न्यायालये निःपक्षपाती असावीत, काही विशिष्ट परिस्थितीत विरोधी पक्षाची भूमिका बजावावी : रमणा

नवी दिल्ली: भारताचे माजी सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा यांनी रविवारी सांगितले की न्यायालये निःपक्षपाती असली पाहिजेत आणि त्यांच्या निर्णयांनी लोकशाहीत सुधारणा होण्याची गरज आहे, परंतु काही विशिष्ट परिस्थितींमध्ये न्यायालयांनी विरोधी पक्षाची भूमिका बजावणे किंवा त्यांची जागा घेणे अपेक्षित आहे.

कॅपिटल फाऊंडेशन सोसायटीकडून न्यायमूर्ती व्हीआर कृष्णा अय्यर पुरस्कार मिळाल्यानंतर आपल्या भाषणात न्यायमूर्ती रमणा म्हणाले की १९६० आणि १९७० हा आधुनिक भारताच्या इतिहासातील सर्वात आव्हानात्मक काळ होता.

ते म्हणाले, ‘या काळात संसद आणि न्यायव्यवस्था यांच्यातील संघर्ष पाहायला मिळाला. संसदेने आपले वर्चस्व राखण्याचा प्रयत्न केला, तर सर्वोच्च न्यायालयाचा प्रयत्न घटनात्मक वर्चस्व राखण्याचा होता.

माजी सरन्यायाधीश म्हणाले, की घटनात्मक अधिकारांचा अर्थ गमावला जाणार नाही, यासाठी न्यायालयांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.

ते म्हणाले की न्यायालयांनी या मताला बळकटी दिली आहे, की न्याय हा समाजाच्या कल्याणासह वैयक्तिक गरजा संतुलित करण्याचा प्रयत्न करतो, परिणामी देश लिखित संविधानाद्वारे शासित असलेली सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून भरभराटीला येत आहे.

आंध्र प्रदेशातील कृष्णा जिल्ह्यातील पोन्नावरम गावातील शेतकरी कुटुंबातील रमणा २६ ऑगस्ट रोजी ४८ वे सरन्यायाधीश म्हणून निवृत्त झाले होते.

वृत्तसंस्था पीटीआयने दिलेल्या माहितीनुसार, या कार्यक्रमात वार्षिक व्याख्यान देताना माजी सरन्यायाधीश रमणा म्हणाले, “न्यायालये ही निःपक्षपाती संस्था असली पाहिजे. लोकशाहीच्या प्रगतीमध्ये, जनतेचा निर्णय हाच सुधारणेचा एकमेव आदर्श मार्ग आहे, परंतु काही परिस्थितींमध्ये न्यायालयांनी विरोधी पक्षांची भूमिका घेणे अथवा त्यांची जागा घेणे, अशी अपेक्षा असते.”

अनेक दशकांपासून ‘सर्वोच्च न्यायालयाकडून वेगवेगळी मते’ येत आहेत हे मान्य करून माजी सरन्यायाधीशांनी असे प्रतिपादन केले की एखाद्या संस्थेने एकाच आवाजात बोलणे हे निरोगी लोकशाहीचे लक्षण नाही आणि ते न्यायिक संस्था आणि लोकशाहीसाठीही चांगले नाही. भिन्न दृष्टिकोन असणे आवश्यक आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश ए के पटनायक यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या समारंभात ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.

नुकतेच सरन्यायाधीश पदावरून निवृत्त झाल्याने, ‘भारतीय न्यायव्यवस्थेतील माझा अनुभव’ या विषयावर व्याख्यान देणे योग्य नाही, असे न्यायमूर्ती रमणा यांनी सांगितले. त्याऐवजी त्यांनी ‘जर्नी ऑफ द इंडियन ज्युडिशियरी इन ७२ इयर्स’ या विषयावर व्याख्यान दिले.

“संस्था म्हणून न्यायपालिकेचा न्याय कोणत्याही एका मताच्या आधारे करता येत नाही. त्याचप्रमाणे, ३० हून अधिक स्वतंत्र संवीधानिक अधिकारी नेहमी एकाच आवाजात बोलतील अशा घटनात्मक संस्थेची देश अपेक्षा करू शकत नाही,” असे ते म्हणाले.

न्यायमूर्ती रमणा म्हणाले की, न्यायपालिकेने जनहित याचिका प्रणालीच्या गैरवापरासह अनेक प्रश्नांची तपासणी करणे आवश्यक आहे. वाढत्या खटल्यांसह विविध उदयोन्मुख आव्हानांना तोंड देण्यासाठी न्यायपालिकेला तयार करण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली.

ते म्हणाले, “एक राष्ट्र म्हणून, आम्ही हे सत्य नाकारू शकत नाही, की भूक, गरिबी, निरक्षरता आणि सामाजिक विषमता आजही करोडो भारतीयांसाठी एक वास्तव आहे.”

माजी सरन्यायाधीश पुढे म्हणाले, “आजचा भारत दुहेरी वास्तव दाखवतो – एका बाजूला उंच इमारती आहेत, तर दुसरीकडे लोक अजूनही झोपडपट्टीत राहतात, जिथे मुले उपाशी झोपतात. जेव्हा आपण अंतराळ, चंद्र आणि मंगळावर जाण्याचे ध्येय ठेवतो तेव्हा आपण हे विसरू नये की आपले छोटे तारे (मुले) रस्त्यावर, झोपडपट्ट्या, वस्त्या आणि गावांमध्ये धडपडत आहेत.