करोना थकून मरावा, माणसं जिवंत रहावीत

करोना संकटामुळं बेकार आणि धनहीन झालेल्या कोट्यावधी नागरिकांना जगवण्यासाठी भारत सरकार जनधन योजनेअंतर्गत दर नागरिकाच्या खात्यावर ५०० रुपये थेट पोचवणार आहे.

महाराष्ट्रात सुमारे ८० लाख आदिवासी आहेत. लॉक डाऊन झाला तेंव्हा ते आपल्या पाड्यापासून पाच पन्नास मैल अंतरावर कामासाठी गेले होते. कामं बंद झाली, घरी परतण्यावाचून गत्यंतर नाही, एसटी नाही, रेलवे नाही, ही माणसं पायी पायी आपापल्या घरी पोचली. या ८० लाख लोकांपैकी किती लोकांकडं आधार कार्ड आहे, किती लोकांकडं रेशन कार्ड आहे, किती लोकांचं जनधन खातं आहे याचा आकडा मिळत नाही. कारण सरकार योजना जाहीर करून बसतं, योजनेचं नेमकं काय होतं, ते कधीच कळत नाही. आदिवासींमधे वावरणारे कार्यकर्ते सांगतात की बहुतेक लोकं गावाकडं परतले तेव्हां त्यांच्या खिशात पैसे नव्हते. धावपळ करून कार्यकर्त्यांनी त्यांच्यासाठी तांदूळ तेल गोळा करायला सुरवात केली, तेव्हां दुकानांत दोन्ही वस्तू नव्हत्या. पैसेही नाहीत, अन्नही नाही.

लॉक डाऊन झाल्यानंतर बारा चौदा दिवसांनी त्यांच्याकडं पाचशे रुपये पोचवण्याची योजना जाहीर झाली.  नागरीकत्वही अजून सिद्ध झालेलं नाही, हाडीमासी माणसं दिसतात पण ती अस्तित्वात आहेत याची कागदी नोंद नाही अशा माणसांकडं कधी पैसे पोचणार, त्यानंतर त्यांना कधी अन्न मिळणार? तोवर करोना थकून मेला असेल, किंवा ती माणसंच मेली असतील.

नोटबंदीच्या काळात कधीही १० रुपयेही नसत, अशा जनधन  खात्यात अडीच लाख रुपये जमा झाले, काही दिवसांनी ते पैसे परागंदा झाले. लाखो माणसं काही तासांसाठी लाखोपती झाली.  ते तास उलटले आणि माणसं पुन्हा खंक झाली. आता काय होतंय, ते कळायला वेळ जावा लागेल. खाती शिल्लक असतील, माणसं शिल्लक नसतील.

युरोपातल्या कित्येक देशांची लोकसंख्या या आदीवासींपेक्षा कमी आहे.

स्वातंत्र्य मिळून इतकी वर्षं झाली, या आदिवासींना वर्षातले २०० दिवस जेमतेम काम मिळतं. एखादं संकट आलं, तर त्यातले कित्येक दिवस भाकड जातात. घरात दोघं कामावर जातात, सहा माणसं त्यांच्यावर अवलंबून असतात. धड जगणंही नाही, कसलं आलंय शिक्षण आणि कसलं आलंय आरोग्य. यांच्या नावानं राजकीय पक्ष आणि पुढारी गब्बर झाले, ही माणसं होती तिथंच आहेत.

ही झाली आदिवासींची गोष्ट. खेड्यात भूमीहीन, अल्पभूधारक शेतकरी यांची अवस्था जवळपास तशीच आहे. थोडी शेती असणारे हज्जारो शेतकरी आत्महत्या कां करतात? शहरातल्या झोपडपट्यांत रहाणाऱ्या माणसांकडं सेल फोन असतो, घरात फ्रीज असतो, पण जगण्याच्या हिशोबात तो आदिवासी आणि आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यापेक्षा एक अंगुळ पुढं असतो येवढंच.

गडबड आहे. आपल्या नियोजनात, आपल्या अर्थव्यवस्थेत काही तरी गडबड आहे. समाजवाद, बाजारवाद, मिश्र व्यवस्था, सहकारी व्यवस्था, ग्रामस्वराज्य व्यवस्था, अंत्योदय, एकात्मिक मानवतावाद इत्यादी शब्द आणि कल्पना प्रत्येक निवडणुकीत आणि प्रत्येक संकट काळात भिरकावल्या गेल्या. कुठलीच कल्पना दुरावस्था संपवू शकली नाही. गरीबी शिल्लक राहिली. लोकसंख्येच्या हिशोबात भारत हा अनेक देशांचा एक देश आहे. तर भारतातले अनेक देशच्या देश गरीब राहिले. विषमता वाढत गेली. अर्थव्यवस्था विकसीत करण्याच्या योजना मांडल्या गेल्या पण अर्थव्यवस्था विकसित होणं आणि माणसांचं जगणं यात काही संबंध उरला नाही.

हे केवळ भारतातच झालं असं नव्हे. अमेरिका आणि ब्रिटन या दोन श्रीमंत देशांकडंच पहा. तिथंही दहा टक्क्यापेक्षा जास्त माणसं जेमतेम जगत असलेली दिसतात. तीच माणसं करोना साथीत बळी पडू लागली आहेत. त्याच माणसांना जगवण्यासाठी ते मुक्त बाजारपेठवाले देश सरकारी तिजोरीतून गरजूंना पैसे वाटत आहेत. अमेरिकेत आणि ब्रिटनमध्ये माणसं मरू लागली तेव्हां तिथली धनाढ्य कॉर्पोरेशन्स काही करू शकली नाहीत, सरकारलाच मधे पडावं लागलं. धनीकांनी आपापली कोठारं मोकळी करून आपल्या बांधवांची काळजी घेतली नाही, तिथं सरकारलाच धाव घ्यावी लागली.

अमेरिकेत  २००८ नंतर आयपॅड आणि आयफोन हातात असलेली मुलंही रस्त्यावर आली आणि म्हणू लागली की देशातली ९० टक्के संपत्ती एक टक्का लोकांच्या हातात केंद्रीत झालीय. ही मुलं मार्क्सवादी किंवा समाजवादी नव्हती. त्यांच्या आई वडिलांचाही जन्म बाजारवादी अर्थव्यवस्थेत झाला होता.

विषमता ही फार मोठी समस्या आहे असं अर्थजाणकार गेली वीसेक वर्षं सांगत आहेत. विषमता असलेला समाज रोगट असतो याकडं त्यांनी लक्ष वेधलं. विषमता असलेल्या समाजाचं काय होतं हे करोना संकटानं दाखवून दिलं. पर्यावरण संकटामुळं ते आपल्याला इथून पुढल्या काळात सतत जाणवत रहाणार आहे.

मुद्दा असा की अर्थव्यवस्थेचा विचार नव्यानं करावा लागणार आहे. अर्थव्यवस्थेचे अग्रक्रम रोजगार, आरोग्य, शिक्षण हेच असतील आणि त्या योजनेत युनिवर्सल इन्कम हा एक घटक असेल असं अर्थशास्त्रज्ञ सांगत आहेत.

अमेरिकेतली विषमता, विशेषतः आफ्रिकी समाजातली भीषण गरीबी लक्षात घेऊन लिंडन जॉन्सन यांनी १९६४ मधे अनेक कल्याणकारी योजना सुरु केल्या. न्यू जर्सी, पेनसिल्वानिया, आयोवा, नॉर्थ कॅरोलायना, इंडियाना, सीअॅटल आणि डेनवर या ठिकाणी ८५०० अमेरिकन नागरिकांना एक रक्कम देण्याची योजना इतर योजनांबरोबरच जॉन्सन यांनी अमलात आणली.

