खिळखिळीत आरोग्य धोरण आणि कोरोना लसीकरण

एक मे २०२१ पासून केंद्र सरकारने वय वर्षे १८ ते ४५ वयोगटातील नागरिकांना सुद्धा लस देण्याची प्रक्रिया पूर्वनोंदणीच्या आधारावर सुरु करण्याची परवानगी दिली आणि त्यानुसार देशातील काही मर्यादित ठिकाणी ती सुरु झाली आहे. या घोषणेचे स्वागत करताना बऱ्याच राज्य सरकारांनी सावध पवित्रा घेतला आहे. महाराष्ट्र, केरळ, ओडिशा, पंजाब, झारखंड या राज्यांनी केंद्राला लसीच्या मात्रांचा पुरवठा वाढवण्यासाठी विनंती केली आहे. तामिळनाडू सरकार लस पुरवठ्याची अजूनही वाट पाहत आहे. आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान यांनी स्पष्ट सांगितले आहे, की त्यांना हा टप्पा सुरु करण्यासाठी कमीत कमी दोन आठवडे ते काही महिने लागतील. मध्यप्रदेश, तेलंगणा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगड, जम्मू-काश्मीर प्रशासन, गोवा, अरुणाचल प्रदेश या राज्यांनी सुद्धा या बाबतीत असमर्थता दाखविली आहे.

कोव्हीड सुरु झाल्यापासून केंद्र सरकारचे भविष्यवेधी नियोजन नसणे, भारतातील दोन लस उत्पादक कंपन्यांचे केंद्राच्या तुलनेत राज्यांसाठीचे लसीचे डोस खरेदी करण्याबद्दलचे भाव हे अन्यायकारकरित्या जास्त असणे व उत्पादन वेळेवर पुरेसे नसणे. ही लस वेळेवर उपलब्ध होऊ न शकण्याची तीन मुख्य कारणे आहेत.

केंद्र सरकारने जी. एस. टी. कर जेव्हा काही वर्षांपूर्वी देशभरात घिसाडघाईने मध्यरात्रीच्या घड्याळाच्या ठोक्याबरोबर लागू केला तेव्हा ‘वन नेशन-वन टॅक्स’ अशी आक्रमक जाहिरात मोहीम राबवली होती. त्याच तर्काने केंद्र सरकार आता ‘One Nation-One Vaccine Rate’ हे का जाहीर करत नाही ? सिरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया या कंपनीने ऑक्सफर्ड विद्यापीठ व अ‍ॅस्ट्राझेनेका बरोबरील (Covidshield) व्यापारी भागीदारी (Licensing Agreement)चे ओझे भारतीय नागरिकांनी का वाहायचे? भारत सरकारने या असाधारण आणि शतकातील सर्वात मोठ्या सार्वजनिक आरोग्याच्या आणिबाणीमध्ये खाजगी कंपन्यांच्या व्यापारी करारामध्ये हस्तक्षेप करून योग्य ती तडजोड करून किंवा पूर्णपणे किंमत देऊन राज्यांना आणि नागरिकांना मोफत लस देण्याची सोय करणे गरजेचे आहे.

दुसरे म्हणजे भारत बायोटेक या कंपनीच्या COVAXIN या लसीसाठी केंद्र सरकारने प्रचंड आर्थिक आणि संशोधनात्मक मदत केली आहे. त्याचा कोणताही आदर किंवा जाणीव न ठेवता त्यांनी जाहीर केलेला दर हा खाजगी करार करणाऱ्या सिरम आणि ऑक्सफर्ड विद्यापीठ यांनी जाहीर केलेल्या दरापेक्षा जास्त आहे. याची तांत्रिक कारणं काहीही असली तरी केंद्र सरकारच्या भारतीय वैद्यकीय संशोधन केंद्र (ICMR) अंतर्गत असलेल्या राष्ट्रीय विषाणू संस्थान (NIV), जैवतंत्रज्ञान विभाग (DBT) आणि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) या तिन्ही महत्त्वाच्या वैद्यकीय संस्थांची जनुकीय संशोधन पातळीवर, अत्याधुनिक प्रयोगशाळा-प्रक्रिया उभ्या करण्याच्या पातळीवर आणि क्लिनिकल ट्रायल पातळीवर भारत बायोटेक कंपनीला मदत मिळाली आहे. तसेच प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष, आर्थिक निधी आणि इतर प्रोत्साहनपर धोरणात्मक बाबींमध्ये सूट अशा अनेक मुद्द्यांवर लोकनियुक्त सरकारकडून मुभा-मदत मिळाली आहे. हे सर्व असताना भारत बायोटेक ही लसीच्या मात्रांची बाजारपेठेच्या दराने जर पुरवठा किंवा विक्री करणार असेल तर एका खाजगी कंपनीला केंद्र सरकारच्या सर्व महत्त्वाच्या वैज्ञानिक-वैद्यकीय संस्थांनी सहाय्य्य केल्याचा जनतेला काय फायदा ?

