कोविडमुळे देशभरातील २४ कोटी ७० लाख मुलांचे नुकसान

नवी दिल्ली: कोरोना साथीच्या पार्श्वभूमीवर लावण्यात आलेल्या लॉकडाउनमुळे २०२० या वर्षात १५ लाख शाळा बंद राहिल्या. यामुळे प्राथमिक तसेच माध्यमिक शाळांतील २४ कोटी ७० लाख मुलांना अध्ययनाची संधी मिळू शकली नाही, असे युनिसेफच्या अहवालात म्हटले आहे.

ऑनलाइन अध्ययन हा पर्याय अनेक मुलांना उपलब्ध होण्याजोगा नव्हता, कारण, शाळेत जाणाऱ्या चार मुलांपैकी केवळ एकाला डिजिटल उपकरणे व इंटरनेट उपलब्ध आहेत. कोविड-१९ संकटापूर्वी भारतातील केवळ २४ घरांत इंटरनेट होता आणि यामध्ये ग्रामीण व शहरी भागांत मोठा फरक आहे. तसेच मुलगे व मुलींना उपलब्ध होणाऱ्या सुविधांमध्येही मोठ्या प्रमाणात भेद केला जात आहे, असे अहवालात नमूद आहे.

“साथीमुळे तर लक्षावधी मुलांना अध्ययनाची संधी मिळाली नाहीच, शिवाय, ६० लाखांहून मुलगे-मुलींची शाळा कोविड-१९ संकट सुरू होण्यापूर्वीच सुटली होती,” असे युनिसेफने बुधवारी जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.

सध्या भारतातील केवळ ८ राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांतील शाळा १ ली ते १० वी अशा सर्व इयत्तांसाठी पुन्हा उघडण्यात आल्या आहेत. याशिवाय अन्य ११ राज्यांमध्ये ६ वी ते १२ वी इयत्तांसाठी शाळा पुन्हा उघडण्यात आल्या आहेत. तर १५ राज्यांमध्ये केवळ ९ वी ते १२ वी इयत्तांसाठी शाळा सुरू करण्यात आल्या आहेत. तीन राज्यांमध्ये अंगणवाड्या सुरू करण्यात आल्या आहेत. लहान मुले महत्त्वाच्या पायाभूत शिक्षणाला मुकत असल्याचे कारण देत अंगणवाड्या सुरू करण्यात आल्या आहेत, असे अहवालात म्हटले आहे.

“साथीमुळे सुमारे वर्षभरापासून शाळा बंद आहेत आणि भारतभरातील मुलांचा दिनक्रम विस्कटला आहे. मुले जेवढा अधिक काळ शाळेपासून दूर राहतील, तेवढी त्यांची शाळा कायमची सुटण्याची शक्यता वाढेल. शाळा पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय मुलांचे हित लक्षात घेऊनच करण्यात आला आहे आणि पुन्हा शाळेत येऊ लागलेल्या मुलांना मागील नुकसान भरून काढण्यासाठी मदतीची आवश्यकता आहे,” असे युनिसेफ इंडियाच्या प्रतिनिधी डॉ. यास्मिन अली हक म्हणाल्या.

डिजिटल तसेच दूरस्थ अध्ययनाच्या संधी उपलब्ध नसलेल्यांसाठी तर हे आवश्यक आहेच, शिवाय, मुलांचे मानसिक आरोग्य हाही महत्त्वाचा विषय आहे, असे हक यांनी स्पष्ट केले.

युनिसेफ, युनेस्को, यूएनएचसीआर, जागतिक बँक व जागतिक अन्न कार्यक्रमाने शाळा पुन्हा सुरू करण्यासाठी जागतिक नियमावली विकसित केली आहे आणि ती भारतीय संदर्भांना अनुकूल स्वरूपात स्वीकारण्यात आली आहे, असेही त्या म्हणाल्या.

शाळा पुन्हा सुरू करण्यासाठी राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद अर्थात एनसीईआरटीने तयार केलेली मार्गदर्शक तत्त्वे शिक्षण मंत्रालयाने स्वीकारली आहेत. यामध्ये नियमित हात धुण्यासारख्या वैयक्तिक स्वच्छतेच्या सवयींवर भर देण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे शाळांचे निर्जंतुकीकरण, शारीरिक अंतर राखण्यासाठी धोरणे आदींचा समावेश आहे.

शाळा पूर्णपणे किंवा अंशत: बंद झाल्यामुळे जगभरातील ८८ कोटी ८० लाख विद्यार्थ्यांच्या दिनक्रमावर परिणाम झाल्याचे युनेस्कोने म्हटले आहे.

“कोविड-१९ साथीला एक वर्ष पूर्ण झाले असताना, आपल्याला शैक्षणिक आपत्कालीन स्थितीची जाणीव होत आहे. याची सर्वाधिक किंमत सर्वांत सीमांत समूहांतील विद्यार्थ्यांना मोजावी लागत आहे,” असे युनिसेफच्या कार्यकारी संचालक हेनरीटा फोर म्हणाल्या. “सलग दुसऱ्या वर्षी शाळा पूर्णपणे किंवा अंशत: बंद ठेवणे आपल्याला परवडू शकत नाही. शाळा सुरू ठेवण्यासाठी तसेच त्या पुन्हा सुरू करण्याच्या योजनांसाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न झाले पाहिजेत,” असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

मूळ बातमी