आरोग्य यंत्रणेवर लक्ष हवे; आमदारांचे मत

गेल्या वर्षभरात कोविड महासाथीच्या संकटात राज्यातील ७५.३ टक्के आमदारांनी येत्या काळात आपल्याला आरोग्य या मुद्द्यावर काम करावे लागेल, असे मत व्यक्त केले. ‘संपर्क’ या संस्थेने ‘कोविड संकटाला आमदारांनी दिलेला प्रतिसाद’ हा अभ्यास घेतला, त्याच्या निष्कर्षात आमदारांनी हे मत व्यक्त केले. या अभ्यासानुसार ७२ टक्के आमदारांनी आपल्या मतदारसंघात कोविडमुळे बेरोजगारी वाढली असेही सांगितले आहे.

गुरुवारी धोरणअभ्यास व पाठपुरावा करणाऱ्या मुंबईस्थित ‘संपर्क’ या संस्थेने ‘सन २०२० : आमदारांनी कोविड संकटाला दिलेला प्रतिसाद’ हा अहवाल प्रकाशित केला. या अभ्यासाद्वारे ‘संपर्क’ने महाराष्ट्रातील आमदारांनी कोविड-१९ संकट गतवर्षात कशा प्रकारे हाताळले, हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. या सर्वेक्षणात सुमारे ७८ टक्के आमदारांच्या मतदारसंघातील उद्योग- व्यवसाय बंद पडल्याची माहिती पुढे आली.

कोविडच्या पार्श्वभूमीवर संसदीय अधिवेशन व विधिमंडळ कामकाजातील कपातीविषयी ६५ टक्के आमदारांनी सहमती दर्शवली तर ३५ टक्के आमदारांनी जनतेचे विषय मांडण्यासाठी कामकाज व्हायला हवे, अशी भूमिका मांडली. मर्यादित कालावधीच्या विधीमंडळाच्या अधिवेशनात तारांकित प्रश्न व लक्षवेधी सूचना ही आयुधे आवश्यक असावीत असे ७८ टक्के आमदारांना वाटते तर औचित्याचा मुद्दा हे आयुधही असावे असे ५६ टक्के आमदारांचे मत आहे.

कोविडमुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक मंदीमुळे घेण्यात आलेला विकासकामावरील खर्चास कात्री लावण्याचा निर्णय ५२ टक्के सदस्यांनी मान्य केला तर ४८ टक्के आमदारांनी विकासनिधीवर निर्बंध नको, असे म्हटले.

८९ टक्के मतदारसंघात व्हेंटिलेटर सुविधा, अपुरे ऑक्सिजन बेड‌्स, मनुष्यबळ, रुग्णालयातील खाटांची कमतरता या आरोग्यसेवेत अडथळा ठरणाऱ्या बाबी दिसून आल्या.

६३ टक्के आमदारांना आपल्या मतदारसंघात कोविडचा प्रभाव अधिक असल्याचे तर २६ टक्के आमदारांना मध्यम स्वरुपाचा प्रभाव दिसला तर केवळ ९ मतदारसंघात उपलब्ध असलेल्या आरोग्यसेवा-सुविधा तेथील कोविडच्या परिस्थिती हाताळण्यासाठी पुरेशा होत्या, असे आमदारांना वाटले.

राज्यातल्या सर्व २८८ आमदारांपर्यंत पोचण्यासाठी ‘संपर्क’ने वेबआधारित सर्वेक्षण वापरले. एकूण ८९ आमदारांनी  (एकूण २८८ विधानसभा सदस्यांपैकी ३१%) प्रतिसाद दिला. हे आमदार २९ जिल्ह्यांतील असून ते अंदाजे २.६९ कोटी मतदार संख्येचे प्रतिनिधित्व करतात. २४ पैकी १६ महिला आमदारांनी आणि २६४ पैकी ७३ पुरूष आमदारांनी प्रतिसाद दिला. प्रतिसाद देणार्‍यांपैकी ४५% प्रथमच निवडून आलेले आमदार आहेत.