कोविडमध्ये दिसलेली असमानता दूर करण्याची बजेटला संधी

आपण गेल्या १० महिन्यांतील सकारात्मक गोष्टींकडे प्रथम बघू. २१ जानेवारी २०२१ रोजी सेन्सेक्सने प्रथमच ५० हजारांचा टप्पा ओलांडला. एप्रिल २०२०च्या तुलनेत सेन्सेक्सने तब्बल ७० टक्के उसळी मारली.

नुकताच प्रसिद्ध झालेला ऑक्सफॅम असमानता अहवाल अर्थव्यवस्थेच्या कामगिरीची कल्पना देतो, धोरणात्मक उपायांनी काय साध्य झाले हे सांगतो.

भारतातील अब्जाधिशांच्या संपत्तीमध्ये गेल्या १० महिन्यात ३५ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. आघाडीच्या १०० अब्जाधिशांच्या संपत्तीतील वाढ ही दहा वर्षे मनरेगा चालवण्यासाठी पुरेशी आहे, असे ऑक्सफॅमच्या अहवालात म्हटले आहे. आपण टोकाच्या मंदीला तोंड देत असताना, ही वाढ झाली आहे. २०२० सालच्या पहिल्या तिमाहीत उणे २३.९ टक्के वाढीची नोंद झाली. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात अर्थव्यवस्थेने हा आकडा प्रथमच बघितला.

आता ज्यांना भोगावे लागले आहे त्यांच्याकडे बघूया. एप्रिल २०२० मध्ये दर तासाला १,७०,००० जणांनी आपल्या नोकऱ्या गमावल्या, असे ऑक्सफॅमच्या अहवालात म्हटले आहे. मनुष्यबळात घट झाल्याचे तसेच बेरोजगारीचे प्रमाण वाढल्याचे असंख्य अहवालात नमूद आहे. वाढीच्या दरामध्ये थोडी सुधारणा होत असल्याची चिन्हे दिसत असली, तरीही साथीच्या काळात अन्न असुरक्षितता व उपासमारीचे निर्देशांक सर्वोच्च स्तरांवर पोहोचले, नैराश्यातून होणारी स्थलांतरे वाढली, नोकऱ्या अस्थायी झाल्या, स्त्रियांसाठी रोजगारात १३ टक्क्यांहून अधिक घट झाली (निकोर एफएलएफपी अभ्यास); लहान मुलांच्या शाळा सोडण्याच्या व काम करू लागण्याच्या प्रमाणात वाढ झाली. अर्थव्यवस्थेबाबत जेवढे वाईट घडू शकत होते, तेवढे वाईट घडले आणि कामकरी लोकांना खूप ताण सहन करावा लागला.

या सर्वांवर कडी म्हणजे असमानतेमध्ये व्याप्ती व तीव्रता या दोन्ही निकषांवर लक्षणीय वाढ झाली आहे. ऑक्सफॅमने तर कोविडला “असमानतेचा विषाणू” म्हटले आहे. एका गटाच्या उत्पन्नात प्रचंड वाढ होत आहे आणि लक्षावधींना आर्थिक ताणाचा सामना करावा लागत आहे यातून हे स्पष्ट होतेच.

या ताणात साथीचा वाटा अर्थातच मोठा आहे. मात्र, साथीहून मोठा वाटा जगभरावर लादल्या गेलेल्या अत्यंत तीव्र “लॉकडाउन्स”चा आहे. साथ ही नैसर्गिक आपत्ती असते पण लॉकडाउन हा धोरणाचा भाग होता. साथीसाठी घोषित मदतीच्या उपायांना आर्थिक तरतुदींची जोड मिळाली नाही. केवळ युरोप आणि उत्तर अमेरिकेतीलच नव्हे, तर जगभरातील राष्ट्रांनी त्यांच्या जीडीपीच्या सुमारे १० टक्के भाग कोविडची समस्या दूर करून अर्थव्यवस्थेला पूर्वपदावर आणण्यासाठी राखून ठेवला. भारतातही पंतप्रधानांनी जीडीपीचा १० टक्के भाग स्टिम्युलस पॅकेज म्हणून देण्याची घोषणा केली. मात्र, या हिशेबातील कर्जपुरवठ्याचा भाग वगळला तर रोख किंवा अन्य स्वरूपात दिल्या जाणाऱ्या मदतीचे मूल्य जीडीपीच्या केवळ ३-४ टक्के होते.

भारतात लॉकडाउनमुळे निर्माण झालेला ताण अभूतपूर्व होता. असंघटित रोजगाराच्या क्षेत्रातील लक्षावधी लोक अक्षरश: रस्त्यावर आले. त्यांच्याकडे नोकरी, उत्पन्न, राहती घरे काहीही उरले नाही. आपण केवळ साथीच्या परिणामातून बाहेर येण्यासाठीच नव्हे, तर आपल्या व्यवस्थेतील मूलभूत अन्याय दूर करण्यासाठी काय करणे आवश्यक आहे हे यातून ढळढळीतपणे समोर आले. मात्र, हे करण्याऐवजी सरकार या काळातही धार्मिक कारणांवरून लोकांमध्ये दुही निर्माण करून त्याचा राजकीय फायदा घेण्यात तसेच भेदजन्य कायदे व बदल रेटून घेण्यात मग्न राहिले. नवीन कृषीकायदे आणि कामगार कायद्यांमधील बदल लागू करून शेतकरी व कामगारांचे मूलभूत हक्कच कमकुवत करून टाकणे हा यातील सर्वांत वाईट भाग होता.

भारतातील कामकरी वर्गाला साथीच्या काळात टिकून राहण्यासाठी खऱ्या अर्थाने कशाची मदत झाली असेल, तर ती आपल्या अन्नधान्याच्या साठ्याची तसेच साथीच्या काळातही आलेल्या भरघोस पिकाची. नाहीतर देशभरात अन्नासाठी दंगलीच झाल्या असत्या. अत्यंत कठोर लॉकडाउनमुळे मॅन्युफॅक्चुअरिंगसह सर्व ठोस उत्पादन क्षेत्रांमध्ये जवळपास शून्य उत्पादनाची परिस्थिती आलेली असताना, शेतीचे कामे सर्व धोके पत्करून चालू राहिली होती. शेतकऱ्यांनी कदाचित या साथीला अधिक आर्थिक प्रगल्भतेने तोंड दिले आणि निसर्गाचे कायदे जगण्याच्या दृष्टीने तसेच उत्पादकतेच्या दृष्टीनेही पाळले पाहिजेत याची उत्तम समज दाखवली. पहिल्या तिमाहीत आपली वाढ उणे २३.९ टक्के असताना सकारात्मक वाढ (३.५ टक्के) साध्य करणारे कृषीक्षेत्र हे एकमेव क्षेत्र होते.

मदत व पुनरुज्जीवनाच्या प्रयत्नांमध्ये लक्षावधी लोकांना उपासमारी किंवा विस्थापनापासून वाचवणाऱ्या घटकांची दखल आपण घेतली पाहिजे. मनरेगा आणि राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (एनएफएसए) हे दोन घटक नसते, तर परिस्थिती अधिक भयावह झाली असती. कदाचित अन्नासाठी दंगली झाल्या असत्या, लोकांनी रस्त्यांवर उतरून असंतोष व्यक्त केला असता. हे कायदे निरुपयोगी असल्याची टीका सध्याच्या सरकारने अनेकदा केलेली आहे. मात्र, जेव्हा देशात मंदी व बेरोजगारीची समस्या तीव्र झाली, तेव्हा सरकारला याच योजना व कायद्यांकडे वळावे लागले.

आपण प्रथम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (मनरेगा) आणि ग्रामीण वेतन रोजगार यांच्याकडे बघू. सरकारने मनरेगासाठीची तरतूद ४०,००० कोटी रुपयांनी वाढवून एक लाख कोटी केली. मनरेगाच्या सध्याच्या गरजांची पूर्तता करण्यासाठी ही तरतूद जेमतेम पुरेशी आहे असे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले होते.

२०२०-२१ सालासाठीच्या मंजूर कामगार अर्थसंकल्पनानुसार, वर्षभरात कामाचे ३३६ कोटी व्यक्तीदिवस (पर्सन डेज) निर्माण करण्यासाठी व मागील वर्षांची प्रलंबित दायित्वे चुकती करण्यासाठी सुमारे १ लाख कोटी रुपयांची गरज होती. त्यामुळे ४०,००० कोटी रुपयांची अतिरिक्त तरतूद ही कोरोना साथीमुळे आलेला अतिरिक्त ताण कमी करण्यासाठी खरे तर नव्हतीच. मनरेगाच्या आर्थिक तरतुदींपैकी आता केवळ ५ टक्के शिल्लक आहेत आणि आर्थिक वर्षाचे दोन उच्च मागणी असलेले महिने अद्याप जायचे आहेत. तथाकथित मंजूर कामगार बजेटपैकीही ९४ टक्के वापरून झाले आहे. त्यामुळे लोकांकडून येणारी कामाची मागणी स्वीकारणे राज्यांसाठी कठीण झाले आहे.

आज लक्षावधी लोक त्यांच्या खेड्यांमध्ये परत गेले आहेत आणि अद्याप तेथेच आहेत याची दखल अर्थसंकल्पामध्ये घेतली जाणे आवश्यक आहे. १.५६ कोटी नवीन जॉब कार्ड जारी करण्यात आली आहेत आणि अतिरिक्त २.७९ कोटी कामगारांनी मनरेगामार्फत कामाची मागणी करून ते मिळवले आहे. साथीच्या काळानंतर मनुष्यबळातून ३० टक्के स्त्रिया कमी झाल्या आहेत, तर यंदा मनरेगावर १.०५ कोटी अधिक स्त्रिया आल्या आहेत. खरे तर मनरेगा हे रोजगाराचे सर्वांत पुरोगामी लिंगआधारित स्वरूप आहे. यामध्ये ४७ टक्के मनुष्यबळ स्त्रिया आहेत. त्यांना घराजवळ कामे दिली जातात आणि कामाचे पैसे थेट त्यांच्या बँकखात्यांमध्ये जमा होतात. याशिवाय, नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात मनरेगाचे सहाय्य १५० दिवसांपर्यंत विस्तारण्याची तरतूदही या कायद्यात आहे. मात्र, अनेक कुटुंबांनी १०० दिवसांचे काम पूर्ण करूनही ही अतिरिक्त दिवसांची तरतूदही अद्याप वापरण्यात आलेली नाही. यासाठी अधिक आर्थिक तरतुदीची आवश्यकता भासणार आहे. कोविड-१९ साथ हे अभूतपूर्व नैसर्गिक संकट असले आणि अतिरिक्त ५० दिवस कामे पुरवण्यासाठी निधीची मागणी करणारी पत्रे अनेक राज्य सरकारांनी केंद्राला पाठवली असली, तरी भारत सरकारने तसे आदेश देण्यास नकार दिला आहे. सर्वांत किफायतशीर योजनांपैकी एक अधिक बळकट करण्यास तसेच खडतर परिस्थितीतील लोकांना रोजगार पुरवण्यास सरकारकडून नकार दिला जाणे अक्षम्य आहे.

सरकारने मात्र आपल्या कॉर्पोरेट क्षेत्रावर विश्वास टाकण्याचा निश्चय केलेला दिसत आहे. त्यासाठीच कामगार कायद्यांमध्ये मूलगामी स्वरूपाचे बदल करण्यात आले आहेत. त्यामुळे आधीच असुरक्षित व वाईट परिस्थितीत असलेले असंघटित क्षेत्र आणखी कमकुवत होण्याची चिन्हे आहेत. नवीन कृषी कायद्यांतून तर सरकारचा विश्वास कॉर्पोरेट क्षेत्रावर अधिक आहे हे स्पष्टच झाले आहे.

यातून भारतातील कामगार, शेतकरी आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेतील त्यांच्या योगदानाबाबतचा आकस दिसून येतो. उद्योजकांच्या संपत्तीमध्ये झालेल्या वाढीचे स्पष्टीकरणही यातून मिळते. दुर्दैवाने धनाढ्यांची संपत्ती केवळ वाढली आहे. ती भारतातील कामकारी वर्गाला रोजगार मिळवून देण्यासाठी किंवा त्यांच्या उत्पन्नांच्या सुरक्षिततेसाठी वापरली गेलेली नाही. ते मनरेगावर किंवा शहरातील एखाद्या रोजगार योजनेवरच अवलंबून आहेत.

हे सगळे दोष दूर करण्याचे क्षेत्र म्हणून अर्थसंकल्प महत्त्वाचा आहे. खरे तर सरकारने मनरेगाच्या कामांची मर्यादा वर्षाला किमान १५० दिवस केली पाहिजे. यासाठी केलेली २ लाख कोटी रुपयांची तरतूद किमान दुप्पट झाली पाहिजे. शहरी भागातही रोजगार हमी योजना राबवल्या पाहिजेत. असे झाले नाही आणि विसंगती व असमानतेने भरलेला डिकन्शियन अर्थसंकल्प मांडला गेला, तर पुढील वर्षी रस्त्यांवर उतरलेल्यांमध्ये केवळ शेतकरी नसतील.