कोरोना : भारतातील सामाजिक, आर्थिक परिस्थिती

सध्या जगभरात कोरोना विषाणूच्या साथीने थैमान घातले आहे. या साथीत जगभरात आतापर्यंत २८,७३५ इतके मृत्यू झाले आहेत. या साथीपुढे जगातील बलशाली सत्ता देखील हतबल झालेल्या दिसत आहेत. अगदी सूक्ष्म स्वरूपातील या विषाणूने परिस्थिती चिंताजनक केली आहे. या साथीच्या वाढत्या प्रसारामुळे जगभरातील मानवी समूहाला ‘जिवंत राहणे’ हीच आपली प्राथमिकता आहे हे अधोरेखित करायला भाग पाडले आहे. साथीच्या प्रकारातील या विषाणूचा प्रादूर्भाव जगभरातील अनेक श्रीमंतापासून ते गरीबापर्यंत होतोय. जोपर्यंत या विषाणूचे स्वरूप, त्याचा प्रसार आणि व्याप्ती याचा ताळेबंद घालायच्या आताच या विषाणूने व्यस्त प्रमाणात पसरायला सुरुवात केलेली आहे. अजूनतरी या आजारावर लस बनवण्यात विषाणू शास्त्रज्ञांना यश आलेले नाही. भारतात देखील कोरोनाची साथ पसरत आहे. भारतात आजच्या घडीला ८७३ केसेस (सरकारी आकड्यानुसार) निदर्शनास आल्या आहेत. मृत्यू १७ झाले आहेत. यांच्यावर योग्य ते उपचार सुरू आहेत.

गेल्या २४ मार्चला रात्री ८च्या सुमारास देशाला संबोधित करताना २१ दिवसांच्या (१४ एप्रिल पर्यंतची) संचारबंदीची घोषणा पंतप्रधानांनी  केली. त्या आधी त्यांनी २२ मार्च रोजी एक दिवसाचा ‘जनता कर्फ्यु’ पाळण्याचे आवाहन नागरिकांना केले होते. कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी बरेच कर्तव्यदक्ष लोक अहोरात्र आपल्या जीवाची परवा न करता सेवा देत आहेत. या लोकांप्रती सामजिक कृतज्ञता म्हणून टाळ्या/थाळ्या/शंख इत्यादी आपल्या गॅलरीमधून किंवा घरातून वाजवून या सर्व लोकांचे आभार पंतप्रधानांनी प्रदर्शित करायला सांगितले होते. देशातील काही भागातील लोकांनी कर्फ्यूचे गांभीर्याने पालन केले नाही. उलट कर्फ्यूला थोडं कंटाळतच पाच वाजवले आणि आपली सामाजिक कृतज्ञता व्यक्त करायला सुरवात केली. यामध्ये काही जण ढोल-ताशा, फटाके घेऊन रस्त्यावर/चौकात पोहोचले. या सर्व गोष्टींचा अनुक्रम आपल्या सर्वांना माहीत आहे. अशा अवघड परिस्थितीमध्ये सर्वांनी एकत्र येऊन कोरोनाच्या विरुद्ध लढायला पाहिजे. ही वेळ लिखाणातून चुका दाखवण्याची नाही. या लॉकडाऊनच्या काळात प्रत्येकाने घरी बसून आपले सहकार्य शासकीय यंत्रणांना दिले पाहिजे. तरीदेखील पंतप्रधानांच्या भाषणांनंतर काही प्रश्न सतत मनात घोळत राहतायत त्या संदर्भाने मी इथे उहापोह करणार आहे.

तर भाषणात २१ दिवसांची बंदी झाल्यानंतर बऱ्याच ठिकाणी किराणामाल/ दैनंदिन गोष्टीसाठी गर्दी झाल्याची  पाहायला मिळाली. पुढचे किमान २१ दिवस घरातून बाहेर जाता येणार नसल्यामुळे बऱ्याच लोकांनी सामाजिक अंतराचे भान न ठेवता कोरोना संसर्गाचा धोका पत्करून खरेदीला बाहेर पडण्याचे ठरवले. जवळच्या किराणा दुकान आणि मॉलमध्ये गर्दी केली.  दुसरीकडे सामाजिक माध्यमांवर कर्फ्युचे उल्लंघन केल्यानंतर पोलिसांची लाठी खाल्लेल्या लोकांचे व्हिडीओ देशभरातून फिरत आहेत. आता मुद्दा खरतर इथून सुरू होतो की, इतक्या भयंकर संसर्गजन्य आजाराची स्थिती गंभीर होण्याची चिन्हे असताना पंतप्रधान बरोबर रात्री आठ वाजताच देशातील नागरिकांशी संवाद का साधतात? त्या रात्री ८च्या भाषणात ते सांगतात की, त्याच दिवशीच्या रात्रीच्या १२ वाजतापासून २१ दिवसांचा लॉकडाऊन पूर्ण देशात लागू करण्यात येत आहे. याचा अर्थ संपूर्ण देश बंद. कोरोना व्हायरसचा प्रसार थांबवण्यासाठी लॉकडाऊन हा चांगला निर्णय आहे. या लॉकडाऊनमुळे विशिष्ट सामाजिक अंतर राखलं जाईल आणि या आजाराचा जास्त प्रसार होणार नाही. त्याला या मार्गाने लवकर थांबता येईल. हे  खरे असले तरी पंतप्रधानांची २१ दिवस देश बंद करण्याची घोषणा रात्री ८ वाजता करणे चुकीचे होते. पंतप्रधान नेहमी एकतर्फी भाषण करतात. यामुळे बऱ्याचदा त्यांच्या भाषणांतून विषयावर अर्धवट मार्गदर्शन होते. त्यामुळे संभ्रम निर्माण होतात आणि लोकं जे सांगितले आहे त्यापेक्षा काही काकणभर अधिक कृती करतात. याची प्रचिती जनता कर्फ्यूच्या दिवशी पाहायला मिळाली.भारतामध्ये सत्तेत असणाऱ्या पक्षाला किमान भारताची ओळख आहे असे आपण समजतो. त्यानुसार भारतात आजच्या घडीला बहुसंख्य लोकांमध्ये गरीब, मजूरवर्ग, निम्न मध्यमवर्ग आणि मध्यमवर्ग मोठ्या संख्येने असताना २१ दिवस लॉकडाऊनचा निर्णय देशातील लोकांना विश्वासात न घेता घेतला गेला. याचे परिणाम येणाऱ्या काळात विविध स्तरातून पाहायला मिळतील. भारतीय समाजात अस्तित्वात असणारी विषमता कोरोनामुळे अजून गडद होताना दिसेल. असे होताना रुग्णांना मिळणाऱ्या सोयींपासून ते किराणामाल आणि जीवनावश्यक गोष्टींसाठी येणाऱ्या काळात विविध पातळ्यांवरील प्राधान्यक्रम नाकारता येणार नाहीत.

सध्या काही ठिकाणी हा आजार पसरत आहे. तिथे एका विशिष्ट धर्माला कारणीभूत मानले जात आहे. त्यामुळे धार्मिक तेढ वाढण्याची देखील शक्यता आहे. देशातील बऱ्याच भागांसोबत आदिवासी भागात देखील शहरातून येणाऱ्या लोकांना गावात प्रवेश दिला जात नाहीये. प्रवेश रोखण्यासाठी गावाच्या वेशीवर झाडे/काटे/ दगड टाकण्यात आलेले आहेत. आदिवासी भागात अंधश्रद्धा या पूर्वीपासून आहेत. त्यामध्ये भगता (गावचा पुजारी) तर्फे  असेल किंवा इतर कोणी बाबाच्या सांगण्यावरून एखाद्या संकटातून वाचण्यासाठी बळी देणे, एखाद्या व्यक्तीला संशयावरून गावाबाहेर काढण्याचा प्रकार होतात. या आजाराच्या बाबतीत देखील उलट सुलट चर्चांमुळे काही भागात असे प्रकार आढळून आले आहेत. यावर उपाय म्हणून स्वयंसेवी संस्थांकडून आणि शासनाकडून या भागामध्ये जनजागृती करणे गरजेचे आहे.

सध्या भारतीय अर्थव्यवस्थेची असणारी स्थिती आणि कोरोनाच संकट अत्यंत बिकट परिस्थितीला जन्म घालेल. लोकांना काही दिवसानंतर जर रोजगार भेटला नाही तर कोरोनापेक्षा उपासमारीने जीव गेल्याच्या घटना समोर येतील. आपल्याला पुतळ्यांपेक्षा, कुठल्याही नेत्यासाठी केलेल्या इव्हेंटपेक्षा हॉस्पिटल, सर्वांना घर, शिक्षण आणि अन्न अशा प्राथमिक गरजेच्या गोष्टींकडे शासनाने लक्ष दिले पाहिजे. खेळत्या पैशाच्या अभावाने बाजारात आलेला स्थूलपणा आणि त्यातून वाढलेली बेरोजगारी, बँकेनी दिलेली कर्जाऊ रक्कम परत न आल्यामुळे बँकांचे निघालेले दिवाळे, शेअर मार्केटमधील उतार तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील रुपयाची घसरणारी किंमत, जीडीपीची सातत्याने होणारी घसरण या सर्व गोष्टी नोटाबंदीनंतर सातत्याने आपण पाहतोय. सध्याची भारतीय अर्थव्यवस्था दृष्ट चक्रात मध्ये सापडली  आहे. ज्यामुळे लोकांच्या हातात कामधंदा नाही, पैसे नाहीत, बँक बचत/ ठेवी नाहीत. नेमक्या या परिस्थितीत कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे हतबलता वाढत चालली आहे. या सगळ्याचा सारासार विचार केंद्र शासनाने करणे गरजेचे होते.

ग्रामीण भागातून शहरांमध्ये रोजगारासाठी स्थलांतरित झालेला मोठा वर्ग आहे. सरकारने लॉकडाऊनचा निर्णय घेताना या वर्गाला देखील तेवढेच प्राधान्य द्यायला हवे होते आणि त्यानुसार अंमलबजावणी करायला हवी होती.  पण झाले मात्र याच्या विरुद्ध, २१ दिवसाच्या लॉकडाऊनच्या घोषणेत आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणीमध्ये फक्त ४ तासांचा कालावधीमुळे या बहुसंख्य असणाऱ्या वर्गातील लोकांना जीवनावश्यक वस्तू/किराणामाल/पैसे इत्यादींची जमवाजमव करण्यास पुरेसा वेळ मिळाला नाही. तर बरेच स्थलांतरित लोक आपल्या गावी पायी जाताना दिसत आहेत. किंबहुना यांच्यासह बरेच लोक हे अशा लॉकडाऊनसाठी तयार देखील नव्हते. आपल्या देशातील एकूणच वैज्ञानिक दृष्टीकोनाबद्दल अनास्था आहे.  लोकांना नेहमी वाटत राहते की काहीतरी जादू होईल किंवा चमत्कार होईल आणि सर्व ठीक होईल. यावर ते विश्वास ठेवतात. याचा प्रत्यय २२ मार्चच्या जनता कर्फ्यूच्या दिवशी आलाच. काही लोकांचा तर समज देखील झाला की, सर्वांनी थाळी/घंटा/टाळ्या वाजवल्या आहेत तर कोरोना आता संपुष्टात आला किंवा २१ दिवसाच्या बंदनंतर अगदी २२व्या दिवसापासून आपल्याकडे सर्व आलबेल होईल. यामुळे देखील बरेच जण सध्या परिस्थितीपासून गाफील आहेत.