कल्याणकारी योजनांनी काम भागत नाही ” …देशातल्या प्रत्येक माणसाला गरीबी रेघेच्या पलिकडचं एक खात्रीचं उत्पन्न दिलं पाहिजे…” असं पत्रं १९६८ साली गॅलब्रेथ, टोबिन, सॅम्युअलसन या त्या काळातल्या नामांकित अर्थशास्त्रीनी अमेरिकन काँग्रेसला लिहिलं होतं.

१९७३ साली कॅनडात विनिपेगमधे डॉफिन या शहरातल्या १३ हजार नागरिकांना दर वर्षी १९,००० डॉलरची रक्कम कोणतेही प्रश्ण न विचारता दिली गेली. काही महिने हा प्रयोग झाला पण अचानक तो प्रयोग सरकारनं मागं घेतला. त्या प्रयोगाचा अभ्यासही अर्धवट सोडण्यात आला.

नवं सहस्रक उजाडलं आणि जगभरची वाढती भिजत पडलेली विषमता लक्षात येऊ लागली. अभ्यासकांनी  श्रीमंत देशातच अधिक विषमता आहे हे  सिद्ध केलं. विषमता असलेला समाज रोगट असतो, घातक स्थितीत असतो हे त्यांनी सांगितलं. पिकेटी,अॅटकिन्सन इत्यादी विचारकांनी विषमतेचा प्रश्न लावून धरल्यावर सार्वजनिक विचारकांनी विषमता दूर करण्यासाठी युनिवर्सल बेसिक इन्कम ही कल्पना मांडली.

युगांडा, नामिबिया, केनया, मालावी,ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका, मेक्सिको  या देशांत काही गावं निवडून तिथल्या लोकांना सरसकट काही रक्कम देण्यात आली. नाना प्रकारे. कधी थेट, कधी अनुदान म्हणून, कधी मदत म्हणून, कधी बिनव्याजी कर्ज म्हणून, कधी सरसकट सर्वांना तर कधी निवडलेल्या गरीबांना. सरकारं, आंतरराष्ट्रीय संस्था, एनजीओ अशांनी यासाठी रक्कम खर्ची केली. प्रत्येक देशानुसार या योजनेचं रूप वेगवेगळं होतं. भारतात दिल्ली आणि मध्य प्रदेशात हा प्रयोग करण्यात आला.

लंडनमधे बेघर नागरिकांना कोणतीही अट न घालता पैसे देण्यात आले.

२०१७ साली डावोसमधे  जागतीक अर्थ परिषदेत या विषयावर परिसंवाद झाला तेव्हां आकडेवारीसह या कल्पनेवर चर्चा झाली. २०१९ मधे इंटेलिजन्स स्क्वेअर या जाहीर चर्चेत या कल्पनेवर वादस्पर्धा भरवली गेली आणि या कल्पनेच्या विरोधकांनी कल्पनेतल्या फटी दाखवल्या. अमेरिकेत दर माणसाला दर महा एक हजार डॉलर थेट दिले जावे असं अभ्यासकांनी मांडलं. ही रक्कम १.३ लाख डॉलर होत होती. अमेरिका कोविडनंतर आज ३ लाख डॉलरपेक्षा जास्त रक्कम ओतायला तयार झाली आहे.

युनिवर्सल बेसिक इन्कम योजनेचं फलित तपासणारे अभ्यास गेल्या पाच सहा वर्षात प्रसिद्ध झाले आहेत. डझनभर पुस्तकं प्रसिद्ध झाली आहेत. दिलेल्या सरसकट रकमेचा योग्य उपयोग बहुसंख्यांनी केल्याचं आढळून आलं. कोणी आरोग्यावर खर्च केला, कोणी शिक्षणावर, कोणी घर घेतलं, कोणी वाचन आणि संगितावर खर्च केला.पैसे मिळालेली माणसं आळशी होऊन घरी बसली अशी उदाहरणं आढळली नाहीत. मिळालेल्या पैशाचा दारू इत्यादी व्यसनांसाठी उपयोग केल्याची उदाहरणं अगदीच कमी सापडली. पैसे मिळण्याच्या आधी ही माणसं जी कामं करत होती ती त्यांनी सोडली नाहीत, ती कामं करत असतानाच या रकमेचा उपयोग त्यांनी त्यांचा जगण्याचा दर्जा सुधारण्यावर खर्च केला. लंडनमधल्या बेधरांपैकी काही जणांनी कॉलेजात प्रवेश करून अभ्यासाला सुरवात केली.

अशी रक्कम देताना एक महत्वाचा मुद्दा मांडला गेला. प्रत्येक गोष्टीचं मोल मिळणाऱ्या पैशात केलं जातं हे चूक आहे, आई बापांची काळजी घेणं, मुलांबरोबर वेळ खर्च करणं, घर स्वच्छ व नीटनेटके ठेवण्यासाठी वेळ काढणं, मुलांचा अभ्यास घेणं या कामाचं मोल वेतनात करता येत नाही. रक्कम दिली गेल्यानंतर कित्येक स्त्रियांनी आपल्या मात्यापित्यांची काळजी घेतली, काम थोडंसं कमी करून अधिक वेळ आपल्या मुलांसाठी खर्च केला.

महाराष्ट्रात, समजा, स्त्रियांनी, पैसे मिळाल्यावर, ऑफीस किंवा अन्य ठिकाणी काम कमी केलं आणि वेळ पापड-लोणची-कुरडया-पुरणपोळ्या करण्यावर खर्च करून स्वतःच्या आणि कुटुंबाची प्रकृती चांगली केली तर काय बिघडतं? हीच कामं पुरुषांनीही करून कुटुंबाचं मानसीक आणि शारीरीक आरोग्य सुधारलं तर काय बिघडतं? या कामातून ” डिमांड क्रिएट ” झाली नाही, या कामामुळं बाजारात वस्तूंची ” डिमांड ” वाढली नाही, या कामांमुळं ” जीडीपीत ” भर पडली नाही तर काय बिघडतं? पुस्तकं घेतली आणि निवांतीनं मुलांना वाचवून दाखवली तर ” जीडीपीत ” भर पडणार नाही, म्हणून काय बिघडलं? दर ताशी काहीही उत्पादन करून देशाच्या ” जीडीपीत ”  भर न घालता कुटुंबातल्या माणसांबरोबर माणसासारखा वेळ व्यतीत केला तर काय बिघडलं?

पुरेसं उत्पन्न नसणं म्हणजे केवळ पोट पूर्ण न भरणं नव्हे तर माणूसपणंच हरवणं असतं. गरीबीमुळं माणसं केवळ उपाशी रहात नाहीत, त्यांचं माणूसपण हरवत असतात. गरीब वस्त्यांत गुन्हेगारी वाढते, व्यसनाधीनता वाढते कारण मुळात त्यांचं माणूसपण हरवलेलं असतं, शिक्षण, प्रेम,आपुलकी इत्यादी गोष्टींपासून माणसं वंचित असतात.

युनिवर्सल बेसिक इन्कम ही कल्पना विसाव्या-एकविसाव्या शतकातल्या भीषण परिस्थितीत जन्मली आहे. शंभर दोनशे पाचशे दोन हजार इत्यादी वर्षांपूर्वीच्या परिस्थितीत जन्मलेल्या विचारांशी या कल्पनेची तुलना करणं योग्य नाही.

भारतातली विषमता आहे. अर्ध्यापेक्षा जास्त जनता पोटही धडपणे भरू शकत नाही. तांदूळ, गहू, तेल आणि धोतर टोपी देऊन भागणार नाही. तेवढं पुरवून त्यांचं हरवलेलं माणूसपण परत आणणं आजवर जमलेलं नाही. नव्यानं काही तरी करायला हवं. युनिवर्सल इन्कम योजनेचा विचार त्यासाठी करायला हवा.

निळू दामले लेखक आणि पत्रकार आहेत.

मूळ लेख