मनरेगात घसरला रोजगार; ७ वर्षातला निचांक

गेल्या वर्षी २०१९मध्ये एप्रिल महिन्यात ज्यांना मनरेगा अंतर्गत काम मिळाले होते त्यापैकी केवळ २० टक्के कुटुंबांना यंदाच्या एप्रिल अखेर मनरेगात काम मिळाल्याचे सरकारी आकडेवारीवरून लक्षात येते. गेल्या मार्च महिन्यात हा आकडा १ कोटी ५७ लाख इतका होता.

गेल्या वर्षी २०१९मध्ये एप्रिल महिन्यात १ कोटी ७० लाख कुटुंबांना मनरेगातंर्गत काम मिळाले होते ती संख्या या एप्रिल अखेर ३४ लाख कुटुंबांपर्यंत घसरली आहे. ही घसरण सुमारे ८६ टक्के इतकी आहे. गेल्या सात वर्षांतली ही सर्वात मोठी घसरण आहे.

ज्या ३४ लाख कुटुंबांना मनरेगातंर्गत काम मिळालेले आहे त्यापैकी २० लाख कुटुंबे केवळ आंध्र प्रदेश व छत्तीसगड या दोन राज्यांमधील (गेल्या वर्षी या दोन राज्यांनी एकूण ३६ लाख कुटुंबांना काम दिले होते) असून देशातली राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांपैकी १९ राज्यांमधील १० हजारपेक्षा कमी कुटुंबांना मनरेगात कामे मिळाली आहेत. तेलंगण राज्यात तर एकाही कुटुंबाला या एप्रिलमध्ये मनरेगातंर्गत काम मिळाले नाही. उ. प्रदेश व महाराष्ट्राने अनुक्रमे ७४ हजार व ५४ हजार कुटुंबांना काम दिले आहे.

अन्य क्षेत्रातील रोजगार उपलब्ध नसल्यानंतर मनरेगाकडे बेरोजगार वर्ग वळत असतो. पण आता एप्रिल महिन्यात तेथेही बेरोजगार वर्ग कमी वळाल्याने चिंता उत्पन्न झाली आहे. सीएमआयईच्या आकडेवारीनुसार गेल्या मार्चमध्ये ग्रामीण बेरोजगारी ८.४९ टक्के इतकी होती ती एप्रिलमध्ये २२.६७ टक्के इतकी वाढली आहे.

२४ मार्च रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लॉकडाऊन पुकारल्यानंतर त्यांच्या भाषणात मनरेगाविषयी कोणतेही मुद्दा उपस्थित केला नव्हता. लॉकडाऊनच्या काळात मनरेगावर काम मिळेल की नाही हेही स्पष्टपणे सरकारकडून सांगण्यात आले नव्हते. अनेक राज्यांनी मनरेगा कामे रोखून धरली होती. पण १५ एप्रिलला सरकारने २० एप्रिलपासून मनरेगा कामे मिळू शकतील असे जाहीर केले. सरकारने त्यावेळी मनरेगा मजूरांच्या वेतनात २० रुपयांनी वाढ केली पण ही वाढ अशीही दरवर्षी ठराविक केली जाते.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २६ मार्चला मनरेगा मजुरांच्या वेतनात २० रुपयाची वाढ केल्याने त्याचा फायदा देशातील ५ कोटी कुटुंबांना होईल असा दावा केला होता.

पण एप्रिलच्या आकडेवारीनुसार ५ कोटी कुटुंबांपैकी केवळ ६.८ टक्के कुटुंबांनाच त्याचा फायदा झाला असून प्रसिद्ध अर्थशास्त्रज्ञ ज्याँ ड्रेझ यांनी द वायरला सांगितले की, सीतारामन यांनी वेतन वाढीची घोषणा केली असली तरी त्यांनी जाहीर केलेल्या दरापेक्षा अधिक दर अनेक राज्ये देत असल्याने या घोषणेला फारसे महत्त्व उरत नाही.

आयआयएम अहमदाबादमधील अर्थशास्त्रज्ञ रितिका खेरा यांच्या मते एप्रिल ते जूनदरम्यान शेतीकामे कमी असल्याने अनेक मजूर, कष्टकर्यांचा ओढा मनरेगाकडे असतो पण आता तोही आढळून आलेला नाही. लॉकडाऊन पुकारल्यानंतर बेरोजगारी झपाट्याने वाढली. त्यात सरकारकडून मनरेगाबाबत अस्पष्टता असल्याने बेरोजगारांमध्ये अधिक चिंता निर्माण झाली आहे. सरकारने १४ कोटी नोंदणीकृत मजुरांना एप्रिलच्या १० दिवसांचे वेतन दिल्यास त्याचा खर्च २८ हजार कोटी रु. इतका येतो. हा खर्च मोदी सरकारच्या सेंट्रल विस्टा प्रकल्पाच्या योजनेपेक्षा थोडा अधिक आहे, असे खेरा यांचे म्हणणे आहे.

अझिम प्रेमजी विद्यापीठातील साहाय्यक प्राध्यापक राजेंद्नन नारायणन यांच्या मते मनरेगातील काम करणार्या १४ कोटी नोंदणीकृत मजुरांना एप्रिल महिन्याचे वेतन देण्याची गरज आहे. कारण सरकार आता मालक असून लॉकडाऊनच्या काळात सरकारने मनरेगाबाबत निर्णय घेतला नसल्याने त्याचे नुकसान लाखो कुटुंबांना भोगावे लागत आहे, त्याची भरपाई सरकारने त्यांना मजुरी वेतन देऊन करणे गरजेचे आहे, असे नारायणन यांचे म्हणणे आहे.

आता केंद्र सरकारने स्थलांतरितांना आपल्या गावी परतण्यास परवानगी दिली आहे. हे स्थलांतरित आता घरी थांबणार असल्याने मनरेगाच्या कामात वाढ होऊ शकते, ही संधी सरकारने घेतली पाहिजे, असे नारायणन यांचे म्हणणे आहे.

यंदाच्या अर्थसंकल्पात मनरेगासाठी ६१,५०० कोटी रु.ची तरतूद आहे. ही तरतूद चार ते पाच पट वाढण्याची गरज असून यातील १० हजार कोटी रु.ची प्रलंबित देणी भागवावीत. तर ५० हजार कोटी रु. पुढील सहा महिन्यात वापरावेत, अशी सूचना नारायणन यांची आहे.

मूळ लेख