संकटकाळी महिलांचाच जातो बळी

संकटकाळी महिलांचाच जातो बळी

आर्थिक मंदी असो वा महासाथ महिलांवर पुरुषांकडून अत्याचार केला जात असतो. त्यामागे बेरोजगारी व आर्थिक अरिष्ट ही महत्त्वाची कारणे आहेत पण व्यसन व वैफल्य यानेही पुरुष आपल्या घरातील महिलांवर अत्याचार करताना दिसतात.

पालक गमावलेल्या विद्यार्थ्यांचे पूर्ण शैक्षणिक शुल्क माफ
अंकुश ठेवा, ऑक्सिजनवर आणि लोकशाहीवरही!
गुजरातमधील अतिरिक्त मृत्यूंची कथा

कोरोना विषाणू साथीचा मोठा फटका पुरुषांपेक्षा स्त्रियांना बसू लागला आहे. चीनमधल्या ज्या हुबेई प्रांतात कोरोना विषाणूचा उद्रेक झाला त्या प्रांतात लॉकडाऊनच्या काळातच घरगुती हिंसाचाराच्या मोठ्या पोलिस नोंदी झाल्या. अशाच घटना आता अनेक देशांमध्ये लॉकडाऊन पुकारल्यानंतर दिसू लागल्या आहेत.

महिलांवरील अत्याचाराच्या सर्वाधिक प्रकरणे घडणार्या उत्तर प्रदेशात लॉकडाऊनच्या काळात महिलांवरील हिंसाचाराच्या एवढ्या घटना घडत आहेत की पोलिसांनी पीडित महिलांसाठी खास हेल्पलाइन सुरू केली आहे. शाळा व नोकरी, व्यवसाय, उद्योग बंद पडल्याने घरांमध्ये पुरुष बसून राहिले आहेत, त्यांच्या सततच्या कुरकुरी व त्रास महिलांना होत असल्याचे चित्र आहे.

राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रेखा शर्मा म्हणतात, लॉकडाऊनच्या काळात महिलांवरील शाब्दिक व शारीरिक हल्ले खरोखरी वाढले आहेत. दिवसभर पुरुष घरात बसलेले असतात, त्यांना आलेले वैफल्य ते घरातल्या महिलांवर काढत असतात. हा ट्रेंड पंजाबमध्ये अधिक दिसून येत आहे, या राज्यातून तक्रारीही खूप येत आहेत.

कोरोनामुळे पुकारलेल्या लॉकडाऊनमध्ये देशातल्या आर्थिक परिणामांची सर्वाधिक चर्चा होताना दिसत आहे पण भारतात आर्थिक परिणामांबरोबर महिलांवरच्या अत्याचाराचाही मुद्दा महत्त्वाचा आहे, त्याकडे डोळेझाक होताना दिसत आहे.

कोरोना विषाणूची लागण महिलांपेक्षा पुरुषांना अधिक झाल्याचे आकडेवारीनुसार कळत आहे पण या साथीचे मानसिक व्रण महिलांवर अधिक पडत आहेत, हे नाकारता येत नाही. महिलांच्या बाबतीत नेहमीच आर्थिक भेदभाव केला जात आहे, त्याचे आरोग्यावर होणारे परिणाम अनेक पिढ्या महिला भोगत आहेत. आता त्यात कोरोना महासाथीची भर पडत आहे. या महासाथीत केवळ महिलाच नव्हे तर मुलांवरही अत्याचार वाढत असल्याचे यूएस नॅशनल क्राइम एजन्सीचे म्हणणे आहे. भारतात तशी आकडेवारी अद्याप जाहीर झालेली नाही पण हे वास्तव नक्कीच भयावह असू शकते.

अमेरिकेत १९३०च्या दशकात आर्थिक महामंदीच्या काळात महिलांवर अत्याचाराच्या घटना वाढल्या असे या काळाचा अभ्यास करणारे डॅनियल स्नायडर यांचे म्हणणे आहे. हा अत्याचार महिलांच्या नजीकच्या पुरुषांकडून केला जात असे. बेरोजगारी व आर्थिक अरिष्ट ही अशा अत्याचारामागील महत्त्वाची कारणे होती पण व्यसन व वैफल्य यानेही पुरुष आपल्या घरातील महिलांवर अत्याचार करत असतं.

काही सामाजिक संशोधकांच्या मते महिलांवर होणारे लैंगिक अत्याचार पतीच्या किंवा घरातल्या अन्य पुरुषाला असलेल्या दारुच्या व्यसनामुळे अधिक होत असतात. भारतात केरळ राज्यात लॉकडाऊनच्या काळात दारू मिळत नसल्याने आत्महत्येच्या घटना वाढू लागल्या. तेव्हा सरकारने परदेशी दारू औषध म्हणून विकण्यास परवानगी दिली पण या परवानगीला केरळ उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली.

कोव्हिड-१९च्या महासाथीत महिलांवर होणार्या अत्याचारावर क्लेअर वेनहम व त्यांच्या काही सहकार्यांनी संशोधनपर अहवाल सादर केला आहे. त्यात त्यांनी अनेक महत्त्वाच्या नोंदी केल्या आहेत. त्यांच्या मते प. आफ्रिकेत इबोला विषाणूची महासाथ पसरल्यानंतर शाळा बंद करण्यात आल्या होत्या. या निर्णयामुळे मुलींच्या शिक्षणावर, त्यांच्या जगण्याच्या संधींवर विपरित परिणाम झाला. अनेक मुलींना शाळा सोडावी लागली, अल्पवयीन मुलींमध्ये गर्भधारणांच्या घटना वाढलेल्या दिसून आल्या. त्याचबरोबर महिलांना घरगुती व लैंगिक हिंसाचारालाही सामोरे जावे लागले. या घटनाही वाढू लागल्या. मुलांकडे सतत लक्ष द्यावे लागत असल्याने अंतिमतः महिलांच्या अर्थार्जनावरही त्याचा परिणाम झाला.

अनेकदा महासाथीच्या काळात अन्य रोगामुळे मरण पावलेल्यांकडे दुर्लक्ष होत असते, तशी भीती आताही आहे. सिएरा लिओन देशात इबोला महासाथीच्या काळात इबोलापेक्षा महिला पोटाच्या आजाराने अधिक मरण पावलेल्या आहेत.

महासाथीनंतर होणारे सामाजिक परिणाम

महासाथीत हजारोंचा मृत्यू होतो पण ही साथ टळून गेल्यानंतर त्याचे सामाजिक परिणाम संपूर्ण समाजाला भोगावे लागतात. २०१४मध्ये तीन आफ्रिकी देशात आलेली इबोलाची महासाथ, २०१५-१६मध्ये आढळून आलेला झिका व्हायरस व त्यानंतरची सार्स, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू साथ संपल्यानंतर समाजावर भयंकर परिणाम दिसून आले होते. सायमन फ्रेझर विद्यापीठातील आरोग्य धोरण संशोधक ज्युलिया स्मिथ यांनी इबोला महासाथीनंतर सामाजिक परिणामांचा अभ्यास केला, त्यांच्या मते इबोला संपल्यानंतर पुरुषांना नोकर्या, कामधंदे मिळाले, पण महिलांच्या अर्थार्जनाच्या संधी वाया गेल्या.

असेच एक संशोधन नॉर्थवेस्टर्न विद्यापीठाने केले आहे, त्यांच्या मते आर्थिक मंदी सरून गेल्यानंतर त्याचे परिणाम महिलांना भोगावे लागतात. त्यांना नोकर्यांवर पाणी सोडावे लागते.

सध्या लॉकडाऊनच्या काळात मुलांच्या शाळांना सुट्या दिल्याने नोकरदार महिलांवर घरातून काम करण्याबरोबरच मुले व वयोवृद्धांची जबाबदारी पडली आहे. पाश्चात्य देशात अगोदर महिलांवर पुरुषांच्या तुलनेत घरातल्यांची काळजी करण्याची तीनपट जबाबदारी असते ज्याचे त्यांना पैसेही मिळत नाही. त्यांच्यावर ही जबाबदारी वाढलेली दिसते. भारतात हे प्रमाण ९.८ पट आहे.

भारतातील स्त्रियांवर पुरुषांच्या तुलनेत आर्थिक मंदीचा परिणाम पूर्वीही दिसून आला होता. २००८मध्ये जागतिक आर्थिक मंदीचा भारतावर मोठा परिणाम झाला नव्हता पण या मंदीत महिलांच्या नोकर्या जाण्याचे प्रमाण वाढलेले होते. सीएमआयईच्या आकडेवारीनुसार २०१८मध्ये देशात १ कोटी १० लाख नोकर्या नष्ट झाल्या. त्यात महिलांच्या नोकर्या ८ कोटी ८० लाख तर पुरुषांच्या २ कोटी २० लाख नोकर्या नष्ट झाल्या होत्या.

मंदीचा सर्वाधिक फटका शिक्षित महिलांना अधिक भोगावा लागतो. उच्चशिक्षित महिलांच्या ३५ टक्के नोकर्या गेल्या पण पदवी किंवा त्यापेक्षा अधिक शिक्षण असलेल्या पुरुषांच्या १० टक्के नोकर्या गेल्या.

यावर काय करता येईल?

या असमानतेवर एक उपाय म्हणजे नोकरी किंवा घरकामाची स्त्री-पुरुष अशी झालेली विभागणी पूर्णपणे बदलली गेली पाहिजे. काही देशांत पुरुषांना घरातून काम करण्यास सांगण्यात आले आहे. विशेषत: आरोग्य क्षेत्र व जीवनावश्यक क्षेत्रात काम करणार्या महिलांच्या कुटुंबात पुरुषांना घरातून काम करण्यास सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे पुरुषांना घरातल्या मुलांची, वृद्धांची जबाबदारी स्वीकारावी लागते. त्यातून पुरुष-स्त्री श्रमविभागणीमध्ये एक प्रकारचा समतोल आणण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे.

गेल्याच आठवड्यात अमेरिकेत इलिनॉय प्रशासनाने घरगुती हिंसाचार रोखण्यासाठी, महिलांवरील लैंगिक अत्याचार रोखण्यासाठी १२ लाख डॉलरची योजना जाहीर केली आहे.

भारतामध्ये आता घरगुती हिंसाचार रोखण्यासाठी श्रमविभागणीचे सूत्र, आर्थिक मदत, पोलिसांना अधिकार दिले पाहिजेत.

इशानी रॉय या सेरिन या कंपनीच्या संस्थापक आहेत.

मूळ लेख

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0