सूक्ष्म अर्थशास्त्रातील (Micro Economics) मागणी आणि पुरवठ्याचा (Demand & Supply) आणि ग्राहकाच्या वर्तणुकीसंदर्भातील सिद्धांतानुसार (consumer behaviour) आपल्याला सध्याची परिस्थितीला पाहता येईल.  सध्या जीवनावश्यक गोष्टींची मागणी वाढत आहे त्यामुळे ठराविक काळाने या वस्तूंचा तुटवडा बाजारात निर्माण होईल आणि यामुळे या वस्तूच्या किमतीमध्ये वाढ होईल. तसेच जास्त नफा कमवण्यासाठी वस्तूंवरील नफेखोरी आणि मक्तेदारी देखील वाढेल. हे सध्या फक्त अत्यंत आवश्यक गोष्टींसाठी लागू आहे. उदा. जीवनावश्यक वस्तूंच्या बाबतीत असे होऊ शकते. सध्या सॅनिटायझर, साबण, मास्क, औषधे आणि अन्नधान्य यांना जास्त मागणी आहे. त्यामुळे यांच्या किमतीमध्ये वाढ होईल आणि साठे बाजार करून माल विकला जाईल. जर समजा असे झाले तर जे वर  उल्लेख केलेल्या वर्गातील लोकांचे काय होईल? त्यांच्याकडे पैसे नसतील तर ते या बाजाराचे ग्राहक होऊ शकणार नाहीत. पैशासाठी त्यांना कामाची आवश्यकता लागेल. जर संपूर्ण देश पुढील २१ दिवस लॉकडाऊन राहिला तर सरळ आहे की, या वर्गातील लोकांचा  रोजगाराचा प्रश्न उद्भवणार. अशा परिस्थितीचा विचार करता केंद्र सरकारकडून गांभीर्याने निर्णय घ्यायला पाहिजे होता.

सध्या भारतामध्ये एकूण उपलब्ध असणाऱ्या डॉक्टरांची संख्या, बेडची संख्या तसेच व्हेंटिलेटर, मास्क आणि इतर अत्याधुनिक उपकरणे ही भारताच्या एकूण लोकसंख्येपेक्षा खूपच कमी आहेत. तसेच रुग्ण तपासाच्या वेळी लागणार्या साधनसामुग्रीचा तुटवडा असल्याने डॉक्टर्स, नर्स, पोलीस आणि इतर जे लोक पायाभूत प्राथमिक जबाबदारीने काम करत आहेत त्यांना थेटपणे संसर्ग होण्याचा धोका आहे. कोरोनाशी लढण्यासाठी आतापर्यंत पंतप्रधानांनी १५ हजार कोटी रु.ची घोषणा केली आहे. भारतासारख्या मोठ्या लोकसंख्येच्या विकसनशील देशासाठी ही रक्कम म्हणजे खूपच कमी आहे . याउलट देशातील विविध राज्यातील आणि केंद्रशासित प्रदेशातील शासन जसे महाराष्ट्रातील उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वातील सरकार, दिल्लीमधील अरविंद केजरीवाल यांचे सरकार आणि केरळमधील पिनाराई विजयन यांचे सरकार या अतिशय संवेदनशील परिस्थितीत उत्तम काम करत आहेत. केरळ सरकारने तर केरळसाठी २० हजार कोटी रुपयांची घोषणा काही दिवसांपूर्वी केली होती, त्या तुलनेत केंद्र शासनाने केलेली १५ हजार कोटी रु. रक्कम संपूर्ण देशासाठी नक्कीच कमी आहे.

इथपर्यंत आपण शहरे, उपशहरे आणि तालुक्यांचा ठिकाणांचा विचार करत बोललो आहे. परंतु बहुसंख्य वस्ती असणाऱ्या खेड्यांचा, दुर्गम-डोंगराळ भाग आणि झाडेपट्टी विभागाचा तर विचार करवत नाही. जर कोरोना साथ महाराष्ट्रातील या भागात पोहचल्यास तेथील परिस्थिती खूपच गंभीर होईल. अजूनही आदिवासी बहुल दुर्गम भागात मनुष्यबळ आणि संसाधनांची कमतरता आहे. या भागाच्या भौगोलिक स्थानामुळे आजपर्यंत जेमतेम सोयी पोहचल्या आहेत. महाराष्ट्रातील नंदुरबार जिल्हा पायाभूत सुविधांपासून दुर्लक्षित आहे. या जिल्ह्यामध्ये धडगाव आणि अक्कलकुआ हे दोन तालुके सातपुड्याच्या डोंगर रांगेत वसलेले आहेत. सातपुड्याच्या पर्वतरांगांमध्ये जास्त जंगल नाही. या विभागात पर्जन्याचे प्रमाण आहे, पाणी साठा होत नाही. परिणामी पावसाच्या हंगामातच फक्त नदी-नाल्यांना पाणी उपलब्ध असते यानंतर मार्च महिन्यापासून पाण्यासाठी या भागातील लोकांना दूरवरून पाणी आणावे लागते. कोरोनापासून सुरक्षित राहण्यासाठीचा महत्त्वाचा उपाय म्हणजे साबण आणि पाण्याने वारंवार हात धुणे. पाण्याच्या कमतरतेमुळे कदाचित या भागातील लोकांना हात धुणे शक्य होणार नाही. यावर उपाय म्हणून शासनाने सॅनिटायझरचे वाटप केले पाहिजे. तसेच पाण्याची व्यवस्था करायला पाहिजे. पाण्याची कमतरता आणि जंगलाचे कमी प्रमाण यामुळे येथे  मिळणारी वनउपज कमी प्रमाणात आहे. या अशा भौगोलिक परिस्थितीमुळे येथील  समस्यांची यादी  वाढत राहते.  महाराष्ट्रातील पालघर आणि नंदुरबार जिल्ह्यात स्वयंसेवी संस्था या भागातील आदिवासींच्या बऱ्याच समस्यांवर कामे करत आहेत. या संस्थांच्या कामाच्या संदर्भातील महत्त्वाचा भाग म्हणजे आदिवासी लोकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी काम करणे. त्यातला एक भाग म्हणजे आदिवासी समाजाचे आरोग्य आणि पोषण. त्यामध्ये  गरोदर आणि स्तनदा मातांचे पोषण, बालकांचे कुपोषण आणि महिलांच्या आरोग्य हा महत्वाचा कामाचा घटक आहे. या सगळ्या कामात स्वयंसेवी संस्थांसोबत अंगणवाडी सेविका आणि आशा ताई या देखील खूप महत्त्वाचे काम शासनातर्फे पोषणासाठी करतात. ही अखंड चालणारी साखळी आहे. सध्या चालू असणाऱ्या लॉकडाऊनमुळे शाळा आणि अंगणवाडी बंद आहेत. शाळेमध्ये विद्यार्थ्यांना माध्यान्ह भोजन मिळते आणि गरोदर माता, कुपोषित बालके आणि तीन ते सहा वयोगटातील मुलांना अंगणवाडीमध्ये पोषण आहार मिळतो. या लॉकडाऊनच्या स्थितीत मिळणारा हा पोषण आहार सध्या बंद आहे. महाराष्ट्र शासनाने काढलेल्या परिपत्रकानुसार अंगणवाडी सेविका ३१ मार्चपर्यंत त्याचं दैनंदिन काम करणार नाहीत कारण या आजाराचा प्रादुर्भाव त्यांना होऊ शकतो किंवा त्या या आजाराच्या वाहक होऊ शकतात. परिपत्रकात म्हटले आहे की, कुपोषित बालके, संवेदनशील गरोदर माता आणि स्तनदा माता यांच्यासाठी शासनातर्फे पोषण आहार आल्यानंतर तो त्यांच्या घरी पोहचवायचा. तोपर्यंतच्या काळात यांचे पोषण कसे होणार?

धडगावचा आठवडी बाजार सोमवारी असतो या दिवशी आजूबाजूचे आदिवासी बांधव जे काही शेतातून, डोंगरातून मिळाले आहे ते विकतात आणि आलेल्या पैशातून आवश्यक वस्तूंचा बाजार करतात. सद्या तीन आठवड्यासाठी सर्वच बंद असल्यामुळे या लोकांना जीवनावश्यक वस्तू मिळवणे अवघड होईल. सद्या धडगावमध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या आदेशानुसार बीपीएल कार्डधारकांना आगाऊ तीन महिन्याच्या रेशनची तात्पुरती उपाययोजना केली आहे. बाकी किराणा मालाची दुकाने एक दिवस आड सकाळी ६ ते १० या वेळेत उघडी असतात. जे मोठे शेतकरी नाहीत त्यांच्याकडे धान्याचा साठा नाही. जे लोकं स्थलांतर करून गेलेले असतात ते परत आल्यानंतर आर्थिकदृष्ट्या शक्य असेल तेवढे धान्य घेऊन ठेवतात. परंतु त्याचा साठा जास्त नसतो. सध्या शहराकडे गेलेले गाव-खेड्यावरचे स्थलांतरित मजूर आपल्या गावी येत आहेत. ते जिथे कामासाठी गेले होते तिथे त्यांना दिवसाला काहीतरी काम मिळून त्याचा मोबदला मिळायचा आणि त्यावर त्यांचा उदरनिर्वाह व्हायचा. परंतु ते गावी आल्यानंतर गावात जास्त रोजगाराच्या संधी उपलब्ध नाहीत. या लोकांच्या जास्त बँक बचत/ठेवी नाहीत. घरी अन्नधान्य म्हणून शेतात पिकलेली ज्वारी, तूर, मका आणि हरभरा हा साठवणुकीत थोडाफार आहे. हा साठादेखील ज्याच्या शेतीला पाण्याची व्यवस्था आहे त्यांच्याकडेच असेल जे आदिवासी शेतकरी शेतीसाठी पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहेत त्यांच्याकडे साठा असणे अवघड आहे.

भारतामध्ये विरोधाभास असा आहे की, गोदामात धान्य शिल्लक असते आणि त्याचवेळी कितीतरी लोकं उपाशी पोटी झोपत असतात. केरळ सरकार शाळा बंद असल्याने पोषण आहारासाठी लागणारा किराणा माल संबंधित बालकाच्या घरी पोहचवत आहेत. यासारख्या पर्यायाचा विचार इतर राज्यांनी करायला पाहिजे.

या साथीच्या आजाराचा आणि लॉकडाऊनचा फटका भारतीय अर्थव्यवस्थेला येणाऱ्या काळात बसणार आहे. लोकांचे जीवन सुरळीत होण्यासाठी खूप मोठ्या काळाची गरज लागेल. लघु उद्योग, शेतकरी, मजूर वर्ग, लघुव्यावसायिक यांच्यासाठी येणारा काळ आव्हानाचा राहील. खास करून ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्था बेरोजगारीमुळे जास्त प्रभावित होईल. कोरोना विषाणूविरोधात लढणे सर्व मानव जातीसाठीच निर्णायक ठरेल. लॉकडाऊनच्या काळात सुरवातीला जास्तीत जास्त संशयित रुग्णाच्या तपासण्या होणे गरजेचे आहे. कारण टप्प्याटप्प्यात घेतल्या गेलेल्या निर्णयांमुळे लोकांच्यामध्ये संभ्रम आणि गोंधळ निर्माण झाला आहे. गावखेड्यातील लोकांपर्यंत रेशन आणि जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा ग्रामीण/आदिवासी भागासाठी सातत्याने केला गेला पाहिजे. शासनाने देशातील सर्व नागरिकांना विश्वासात घेऊन काम केले तर नक्कीच आपण कोरोन विषाणूचा प्रसार होण्याला प्रतिबंध करू शकतो.

राजरत्न कोसंबी, गोखले इन्स्टिट्यूट येथे पीएचडी स्कॉलर आहेत आणि आदिवासींशी निगडीत प्रश्नांचे संशोधक आहेत.