राज्यांना लशी विकण्यास जागतिक कंपन्यांची अनिच्छा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लसीकरण धोरणात घातलेल्या गोंधळामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आणखी मानहानीला तोंड द्यावे लागण्याची शक्यता आहे. भारतातील २९ राज्यांना जागतिक उत्पादकांकडून स्वतंत्रपणे लशींची खरेदी करण्याची परवानगी देण्याच्या त्यांच्या निर्णयाकडे जबाबदारी झटकण्याचा प्रकार म्हणून बघितले जात आहे. हा निर्णय भारतावर उलटण्याची दाट शक्यता आहे.

फायझर, मॉडेर्ना आणि जॉन्सन अँड जॉन्सन या जागतिक औषध कंपन्यांची प्रत्येक भारतीय राज्यासोबत स्वतंत्रपणे वाटाघाटी करण्याची इच्छा नाही. त्यांनी एकाच यंत्रणेशी वाटाघाटी करण्यास प्राधान्य देऊ असे कळवले आहे. याचा अर्थ भारतातील राज्यांची मागणी केंद्राने एकत्रिक करावी आणि या संपूर्ण मागणीसाठी बोलणी करावी असे त्यांना अपेक्षित आहे.

महाराष्ट्रासारख्या राज्याने निमंत्रित केलेल्या जागतिक बोलींना काहीच प्रतिसाद मिळाला नाही तेव्हा याचे संकेत मिळालेच होते. राज्याच्या निविदेला उत्तर देण्याऐवजी आम्ही केंद्र सरकारशी बोलण्यास प्राधान्य देऊ असे अमेरिकी लसउत्पादक मॉडेर्नाने पंजाब सरकारला स्पष्ट सांगितले.

जागतिक लिलाव प्रणाली ही खरेदीदाराच्या किंवा ग्राहकाच्या बाजारपेठेत काम करते. यामध्ये काही मोठ्या ग्राहकांचा अनेक विक्रेते पाठपुरावा करतात. कंत्राटे मिळवण्यासाठी विक्रेत्यांमध्ये कठोर स्पर्धा असते. मात्र, लशींचे व्यवहार हे विक्रेत्याच्या बाजारात होत आहेत. कारण, येथे १५०हून अधिक देश त्यांच्या लोकसंख्येचे लसीकरण लवकरात लवकर करता यावे म्हणून लशींच्या खरेदीसाठी उतावीळ झालेले आहेत. जागतिक स्तरावर विक्रेते खूपच मोजके आहेत आणि जलदगतीने लसीकरण करायचे तर उत्पादनक्षमतांना मर्यादा आहेत. त्यामुळे भारतातील प्रत्येक राज्याशी वाटाघाटी करत बसण्याएवढा संयम किंवा वेळ जागतिक कंपन्यांकडे अजिबात नाही. केवळ स्वायत्त सरकारांशी थेट वाटाघाटी करण्यास प्रोत्साहन दिले जात आहे.

विचित्र बाब म्हणजे जेथे स्वायत्त सरकाराचे २९ राज्यांमध्ये विभाजन झालेले आहे आणि प्रत्येक राज्य लसखरेदीसाठी स्वतंत्रपणे बोलणी करत आहे, असे भारत हे एकमेव राष्ट्र आहे. याउलट आफ्रिका खंडातील विविध राष्ट्रांनी एकत्र येऊन २२० दशलक्ष डोस खरेदी करण्याच्या दृष्टीने जॉन्सन अँड जॉन्सन कंपनीशी सामूहिक बोलणी करण्यासाठी आफ्रिकन युनियन ट्रस्टची स्थापना केली आहे. अगदी युरोपीयन युनियनही २७ ईयू राष्ट्रांच्या वतीने सामूहिक वाटाघाटी करत आहे. मात्र आपल्या पंतप्रधानांनी उलटेच तर्कशास्त्र वापरले आहे. त्यांचा निर्णय कसा निरर्थक हे बघायला त्यांना आता जागतिक लस कंपन्या भाग पाडत आहेत. या कोंडीबाबत अमेरिकी व्यवसाय संघटनांशी चर्चा करण्यासाठी भारताचे परराष्ट्रमंत्री सध्या अमेरिकेत आहेत. अमेरिकेतील व्यवसाय संघटनांनी कोविडच्या महाविध्वंसक दुसऱ्या लाटेचा सामना करण्यात ‘आत्मनिर्भर’ भारताला मदत करण्यासाठी कृतीदलाची स्थापना केली आहे.

अमेरिकेतील लस कंपन्या अद्याप त्यांच्या देशांतर्गत लोकसंख्येच्या लसीकरणाच्या गरजा पूर्ण करण्याच्या प्रक्रियेत आहेत. यामध्ये स्टॉकपिलिंग इन्व्हेंटरीचाही समावेश होतो. बाहेर पाठवण्यासाठी लशींचे उत्पादन करण्यासाठी त्या काही महिन्यांनी मोकळ्या होतील. त्यामुळे अमेरिकेतील औषधनिर्मिती कंपन्यांनी परदेशांना केलेले पुरवठ्याचे वायदे प्रत्यक्षात येण्यासाठी जुलै महिना उलटावा लागेल. सध्या तरी भारताला कोवॅक्सिन, कोविशील्ड आणि स्पुतनिक व्ही यांच्या अस्तित्वात असलेल्या पुरवठ्याद्वारेच काम चालवावे लागणार आहे.

