रस्त्यावरील मुले गेली कुठे?

कोरोनाच्या साथीच्या केंद्रस्थानी लहान मुले नाहीत पण तरीही या साथीचा सर्वांत मोठा फटका बसणाऱ्यांमध्ये लहान मुलांचा समावेश होतो, असे संयुक्त राष्ट्रांनी एप्रिलमध्ये प्रसिद्ध केलेल्या एका अहवालात म्हटले आहे.

भारतात हे संकट सीमांत श्रेणीतील मुलांसाठी खूप मोठे आहे. स्थलांतरित बालकामगार, रस्त्यावर राहणारी मुले, भीक मागणारी मुले आणि शेतकऱ्यांची मुले यात अडकली आहेत. त्यांच्या वयाच्या मानाने खूप मोठी लढाई त्यांना लढावी लागत आहे.

२०११ साली झालेल्या जनगणनेनुसार भारतात १ कोटी बालकामगार आहेत.

१८ एप्रिल रोजी जामलो मडकम नावाचा १२ वर्षांचा शेतमजूर मुलगा तेलंगणमधून छत्तीसगढमधील त्याच्या गावाच्या दिशेने सलग तीन दिवस चालून गेल्यामुळे दगावला.

“बिहारमधील सीतामढी जिल्ह्यातून महानगरांमध्ये मजुरीसाठी गेलेली मुले अद्याप परतलेली नाहीत. ती कुठे आहेत याबद्दल आम्हाला काहीच माहिती नाही. ती सुरक्षित आहेत अशी आशा करत बसण्यापेक्षा ती सगळी सरकारी निवाऱ्यांमध्ये आहेत की नाही याची खात्री आम्हाला करून घ्यायची आहे आणि हे सरकारी यंत्रणांच्या मदतीखेरीज शक्य नाही,” असे ‘अदिती’ या स्वयंसेवी संस्थेच्या संचालक परिणीता कुमारी यांनी सांगितले. परिणीता जिल्हा बालसंरक्षण समितीच्या सदस्यही आहेत.  २०११च्या जनगणनेनुसार बालमजुरांच्या संख्येबाबत बिहार देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचे राज्य आहे.

“मालकांकडून बालमजुरांचे होणारे भावनिक, शारीरिक व लैंगिक शोषण हे एक वास्तव आहे. एकतर मालकांना मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी जबाबदार धरावे किंवा त्यांना सुरक्षित घरी पोहोचवण्याची जबाबदारी सरकारने घ्यावी. जी काही थोडी मुले घरी परतली आहेत, त्यांनाही त्यांचे हक्काचे पैसे दिले गेलेले नाहीत,” असेही त्या म्हणाल्या.

या मुलांकडे खाण्यासाठी पैसे नाहीत किंवा घरच्यांना फोन करण्यापुरतेही पैसे नाहीत, असे ‘सेव्ह द चिल्ड्रन’ या स्वयंसेवी संस्थेच्या कार्यक्रम व धोरण विभागाचे संचालक अनिंदित रॉय चौधरी यांनी सांगितले.

“सरकारने व्यापक छापे घालून बालकामगारांना सोडवणे ही आजच्या काळाची गरज आहे. मालक त्यांना स्वत:हून कधीच सोडणार नाहीत. एकदा का टाळेबंदी उठली की स्वस्तातील कामगारांची गरज मोठ्या संख्येने भासणार आहे आणि लहान मुलांचे शोषण सर्वांत सोपे असते. सरकारने ही संधी साधून या मुलांना कंत्राटांतून कायमस्वरूपी मुक्त करावे,” असे मत ‘सोच’ (सोसायटी फॉर चिल्ड्रन) या ओडिशातील स्वयंसेवी संस्थेच्या कार्यक्रम समन्वयक जोशिता नाग यांनी व्यक्त केले.

रस्त्यावरील मुले

जामा मशिदीजवळील मोटर मार्केटमध्ये राहणारी मेहबून (१५) आणि अब्दुल नासिर (१२) ही दोन मुले सहा वर्षांपूर्वी बिहारमधील मधुबनी जिल्ह्यातून दिल्लीत आली. मेहबूब टूल टेक्निशिअनचे काम करतो, तर अब्दुल पोस्टकार्ड विकतो. यातील एकाला घरी परतण्याची घाई झाली आहे, तर एकाला कधी एकदा काम सुरू होते असे झाले आहे.

मेहबूबचे वडील कुटुंबातील एकमेव कमावती व्यक्ती होते. ते अंथरुणाला खिळल्यामुळे त्याला शाळा सोडून कामाला लागावे लागले. तो महिन्याला ५,००० रुपये कमावतो आणि त्यातील ४,००० घरी पाठवतो. “आता मी घरी पैसे पाठवू शकत नाही आहे,” तो म्हणाला.

अब्दुलला मात्र काही करून मधुबनीला परत जायचे आहे. “थोडे नियोजन केले असते तर आज कित्येक मुले त्यांच्या कुटुंबासोबत असती. सरकारने नागरिकांच्या मदतीने एक कृतीगट तयार करून निराधार मुलांना त्यांच्या घरी पोहोचवायला हवे होते. आपण हे विद्यार्थ्यांसाठी करू शकतो, तर रस्त्यावर राहणाऱ्या मुलांसाठी का करू शकत नाही,” असा प्रश्न नवी दिल्लीतील ‘बटरफ्लाइज इंडिया’ या स्वयंसेवी संस्थेच्या संचालक रिता पनीकर यांनी उपस्थित केला. रस्त्यावरील मुले म्हणजे रस्त्यावर राहणारी किंवा रस्त्याशी जोडलेली मुले. ही मुले एकटी किंवा त्यांच्या कुटुंबियांसोबत रस्त्याच्या कडेला राहतात, रस्त्यावरच काम करतात. अशा मुलांबाबत राष्ट्रीय स्तरावर कोणतीच माहिती उपलब्ध नसली, तरी २०१६ मध्ये ‘सेव्ह द चिल्ड्रन’ या स्वयंसेवी संस्थेने लखनौ-मुघलसराई, हावडा, हैदराबाद आणि पटना शहरांमध्ये केलेल्या सर्वेक्षणात असे दिसून आले की, भारतात एकूण २० लाखांहून अधिक मुले रस्त्यांवर राहतात आणि त्यांना मूलभूत हक्कही मिळत नाहीत. यातील ८० टक्के मुलांकडे कोणतेही वैध ओळखपत्र नाही आणि त्यामुळे मोफत व सक्तीचे शिक्षण, आरोग्यविमा यांसारखे सामाजिक लाभ त्यांना मिळत नाहीत.

मुंबईत १४ वर्षांखालील कुटुंबाशिवाय रस्त्यावर राहणाऱ्या मुलांना लॉकडाउन लागू झाल्यानंतर सरकारी संस्थांमध्ये ठेवण्यात आले आहे. १६ ते १८ वर्षांदरम्यानच्या मुलांना मात्र कोणाचाही आधार नाही, अशी माहिती ‘प्रथम कौन्सिल फॉर व्हल्नरेब चिल्ड्रेन’ या मुंबईस्थित संस्थेने दिली आहे. यातील बहुतेक जण पुलांखाली किंवा मोठाल्या गोदामांमध्ये राहत आहेत आणि अन्नवाटप होते तेव्हा त्यांना खायला मिळते. काही जण बाजारांतील सडलेल्या भाज्या आणून त्या शिजवून खातात, अशी मुंबईतील ऊर्जा ट्रस्टतर्फे देण्यात आली.

भीक मागून उदरनिर्वाह करणारी मुले

“ओडिशातील भीक मागून उदरनिर्वाह करणारी अनेक लहान मुले आंध्र प्रदेश, बिहार आणि राजस्थानातून आलेली आहेत. त्यामुळे आमच्याकडे त्यांची नेमकी संख्या नाही. त्या सर्वांना निवाराघरांमध्ये सामावून घेणे आव्हानात्मक आहे पण आम्ही शक्य तेवढे प्रयत्न करत आहोत,” असे खोर्धा जिल्ह्याच्या बाल संरक्षण अधिकारी बानीश्री पटनाईक म्हणाल्या.

भारतात तीन लाखांहून अधिक बालभिकारी आहेत. त्यातील अनेकांना जबरदस्तीने धमकावून, मारून हे काम करण्यास भाग पाडले जात आहे, असे २०११ सालच्या जनगणना अहवालात नमूद करण्यात आले होते.

“सध्या रस्त्यांवर लहान मुले भीक मागताना दिसत नाहीत. कारण, त्यांना भीक देणारे कोणी नाही. ही परिस्थिती अधिक चिंताजनक आहे. ही मुले आता माफिया भिकाऱ्यांच्या तावडीत आहेत. त्यांना सोडवण्यासाठी आम्ही पोलिसांना मदत करण्यास तयार आहोत,” असे ‘सोच’चे संस्थापक मनोज कुमार म्हणाले.

शेतकऱ्यांची मुले

वडिलांनी आत्महत्या केल्यामुळे विदर्भातील अनेक मुलांना शाळा सोडून शेतीकामास लागणे भाग पडले आहे, असे तेथील स्वयंसेवकांनी सांगितले.

“लॉकडाउन लागू झाल्यानंतर सुरुवातीच्या काळातच त्यांची उपासमार सुरू झाली, कारण, अंगणवाडी केंद्रे व माध्याह्न भोजन योजना बंद पडल्या. व्यवस्थेतील दोषांमुळे त्यांच्या कुटुंबांना सरकारी रेशन मिळेनासे झाले. याचा फटका कोरकू आदिवासींना तसेच पारधी समुदायालाही बसला आहे. कोविड-१९ विषाणूचे संकट लहान मुलांवर फारसे आलेले नाही पण सामाजिक निर्बंध व उपासमारीमुळे ती धोक्यात आली आहेत,” असे अपेक्षा ‘होमोइयो सोसायटी’ या संस्थेच्या अमरावती विभागाचे संचालक डॉ. मधुकर गुंबळे यांनी सांगितले. विदर्भात गेल्या सहा वर्षांत ७,७०० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या असे २०१९ मध्ये माहिती अधिकाराखाली मागितलेल्या माहितीतून स्पष्ट झाले आहे. त्यातील ६००० शेतकरी अमरावती जिल्ह्यातील होते. “आम्हाला नेहमीच कर्जाच्या चक्रात लढावे लागले आहे. माझा कापूस विक्रीसाठी तयार आहे पण ग्राहकही नाहीत आणि वाहतुकीची साधनेही नाहीत. या दुष्टचक्रामुळेच आमच्या मुलांना शाळा सोडून कामाला लागावे लागते,” असे शेतकरी तसेच ‘एकल महिला संगठन’ या स्वयंसेवी संस्थेचे संस्थापक मारोती चावरे म्हणाले.

मदत

‘चाइल्डलाइन’द्वारे चालवली जाणारी १०९८ ही हेल्पलाइन लहान मुलांसाठी समुपदेशन, अन्न, वाहतूक, लसीकरण तसेच तात्पुरते किंवा दीर्घकालीन पुनर्वसन पुरवण्याचे काम करते. गेल्या २१ दिवसांत ‘चाइल्डलाइन’कडे ४.६ लाख कॉल्स आले आहेत. त्यातील ९० टक्क्यांहून अधिक अन्नाची मागणी करणारे होते. या काळात बालविवाहांना प्रतिबंध करण्यासाठी, शारीरिक-भावनिक-लैंगिक अत्याचार रोखण्यासाठी, तस्करीला आळा घालण्यासाठी ९,३८५ प्रकरणांत हस्तक्षेप केला आहे. अर्थात अनेक मुलांना हेल्पलाइनचा वापर करण्याची संधीही मिळत नाही, असे हेल्पलाइनच्या अधिकाऱ्यांनी मान्य केले आहे.

लहान मुलांना सरकारी निवाराघरांमध्ये सामावले जात आहे आणि गरज भासल्यास अतिरिक्त आस्थापनांचे रूपांतर निवाराघरांमध्ये करण्याचे आदेश राज्य सरकारी यंत्रणांना बाल न्याय कायद्याखाली देण्यात आले आहेत, असे राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोगाच्या अध्यक्ष प्रियंका कानुगो यांनी सांगितले.

जर कोणी एखादे मूल रस्त्यावर राहताना किंवा कुटुंबाशिवाय किंवा कोणत्या संकटात बघितले तर त्यांनी १०९८ या हेल्पलाइनवर किंवा बालकल्याण पोलिस अधिकाऱ्याशी संपर्क करावा. व्यवस्थेत काही कच्चे दुवे असतील पण आम्ही लहान मुलांना वाचवण्यासाठी अथक प्रयत्न करत आहोत, असे एका अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

सार्वजनिक आरोग्यावरील हे संकट टळल्यानंतर मुलांना पुन्हा कामासाठी जबरदस्ती केली जाईल, अशी चिंता ‘रेल्वे चिल्ड्रन’ या स्वयंसेवी संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. नवीन  सेल्लाराजू यांनी व्यक्त केली. या टप्प्यावर असुरक्षित मुले शोधून काढणे व त्यांचे समाजाच्या मुख्य प्रवाहात एकात्मीकरण हाच एकमेव मार्ग आहे, असे मत तमिळनाडूतील सामाजिक कार्यकर्ते व अरुंबुगल ट्रस्टचे संस्थापक डॉ. आर. मतीवनन यांनी मांडले.

नलिनी रविचंद्रन, या एक स्वतंत्र पत्रकार आहेत.

मूळ लेख