लसीकरण आणि लसींची आयात वाढवाः डॉ. मनमोहन सिंग

लसीकरण आणि लसींची आयात वाढवाः डॉ. मनमोहन सिंग

नवी दिल्लीः देशातील कोविड-१९ महासाथीची परिस्थिती दिवसेंदिवस गंभीर होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर रविवारी माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी पंतप्रधान

यूपीएच्या काळात दारिद्ऱ्य निर्मूलनात प्रगती
आश्चर्य जनतेच्या कौलाचे नव्हे, न्यायालयीन कौलाचे वाटायला हवे !
मंदीवर डॉ. मनमोहन सिंग यांचे पाच उपाय

नवी दिल्लीः देशातील कोविड-१९ महासाथीची परिस्थिती दिवसेंदिवस गंभीर होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर रविवारी माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना एक पत्र लिहून सरकारने लसीकरण मोहिमेचा वेग वाढवण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत अशी विनंती केली आहे. देशात कोविड-१९चे रुग्ण वाढत असून लसीकरणाचा वेगही वाढत जाण्याची गरज आहे. लसीकरणाच्या मोहिमेत लोकसंख्येची जास्तीत जास्त टक्केवारी येणे आवश्यक आहे. सध्या लसीकरणाच्या मोहिमेत देशातील कमी टक्के लोकसंख्या दिसत आहे. त्यामुळे ही महासाथ रोखण्यासाठी सरकारने वेगाने लसीकरण हाती घेतले पाहिजे, असे म्हटले आहे. सरकारने तातडीने परदेशी लसींची आयात वाढवायला हवी अशीही सूचना त्यांनी केली आहे.

डॉ. सिंग यांनी सरकारला लसीकरण मोहिमेचा वेग वाढवण्याच्या दृष्टीने ५ सूचनाही केल्या आहेत.

केंद्राने किती लसींच्या खुराकाची ऑर्डर दिली आहे व पुढील ६ महिन्यात किती लसींच्या खुराकाचा पुरवठा केला गेला याची माहिती सार्वजनिक करायला हवी. सरकारने निश्चित लोकसंख्या लसीकरणासाठी ठेवली असेल तर त्या आधी लसींची ऑर्डर देणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे लस पुरवठ्यात अनियमितता येणार नाही.

राज्यांना किती लसी वाटप केल्या आहेत, याची माहिती सार्वजनिक करणे गरजेचे आहे. सरकार आपल्याकडे १० टक्के लसींचा साठा आणीबाणीच्या काळ लक्षात घेऊन ठेवू शकते पण राज्यांना त्यांना मिळणार्या लसींची संख्या लक्षात आल्यास ते त्यानुसार लसीकरण कार्यक्रम राबवू शकतात.

कुणाला लस द्यायची यावर राज्यांना थोडे निर्णय घेण्याची मुभा द्यावी. यात कोविड महासाथीचे फ्रंट लाइन वर्कर्स वा ४५ वर्षांपेक्षा कमी वय असलेल्यांनाही लस दिली पाहिजे. उदा. शालेय शिक्षक, बस-टॅक्सी-रिक्षा चालक, महानगरपालिका, पंचायत कर्मचार, न्यायालयातील कर्मचारी वर्ग, वकील या वर्गातील ४५ वर्षांपेक्षा कमी वय असलेल्यांना लस दिली पाहिजे.

भारत हा जगातील सर्वाधिक लस उत्पादक देश आहे. हे लक्षात घेता लस उत्पादकांना त्वरित आर्थिक मदत करणे, त्यांच्या उत्पादनातील अडीअडचणी दूर करणे, अन्य खासगी औषधी कंपन्यांना लस उत्पादनाची विनंती करणे व त्यांना सवलती देणे गरजेचे आहे.

सरकारने तातडीने परदेशी लसींच्या चाचण्या न घेता त्यांच्या आयातीवर भर दिला पाहिजे व लसीकरणात यांचा सहभाग वाढवला पाहिजे.

अशा सूचना केल्या आहेत.

मूळ बातमी

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: