घटनाक्रमात काही प्रश्न उपस्थित होतात. जागतिक आरोग्य संघटनेने कोरोनाची महासाथ उशीरा का घोषित केली,? की चीनसोबत त्यांचे अधिक सख्य असल्याने त्यांनी ती उशीरा जाहीर केली. २८ जानेवारी रोजी जागतिक आरोग्य संघटनेचे संचालक टेड्रोस अधानोम यांनी चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांची भेट घेतली होती. त्यानंतर ३१ जानेवारीपासून अमेरिकेने चीनमधून येणार्या प्रवाशांना बंदी घालण्याचा निर्णय जाहीर केला.

फेब्रुवारीच्या अखेरीस युरोपमध्ये परिस्थिती गंभीर होत केली. इटलीतील लोम्बार्डीमध्ये लॉकडाऊन पुकारण्यात आला. पण त्या काळात अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे कोरोनाची साथ आपले विरोधक डेमोक्रेट्सकडून पसरवलेली गेलेली अफवा असल्याचे जाहीर विधाने करत होते. भारतात २४-२५ फेब्रुवारी रोजी ट्रम्प आले होते त्यांनी अहमदाबाद, आग्र्याच्या ताज महालास भेट दिली. नंतर ते नवी दिल्लीत आले. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी त्यांनी चर्चा केली व ते अमेरिकेत परत गेले. मायदेशात परतल्यानंतर ट्रम्प यांना कोरोनाची साथ अमेरिकी समाजात पसरत गेल्याचे लक्षात आले आणि तीन दिवसात अमेरिकेत कोरोनाचा पहिला बळी गेला.

अमेरिका संघराज्यांचे असल्याने तेथील काही राज्यांच्या गव्हर्नर व महापौरांनी सामाजिक विलगीकरणाची घोषणा केली होती. कोरोना पसरू नये म्हणून आरोग्य व्यवस्था तयारीस लागली होती. २० जानेवारीला ट्रम्प यांनी कोरोना टास्क फोर्स तयार केला होता पण त्यांच्याच नकारात्मक सुरामुळे परिस्थिती हाताबाहेर जात होती. व्हाइट हाउसचे व्यापार सल्लागार पीटर नावारो यांनी २९ जानेवारीला एक मेमो जाहीर केला होता, यात त्यांनी अमेरिकेमध्ये कोरोना विषाणूची महासाथ पसरण्याची भीती व्यक्त करत लाखो अमेरिकी नागरिकांचे जीवन धोक्यात येईल, असा इशारा दिला होता.

२३ फेब्रुवारीला पीटर नावारो यांनी पुन्हा लाखो अमेरिकी नागरिक कोरोनाला महासाथीने आजारी पडतील असा दुसर्यांदा इशारा दिला होता. याच काळात कोरोना विषाणूची लागण झालेले व त्यातून नुकतेच बरे झालेले ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनीही कोरोनाच्या साथीकडे गांभीर्याने पाहिले नाही. उलट ही साथ सामूहीक रोगकारक शक्तीने नष्ट होईल यावर ते भर देत होते. त्याच वेळेत स्वीडनने आपली अर्थव्यवस्था सांभाळण्यासाठी काही मानवी जीवनाचा बळी देण्याचा निर्णय घेतला. तर नॉर्वेने कठोर सामाजिक विलगीकरणाचे नियम नागरिकांना पाळावयास लावले. पण अमेरिकेत यंदा अध्यक्षीय निवडणुका असून व अनेक राज्ये डेमोक्रेट्सच्या हातात असल्याने त्यांनी कडक उपाय योजना राबवल्या नाहीत.

पण जेव्हा अमेरिकेत कोरोना पसरत गेला तसे ट्रम्प यांनी चीनवर आरोप करण्यास सुरूवात केली. संयुक्त राष्ट्रांत त्यांनी सुरक्षा समितीत चीनवर अमेरिकेने आरोप करण्यास सुरवात केली. हा विषाणू “वुहान विषाणू” असल्याचा आरोप ट्रम्प यांनी करण्यास सुरवात केली. अमेरिकेच्या प्रचारतंत्राला चीनने आक्रमकरित्या तोंड देत या विषाणूच्या उत्पत्तीविषयी कानावर हात ठेवले आणि पाश्चिमात्य देशांचा आपल्याविरोधी प्रचारतंत्र सुरू असल्याचा आरोप चीनने केला.

इकडे रशियाकडून चुकीच्या माहितीचे प्रसारण सुरू झाले. कोरोना विषाणूच्या उत्पत्ती विषय अनेक कटकारस्थानाच्या कथा प्रसवल्या जाऊ लागल्या. आता ट्रम्प यांनी जागतिक आरोग्य संघटनेची आर्थिक मदत रोखून दिली आहे. त्यामुळे ही साथ आता विकसनशील देशांमध्ये पसरण्याची भीती आहे.

सध्या कोरोनाचा समर्थ सामना करून चीन आपल्या आंतरिक शक्तींना पुन्हा उर्जितावस्था आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. चीनने ४८ देशांना ३०० चार्टर्र विमानातून वैद्यकीय मदत पुरवली आहे. कोरोनाने उध्वस्त झालेल्या इटलीला त्यांनी विशेष मदत दिली आहे. याच इटलीकडे युरोपियन युनियनने या कठीण काळात दुर्लक्ष केले होते पण चीनने त्यांना मदत केली आहे. रशियानेही इटलीला मदत केली आहे. ‘फ्रॉम रशिया विथ लव्ह’ हा जेम्स बाँडचा चित्रपट शीतयुद्ध काळात प्रसिद्ध झाला होता. त्याची आठवण करून देणारी ही घटना आहे. चीन सार्क गटातील देशांच्याही मदतीला धावला आहे. सर्बियाला युरोपने मदत केलेली नाही पण चीनने मदत केली आहे. आता रशिया-चीन सहकार्याने युरोपियन युनियन व अटलांटिक गटामधील विसंवादला पुरते जाणून घेतले आहे.

मानवी इतिहासात महासाथीने मानवी जीवनात मोठे मन्वंतर झाल्याच्या नोंदी आहेत. फॉरेन पॉलिसी या जर्नलमध्ये केली हार्पर यांनी एक लेख लिहिला आहे. त्यात ते म्हणतात, अरब इतिहासकार इब्न खलदून हा १४ व्या शतकातील प्लेगच्या साथीतून वाचला होता. तो म्हणतो, जगाच्या इतिहासात अशा महासाथीने पूर्वी साम्राज्य, संस्कृती इतिहास नष्ट झालेला आहे. या लेखाच्या अखेरीस हार्पर म्हणतात, जैविक धक्का हा मन्वतंराची, बदलाची एक प्रक्रिया असते कधी ती प्रगतीलाही गती देते.

अमेरिकेचे माजी परराष्ट्रमंत्री हेन्री किंसिजर यांनी द वॉल स्ट्रीट जर्नलमध्ये लिहिलेल्या लेखात अमेरिकेला त्रिसूत्री कार्यक्रम दिला आहे. एक म्हणजे, अमेरिकेने नवा मार्शल प्लॅन आणून या जागतिक महासाथीच्या विरोधात लढले पाहिजे. दोन, अमेरिकेने स्वतःचेच नव्हे तर संपूर्ण जगाचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत, तीन, अमेरिकेने जगासाठी सुरक्षा, शिस्त, आर्थिक स्वास्थ्य व सर्वांना न्याय्य अशा उदारमतवादी मूल्यांची पाठराखण केली पाहिजे. हंगेरीसारख्या देशात कोरोना महासाथीमुळे पंतप्रधान विक्टर ऑर्बन यांचे स्थान बळकट होऊन तेथील उदारमतवादी लोकशाही घटक कमकुवत झाले आहे, हे या घडीला पाहण्यासारखे आहे.

जागतिकीकरण व स्थलांतरितांच्या मुद्द्यांवर निर्माण झालेल्या सामाजिक असंतोषाच्या लाटेवर अमेरिकेत ट्रम्प व ब्रिटनमध्ये बोरिस जॉन्सन सत्तेवर आले होते. आता कोविड-१९मुळे सध्याचे जागतिकीकरण नष्ट होईल, अशी परिस्थिती आहे. अमेरिकेतील ९० टक्के अँटिबायोटिक व ७० टक्के औषधांची बाजारपेठ चीनच्या ताब्यात आहे. तिला या महासाथीत धक्का लागण्याची शक्यता नाही. २००८मध्ये जगावर आलेल्या आर्थिक मंदीनंतर जगातील २६ श्रीमंत व्यक्तींकडे जगाची अर्धाअधिक संपत्ती आली होती.

आता उदयास येणार्या नव्या जगात राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक उद्दीष्ट्ये, आरोग्य करार- पद्धती, पर्यावरण निरंतर विकास, स्वयंपूर्ण पुरवठा साखळी अपरिहार्य आहे. दुसर्या महायुद्धानंतर जगाची नवी रचना निर्माण झाली खरी पण त्यात भारताला आपला ठसा उमटवता आला नव्हता पण आता भारत जगाच्या नव्या रचनेत स्वतःचा ठसा उमटू शकतो.

ही परिस्थिती समजून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी फार मोठा व वेगळा विचार केला पाहिजे. त्यांची अनेक धोरणे दोषयुक्त आहेत. त्यांनी २० हजार कोटी रु.चा सेंट्रल व्हिस्ता प्रकल्प, एनपीआरवरचा खर्च यांना प्राधान्य देता कामा नये. या युद्धसदृश परिस्थितीत मोदींनी राष्ट्रीय पातळीवर राजकीय ऐक्य करण्याची गरज आहे. सबका साथ सबका विकास अशी घोषणा मोदींची होती, ती प्रत्यक्षात आणण्याची ही वेळ आहे.

के. सी. सिंग, हे सनदी अधिकारी असून ते इराणमध्ये भारताचे माजी उच्चायुक्त म्हणून होते.

मूळ लेख

COMMENTS