नीती आयोगाचे सदस्य (आरोग्य) व्ही. के. पॉल यांनी पूर्वी जाहीर केल्याप्रमाणे ऑगस्ट ते डिसेंबर या पाच महिन्यांत केंद्र सरकार २.२ अब्ज लशी कशा उपलब्ध करून देणार आहे याबद्दलही कोणतीही स्पष्टता नाही. या २.२ अब्ज लशींपैकी किती देशांतर्गत स्तरावर उत्पादित केल्या जातील आणि किती आयात केल्या जातील याबद्दलही सरकार काही स्पष्ट सांगायला तयार नाही. एकंदर मोदी सरकारला गणित जड जात आहे आणि तपशिलांबाबत धूसरता तर त्यांचे वैशिष्ट्यच आहे. सरकारने गेल्या महिन्यात जारी केलेल्या तक्त्यात तर ट्रायल आणि विकासाच्या टप्प्यात असलेल्या लशींचाही समावेश करण्यात आला आहे हे विश्वास ठेवण्यास कठीण असे सत्य आहे. ही आकडेवारी बारकाईने बघण्याचा आणि यावर प्रश्न विचारण्याचा, उत्तरे मागण्याचा अधिकार नागरिकांना आहे. कारण हा त्यांच्यासाठी जीवनमरणाचा प्रश्न आहे.

यात एक बुद्धिमान अटकळ बांधणे शक्य आहे. भारत बायोटेकच्या को-प्रमोटर सुचित्रा एल्ला यांनी गुरुवारी इंडिया टुडेला सांगितले की, त्यांच्या कंपनीचे तीन उत्पादन कारखाने हैदराबाद, बेंगळुरू आणि अंकलेश्वर येथे काही महिन्यांत सुरू होणार आहेत. या कारखान्यांतून कोवॅक्सिनचे वर्षाला १ अब्ज डोस उत्पादित होऊ शकतात. याचा अर्थ महिन्याला १० लाख डोसचे उत्पादन होऊ शकते. हे पुढील काही महिन्यांत प्रत्यक्षात येईल असे आपण गृहीत धरू शकतो.

कोवॅक्सिनच्या उत्पादनासाठी सरकार १२ कारखाने सुरू करणार आहे अशी माहिती आपल्याला मिळाल्याचे केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी यांनी सांगितले आहे. लक्षात घ्या, भारत बायोटेकच्या प्रमोटरांनी केवळ तीन कारखाने सुरू होणार असे म्हटले आहे, त्यांनी अन्य सात किंवा आठ कारखान्यांना तंत्रज्ञानाचे हस्तांतर करून उत्पादनाचा परवाना देण्याचा उल्लेखही केलेला नाही. भारत बायोटेक आणि केंद्र सरकार यांच्यात असे काहीतरी चालले आहे, जे आपल्याला माहीत नाही. साथींबद्दल आपल्याला माहीत नसलेल्या बऱ्याच गोष्टींपैकी ही एक गोष्ट असेल.

सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियानेही जुलैनंतर उत्पादन वाढवून साधारण १२० दशलक्ष डोसेसपर्यंत नेले जाईल, असे म्हटले आहे. तेव्हा एका टप्प्यावर भारत बायोटेक व सीरम इन्स्टिट्यूट यांनी महिन्याला प्रत्येकी १०० दशलक्षांहून अधिक लशींचे उत्पादन सुरू केले असे गृहीत धरले तरी काही तफावत राहणार आहे आणि ती तफावर स्पुतनिक व्ही आणि अन्य आयात केलेल्या लशींनी भरून काढणे नीती आयोगाने जाहीर केलेले उद्दिष्ट वर्षाखेरीपर्यंत गाठण्यासाठी आवश्यक आहे. ऑगस्ट ते डिसेंबर या पाच महिन्यांत २.२ अब्ज डोसेस उपलब्ध करण्याचा वायदा प्रत्यक्षात आणण्यासाठी आपल्याला महिन्याला ४०० दशलक्षांहून थोडे अधिक डोस उत्पादित करावे लागतील. स्पुतनिकचे किती डोस भारतात उत्पादित केले जातील याबद्दल आपल्याला स्पष्ट कल्पना नाही.

तेव्हा पाच महिन्यांत २.२ अब्ज डोसचा वायदा पूर्ण करण्यासाठी भारताला कदाचित अमेरिकी कंपन्यांकडून कोट्यवधी लशी खरेदी कराव्या लागतील. ही मोठी ऑर्डर असेल. अमेरिकी औषधनिर्मिती कंपन्यांकडून परराष्ट्रमंत्री जयशंकर काय बातमी घेऊन येतात याकडे आपल्याला लक्ष ठेवावे लागेल. अर्थात जयशंकर यांनी काही मध्यम स्वरूपाच्या पुरवठ्याचा वायदा अमेरिकी कंपन्यांकडून प्राप्त केला तरीही येत्या दोन-तीन महिन्यांत लशींचा तुटवडा ही समस्या राहणारच आहे. आणि हा तुटवडा म्हणजे नोव्हेंबर २०२० ते जानेवारी २०२१ या काळात लशींसाठी प्री-ऑर्डर नोंदण्यात मोदी सरकारने केलेल्या दिरंगाईचा थेट परिणाम आहे. मोदी यांनी हे सत्य कितीही फिरवण्याचा प्रयत्न केला तरी त्यांना ते कधीच नाकारता येणार नाही.

मूळ लेख: