दिल्लीत सर्वांचे उपचार; केजरीवालांचा निर्णय बदलला

नवी दिल्ली – देशातील अन्य भागातील कोरोना बाधितांना दिल्लीत सरकारतर्फे उपचार केले जाणार नाहीत, हा दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी रविवारी घेतलेला निर्णय नायब राज्यपाल अनिल बैजल यांनी बदलला आहे. बैजल यांनी दिल्ली प्रशासनाला नागरिकांच्या अधिवासाबद्दल असा कोणताही भेदभाव न करता सर्वांना कोविड-१९ संदर्भातील उपचार दिले जावेत असे निर्देश दिले आहेत.

नायब राज्यपालांच्या या कृतीवर केजरीवाल यांनी तीव्र नाराजी प्रकट करत दिल्लीत येणार्या सर्वांवर कोविड-१९चे उपचार करता येणे अशक्य असून हे मोठे आव्हान असल्याची प्रतिक्रिया दिली आहे. केजरीवाल यांनी ट्विट करून नायब राज्यपालांच्या या निर्णयामुळे दिल्लीच्या आरोग्य व्यवस्थेवर व प्रशासनावर मोठा ताण पडेल अशीही भीती व्यक्त केली आहे.

दुसरीकडे आम आदमी पार्टीने नायब राज्यपालांच्या या निर्णयामागे भाजपचे खालच्या दर्जाचे राजकारण असल्याचा आरोप केला आहे. कोरोना संकटाच्या काळात भाजपची अनेक राज्यातील सरकारे पीपीई कीट व व्हेंटिलेटर घोटाळ्यात व्यस्त आहेत. त्या उलट दिल्ली सरकार विचारपूर्वक, प्रामाणिकपणे या संकटाचा सामना करत आहेत. अशा परिस्थितीत अत्यंत खालच्या दर्जाचे राजकारण भाजपकडून केले जात असल्याचा आरोप उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी केला आहे.

तर भाजपचे लोकसभा खासदार गौतम गंभीर यांनी नायब राज्यपालांचा निर्णय योग्य असल्याची प्रतिक्रिया दिली आहे. हा देश एक आहे, कोणाही नागरिकाला तो दिल्लीचा नसल्याने कोविड-१९ वरचे उपचार नाकारणे हा मूर्खपणा असून नायब राज्यपालांनी हा निर्णय बदलून चांगले पाऊल उचलल्याची प्रतिक्रिया गंभीर यांनी दिली आहे.

वादग्रस्त निर्णय

रविवारी केजरीवाल यांच्या मंत्रिमंडळाने दिल्लीत केंद्र सरकारची रुग्णालये वगळून सर्व राज्य शासनाच्या व खासगी रुग्णालयांमध्ये अन्य राज्यातील कोरोना बाधित नागरिकांना उपचार घेण्यास प्रतिबंध केला. या निर्णयावर राजकीय पक्षांकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या. पण केजरीवाल सरकारने दावा केला की दिल्लीत कोरोना रुग्णांची संख्या वेगाने वाढत असल्याने शहरातील खासगी व सरकारी रुग्णालयात बेडची संख्या कमी पडत असून जून अखेर १५ हजार बेडची कमतरता जाणवेल, त्यामुळे बाहेरच्या राज्यातल्या कोरोना बाधितांना प्रवेश नाकारल्यास दिल्लीकरांना त्याचा फायदा होईल.

गेल्या आठवड्यात केजरीवाल यांनी दिल्ली शहराच्या सीमा बंद करण्याबाबत नागरिकांच्या प्रतिक्रिया मागवल्या होत्या. यात साडेसात लाख दिल्लीवासियांना प्रतिक्रिया दिल्या. त्यातील ९० टक्के नागरिकांनी सांगितले की, दिल्लीतील रुग्णालयात जादा बेडची आवश्यकता असून अन्य राज्यातील कोरोना बाधित रुग्णांना या रुग्णालयांमध्ये प्रतिबंध करावा.

दिल्लीकरांनी व्यक्त केलेल्या या मतानंतर रविवारी केजरीवाल यांनी अन्य राज्यांच्या कोरोनाबाधितांना दिल्लीत उपचारास प्रतिबंध केला.

मूळ बातमी