महाराष्ट्र कारागृहांतील विलगीकरण केंद्रांची अवस्था भीषण

श्वेता साळवे (नाव बदलले आहे) या ४२ वर्षीय अंडरट्रायल कैदी गेल्या दोन महिन्यांत तीन वेळा आजारी पडल्या, दोनदा जठरात प्रादुर्भाव (स्टमक इन्फेक्शन) झाल्याने (स्टमक इन्फेक्शन कैद्यांच्या आयुष्याचा भाग म्हणावा एवढ्या मोठ्या प्रमाणात आढळणारा आजार आहे) आणि नंतर ताप आल्याने. या तापाचे निदान नंतर कोविड-१९ आजारात झाले. त्या आजारी पडल्यानंतर दरवेळी त्यांना भायखळा महिला कारागृहाच्या बाहेरून उपचार मिळावेत म्हणून त्यांच्या वकिलांना न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावावे लागले.

सरकारद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या जेजे हॉस्पिटलमधे नियमित तपासणी झाल्यानंतर दरवेळी साळवे यांना परत पाठवण्यात आले. मात्र, रुग्णालयात जाऊन आल्यानंतर प्रत्येकवेळी त्यांना नेहमीच्या बराकमध्ये न पाठवता भायखळा तुरुंगाच्या आवारातील स्वतंत्र आस्थापनात पाठवण्यात आले. या स्वतंत्र आस्थापनाचे रूपांतर आता विलगीकरण केंद्रात करण्यात आले आहे.

भायखळा कारागृह

तुरुंगाच्या आवारातून बाहेर जाऊन येणाऱ्या प्रत्येकाला, मग त्याची प्रकृती कशीही असो, या स्वतंत्र पण अत्यंत गर्दीच्या बराकमध्ये ठेवले जाते. येथे राहिल्यामुळेच साळवे यांना कोविडचा संसर्ग झाला असा त्यांच्या वकिलांचा दावा आहे.

“साळवे यांनी मला सांगितले की या बराकमध्ये प्रचंड गर्दी आहे आणि शारीरिक अंतर राखणे केवळ अशक्य आहे. ताप आणि घशात संसर्ग झालेल्या अनेक कैदी तेथे होत्या पण त्यांच्या चाचण्या झाल्या नव्हत्या. अखेरीस साळवेही आजारी पडल्या,” असे त्यांच्या वकिलांनी ओळख उघड न करण्याच्या अटीवर ‘द वायर’ला सांगितले.

साळवे यांना घसादुखी व ताप ही लक्षणे जाणवल्यानंतर वकिलांनी आग्रह धरल्यामुळे त्यांची कोविड चाचणी करण्यात आली. नंतर त्यांना कारागृहापासून जवळच्या एका स्वतंत्र विलगीकरण केंद्रात हलवण्यात आले. एप्रिलमध्ये भायखळा कारागृहात कोविडची लागण झालेल्या ४० जणींपैकी साळवे एक होत्या.

“वर्गखोल्यांमध्ये प्रौढांची गर्दी”

हे विलगीकरण केंद्र म्हणजे एका शाळेतील छोटी खोली आहे. यामध्ये ३०-३५ कोविड पॉझिटिव कैद्यांना ठेवण्यात आले. ही खोली शाळेत जाणाऱ्या मुलांच्या दृष्टीने तयार करण्यात आल्यामुळे राहण्यास लायक नाही, अशी तक्रार कैदी व त्यांचे वकील करत आहेत.

महाराष्ट्रातील कारागृहांमधील गर्दीसंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयापुढे स्वयंस्फूर्तीने घेण्यात आलेल्या एका याचिकेत अमायकस क्युरी म्हणून काम करणारे ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ मिहिर देसाई सांगतात की, बहुतेक विलगीकरण केंद्रे शाळांमध्ये स्थापन करण्यात आली आहेत आणि तेथे स्वच्छतागृहांच्या सुविधा अपुऱ्या आहेत. यातील बहुतेक महापालिका शाळा आहेत आणि तेथे एक किंवा दोन शौचालये आहेत. केवळ काही तासांसाठी शाळेत येणारी मुले साथीपूर्वी या स्वच्छतागृहांचा वापर करत होती आणि आता तेथे अनेक मोठी माणसे कायम राहत आहेत, असे देसाई म्हणाले.

ही स्थिती केवळ भायखळा कारागृहाची नाही. राज्यभरातील ४४ वेगवेगळी विलगीकरण केंद्रे स्थापन केल्याचे गेल्या महिन्यात राज्य तुरुंग प्राधिकरणाने मुंबई उच्च न्यायालयात सांगितले. गेल्या वर्षीच्या कोविड लाटेत स्थापन करण्यात आलेल्या केंद्रांच्या तुलनेत हा आकडा किमान आठाने अधिक आहे. मात्र, यावर्षी बहुतेक केंद्रे तुरुंगाच्या आवारातच सुरू करण्यात आली. गेल्या वर्षी असे नव्हते.

ज्या कैद्याला काही कारणाने तुरुंगाबाहेर जावे लागते, त्याला या केंद्रात सात दिवसांसाठी ठेवले जाते. अशा प्रकारचे विलगीकरण हा शास्त्रीय पर्याय असू शकेल पण त्यासाठी करण्यात आलेल्या व्यवस्थेमागे पुरेसा विचार दिसत नाही. या विलगीकरण केंद्रांतील अविश्वसनीय अवस्थेमुळे कैदी कारागृहाबाहेर जाऊन आरोग्य समस्यांवर उपचार घेणेच टाळू लागले आहेत.

गेल्या वर्षी मार्च महिन्यात कोविड-१९ साथीचा उद्रेक झाल्यापासून एकूण ४,०४९ कैद्यांना कोविडची लागण झाल्याचे तुरुंग अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे. त्यापैकी ३,८६४ आधीच बरे झाले आहेत, १३ जणांचा मृत्यू झाला आहे, तर विविध कारागृहांमध्ये मिळून किमान १७२ अॅक्टिव रुग्ण आहेत.

विलगीकरण केंद्रांत अधिक दाटी

विलगीकरण केंद्रांत पाठवलेल्या अनेक कैद्यांनी केलेल्या तक्रारींनुसार, केवळ एक छोटी बराक (बहुतेकदा सर्वांत दुर्लक्षित व मूलभूत सुविधांचा अभाव असलेली) विलगीकरण केंद्रात रूपांतरित केली जाते. या बराकींमध्ये नेहमीच्या बराकींहून अधिक गर्दी असते, असे कैद्यांचे म्हणणे आहे.

“या बराकींमधील चार शौचालयांपैकी केवळ दोनच वापरण्याजोगी असतात. बहुतेक केंद्रांमध्ये पुरेसे पाणीही नसते,” असे मुंबईतील विविध कारागृहांमधील आपल्या पक्षकारांशी सतत संपर्कात असलेल्या वकील पायोशी रॉय यांनी सांगितले. त्यांच्या तीन पक्षकारांना गेल्या काही महिन्यांत अशा बराकींमध्ये ठेवण्यात आले आहे आणि त्यातील एकाला कॅन्सर आहे.

महाराष्ट्रातील बहुतेक सर्व कारागृहांमध्ये क्षमतेहून अधिक कैदी आहेत आणि प्रशासनाने कैद्यांची संख्या क्षमतेएवढीच ठेवण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे, असे रॉय सांगतात. मात्र, कोविड साथीच्या काळात हे प्रयत्न खूपच अपुरे आहेत. कारागृहात शारीरिक अंतर पाळले जाण्यासाठी केंद्यांची संख्या किमान दोन-तृतीयांशांनी कमी करणे आवश्यक आहे, असेही त्या सांगतात. मात्र, राज्यांतील कारागृहांमध्ये ३४,०००हून अधिक कैदी आहेत आणि ही संख्या क्षमतेहून दहा हजारांनी अधिक आहे. गेल्या आठवड्यापर्यंत महाराष्ट्रात केवळ ११०२ कैद्यांची सुटका करण्यात आली आहे. यातील १,००७ अंडरट्रायल (खटला सुरू असलेले) तर ९५ शिक्षा भोगणारे कैदी आहेत. त्यांची हंगामी जामिनावर किंवा आपत्कालीन पॅरोलवर सुटका करण्यात आली आहे. कारागृहांतील गर्दी कमी करण्यासाठी नियुक्त उच्चाधिकार समितीने दिलेल्या शिफारशींनुसार तसे अभियान राबवण्यात आले होते.

ज्योती जगताप

दिल्ली विद्यापीठातील प्राध्यापक व एल्गार परिषद खटल्यातील १६ आरोपींपैकी एक असलेले ५४ वर्षीय हनी बाबू गेल्या महिन्यात आजारी पडले, तेव्हा त्यांच्या वकिलांनी मांडलेल्या मागण्यांपैकी एक मागणी स्वच्छ व वाहत्या पाण्याची होती. त्यांच्या डाव्या डोळ्यात तीव्र जीवाणू प्रादुर्भाव झाला होता आणि ते जेथे होते त्या तळोजा मध्यवर्ती कारागृहात नळाचे स्वच्छ पाणी उपलब्ध नव्हते. बाबू यांना अस्वच्छ पाण्याने डोळे धुवावे लागत असल्याने त्यांच्या डोळ्यांची स्थिती आणखी बिघडल्याचे  त्यांच्या कुटुंबियांनी म्हटले होते.

काही विलगीकरण केंद्रांमध्ये कैद्यांनी गोष्टी आपल्या हातात घेण्याचे प्रयत्नही केले. एल्गार परिषद केसमध्ये अटक झालेल्या कलावंत ज्योती जगताप यांनी आर्थक रोड मध्यवर्ती कारागृहासमोर स्थापन झालेल्या विलगीकरण केंद्रात प्राणायामाचे वर्ग घेणे सुरू केले.

“ज्योती महिनाभर या केंद्रात होत्या. त्यांनी त्या जागेत तग धरण्यासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न करावेत यासाठी आम्ही प्रोत्साहन दिले. त्यांना योगासने व श्वसनाचे व्यायाम माहीत असल्याने विलगीकरणातही ते करण्यास तसेच इतरांना शिकवण्यास आम्ही त्यांना प्रोत्साहन दिले,” असे जगताप यांच्या वकील सुसान अब्राहम म्हणाल्या. आजारी कैद्यांना अंडी देण्याची सूचनाही करण्यात आली, असे अब्राहम यांनी नमूद केले.

संवादाच्या सुविधा व कर्मचाऱ्यांचा अभाव

गर्दी आणि अस्वच्छता यांसोबतच कैदी, त्यांचे कुटुंबीय व वकील आणखी एका गोष्टीची तक्रार सातत्याने करत होते. ती म्हणजे या विलगीकरण केंद्रांमध्ये संवादासाठी माध्यमे नीट नाहीत.

अॅडव्होकेट देसाई यांनी तर हा मुद्दा उच्च न्यायालयात अनेकदा मांडला आहे. तुरुंगात कैद्यांना ज्या सुविधा उपलब्ध आहेत, त्या विलगीकरण केंद्रांतही उपलब्ध व्हाव्यात असे निर्देश न्यायालयाने तुरुंग अधिकाऱ्यांना दिले आहेत, असे देसाई म्हणाले.

“अनेकदा कैद्याला कोठे ठेवले आहे हे वकील व कुटुंबियांना सांगितलेही जात नाही. अनेक केंद्रांमध्ये टेलिफोन सेवा नाही. गेल्या वर्षीही ही समस्या होती आणि यंदाही आहेच,” असे देसाई म्हणाले. कारागृहांमध्ये गर्दी तर आहेच, शिवाय पुरेसे कर्मचारी, विशेषत: वैद्यकीय कर्मचारीही नाहीत. काही कारागृहांमध्ये अलोपॅथिक डॉक्टर्सच्या जागी आयुर्वेदिक डॉक्टर्स नियुक्त करण्यात आले आहेत. हे डॉक्टर्स जी औषधे देण्यास पात्र नाहीत, ती औषधे देत आहेत. काही कारागृहांमध्ये वैद्यकीय सेवाच उपलब्ध नाही. कोणत्याही आजारासाठी केवळ ‘आयर्न टॅब्लेट्स’ दिल्या जातात अशी तक्रार कल्याण आणि जळगाव जिल्हा कारागृहांमधील कैद्यांनी केली आहे. कारागृहांमध्ये अतिरिक्त कर्मचारी नसल्यामुळे सरकारने जिल्हा परिषदा व महापालिका कर्मचाऱ्यांवर विलगीकरण केंद्रांची जबाबदारी टाकली आहे.

देसाई सांगतात, “कारागृहातील व्यवस्था हाताळण्यासाठी हे कर्मचारी सुसज्ज नसतात. अनेक विलगीकरण केंद्रांमध्ये डॉक्टर्सच नाहीत.”

मूळ लेख: