‘वंदे भारत’मधून आलेल्या २२७ प्रवाशांना कोरोना

मुंबई : वंदे भारत मिशनद्वारे भारतात आलेल्या एकूण ५८,८६७ प्रवाशांपैकी २२७ प्रवाशांना कोरोनाची लागण झाल्याचे दिसून आले आहे. ही माहिती केंद्र सरकारने गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयात दिली.

एअर इंडियाचे वैमानिक देवेन कनानी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली असून या याचिकेत त्यांनी परदेशातून भारतीय नागरिकांना मायदेशी आणताना एअर इंडियाकडून सामाजिक विलगीकरणाचे सर्व नियम धाब्यावर बसवले गेले असा आरोप केला आहे.

या याचिकेवर गुरुवारी व्हीडिओ कॉन्फरन्सद्वारे न्या. एस. जे. काथावाला व न्या. एस. पी. तावडे यांच्या पीठापुढे सुनावणी झाली. त्यावेळी केंद्र सरकारतर्फे सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता उपस्थित होते. मेहता म्हणाले, एअर इंडियाकडून प्रवाशांच्या सुरक्षिततेचे व सामाजिक विलगीकरणाचे सर्व नियम पाळले गेले होते आणि वंदे भारत मिशन द्वारे आलेल्या प्रवाशांमध्ये केवळ ०.३८ टक्के प्रवाशांमध्ये कोरोनाची लागण झाल्याचे दिसून आले होते.

या वर याचिकाकर्त्यांचे वकील अभिलाष पणीकर यांनी न्यायालयाला सांगितले की, १८,८९६ प्रवासी दिल्ली, महाराष्ट्र व तेलंगणमध्ये आले यापैकी किती जणांना कोरोनाची लागण झाली याची माहिती सरकारने दिलेली नाही. ही टक्केवारी अधिक असेल अशी भीती पणीकर यांनी व्यक्त केली.

मंगळवारी या याचिकेवर न्यायालयाने, नागरी उड्डाण खात्याचे महासंचालक व एअर इंडियाला, विमानात बसण्यापूर्वी किती जणांना कोविड-१९ची लागण झाली नव्हती व उतरताना किती जणांना कोविड-१९ची लागण झाली आहे, याची माहिती द्यावी असे आदेश दिले होते.

यावर गुरुवारी नागरी उड्डाण महासंचालकांच्या वतीने बोलताना तुषार मेहता यांनी सामाजिक विलगीकरण व प्रवाशांची सुरक्षितता लक्षात घेऊन सरकारने जबाबदारीने परदेशात अडकलेल्या प्रवाशांना देशात आणल्याचे सांगितले. विमानात दोन प्रवाशांदरम्यान एक सीट रिकामी ठेवली होती किंवा रॅप अराउंड गाऊन्स प्रवाशांना दिले होते. विमानात चढताना एकाही प्रवाशाला कोविड-१९ची लागण झालेली नव्हती त्याच बरोबर प्रवाशांना कोरोना झाल्याचे क्वारंटाइन पिरियडमध्ये लक्षात आले होते. त्यामुळे आता विमानात प्रवाशांमध्ये कोरोनाची लागण झाली असे सिद्ध करणारा कोणताही पुरावा नाही, असा मेहता यांनी युक्तिवाद केला.

अखेर न्यायालयाने केवळ स्पर्शाने कोरोनाची लागण होते का याबाबत एक तज्ज्ञ समिती नेमण्याचे आदेश नागरी विमान वाहतूक खात्याला दिले असून ते न्यायालयाला सादर करावेत असे सांगितले.

मूळ बातमी