या दोन्ही मुद्द्यांपेक्षा आणखी एक तिसरा मुद्दा प्रभावी ठरत आहे. लसीच्या मात्रांची अनुपलब्धता वाढण्याचे. त्याचे सर्वात ठळक उदाहरण म्हणजे देशी किंवा विदेशी औषध कंपन्यांचा बौद्धिक स्वामित्त्व संपदेचा(IPR) मुद्दा, जो देशभर सध्या चर्चेत आहे. सर्वोच्च न्यायालय सध्या या कोव्हीड-१९ संदर्भात विशेष सुनावणी घेत आहे. ३० एप्रिल रोजी झालेल्या सुनावणीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने काही प्रश्न केंद्र सरकारला विचारले होते त्यामुळे लस किफायतशीर मार्गाने उपलब्ध होण्यासाठी तिसऱ्या महत्त्वाच्या पर्यायाबद्दल चर्चा सुरु झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या डी. वाय. चंद्रचूड, एल. नागेश्वर राव आणि एस. रवींद्र भट यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला या आपत्कालीन परिस्थितीत कोव्हीड-१९ च्या सर्व लसींसाठी भारतीय पेटंट्स कायदा, १९७० च्या अंतर्गत असलेल्या तरतुदींनुसार Compulsory License लागू करावे, अशी सूचना केली आहे. याबद्दल काँग्रेसचे नेते पी. चिदंबरम यांनी काही दिवसांपूर्वी ट्विट करून धोरणात्मक बदल करण्याची मागणी केली होती.

याबद्दल भारत सरकारने एक देश म्हणून याआधीच पावले उचलली होती, पण त्याला यश आले नाही. भारत सरकारने ऑक्टोबर २०२० मध्ये दक्षिण आफ्रिकेच्या सोबत जागतिक व्यापार संघटनेच्या ट्रिप्स कौन्सिल (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) मध्ये अर्ज दाखल केला होता. याद्वारे अशी मागणी करण्यात आलेली होती की कोव्हीड-१९ च्या उपचारासाठी विविध औषधे आणि लस संबंधित बौद्धिक स्वामित्त्व संपदेचे एकाधिकार (मोनोपॉली राईट्स) हे या जागतिक आणीबाणीसाठी रद्द (waive) करण्यात यावेत. पण नोव्हेंबर २०२० येता येता युरोपिअन युनिअन आणि अमेरिका व इतर श्रीमंत देशांनी याला विरोध केला. कोव्हीड-१९ शी संबंधित उपचारास लागणाऱ्या महत्त्वपूर्ण औषधांचे पेटंट मालक या देशातील मोठ्या कंपन्या आहेत, हे इथे लक्षात घेतले पाहिजे.

जेव्हा कोव्हीड-१९जागतिक महामारी बनली तेव्हा बऱ्याचशा पाश्चिमात्य देशांनी औषधनिर्माण क्षेत्रातील कंपन्यांना लसीबद्दल संशोधन करण्यासाठी आगाऊ रकमा देऊन त्यासाठीचे संशोधन अधिक वेगाने होण्यासाठी प्रोत्साहन दिले आणि यासाठी आगाऊ खरेदी व्यवहार निश्चित करून यासाठी भविष्यवेधी नियोजन केले. भारत सरकार यात कमी पडले. भारतात निर्माण होणाऱ्या लसीच्या मात्रांची भारतीयांसाठी उपलब्धता राखून कशी ठेवता येईल याबाबत केंद्र सरकार संवेदनशून्य राहिले. दुसऱ्या लाटेला समोर ठेवून कोणतेही नियोजन नसल्यामुळे आणि पहिल्या लाटेमधे सुद्धा लसीकरण समोर ठेवून फक्त वैज्ञानिक प्रयोग पद्धती न अवलंबता, १५ ऑगस्टला लस उपलब्ध होईल असे खोटे खोटे सांगून प्रचार करण्यात केंद्र सरकार व्यस्त होते. त्यानंतर तिसऱ्या टप्प्याच्या क्लिनिकल ट्रायलची आकडेवारी हातात आली नसताना भारत बायोटेकला जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात आपत्कालीन वापरासाठी मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळे केंद्र सरकारचा थेट सहभाग असलेल्या लस निर्मिती प्रकल्पामध्ये सर्व मानक प्रक्रियांना फाटा देण्यात आला. केंद्र सरकारच्या सर्व प्रकारच्या मदतीवर अवलंबून असलेल्या भारत बायोटेक कंपनीला बाहेरच्या देशातील कोणत्याही देशाबरोबर किंवा कंपनीबरोबर करार करून लसींचा कृत्रिम तुटवडा निर्माण करू नये असे कायदेशीररित्या भाग पाडायला पाहिजे होते. पण तसे केले गेले नाही. भारत बायोटेक सध्या अमेरिकेतील काही कंपन्यांबरोबर लायसन्ससाठी बोलणी करत आहे असे वृत्त आले आहे.

३० एप्रिलच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीमध्ये न्यायाधीशांनी बांग्लादेशच्या उदाहरणाकडे लक्ष वेधले आहे. बांगलादेश सरकारने सध्या रेमडीसीव्हीरचे तेथील लोकांच्या आपत्कालीन गरजांसाठी जेनेरिक मार्गाने उत्पादन सुरु केले आहे. अनिवार्य परवाना (Compulsory License (CL) हे Sunset Clause) नियम लावून असे लागू केले जाऊ शकते. यामध्ये जेव्हा महामारी समाप्त होईल, तेंव्हा याचे कायदेशीर हक्क पुन्हा मूळ उत्पादक-विकसक कंपन्यांकडे जातील. त्यामुळे मूळ पेटंटची मालकी असणाऱ्या व्यक्ती/कंपन्यांना कायमस्वरूपी या पेटंटच्या लाभाचा त्याग करण्याची गरज उरत नाही. अनिवार्य परवाना (CL) ही आपत्कालीन परिस्थितीपुरती उपाययोजना आहे.  जागतिक व्यापार संघटनेच्या (WTO)च्या TRIPS या नियमांमध्ये दोहा जाहीरनामा आहे. याद्वारे असाधारण अशा सार्वजनिक आरोग्याच्या आणीबाणीच्या परिस्थितीमध्ये कोणत्याही विकसनशील देशाला कोणत्याही रोगावर अनिवार्य परवाना लागू करता येण्याची परवानगी आहे.

अनिवार्य परवाना (कंपलसरी लायसन्स) अंतर्गत केंद्र सरकार लस किंवा इंजेक्शन किंवा औषधाच्या मूळ पेटंट मालकाची कायदेशीर परवानगी न घेता, थेट तिसऱ्या पक्षाला (थर्ड पार्टी)ला त्या औषध, लस, इंजेक्शनच्या उत्पादनाला परवानगी देऊ शकते. त्यासाठी खालील परिस्थितींमध्ये कृती केली जाऊ शकते. जेव्हा पेटंट कार्यालयातील नियंत्रकासमोर अशा प्रकारचा अर्ज येतो, तेव्हा त्यासाठीचे पुरावे द्यावे लागतात. अनिवार्य परवाना द्यायचा की का नाही हे ठरवताना खालील निकष पाहिले जातात–१) तांत्रिक/वैज्ञानिक शोध हे नाविन्यपूर्ण आणि उपयुक्त असले पाहिजेत.  २) ज्या संस्थेने, कंपनीने अनिवार्य परवान्यासाठी अर्ज केला आहे त्यांच्याकडे उत्पादनाची क्षमता पाहिजे. ३) अर्जदाराने मूळ पेटंट मालकाकडून कमी दरात उत्पादनाचे हक्क मिळवण्याचे प्रयत्न केले पाहिजेत. याचे पुरावे दिले पाहिजेत.

आजपर्यंत फक्त Natco या कंपनीला Bayer कंपनीचे कॅन्सरविरोधी औषध Nexavar साठी २०११ मध्ये अनिवार्य परवाना मिळाला होता. इंडियन पेटंट्स ऍक्ट हा कायदा येऊन ५० वर्षांपेक्षा अधिक काळ उलटून गेला आहे. जागतिक व्यापार संघटनेच्या (WTO) च्या TRIPS करारांतर्गत दोहा जाहीरनामा येऊन सुद्धा आता जवळपास २० वर्ष होत आहेत. या राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय दोन्ही कायदेशीर स्तरांवर अनिवार्य परवाना लागू करण्यासाठी कोणतीही कायदेशीर-तांत्रिक अडचण भारत सरकारपुढे नाही. अनिवार्य परवाना देण्यासाठी तीन निकष आहेत-ज्या औषधाला पेटंटची सुरक्षा आहे आणि जे लोकांकडे पुरेशा संख्येने उपलब्ध होत नाही (रेमडीसीव्हीर याचे चांगले उदाहरण आहे), २) किफायतशीर दराने ते औषध लोकांसाठी उपलब्ध होत नाही, ३) पेटंट केले गेलेले शोध / वैज्ञानिक-तांत्रिक कार्यक्षम उत्पादन हे भारतात लागू नाही.

ली फार्मा विरुद्ध अ‍ॅस्ट्राझेनेका (Lee Pharma Ltd. Vs. AstraZeneca AB) या केसमध्ये ली फार्माला अनिवार्य परवाना देण्यास भारतीय पेटंट ऑफिसने नकार दिला होता. तसेच BDR Pharmaceuticals International Pvt Ltd Vs. Bristol-Myers Squibb या केसमध्ये सुद्धा अनिवार्य परवाना (CL) नाकारण्यात आला आहे. यामध्ये एक महत्त्वाची केंद्र सरकारची खेळी अशी आहे, जी कोरोना महामारी येण्याच्या आधी कॉर्पोरेट केंद्रित धोरणाने निश्चित झाली होती. २०१९ मध्ये पेटंट मालक असलेल्या कंपन्यांना एक महत्त्वपूर्ण सूट देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या पेटंट ऑफिस कडून हालचाली सुरु झाल्या. पेटंटचा अर्ज केल्यानंतर ३ वर्षांनी अनिवार्य परवाना (कम्पलसरी लायसन्स) लागू करण्यासाठी कायदेशीर अर्ज केला जाऊ शकतो. परंतु त्यासाठी पेटंट कार्यलायाला सादर केलेल्या जाणाऱ्या कागदपत्रांमध्ये फॉर्म-२७ हा एक महत्त्वपूर्ण कायदेशीर दस्तऐवज आहे. यामध्ये औषध निर्मितीचे पेटंट असलेल्या कंपन्यांना त्यांचे औषध सार्वजनिक हिताच्या गरजा (उपलब्धता, किंमत आणि इतर) याबद्दल माहिती द्यायची असते. केंद्र सरकारने २०२० मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या पेटंट दुरुस्ती नियम नुसार या फॉर्म २७ मध्ये आता महत्त्वाचे बदल केले गेले आहेत. या बदलांमुळे आता पेटंट धारकांना महत्त्वाची माहिती लपवून ठेवता येईल. ही माहिती उपलब्ध नसेल तर अनिवार्य परवाना लागू करता येत नाही, असेच निकष आता सुधारित पेटंट कायद्यात आहेत. त्यामुळे जनतेला आरोग्य आणीबाणीच्या वेळी किफायतशीर औषधे, लसी स्वस्तात-वेगवानपणे मिळायला ज्या सरकारची प्राथमिक-घटनात्मक जबाबदारी आहे त्या सरकारच्याच कायद्यान्वये बनलेल्या नियमांचा अडथळा यामध्ये होत आहे हे धक्कादायक आहे. यासाठी उत्सुक लोकांनी खालील संदर्भसूची मधील लेख जरूर वाचावेत.

बांगलादेश, म्यानमार, नेपाळ, भूतान, मालदीव, मॉरिशस, सेशेल्स, श्रीलंका, बहारीन, ब्राझील, मोरोक्को, ओमान, इजिप्त, अल्जेरिया, दक्षिण अफ्रिका, कुवैत, संयुक्त अरब अमिरात, अफगाणिस्तान, बार्बाडोस, मेक्सिको, सौदी अरेबिया, अल साल्वाडोर, मंगोलिया, युक्रेन, घाना, आयव्होरी कोस्ट, ऍन्टीनगवा, रवांडा, केनिया, नायजेरिया, गाम्बिया, कंबोडिया, सेनेगल, ग्वाटेमाला, कॅनडा, माली, सुदान, लायबेरिया, युगांडा, निकाराग्वा, गिनिया, जमैका, यु. के. टोगो, जिबोती, सोमालिया, सिएरा लिओन, बोट्स्वाना, मोझाम्बिक, बहामा, इराण, उझबेकिस्तान, नामिबिया, बोलिव्हिया, दक्षिण सुदान, पॅराग्वे, फिजी, झिम्बाब्वे, नायजर, पॅलेस्टाईन, झाम्बिया, कॅमेरून, अल्बानिया, सीरिया आणि इतर काही छोटे देश अशी एकूण ९५ देशांची यादी वॅक्सीन डिप्लोमसीच्या नावावर आपल्याला सापडेल.

वरील यादीवरून हे कळून येईल की बऱ्याच देशांना लस पुरवण्यासाठी अगोदरच अंमलबजावणी सुरु आहे. हे देश लोकसंख्येने तुलनेने लहान असल्याने असे वाटू शकते की आपण याबद्दल उदार मनाने पाहायला पाहिजे. खाजगी कंपन्यांच्या व्यापारी कराराच्या अंमलबजावणीला केंद्र सरकारने वॅक्सीन डिप्लोमसी (लस कूटनीती) असे गोंडस नाव देऊन जगभरात आपली प्रतिमा उजळवण्याचा प्रयत्न केला. त्यामागे आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे काही आडाखे सुद्धा असतील. पण कोरोना महामारी संपून जाण्यासाठी सार्वजनिक लसीकरण हा एवढा एकच उपाय आहे हे सिद्ध झाले असताना आणि जगभरात महामारीची दुसरी लाट आलेली असताना याबद्दल सगळे नियोजन हे लस कमीत कमी वेळात, सर्वांसाठी, मोफत कशी उपलब्ध होईल याकडे लक्ष देऊन असायला पाहिजे होते. त्यामध्ये केंद्र सरकार पूर्ण अपयशी ठरले आहे. परंतु सरकारच्या अधिकारातील पावले उचलली न गेल्याने जागतिक पातळीवरील बदलांची वाट पाहणे एवढेच आपल्या हाती आहे असा गैरसमज होऊ शकतो.

भारतामध्ये कोरोनाची पहिली लाट ओसरण्याच्या आधी आणि दुसऱ्या लाटेचे संकेत असताना हे सर्व होत होते. सतर्क आणि जागतिक भान असलेले नागरिक म्हणतील, यात काय बिघडले ? आपण मानवतावादी कर्तव्याच्या भूमिकेतून हे केलं यात काय बिघडलं? पण या यादीवर आणि कोणत्या देशाला किती लसींची मात्र दिली गेली आहे याची सारणी परत एकदा अभ्यासली तर आपल्याला खालील निष्कर्ष काढता येतील.

१) व्यापारी तत्त्वावर जगभरात ३५७. ९२ लाख (म्हणजे ३ कोटी ५७ लाख) लस जगभर भारतातून विकली गेली.

२) १०७ लाख म्हणजे १ कोटी सात लाख लस हे अनुदान किंवा अनुकंपा तत्त्वावर देण्यात आल्या.

३) १९८.६ लाख लसी भारत बायोटेकच्या कोवॅक्सिनचा पुरवठा होता. (अनुदान- अनुकंपा, व्यापारी असे विभाजन करून माहिती उपलब्ध नाही)

यावरून हे स्पष्ट होते की प्रचंड मोठ्या प्रमाणात लसींची निर्यात करून एकतर कंपन्यांच्या नफ्यामध्ये हातभार लावला गेला आणि स्वतःची पाठ थोपटून घेण्यासाठी लस कूटनीतीचा डंका वाजवला गेला. जगभरातील लोकसंख्या आणि गरजेच्या तुलनेत वरील संख्या जरी कमी असली तरी आपण उशिरा सुरु केलेला लसीकरणाचा कार्यक्रम आणि मागील काही दिवसांत सर्वच राज्यांत असणारा प्रचंड तुटवडा लक्षात घेता ही वेळ आपल्यावर धोरणात्मक अपयशामुळेच आलेली आहे असे स्पष्ट दिसत आहे.

२८ एप्रिल रोजी इंडियन एक्स्प्रेस मध्ये प्रताप भानू मेहता आपल्या “Vaccine Darwinism” या लेखात म्हणतात की, “केंद्र सरकारने लसीकरणाच्या विषयामध्ये केवळ माध्यमांतील हेडलाईन व्यवस्थापनाचे काम केले आहे. स्व-प्रतिमेबद्दल अतिरेकी प्रेम, नेतृत्त्वाच्या जबाबदारीचा त्याग आणि राष्ट्रवादाच्या संस्कृतीवर नको तेवढा भर दिल्यामुळे केंद्र सरकार या आणिबाणीमध्ये मूळ उद्देश विसरली आहे. जे काम सरकारने करायचे होते ते आता सर्व मदत-पुनर्वसनच्या आघाडीवरील सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी, आरोग्य कर्मचारी, स्वयंस्फूर्तीने काम करणारे कार्यकर्ते या सर्वानीच आता सूत्रे आपल्या हातात घेऊन करण्यास सुरुवात केली आहे. सरकार या क्षणी पूर्णपणे गैरहजर आहे. लसीकरण धोरणाचे आणि त्याच्या अंमलबजावणीचे विकेंद्रीकरण झाले पाहिजे. नेमके हेच अमेरिकेसारख्या मोठ्या देशाने केले आहे.”

या कंपन्यांच्या विक्री धोरणाबद्दल सुद्धा काही प्रश्न विचारताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने एक महत्त्वाचे निरीक्षण केले आहे. न्या. भट विचारतात, “केंद्र सरकार लस उत्पादकांकडून १०० % खरेदी का करत नाही? केंद्र आणि राज्य सरकार साठी दोन वेगवेगळे दर कशासाठी ? यामागे काय तर्क आहे? एकच कंपनी बाहेरच्या देशांना ज्या दरामध्ये लस विकते त्यापेक्षा जास्त दराला भारतीय नागरिकांना विकत आहे त्यामुळे ही तफावत कशी समर्थनीय असू शकते?” सहकारी न्या. चंद्रचूड पुढे विचारतात, “आपण राष्ट्रीय लसीकरण कार्यक्रमासारखी धोरण-अंमलबाजवणी नीती कृतीत आणली पाहिजे. त्यामध्ये केंद्रीकृत खरेदी आणि विकेंद्रित वितरण अशी पद्धत आहे. यासारख्या अभूतपूर्व आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये खाजगी क्षेत्राचे मॉडेल इथे चालणार नाही.”

फेब्रुवारीच्या तिसऱ्या आठवड्यात केंद्र सरकार चालवणाऱ्या सत्ताधारी पक्षाने त्यांच्या संसदीय मंडळामध्ये ठराव मंजूर करून कोव्हीड-१९ चा यशस्वीपणे मुकाबला केला म्हणून पंतप्रधानांचे अभिनंदन केले आणि पाच राज्यांतील निवडणुकीच्या प्रचाराची सुरुवात केली. केंद्रीय आरोग्य मंत्री, हे सध्या जागतिक आरोग्य संघटनेच्या कार्यकारी मंडळाचे २०२०-२१ च्या कार्यकाळात अध्यक्ष आहेत, असं कुणाला सांगूनही विश्वास बसणार नाहीत, इतके ते कृतीशून्य झाले आहेत. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने पत्रकार परिषदे सारखी व्यवस्थित संवाद साधने बंद करून कित्येक महिने झाले आहेत. देशभरात कोव्हीड-१९ बद्दल सत्य माहिती समोर आणणाऱ्या नागरिकांवर, पत्रकारांवर गुन्हे दाखल होत आहेत. या सर्व परिस्थितीमध्ये सार्वजनिक लसीकरणामधील त्रुटी दूर करणे हे आपल्या सगळ्यांची सामूहिक जबाबदारी आहे. केंद्र सरकारचे धोरण किती संकुचित, पक्ष-वादी आणि आत्मघातकी आहे हे केंद्रीय आरोग्य मंत्र्यांनी माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या पत्राला जे उत्तर दिले त्यावरून लक्षात येईल. डॉ. मनमोहन सिंग यांनी सरकारला लसीकरणाचे विकेंद्रीकरण आणि कार्यक्षम लसीकरण कसे साध्य करता येईल यासाठी काही सूचना दिल्या होत्या. पण कोणत्याही दिशेने आलेल्या सूचना, संवाद आणि टीका सर्व बंद करून केवळ आपल्या प्रतिमेमध्येच गुंग असणाऱ्या सरकारला सार्वजनिक आरोग्याच्या कोणत्याही आणीबाणीचे भान नाही, त्यावर आपत्कालीन उपाय तर दूरच राहिले हेच वेदनादायक आणि नागरिकांना संताप आणणारे घटनाक्रम मागील काही दिवसात आपण अनुभवत आहोत.

आज ‘लस निर्यातदार’ ते ‘लस आयातदार’ अशी आपली जागतिक प्रतिमा कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेच्या सुरुवातीलाच झाली आहे. लवकरच काही परदेशी लसींचे भारतात आगमन होणार आहे. पण मधल्या काळात ज्या दोन कंपन्यावर आपली भिस्त होती, त्यांच्या सुद्धा अपेक्षेपेक्षा वेगवान उत्पादन करू शकण्याला मर्यादा आहेत. दोन्ही कंपन्यांनी येत्या सप्टेंबर-ऑकटोबर पर्यंत अपेक्षित लस-निर्मितीचा स्तर गाठण्याची शक्यता कमी आहे असं अधिकृतरित्या सांगितलं आहे. अशा वेळी धोरण निर्मिती आणि धीम्या गतीने न्यायालयीन सुनावणी करणे म्हणजे घर जळत असताना विहीर खाणण्यासारखं आहे. सर्वोच्च न्यायालय असेल किंवा केंद्र सरकार असेल आता या सर्व धोरणात्मक बाबींवरील घोळ मिटवण्यासाठी २४/७ सुसंवाद, समन्वय यंत्रणा उभी करणे गरजेचे आहे. जगभरातील एपीडिमियॉलॉजी मधील तज्ज्ञ सांगत आहेत की मे महिन्याच्या मध्यानंतर सध्या चालू असलेल्या दुसऱ्या लाटेचा सर्वोच्च बिंदू (peak) गाठला जाईल. त्यासाठी जमिनीवरील आरोग्य व्यवस्थेला आधार आणि सुविधा देण्यासाठी युद्धपातळीवर हालचाल व्हायलाच पाहिजे. परंतु धोरण-शून्यता आता अजूनही परवडणारी नाही.

राहुल माने , विज्ञान-तंत्रज्ञान विषयावर लिहिणारे पत्रकार असून, ‘इंडियन अॅकॅडेमी ऑफ सायन्सेस’चे ‘एस. रामशेषन विज्ञान लेखन’ फेलो आहेत.

संदर्भ :

• https://thewire.in/government/covid-19-vaccine-expansion-may-1-will-not-begin-in-these-states
• https://www.thehindu.com/news/national/covid-19-vaccination-for-people-above-18-years-deferred-in-several-states/article34449148.ece
• https://indianexpress.com/article/india/what-rate-card-does-not-show-govt-help-in-developing-covaxin-7291708/
• https://www.mea.gov.in/vaccine-supply.htm
• https://www.bloombergquint.com/law-and-policy/is-the-government-attempting-to-dilute-indias-compulsory-licensing-regime